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नई दिल्ली / एजेंसी / भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कंपनी ने भारतीय नौसेना के दो उन्नत फ्रंटलाइन युद्धपोतों आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि के निर्माण के लिए लगभग 8,000 टन क्रिटिकल-ग्रेड स्टील की आपूर्ति की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 26 अगस्त को विशाखापत्तनम में आयोजित समारोह के दौरान इन दोनों फ्रिगेट्स को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया।
सेल ने इस उपलब्धि को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ साझेदारी कर हासिल किया। इस्पात की आपूर्ति कंपनी के भिलाई, बोकारो और राउरकेला स्टील प्लांट्स से की गई। विशेष रूप से राउरकेला स्टील प्लांट का "स्पेशल प्लेट प्लांट" अब तक युद्धपोत, टैंक और मिसाइलों जैसे रक्षा उपकरणों के लिए एक लाख टन से अधिक क्रिटिकल-ग्रेड स्टील प्रदान कर चुका है।
इन दोनों अत्याधुनिक युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि भारत अब अपने जहाजों के लिए आवश्यक बुनियादी स्टील से लेकर जटिल डिज़ाइन और प्रशिक्षित मानव संसाधन तक, सभी क्षमताओं को देश में ही विकसित करने में सक्षम है। यह न केवल भारत की आत्मनिर्भरता (Atmanirbhar Bharat) की दिशा में बड़ी उपलब्धि है, बल्कि हमारी रक्षा प्रणाली की मजबूत नींव और औद्योगिक शक्ति का भी प्रतीक है।
दुर्ग/शौर्यपथ।
जिले में लगातार बढ़ रही दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं पर नकेल कसते हुए दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल (भापुसे) के निर्देशन और “सशक्त एप” की मदद से थाना मोहन नगर पुलिस ने विशेष टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए 19 चोरी की मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग ₹15 लाख आंकी गई है।
ग्रीन चौक के पास तीन संदिग्ध युवकों की मौजूदगी की सूचना मुखबिर से मिली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर उन्हें पकड़ा और पूछताछ की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने बीते चार माह में कुल 19 वाहन (10 एक्टिवा और 9 मोटरसाइकिल) चोरी किए थे। पुलिस ने मौके से दो विधि से संघर्षरत बालकों और एक युवक को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों ने बताया कि वे शौक पूरा करने और त्वरित पैसे के लालच में वाहन चोरी करते थे। चोरी की गई गाड़ियों को वे अपने परिचितों को कम दामों पर बेच देते थे। खास बात यह रही कि खरीददार जानते हुए भी चोरी की गाड़ियां खरीदते थे, क्योंकि वाहन बिना नंबर और कागजात के होते थे।
पुलिस ने जांच में पाया कि चोरी की गाड़ियां खरीदने में 14 लोग शामिल थे। सभी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चोरी का वाहन खरीदना भी अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें कठोर दंड का प्रावधान है।
दुर्ग पुलिस ने हाल ही में “सशक्त एप” शुरू किया है। इसमें चोरी या लावारिस वाहनों का डेटा तुरंत ऑनलाइन अपडेट किया जाता है। इसी तकनीकी पहल की मदद से चोरी के वाहनों का लोकेशन और विवरण जुटाकर पुलिस को सफलता मिली।
इस ऑपरेशन में गठित पुलिस टीम के –
सउनि. चंद्रशेखर सोनी
प्र. आर. मनीष अग्निहोत्री
आरक्षक हिमांशु जंघेल
आरक्षक खिलेश कुर्रे
आरक्षक रवि शंकर मरकाम
आरक्षक गजेन्द्र यादव
की अहम भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सस्ती कीमत पर, बिना कागजात या बिना नंबर वाले वाहन न खरीदें। ऐसे वाहन चोरी के हो सकते हैं और पकड़े जाने पर खरीदार पर भी अपराध का मामला दर्ज होगा।
दुर्ग / शौर्यपथ / कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश और सहायक आयुक्त आबकारी सी.आर. साहू के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। गश्त के दौरान मिली सूचना पर आबकारी विभाग, जिला दुर्ग वृत्त-भिलाई (क्रमांक-03) की टीम ने दबिश देकर आरोपी मनदीप सिंह भाटिया (निवासी नेहरू नगर चौक, भिलाई) को गिरफ्तार किया।
कार्रवाई में मध्य प्रदेश राज्य में विक्रय हेतु अधिकृत विदेशी मदिरा—12 नग बोतल ब्लेंडर्स प्राइड व्हिस्की,48 नग बोतल मैक्डॉवल नंबर वन व्हिस्की कुल 45 बल्क लीटर शराब जब्त की गई, जिसकी बाजार कीमत लगभग ₹51,840 आंकी गई है। इसके साथ ही आरोपी के कब्जे से एक लाल रंग की स्विफ्ट कार (सीजी 08 एफ 5491) भी जप्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत ₹4 लाख है। इस प्रकार जब्त कुल सामग्री का मूल्य लगभग ₹4,51,840 है।
आबकारी विभाग के अनुसार आरोपी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का उल्लंघन किया है। विधिवत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक प्रियंक ठाकुर द्वारा विवेचना की जा रही है। वहीं अभियान में सहायक जिला आबकारी अधिकारी पंकज कुजूर, उप निरीक्षक हरीश पटेल, भूपेंद्र नेताम, आबकारी मुख्य आरक्षक डी.पी. पटेल, संदीप तिर्की, चितेश्वरी ध्रुव और चालक दुर्गेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
भिलाई। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने शनिवार को नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में निगम अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में निगम के जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अन्य अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करना और नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु ठोस कार्ययोजना बनाना था।
बैठक के दौरान विधायक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शहर में चल रहे सड़क, नाली, पेयजल और रोशनी से संबंधित सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से और निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि भिलाई एक औद्योगिक और शैक्षणिक नगरी है, जहां प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। ऐसे में यहां की आधारभूत सुविधाओं का मजबूत और टिकाऊ होना बेहद जरूरी है।
विधायक सेन ने निगम को निर्देश दिया कि निगम क्षेत्र में बने वाम्बे, अटल आवास, रैशन आवास और आईएचएसडीपी आवास की स्थिति दयनीय है। इन आवासों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण को प्राथमिकता पर लिया जाए, ताकि इन मकानों में रहने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिल सके।
श्री सेन ने निगम अधिकारियों से कहा कि निगम की भूमि पर कोई भी अवैध निर्माण या धार्मिक ढांचा (मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि) न बनने पाए। सुपेला संडे मार्केट सहित कई क्षेत्रों में निगम की भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए और निगम की जमीन को मुक्त कराया जाए।
बैठक में विधायक ने निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर और जल कर वसूली में तेजी लाई जाए। साथ ही भवन अनुज्ञा प्रक्रिया को सुगम बनाकर अधिक से अधिक राजस्व अर्जित किया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र के बिना निर्माण करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
विधायक ने निगम अधिकारियों से कहा कि ठेकेदारों की मनमानी और लापरवाही अब नहीं चलेगी। यदि कोई ठेकेदार गुणवत्ताहीन कार्य करता है या समय पर काम पूरा नहीं करता है, तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे ठेकेदारों की वजह से आम जनता को असुविधा होती है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विधायक सेन ने कहा कि शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, ताकि जल संरक्षण हो सके।
साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को आदर्श स्वरूप में विकसित करने का निर्देश दिया, जिससे शहर के नालों का गंदा पानी बिना फिल्टर हुए नदी में न जाए।
उन्होंने निगम क्षेत्र के उद्यानों, झूलों और फिसलपट्टी जैसे बच्चों के खेल उपकरणों के रखरखाव पर भी विशेष जोर दिया।
बैठक में विधायक ने जानकारी दी कि उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के निदेशक चितरंजन महापात्रा से चर्चा की है। बीएसपी प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि टाउनशिप क्षेत्र में निगम के साथ मिलकर विकास कार्यों में सहयोग किया जाएगा।
निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने बैठक में बताया कि आकाशगंगा सब्जी मंडी में अवैध दुकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। आने वाले समय में निगम क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी।
विधायक ने कहा कि निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका निराकरण करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क, नाली, बिजली, पानी, सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं पर तुरंत कार्यवाही हो, ताकि जनता को राहत मिल सके।
बैठक में निगम अधिकारियों ने विधायक को आश्वासन दिया कि दिए गए सभी निर्देशों का पालन प्राथमिकता से किया जाएगा और शहर के विकास कार्यों को और गति दी जाएगी।
विदेशी उत्पादों को नकारें, स्वदेशी अपनाएं-उप मुख्यमंत्री अरुण साव
दुर्ग / शौर्यपथ / प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज दुर्ग जिले के नया बस स्टैंड पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री साव ने कोका-कोला और पेप्सी जैसी विदेशी पेय सामग्रियों को प्रतीकात्मक रूप से नाली में बहाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान को जागृत करने का माध्यम है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया हमारे संस्कारों और स्वभाव के कारण कहा जाता है। स्वदेशी केवल उत्पादों का चयन नहीं, बल्कि हमारी आत्मा से जुड़ा विषय है। हम हजारों वर्षों से दुनिया को शिक्षा, आयुर्वेद, विज्ञान और संस्कृति देते आए हैं। यही हमारे संस्कार हैं। उन्होंने ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ के विचार की महत्ता बताते हुए कहा कि आज भी दुनिया को यदि कोई देश अपना परिवार मानता है, तो वह केवल भारत है।
उप मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारत की शक्ति और सामर्थ्य का प्रमाण है। आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि वहां का हर नागरिक आत्मसम्मान के साथ खड़ा हो सकता है, तो भारत जैसे विशाल देश को भी स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। श्री साव ने कहा कि जब हमारे सैनिक सीमा पर माइनस डिग्री तापमान में देश की रक्षा कर रहे हैं, तो हमें भी अपने घरों में विदेशी वस्तुओं को प्रवेश न देकर देश की आंतरिक सुरक्षा में योगदान देना चाहिए। हमारे खान-पान, रहन-सहन पर विदेशी वस्तुओं ने मानसिक आक्रमण कर दिया है, जिसे हमें पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने दीपावली पर स्थानीय कुम्हारों के बनाए दीयों और गणेश की मूर्तियों को प्राथमिकता देने की अपील की और कहा कि स्थानीय कलाकारों से खरीदी गई वस्तुएं न केवल हमारी संस्कृति को जीवित रखेंगी, बल्कि उनके परिवारों का भरण-पोषण भी करेंगी।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की भूमिका को याद किया और कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन की बड़ी भूमिका रही। आज भी यही भावना देश को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना सकती है। तन स्वदेशी, मन स्वदेशी, संस्कार स्वदेशी इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ने को कहा। कार्यक्रम में विधायक ललित चंद्राकर, पूर्व मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, जितेन्द्र वर्मा, सुरेन्द्र कौशिक सहित स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबन के संयोजक जगदीप पटेल व दिनेश पटेल सहित व्यापारीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे।
सिर्फ रेलवे संरेखण से 150 मीटर के भीतर आने वाले खसरों पर जारी रहेगा प्रतिबंध
दुर्ग / शौर्यपथ / कलेक्टर अभिजीत सिंह ने खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल परियोजना के लिए दुर्ग जिले के प्रभावित 23 गांवों में भू-अर्जन संबंधी प्रतिबंध में आंशिक छूट देने के निर्देश दिए है। ज्ञात हो कि खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा परियोजना नई रेलवे लाइन में पाटन अनुभाग के ग्राम ठकुराईनटोला, बठेना, देमार अरसनारा, नवागांव, देवादा, सांतरा, मानिकचौरी, बोहारडीह, फेकारी, धौराभाठा तथा दुर्ग अनुभाग के ग्राम घुघसीडीह, खोपली, बोरीगारका, पुरई, कोकड़ी, कोड़िया, भानपुरी, चंदखुरी, कोनारी, चंगोरी, बिरेझर, थनौद इस प्रकार कुल 23 ग्राम सम्मिलित है। पूर्व आदेश के अनुसार इन गांवों की सभी भूमियों पर खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन और खरीदी-बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। जिसे अब आंशिक छूट देने का निर्णय लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे, बिलासपुर के उप मुख्य अभियंता/निर्माण द्वारा नई सूची उपलब्ध कराई गई है। जिसके अनुसार अब केवल उन खसरों पर प्रतिबंध जारी रहेगा जो रेलवे संरेखण से 150 मीटर की परिधि के अंतर्गत आते हैं। रेलवे द्वारा प्रस्तुत सूची में शामिल खसरों को छोड़कर, शेष सभी भूमियों पर लगा प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
आंशिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में ग्राम करगाडीह और पाउवारा भी शामिल
कलेक्टर सिंह ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2024 के तहत उक्त 23 ग्रामों के अलावा ये दुर्ग अनुभाग के दो नए गांव करगाडीह और पाउवारा में भूमि अंतरण, खाता विभाजन एवं व्यपवर्तन को आंशिक रूप से प्रतिबंधित किया है। दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे, बिलासपुर द्वारा दी गई नई सूची के आधार पर उक्त गांवों को भी अब परियोजना में शामिल किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और बिचौलियों को मुनाफा कमाने से रोकने के लिए दोनों गांवों में रेलवे ट्रैक के 150 मीटर के दायरे में आने वाली निजी जमीनों/खसरों पर तत्काल प्रभाव से खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन और खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई गई है। जिन व्यक्तियों की जमीन/खसरा इस प्रतिबंध से प्रभावित हुई है, वे अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इन आवेदनों पर रेलवे विभाग से राय लेने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।
दुर्ग / शौर्यपथ / शहर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुर्ग पुलिस ने शनिवार को अचानक चेकिंग अभियान चलाया। ग्रीन चौक पर एडिशनल एसपी, दुर्ग सीएसपी, यातायात प्रभारी और मोहन नगर थाना प्रभारी की टीम ने चारों तरफ से नाकेबंदी कर मोटरसाइकिल, ई-रिक्शा सहित सभी वाहनों की सघन जांच शुरू की।
चेकिंग के दौरान पुलिस ने बिना कागज़ात वाले दर्जनों वाहनों के चालान काटे और कई संदिग्धों को पूछताछ किया गया । टीम ने हेलमेट न पहनने वालों पर भी सख्ती बरती।
अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि शहर में अवैध गतिविधियों पर अंकुश और यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके।
भिलाई। राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर पालिक निगम रिसाली में बुधवार को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने किया। इस अवसर पर निगम क्षेत्र के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित किया गया।
सुबह रिसाली निगम मुख्य कार्यालय से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसे निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में शामिल कर्मचारी, पार्षद और बड़ी संख्या में नागरिक देशभक्ति के जयकारे लगाते हुए वार्ड-13 टंकी मरोदा, वार्ड-14 मरोदा टैंक, मरोदा सेक्टर पूर्व, मरोदा सेक्टर पश्चिम होते हुए रिसाली सेक्टर पश्चिम और डीपीएस रिसाली मार्ग से गुजरते हुए मैत्री नगर परशुराम चौक पहुंचे।
यहां विधायक ललित चंद्राकर ने परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पैदल पदयात्रा शुरू की। यात्रा जोहार चौक पहुंची, जहां शहीद रजनीकांत की प्रतिमा पर पुष्पांजली अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।
इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, पार्षद सुनंदा चंद्राकर, रमा साहू, सारिका साहू, शीला नारखेड़े, डॉ. सीमा साहू, सांसद प्रतिनिधि दीपक पप्पू चंद्राकर, मंडल अध्यक्ष राजू जंघेल, अनुपम साहू समेत सैकड़ों नागरिक मौजूद थे।
जवानों का उत्साह और ध्वज वितरण
तिरंगा यात्रा में नगर पालिक निगम रिसाली के कर्मचारियों और नागरिकों के साथ-साथ सीआईएसएफ के लगभग 30 जवानों ने भी भाग लिया। वे “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम” के उद्घोष करते हुए मार्च कर रहे थे। यात्रा के दौरान कृष्ण टॉकिज रोड स्थित एस टू एस शैक्षणिक संस्थान की ओर से निगम को लगभग 1500 राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किए गए, जिन्हें नागरिकों के बीच वितरित किया गया।
भिलाई। जल संरक्षण और गिरते भूजल स्तर की गंभीर समस्या से निपटने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण कार्यों में तेजी ला दी है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने सभी जोन आयुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार कराए जाएं, ताकि बारिश के पानी का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।
निर्माण कार्य केवल सरकारी स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि मकान मालिक, होटल संचालक, स्कूल-कॉलेज प्रबंधन, अस्पताल और विभिन्न शासकीय भवनों में भी जल संरक्षण हेतु इस व्यवस्था को अपनाने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। निगम के अनुसार, जिन भवनों में अभी तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया गया है, वहां चयनित एजेंसियों के माध्यम से जल्द ही निर्माण कार्य कराया जाएगा।
विशेषज्ञ बताते हैं कि इस प्रणाली के जरिए वर्षा जल को विशेष संरचनाओं से गुजारकर भूजल में पुनः पहुंचाया जाता है। इससे न केवल बोरवेल और कुओं में पानी का स्तर सुधरता है, बल्कि भविष्य में जल संकट से निपटने के लिए यह एक स्थायी समाधान भी है।
नगर निगम का दावा है कि बारिश के पानी को संरक्षित कर रिचार्ज करने से स्थानीय जल स्रोतों की उम्र बढ़ेगी और नागरिकों को साल भर पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यह पहल भिलाई को ‘जल संरक्षण में आत्मनिर्भर शहर’ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।