रायपुर । शौर्यपथ। जनसंपर्क विभाग में निरंतर 36 वर्षों तक उल्लेखनीय सेवाएं देने के बाद अपर संचालक श्री जवाहर लाल दरियो के सेवानिवृत्त होने के अवसर पर आज नवा रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में आयुक्त जनसंपर्क डॉ. रवि मित्तल सहित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे और श्री दरियो को भावभीनी विदाई दी।

इस अवसर पर आयुक्त जनसंपर्क डॉ. रवि मित्तल ने श्री दरियो की कार्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता और विभाग के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर श्री दरियो के स्वस्थ, सुदीर्घ एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

अपर संचालक श्री उमेश मिश्रा ने श्री दरियो के साथ कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए बताया कि अविभाजित मध्यप्रदेश के इंदौर से स्थानांतरण के पश्चात उन्होंने ही कार्यभार ग्रहण किया था। वहीं अपर संचालक श्री संजीव तिवारी ने श्री दरियो की सरलता, सहज व्यवहार और दायित्वों के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा की।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए अपर संचालक श्री आलोक देव ने श्री दरियो के सेवा जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर श्री दरियो ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहकर्मियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से ही वे अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सके।

  रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार का तीसरा बजट आम जनता के अपेक्षा और उम्मीदों के विपरीत घोर निराशाजनक है। यह बजट काल्पनिक है, धरातल पर बिल्कुल शून्य है। बजट महिलाओं को निराशा किया है। प्रदेश की महिलाओं को इस बजट से यह विश्वास था कि महिला सुरक्षा और महिलाओं के रोजगार पर कुछ विशेष पैकेज रहेगा लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं रहा। बजट में महिलाओं को रोजगार देने के लिये कुछ नहीं है। रानी दुर्गावती योजना भी स्पष्ट नहीं है। बस्तर में वनोपज संग्रहण काम में लगी महिलाओं के लिये भी बजट में कुछ नहीं है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रू. में एलपीजी गैस देने का आश्वासन दिया था। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा करने वाले भाजपाई गैस सब्सिडी के लिए एक रुपए का भी बजट प्रावधान नहीं कर पाए हैं। यह बजट सिर्फ लोक लुभावन और कागजों की शोभा बढ़ाने वाली बजट है मध्यमवर्गी एवं गरीब वर्ग परिवार के लिए कुछ भी नहीं। छात्राओं का स्कूल, कालेज बिना शुल्क पहुंचाने का वादा किया था, इस बजट में उस पर भी कुछ नही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि बजट में महिला स्व-सहायता समूह को रोजगार देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिला स्व-सहायता समूह से रेडी-टू-ईट का काम कराने का वादा किया था, लेकिन भूल गये।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि वित्त मंत्री पिछले बजट में भी बहुत सारे घोषणाएं किए गए थे उस बजट का जिसमें से 70 प्रतिशत तक की राशि से अधिक खर्च नहीं कर पाए। जिसके कारण आज प्रदेश के जनता मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। इसमें ना युवाओं के रोजगार के संदर्भ में कोई रोडमैप है और ना ही महंगाई से निपटने कोई ठोस रणनीति। कॉलेज जाने वाले छात्रों से यात्रा भत्ता देने का वादा किया था पर इसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के सफल संचालन के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं।

   रायपुर / शौर्यपथ / उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 को प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में दूरदर्शी, संतुलित और विकासोन्मुख बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि 'ज्ञानÓ और 'गतिÓ के संकल्प के साथ विकसित छत्तीसगढ़ की सशक्त कार्ययोजना है।
उन्होंने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 16 हजार 5 करोड़ रुपए से अधिक तथा गृह विभाग के लिए 8,380 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। शिक्षा, कौशल विकास, अधोसंरचना, निवेश, अंत्योदय, आजीविका और कुशल मानव संसाधन निर्माण पर केंद्रित यह बजट सर्वस्पर्शी विकास का प्रतीक है। आवासहीनों को सम्मानजनक जीवन देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना एवं विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 4-4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य की संवेदनशील और प्रतिबद्ध सरकार का प्रमाण है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद के प्रभाव से उबरते बस्तर में अब विकास की नई धारा बहेगी। 1500 बस्तर फाइटरों की भर्ती स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 100 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली एजुकेशन सिटी क्षेत्र के शैक्षणिक परिदृश्य को नई दिशा देगी।
प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण और 200 करोड़ रुपए के आवास निर्माण हेतु तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान जनजातीय अंचलों के समग्र उत्थान का मार्ग प्रशस्त करेगा।
सीजी एसीई योजना के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान कर राज्य सरकार ने नीट, जेईई, क्लैट, यूपीएससी, सीजीपीएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को मजबूत आधार दिया है। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को रेंटल आवास सुविधा हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित कवर्धा, रायगढ़, जशपुर और जगदलपुर में नए सीजीआईटी संस्थानों के लिए 38 करोड़ रुपए तथा 36 सीजी इनोवेशन केंद्र एवं एसटीपीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान युवाओं को तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊर्जा देगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1725 करोड़ रुपए से 70 नई सड़कों और 21 पुलों का निर्माण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 150 से अधिक नई सड़कों के लिए 475 करोड़ रुपए का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोडऩे का कार्य करेगा।
बजट में बालोद, बेमेतरा, खैरागढ़, सक्ती और बलरामपुर में 5 नए साइबर थानों की स्थापना, 15 नए पुलिस थानों का गठन और 25 थानों के नवीन भवन निर्माण का प्रावधान राज्य में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था का संकेत है। महिला अपराधों की रोकथाम हेतु महिला थानों की संख्या बढ़ाकर 10 करना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। अपराध विवेचना को वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित बनाने के लिए सीन ऑफ क्राइम यूनिट हेतु 3.50 करोड़ रुपये का प्रावधान पुलिस तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में सराहनीय पहल है।
मुख्यमंत्री एआई मिशन के माध्यम से एआई टैलेंट विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक एआई मानचित्र पर स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप एवं निपुण (हृढ्ढक्कहृ) मिशन युवाओं को जॉब-सीकर से जॉब-क्रिएटर बनाने की दिशा में नई संभावनाएं खोलेगा।
बवरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहभागिता बनाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में 'सियान गुड़ीÓ को वरिष्ठ नागरिकों के डे-केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा जो समाज के विकास में एक बेहतर कदम है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा, युवाओं को व्यापक अवसर प्रदान करेगा और ग्रामीण-शहरी संतुलन के साथ छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा।

  दुर्ग / शौर्यपथ / भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. (सुश्री) सरोज पाण्डेय ने प्रदेश सरकार के बजट का स्वागत करते हुए कहा कि कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में महिलाओं पर भी फोकस करते हुए महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 8,200 करोड का प्रावधान किया गया है। यह योजना महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुश्री पांडेय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक नई योजना रानी दुर्गावती योजना लायी है। इस योजना के तहत परिवार में बालिका के जन्म पश्चात् बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.50 लाख रूपये दिये जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के लिए 15 करोड का प्रावधान किया गया है।
भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पाण्डेय ने आगे कहा कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी एवं जनहितैषी बजट है। यह बजट प्रदेश की 3 करोड़ जनता की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, गरीब एवं मध्यम वर्ग के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए विशेष प्रावधान कर अन्नदाता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया गया है। साथ ही अधोसंरचना, सड़कों, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश कर विकास की गति को और तेज करने का संकल्प लिया गया है।

  रायपुर / शौर्यपथ / उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज विधानसभा में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत श्री विष्णु देव साय सरकार के तीसरे बजट को राज्य के विकास को नई ऊंचाईयों पर ले जाने वाला बजट बताया है। उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम जिस संकल्प को लेकर सरकार में आए हैं, यह बजट ठीक उसी के अनुरूप है। छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है और हम ही इसे संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने का यह बजट एक-एक क्षेत्र, एक-एक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का बजट है।
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 का यह बजट हर क्षेत्र और हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें अनेक नई योजनाओं और नवाचारी प्रावधानों को शामिल किया गया है। राज्य के शहरों को आधुनिक और सुविधासंपन्न बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजनाÓ का प्रावधान किया गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क अधोसंरचना को नई गति देने के लिए 'द्रुतगामी सड़क संपर्क योजनाÓ भी इसमें शामिल है। इन योजनाओं से शहरी विकास और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।
श्री साव ने कहा कि नया बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देगा और युवाओं, किसानों, महिलाओं तथा व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। सरकार का उद्देश्य केवल विकास कार्य करना नहीं, बल्कि ऐसा समावेशी विकास सुनिश्चित करना है जिससे हर नागरिक को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण सरकार का मूल संकल्प है और यह बजट उसी दिशा में एक ठोस और निर्णायक कदम है। प्रदेश के लोगों के विश्वास और अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए सरकार आगामी वर्षों में विकास की रफ्तार को और तेज करेगी। प्रदेशवासियों के कल्याण और समग्र विकास को केंद्र में रखकर यह बजट तैयार किया गया है।

दुर्ग। राज्य बजट 2026–27 का स्वागत करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2026–27 छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है।

भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का "SANKALP" ब़जट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक सौगातों की झड़ी लगा दी है। बजट में प्रत्येक समाज के साथ-साथ युवाओं से लेकर महिलाओं-बुजुर्गों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1725 करोड़, जल जीवन मिशन 3000 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2000 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान 1500 करोड़, प्रधानमंत्री आवास शहरी 825 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा 820 करोड़, महिलाओं के नाम पर संपत्ति क्रय में पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट, छत्तीसगढ़ युवा दर्शन हेतु 5 करोड़, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन हेतु 100 करोड़, प्रतियोगी परीक्षा के लिए 33 करोड़, कृषक उन्नति योजना हेतु 10,000 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना हेतु 600 करोड़, लोकनिर्माण विभाग में 9,450 करोड़, मुख्यमंत्री आदर्श शहर योजना समृद्धि योजना 200 करोड़, महतारी वंदन योजना 8200 करोड़, मुख्यमंत्री खाद्यान्य योजना 6500 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 4000 करोड़, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में 1500 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान हेतु 1500 करोड़, विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 4000 करोड़ के प्रावधान सहित छत्तीसगढ़ राज्य के सभी वर्गों व क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने आगे कहा कि यह बजट विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के संकल्प को पूर्ण करने की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग, व्यापारी, श्रमिक एवं उद्यमियों सभी वर्गों व क्षेत्रों के हितों का समावेश किया गया है। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, रोजगार सृजन, स्टार्टअप, एमएसएमई, डिजिटल इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत को नई गति देने वाले प्रावधान किए गए हैं।

भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि यह बजट वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला भी रखता है। मैं राज्य बजट 2026–27 के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी एवं माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, विधानसभा के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त कर अभिनंदन करता हूँ। यह बजट निश्चित रूप से ऐतिहासिक, जनहितकारी एवं राज्य को विकास के नए शिखर तक ले जाने वाला सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री शांति सरोवर में आयोजित स्नेह मिलन एवं ब्रह्मा भोजन कार्यक्रम में हुए शामिल
कैबिनेट मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा के सदस्य भी रहे मौजूद

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नया रायपुर स्थित शांति सरोवर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानित सदस्यों के लिए प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नेह मिलन एवं ब्रह्मा भोजन कार्यक्रम में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री साय ने ब्रह्माकुमारी बहनों के स्नेह, आत्मीयता और सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि बहनों के प्रेम और आदर से हम सब अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बड़े स्नेह के साथ विधानसभा के सदस्यों के लिए ब्रह्मा भोजन का आयोजन एक सुंदर और प्रेरणादायी परंपरा है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्था द्वारा समाज में नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मिक शांति के प्रसार की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शांति सरोवर और शांति शिखर जैसे आध्यात्मिक केंद्रों में सदैव सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। संस्था का 137 से अधिक देशों में विस्तार होना अत्यंत सुखद और प्रेरक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अनेक जनकल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों में जनजागृति लाने का कार्य कर रहा है। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में संस्था की भूमिका उल्लेखनीय है। जनजातीय क्षेत्रों में भी संस्था द्वारा सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों से स्थानीय लोगों को व्यापक लाभ मिला है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ब्रह्माकुमारी बहनों के अतिथि बने और पवित्र ब्रह्मा भोजन ग्रहण किया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित कैबिनेट मंत्रीगण और सभी विधायकगणों ने भी ब्रह्मा भोजन का आनंद लिया।
कार्यक्रम में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने मुख्यमंत्री एवं विधानसभा के सभी सदस्यों को माउंट आबू आने का आग्रह किया, जिसे मुख्यमंत्री श्री साय ने सहर्ष स्वीकार करते हुए वहां आने की सहमति दी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विधायक धरमलाल कौशिक सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्रह्माकुमारी परिवार की ओर से मृत्युंजय भाई, आत्म प्रकाश भाई, हेमलता दीदी, लता दीदी, आशा दीदी, सरिता दीदी एवं सविता दीदी सहित अन्य सदस्य कार्यक्रम में सहभागी रहे।

   रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में राज्य प्रशासनिक सेवा तथा एलाइड सर्विस से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्त अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की।
मुख्यमंत्री साय ने सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति न केवल गौरव का विषय है, बल्कि यह जनसेवा के व्यापक अवसरों और जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वों का निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों की सक्रिय भूमिका से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।
इस अवसर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त तीर्थराज अग्रवाल, सुश्री लीना कोसम, बीरेंद्र बहादुर पंचभाई, सुमित अग्रवाल, संदीप कुमार अग्रवाल, आशीष कुमार टिकरिहा, ऋषभ पाराशर एवं तरुण किरण उपस्थित थे।