रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती (23 जुलाई) के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए इन दोनों महान स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान अविस्मरणीय है, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया।
मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा" जैसे क्रांतिकारी उद्घोष के माध्यम से जनमानस में आज़ादी के लिए चेतना की ज्वाला प्रज्वलित की। उन्होंने सामाजिक समरसता के उद्देश्य से महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की सार्वजनिक परंपरा की शुरुआत कर राष्ट्रीय एकता को एक नया सांस्कृतिक आधार प्रदान किया।
 साय ने चंद्रशेखर आजाद के अदम्य साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि वे स्वतंत्रता संग्राम की ज्वलंत प्रेरणा हैं। आजाद ने अपना जीवन देश को समर्पित कर युवाओं में आत्मबल, साहस और राष्ट्रभक्ति की भावना को जाग्रत किया। उनका नाम ही देशभक्ति, अदम्य साहस और संकल्प का प्रतीक बन गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तिलक जी और आजाद जी का संघर्ष और बलिदान केवल इतिहास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्तंभ हैं। उनके विचार, आदर्श और राष्ट्रप्रेम आज भी हम सभी को देश की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं।

रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के वरिष्ठ एवं सम्मानित फोटो जर्नलिस्ट विनय शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि विनय शर्मा जी का निधन पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है।
मुख्यमंत्री ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि विनय जी अपने सौम्य व्यक्तित्व, संवेदनशील दृष्टिकोण और पत्रकारिता के प्रति समर्पण के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने पत्रकारिता को जन सरोकारों से जोड़ने का कार्य निष्ठा और गरिमा के साथ किया।
मुख्यमंत्री  साय ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दें।

रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित विधायक कॉलोनी में आयोजित शोक सभा में शामिल होकर वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे एवं बस्तर के पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप के सुपुत्र स्वर्गीय निखिल कश्यप को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने स्व. निखिल कश्यप की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी तथा शोकाकुल परिजनों से भेंट कर गहरी संवेदना प्रकट की।
मुख्यमंत्री साय ने इस दुःखद अवसर पर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सहित अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

समन्वित प्रयासों से निराश्रित पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान आवश्यक : मुख्यमंत्री
रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों पर निराश्रित पशुओं की आवाजाही पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की एक प्रमुख वजह निराश्रित मवेशी हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को त्वरित, ठोस और समन्वित कार्य योजना के साथ आगे बढ़ना होगा।
मुख्यमंत्री साय ने पशुधन विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और लोक निर्माण विभाग को आपसी तालमेल के साथ जिम्मेदारी साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह समस्या शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंभीर है और इसके समाधान में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।
बैठक में मुख्यमंत्री  साय ने राज्य में संचालित गौशालाओं, गौठानों, कांजी हाउस एवं काउ-कैचर जैसी व्यवस्थाओं की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने इन संस्थानों की वर्तमान उपयोगिता, क्षमता और सुधार की संभावनाओं पर भी गहन चर्चा की और सुझाव माँगे।
मुख्यमंत्री  साय ने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित गांवों में पशुओं के प्रबंधन हेतु प्रभावी एवं व्यावहारिक मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाईवे पर पशुओं की उपस्थिति केवल यातायात में बाधा नहीं, बल्कि जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण बनती है, अतः इस दिशा में प्राथमिकता के साथ कार्रवाई आवश्यक है।
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों और उनमें निराश्रित पशुओं की भूमिका की समीक्षा की गई। साथ ही, गोधन विकास से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने निराश्रित एवं लावारिस गौवंश की देखभाल, चारे की उपलब्धता और उनके पुनर्वास के लिए सुनियोजित रणनीति अपनाने की बात कही।
नगरीय क्षेत्रों में सड़कों पर घूमने वाले पशुओं की रोकथाम के लिए काउ-कैचर की कार्यप्रणाली और उसके विस्तार पर भी विचार-विमर्श किया गया। कृषि एवं पशुधन विकास विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रदेशभर की गौठानों, गौशालाओं एवं पशुधन विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेषर सिंह पटेल, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद एवं श्री राहुल भगत, नगरीय प्रशासन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस. तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जिले के प्राथमिक शालाओं के 08 हजार 517 विद्यार्थियों हेतु पौष्टिक आहार नाश्ता प्रदाय के लिए 01 करोड़ 44 लाख रूपये स्वीकृत
01 करोड़ 87 लाख रूपये से अधिक के निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन
एक पेड़ मां के नाम के तहत् किया पौधा रोपण
दिव्यांगजन विद्यार्थियों को वितरण किया गया सहायक उपकरण
नारायणपुर/शौर्यपथ / राज्य सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जिले के समस्त शासकीय प्राथमिक शालाओं में अध्यनरत छात्र छात्राओं हेतु शासकीय उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय भाटपाल में आयोजित पौष्टिक आहार नाश्ता प्रदाय शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों के लिए 01 करोड़ 44 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार के साथ पढ़ने में रूचि बढ़ेगा। वन मंत्री ने कहा कि स्कूल में नाश्ता की मानिटरिंग करने के लिए जनप्रतिनिधियों को दायित्व दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उपस्थित ग्रामीणों से आव्हान किया कि महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास एवं बीमारी होने पर स्वास्थ्य में लाभ लेने के लिए आयुषमान कार्ड बनाना आवश्यक है। महतारी वंदन योजना से लाभ लेने के लिए बैंक खाता खुलवाएं एवं आधार कार्ड को खाते से लिंक कराएं तभी इस योजना से लाभांवित हो सकते हैं। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों से कहा कि स्कूल मे पढ़ाए हुए विषय को अच्छे से अध्ययन कर अपने जिज्ञास को सार्थक करें। बच्चों से देश के महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का नाम पूछे जाने पर उपस्थित बच्चों द्वारा सही जवाब दिया गया। वनमंत्री श्री कश्यप ने कार्यक्रम में जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर को 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस के जवानों द्वारा अबुझमाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा कैम्प में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सड़क, पुल पुलिया निर्माण एवं मोबाईल टावर खड़े करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि नारायणपुर के विकास के लिए ग्राम पंचायतों में निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए 01 करोड़ 87 लाख रूपये का भूमिपूजन किया गया है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पंचायत स्तर पर गुणवत्तायुक्त निर्माण के लिए मानिटरिंग की आवश्यकता है।
उन्होंने जिले के विकासखण्ड नारायणपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलियारी में सीमेंट कांक्रीट सड़क हेतु 10.20 लाख, मातला में 13.64 लाख, कोलियारी में डुमादेवी देवगुड़ी में शेड हेतु 5 लाख, कोरेण्डा में शीतला माता गुड़ी में शेड हेतु 5 लाख, छिनारी में जिमीदारी माता गुड़ी में शेड हेतु 4.54 लाख, दंडवन में बुढ़ीमाता देवगुड़ी में शेड हेतु 4.54 लाख, धनोरा में सीमेंट कांक्रीट सड़क हेतु 15.05 लाख, राजपुर में आरसीसी पुलिया हेतु 4.81 लाख, भरण्डा में सीमेंट कांक्रीट सड़क हेतु 10 लाख, केरलापाल में आरसीसी सड़क हेतु 10.53 लाख, मालिंगनार में आरसीसी पुलिया हेतु 15.84 लाख, बाकुलवाही में बाउंड्रीवाल हेतु 1.93 लाख, सोनपुर में रंगमंच हेतु 05 लाख, बड़ेजम्हरी में आरसीसी पुलिया हेतु 4.13 लाख, खोड़गांव में सीमेंट कांक्रीट सड़क हेतु 10.08 लाख, फरसगांव में सीमेंट कांक्रीट सड़क हेतु 10.50 लाख, दुग्गाबेंगाल में सीमेंट कांक्रीट सड़क हेतु 11.85 लाख इसी प्रकार विकासखण्ड ओरछा अंतर्गत ग्राम पंचायत नेड़नार में आरसीसी स्लेब कलवर्ट हेतु 24.12 लाख और कोहकामेटा में आरसीसी रोड हेतु 10.75 लाख रूपये, इस प्रकार कुल 01 करोड़ 87 लाख 53 हजार रूपये के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया।
एक पेड़ माँ के नाम एक प्रयास है, जो हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। इस अभियान का उद्देश्य माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना और एक स्थायी स्मृति बनाना है, जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि एक हरे और अधिक समृद्ध भविष्य के निर्माण में भी योगदान देगा। वनमंत्री श्री कश्यप द्वारा इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत् भाटपाल के शासकीय उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय परिसर में नींबू एवं आम का पौधा लगाया गया।
प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार नाश्ता प्रदाय कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने संबोधित करते हुए कहा कि जिले के प्राथमिक शालाओं के लगभग 8 हजार 517 विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार नाश्ता प्रदाय किया जाएगा, जिससे स्कूलों की दर्ज संख्या में वृद्धि होगी और पढ़ाई में भी मन लगेगा। जिले के 09 हजार विद्यार्थियांे को आय, जाति, निवास और जन्म प्रमाण पत्र प्रदाय किये गए हैं। जिले में एकल शिक्षक विद्यालयों में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शिक्षकों का पदस्थापना किया गया है, जिससे शिक्षक विहीन विद्यालय के विद्यार्थियांे को अच्छी शिक्षा मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि 25 अतिथि शिक्षकों और 04 स्टॉप नर्स एवं लैब टेक्निशियन का भी नियुक्त गिया है।
कार्यक्रम में वनमंत्री श्री कश्यप के द्वारा एकलव्य आर्दश आवासीय विद्यालय छेरीबेड़ा के छात्र नरेन्द्र सलाम को ट्राईसाईकिल, सीमा पोटाई एवं शिव प्रसाद को श्रवण यंत्र, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाटपाल की छात्रा निर्मला को व्हील चेयर, छात्र युवराज को एमआर कीट और प्राथमिक शाला बोरावण्ड की छात्रा सरस्वती सलाम को व्हील चेयर वितरण किया गया। कार्यक्रम में नवाचार गतिविधियों पर आधारित शिक्षा अभ्युदय पत्रिका का विमोचन किया गया।
 इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक रूपसाय सलाम, जनपद पंचायत अध्यक्ष पिंकी उसेण्डी, बृजमोहन देवांगन, गौतम एस गोलछा, जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य, अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, एसडीएम गौतमचंद पाटिल, जनपद सीईओ सुनिल कुमार सोनपिपरे, एसीटीडब्ल्यू के सहायक  आयुक्त डॉ. राजेन्द्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार पटेल सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

प्रदेश में खेती-किसानी का कार्य तेजी के साथ जारी
इस खरीफ सीजन में 48.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का है लक्ष्य
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का निर्देश: किसानों को उनकी मांग के अनुरूप सुगमता से मिले खाद-बीज
किसानों को 10.20 लाख मीट्रिक टन खाद और 7.22 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित
अब तक 446.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज: प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1238.7 मिमी
  रायपुर/शौर्यपथ / प्रदेश में खेती-किसानी का काम तेजी के साथ जारी है। राज्य में अब तक 36.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, मूंग, मूंगफली, रामतिल सहित विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है, जो लक्ष्य का 75 प्रतिशत है। इस खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने 48.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को खेती-किसानी में सहुलियतें प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुसार सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण करने को भी कहा हैं। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश के किसानों को अब तक 10.20 लाख मीट्रिक टन खाद और 7.22 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है। 21 जुलाई 2025 की स्थिति में प्रदेश में अब तक 446.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1238.7 मिमी है।  
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2025 के लिए प्रदेश में 4.95 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें समस्त स्त्रोतों से 7.88 लाख क्विंटल बीज का भंडारण कर अब तक 7.22 लाख क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया गया है, जो मांग का 146 प्रतिशत है। जबकि खरीफ वर्ष 2024 में राज्य में बीज निगम से 4.64 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया गया था।
इसी प्रकार प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 14.62 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध 13.78 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में भंडारण किया गया है। उक्त भंडारण के विरूद्ध 10.20 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 70 प्रतिशत है।     
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज का भण्डारण कर सतत निगरानी करने को कहा गया है।

रायपुर/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष के आयोजन के संबंध में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष के आयोजन के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए आयोजित इस बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के प्रभारी सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त और कलेक्टर शामिल हुए। रजत जयंती वर्ष में 15 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 तक 25 सप्ताहों के दौरान राज्य के सभी विभागों, माननीय मंत्रिगणों के अनेकों कार्यक्रम शामिल होंगे।
रजत जयंती वर्ष का आयोजन दो चरणों में होगा। पहला चरण 15 अगस्त 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक होगा। दूसरा चरण 01 नंवबर 2025 से 6 फरवरी 2026 तक होगा। रजत जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर राज्य शासन के सभी विभागों द्वारा अपने साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिसमें उनकी विभागीय योजनाओं एवं राज्य में 25 वर्ष में विभाग द्वारा किए गए कार्यों का समावेश होगा। अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने सभी विभाग के प्रमुख अधिकारियों से शीघ्र ही अपने विभाग की कार्ययोजना संस्कृति सचिव को 5 अगस्त तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। जिला कलेक्टरों को भी जिला स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए है।
छत्तीसगढ़ का रजत जयंती का उत्सव गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी पर आधारित होगा। जिसमें इनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में जनभागीदारी, सरकारी और निजी क्षेत्र से जुड़े लोगों सहित आम जनमानस की सक्रियता और सहभागिता से जनगौरव और देशभक्ति को बढ़ावा देने के  उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में विरासत और विश्वास का संगम होगा। जिसमें छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत की गतिविधियों का समावेश होगा। आयोजन में तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता निगरानी की जाएगी।
बैठक में संस्कृति विभाग के सचिव श्री रोहित यादव ने रजत जयंती वर्ष के आयोजन के संबंध में प्रस्तुतिकरण के जरिए विस्तार से जानकारी दी। आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. रवि मित्तल ने रजत जयंती कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण गतिविधियों को शामिल करने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों के दौरान विभागों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का समावेश होना चाहिए।
रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर आयोजित होंगे। बैठक में विभागीय सचिवों से कहा गया है कि वे शीघ्र ही राज्य एवं जिला स्तर पर अपने विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति कर दें। रजत जयंती के कार्यक्रम में प्रदर्शनी, जनसम्पर्क भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यक संगोष्ठी सहित विद्यालय और महाविद्यालय में प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आयोजन की सफलता के लिए राज्य शासन के सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है।

पात्र परिवारों को प्राथमिकता क्रम के अनुसार मिलेगा आवास
हितग्राहियों को चिंतित अथवा व्यग्र होने की जरूरत नहीं
पीएम आवास योजना के सर्वे सूची 2.0 में है शामिल करण सोनवानी का नाम
रायपुर/शौर्यपथ /जिला प्रशासन, धमतरी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे सूची 2.0 में शामिल हितग्राही परिवारों को सत्यापन के उपरांत नियमानुसार आवास की स्वीकृति दी जाएगी। सर्वे सूची में शामिल हितग्राही परिवार के सदस्यों को इस बात को लेकर न तो चिंता करने की जरूरत है और न ही व्यग्र होने की जरूरत है। कलेक्टोरेट परिसर धमतरी में आज पीएम आवास स्वीकृति के मामले में बिलंब को लेकर ग्राम डोमा के करण सोनवानी द्वारा आत्मदाह किए जाने के प्रयासों को लेकर जिला प्रशासन ने यह बात कही है।
गौरतलब है कि करण सोनवानी का नाम पीएम आवास योजना (ग्रामीण) आवास प्लस 2.0 की सर्वे सूची की आईडी 93358481 में दर्ज है, परंतु युवक करण सोनवानी द्वारा चेकर साफ्टवेयर में अपना नाम चेक करने पर भ्रम की स्थिति निर्मित हुई, जिसके कारण उसके द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया, जिसे कलेक्टोरेट परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मी द्वारा तत्परता से रोककर विफल कर दिया गया। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि चेकर साफ्टवेयर रेंडमली चेक करता है, जिसके कारण युवक के मन में भ्रम की स्थिति निर्मित हुई।   
 कलेक्टर धमतरी अविनाश मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवास प्लस सर्वे 2.0 की सूची में शामिल हितग्राहियों का सत्यापन  किया जा रहा है। यह कार्य 31 जुलाई 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। सत्यापन उपरांत पात्र परिवारों को नियम प्रक्रिया के तहत आवास की मंजूरी दी जाएगी।
 कलेक्टर ने कहा कि आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान तथा शासकीय कार्यक्रमों एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन धमतरी द्वारा जनदर्शन डेस्क शुरू किया गया है।  जहां लोग अपनी समस्याओं को सोमवार से शुक्रवार कार्य दिवस में अधिकारियों के समक्ष सीधे रख सकते हैं।
  जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रोमा श्रीवास्तव ने बताया है कि योजना के तहत धमतरी जिले में 84,439 हितग्राही परिवारों का सर्वे किया गया है, जिसमें से 26 हजार 923 हितग्राहियों का सत्यापन कार्य प्रगति पर है। हितग्राही परिवारों के सत्यापन का कार्य पूरा होने के बाद पात्र हितग्राही परिवारों को नियमानुसार प्राथमिकता क्रम के अनुसार आवास की स्वीकृति दी जाएगी।