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लखनऊ / शौर्यपथ / हाथरस गैंगरेप और 20 साल की पीड़िता की मौत मामले में सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि वो इस केस के ट्रायल को हाथरस से बाहर भेज सकती है. कोर्ट की टिप्पणी तब आई है, जब पीड़िता के भाई ने इस एक हलफनामा दाखिल कर बताया था कि इस महीने सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार और उनके वकीलों को धमकियां मिली थीं और उनपर दबाव बनाया जा रहा था.
हाईकोर्ट में दाखिल किए गए इस हलफनामे में पीड़िता के भाई ने बताया कि यह घटना हाथरस की स्पेशल कोर्ट में 5 मार्च की सुनवाई के दौरान की है. हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि वो इस संभावना पर विचार करेगी कि इस केस को उसी कोर्ट में रखना है या फिर कहीं और ट्रांसफर करना है. बेंच ने यह भी बताया कि सीबीआई भी इस केस को हाथरस से निकालकर राज्य में कहीं और ट्रांसफर करने को लेकर याचिका दाखिल कर सकती है.
कोर्ट ने अपने आदेश में पीड़ित पक्ष की मुख्य कानूनी सलाहकार सीमा कुशवाहा को मिली धमकियों का जिक्र भी किया है. एफिडेविट में कहा गया है कि हाथरस जिला कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे जज को तब सुनवाई स्थगित करनी पड़ी थी, जब तरुण हरि शर्मा नाम का एक वकील कोर्टरूम में घुस गया था और पीड़ित पक्ष की वकील के साथ उग्र होने की कोशिश की थी. वकील ने कुशवाहा पर चिल्ला-चिल्लाकर धमकियां दी थीं. इसमें यह भी कहा गया है कि वकील शराब के नशे में लग रहा था.
हलफनामें के मुताबिक, उस दिन सुनवाई के दौरान एक बड़ी भीड़ ने, जिसमें कुछ वकील भी शामिल थे, कोर्टरूम में घुस गए और पीड़ित पक्ष के लोगों और उनके वकील को घेरकर धमकाने की कोशिश की थी.
यह देखने के बाद कोर्ट ने तुरंत वकील को कोर्ट परिसर में पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया था. हलफनामे में बताया गया है कि इसके बाद से वकील कोर्ट में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हो पाई हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरा है.
नई दिल्ली / शौर्यपथ / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम विधान सभा चुनावों के लिए बोकाखाट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले पांच साल में असम में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने खूब विकास किया है. उन्होंने कहा कि दूसरी बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी. उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार से पहले की कांग्रेस सरकार के कामकाज की तुलना बीजेपी सरकार से की. पीएम ने कहा कि अपने चुनावी वादों को पूरा करने केलिए हमने ने जी जान से मेहनत की.
पीएम रैली में नारे भी लगाए और कहा, "अब ये तय हो गया है कि असम में दूसरी बार भाजपा सरकार..असम में दूसरी बार NDA सरकार.. असम में दूसरी बार डबल इंजन की सरकार.." पीएम ने कहा, "आज मैं यहां बैठी हमारी सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदरपूर्वक कह सकता हूं कि आपने जिस जिम्मेदारी और जिन उम्मीदों के साथ भाजपा की सरकार चुनी थी, उसे पूरा करने के लिए हमने जी-जान से मेहनत की है."
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस के शासनकाल में यह सवाल होता था कि असम को लूट से कैसे बचाएं? कांग्रेस राज में सवाल था कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों के बीच आपस में कनेक्टेविटी कैसे बढ़े? लेकिन NDA के सेवाकाल में ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक पुल बन रहे हैं, पुराने अधूरे पुलों को पूरा किया जा रहा है. एनडीए के शासनकाल में असम ने विकास की नई ऊंचाइयां छू ली हैं."
पीएम ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में राइनो के शिकारियों को जेल में डाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम असम में पशुओं की सुरक्षा और लोगों की सहूलियतों पर काम कर रहे हैं. पीएम ने कहा, "काजीरंगा सहित हमारे तमाम अभ्यारण्य, हमारे वनक्षेत्र, हमारी धरोहर भी हैं, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी हैं और रोजी रोटी के साधन भी हैं. मुझे खुशी है कि बीते 5 साल में असम में वनक्षेत्र में वृद्धि हुई है."
प्रधानमंत्री ने कहा कि असम दर्शन के तहत 9,000 से ज्यादा सत्रों, नामघरों और आस्था से जुड़े दूसरे स्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम भी भाजपा और एनडीए की सरकार ने किया है. पीएम ने कहा, "भाजपा के नेतृत्व में NDA सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है लेकिन आज के कांग्रेस नेताओं को तो सिर्फ सत्ता से मतलब है, वो चाहे कैसे भी मिले..असल में कांग्रेस का खज़ाना अब खाली हो गया है, उसे भरने के लिए इन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए."
पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चाय बागान में काम करने वाले परिवारों को भी वर्षों तक अभाव में रखा. उन्होंने कहा, "बीते पांच सालों में भाजपा ने NDA सरकार ने चाय बागान में काम करने वाले साथियों के लिए पढ़ाई, कमाई और दवाई से जुड़ी जरूरतों के लिए एक के बाद एक कदम उठाए हैं." उन्होंने कहा, "चाय जनजाति के साथियों और इस जनजाति से निकली महान विभूतियों को मान-सम्मान और स्वाभिमान का जीवन देने के लिए NDA प्रतिबद्ध हैं. टी गार्डन्स में काम करने वाले श्रमिक साथियों की दैनिक मजदूरी बढ़े इसके लिए भी असम सरकार पूरी तरह गंभीर है."
कोलकाता/ एजेंसी / लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी बन चुके शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने रविवार को बीजेपी जॉइन कर ली. कई दिनों से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में जा सकते हैं. रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने पूरब मेदिनीपुर में एक रैली की, जहां शिशिर अधिकारी ने उनके साथ मंच साझा किया.
कभी ममता के करीबी सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी ने भी चुनावों के पहले बीजेपी जॉइन कर लिया था और अब ममता के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं.
बता दें कि मेदिनीपुर, बांकुरा और पुरुलिया में अधिकारी परिवार का 30 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव है. माना जा रहा है कि ये सीटें बीजेपी के पाले में जाएंगी.
शिशिर अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में 23 सालों से रह चुके हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में छह सालों के लिए मंत्री भी रहे थे. शिशिर अधिकारी बंगाल के प्रतिष्ठित दीघा-शंकरपुर डेवलपमेंट काउंसिल और तृणमूल के जिला यूनिट के अध्यक्ष थे, लेकिन इसी साल की शुरुआत में उन्हें पद से हटा दिया गया था.
13 मार्च को हुगली से बीजेपी की सांसद और चुंचुड़ा से पार्टी की इन चुनावों में कैंडिडेट लॉकेट चटर्जी अधिकारी से मिलने उनके घर पर गई थीं और उनके साथ लंच किया था. फिर इसके बाद शनिवार को वो बीजेपी नेता मनसुख मांडवीय से मिले थे. न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक, आज शाह की रैली से निकलने के बाद अधिकारी ने कहा कि 'उन्होंने (टीएमसी नेताओं) ने मुझे बीजेपी जॉइन करने को मजबूर कर दिया. उन्हें (टीएमसी को) जो करना है, करें, मुझे जो करना होगा, मैं करूंगा.'
नई दिल्ली / शौर्यपथ / महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की ओर से बयान आने लगे हैं. गृहमंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता पर लगे आरोपों को लेकर पार्टी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि गृहमंत्री पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो गंभीर हैं और उनके खिलाफ एक्शन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेना है और इस पर एक-दो दिनों में बातचीत करके फैसला ले लिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी यहां आने से पहले इस विषय पर मुख्यमंत्री ठाकरे से बातचीत हुई है.
पवार ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की आरोपों वाली चिट्ठी को लेकर कहा कि 'पत्र में 100 करोड़ वसूलने के लिए कहा गया. मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पत्र में कहीं नहीं लिखा कि क्या पैसे दिए गए हैं?' इसके साथ ही पवार ने कहा कि 'अब सरकार ने परमबीर सिंह को सीपी से हटाकर होमगार्ड में भेजा तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए. ये बात उन्होंने तब क्यों नहीं कही, जब वे सीपी के पद पर थे. मैं खुद मुख्यमंत्री से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि गृहमंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए है, इसलिए ऐसे अधिकारी से जांच कराई जाए जिनकी निष्ठा अच्छी हो.'
साथ ही उन्होंने कहा कि 'सचिन वाजे को वापस लाने का फैसला खुद सीपी का था. हीरेन की पत्नी ने आरोप लगाया है कि वाजे उनकी मौत के लिए जिम्मेदार है. वाजे को वापस लेने में मुख्यमंत्री और गृहमंत्री का कोई रोल नहीं है.'
पवार ने साथ ही कहा कि 'विपक्ष का मांग करना उनका हक है, पर सरकार को कोई खतरा नहीं है. इसका सरकार पर कोई असर नहीं होगा. अनिल देशमुख पर हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे. पार्टी के लोगों से बात करेंगे और अनिल देशमुख से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है? कल-परसों तक मिलकर हम लोग देशमुख पर फैसला ले लेंगे.'
बता दें कि परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि उन्होंने सचिन वाजे सहित कई पुलिस अफसरों को कई रेस्टोरेंट, बार और पब वगैरह से वसूली करने को कहा था और एक महीने में 100 करोड़ वसूली का लक्ष्य रखा था.
दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग शहर में इन दिनों अतिक्रमण सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है . दुर्ग के महापौर का हर कार्य विधायक वोरा की मंशा के अनुरूप हो रहा है . अपने नेता के मंशा के अनुरूप कार्य करना कही से गलत नहीं किन्तु जनता ने जिस भरोसे से कांग्रेस को सत्ता सौपी उस भरोसे को आखिर तार तार क्यों कर रही है निगम की सरकार . आज दुर्ग शहर में जगह जगह लोग बेखौफ हो कर अतिक्रमण कर रहे है . अतिक्रमण के इस खेल में दोनों ही वर्ग शामिल है चाहे रसूखदार हो या गरीब वर्ग बस अंतर इतना है कि अगर गरीब वर्ग अतिक्रमण करता है तो निगम प्रशासन की फौज तुरंत कार्यवाही कर वाह वाही लुटते हुए नजर आती है किन्तु यही अतिक्रमण अगर रसूखदार करे तो निगम प्रशासन और महापौर परिषद् सहित विधायक मौन रह जाते है . शहर में ऐसे अतिक्रमण जिस पर विअक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने सत्ताधारी भाजपा को लगातार घेरा था और निरंकुश प्रशासन , रिमोट कंट्रोल से संचालित सरकार की संज्ञा दी थी किन्तु वर्तमान की सरकार क्या स्वतंत्र हो कर कार्य कर रही है . शहर में विकास की सिर्फ बात हो रही है कही से विकास नजर नहीं आ रहा है विकास सिर्फ जगह जगह पोस्टरों में नजर आ रहा वही दूसरी तरफ अतिक्रमण की भरमार है .
शहर के ऐसे स्थान जहाँ है अतिक्रमण किन्तु प्रशासन है मौन
गौरव पथ जो कभी दुर्ग की शान हुआ करता था आज गौरव पथ के अधिकतर हिस्से अतिक्रमण की चपेट में है
पटेल चौक जैसे व्यस्तम चौक आज सब्जी मार्किट के रूप में विकसित हो रहा है और निगम की बाकलीवाल सरकार मौन है .
इंदिरा मार्केट में व्यापारियों द्वारा बरामदे से आगे सडक तक सामन फैला कर व्यापार किया जा रहा है जिसे कभी रोकने की कोशिश तात्कालिक बाजार प्रभारी दुर्गेश गुप्ता ने की थी जिसे काफी असंतोष झेलना पड़ा आज बाज़ार में व्यापारियों की मनमानी और सरकार मौन .
मोती काम्प्लेक्स का चौक , गुरुद्वारा रोड पर अतिक्रमण , राजेन्द्र पार्क चौक पर अतिक्रमण , बाज़ार प्रभारी ऋषभ जैन के वार्ड में सड़क पर अतिक्रमण कर रेत गिटटी का व्यापर , नए बस स्टैंड के सामने शौचालय के पास पक्का अतिक्रमण कर दूकान संचालित ऐसे कितने अतिक्रमण है जिस पर निगम सरकार मौन है क्या निगम की सरकार व्यापारियों की सरकार है या आम जनता की ?
रायपुर / शौर्यपथ / राज्य में कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए चिकित्सक बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी सबको कोरोना अनुकूल व्यवहार करने की जरूरत है। मेकाहारा के पल्मोनरी विषेषज्ञ डाॅ आर के पांडा ने कहा कि अभी के मौसम को देखते हुए मामूली सर्दी,खांसी,बुखार को भी नजरअंदाज न करते हुए कोरोना जांच कराना चाहिए। साथ ही जांच कराने के बाद स्वयं को आइसोलेट करना चाहिए जिससे यदि जांच में पाजिटिव आए तो अपने परिवार को इससे बचा सकें।
डाॅ पांडा ने कहा कि पात्र लोगों को वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए । बुजुर्गों को जल्दी ही वैक्सीन लगाना चाहिए ताकि वे सुरक्षा के प्रथम चक्र में आ जाएं । वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना,भीड़ से बचना और हाथों की सफाई अनिवार्य है। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाना है । दूसरी डोज के 14 दिन बाद श्रीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित होती है। इसलिए दूसरी डोज लगने के बाद भी कोरोना अनुकूल व्यवहार करना जंरूरी है।
रायपुर / शौर्यपथ / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा द्वारा तैयार रेडियो कार्यक्रम 'हमर ग्रामसभा' की 21 मार्च को 34वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव आकाशवाणी रायपुर से हर सप्ताह शाम साढ़े सात बजे से आठ बजे तक प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में 21 मार्च को व्हाट्सएप के माध्यम से श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। वे कार्यक्रम में राज्य शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। कार्यक्रम को मीडियम वेब 981 किलो हर्ट्ज पर सुना जा सकता है। प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ इस कार्यक्रम को रिले करेंगे।
राज्य को अतिरिक्त वित्तीय स्त्रोत के रूप में 895 करोड़ रूपए ऋण लेने की अनुमति
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उद्योग हितैषी नीतियों और फैसलों से राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए तैयार हुआ वातावरण
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में उद्योग हितैषी फैसलों और निर्णयों के फलस्वरूप इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के क्रियान्वयन में देश के पहले 20 राज्यों में शामिल हो गया है, जहां इन सुधारों की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
इज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों को पूरा करने वाले छत्तीसगढ़ सहित 20 राज्यों को जीएसडीपी के 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लेने के लिए पात्रता श्रेणी मिल गई है। भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाले विभाग की अनुशंसा के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा इन 20 राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय स्त्रोत के रूप में 39 हजार 521 करोड़ रूपए खुले बाजार से ऋण लेने की अनुमति दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य को अतिरिक्त वित्तीय स्त्रोत के रूप में 895 करोड़ रूपए ऋण लेने की अनुमति दी गई है।
देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों की प्रक्रिया अब तक 20 राज्यों में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। इन सुधारों को क्रियान्वित करने वाले पांच नए राज्यों में छत्तीसगढ़ सहित अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय और त्रिपुरा शामिल हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस इनवेस्टमेंट फ्रेंडली वातावरण के प्रमुख संकेतकों में शामिल है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस से राज्य की अर्थव्यवस्था में भविष्य में तेजी आएगी, इसलिए भारत सरकार ने मई 2020 में यह निर्णय लिया था कि जिन राज्यों में इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा, उन्हें अतिरिक्त वित्तीय स्त्रोत के रूप में अनुमति दी जाएगी।
इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने की तय प्रक्रिया के अनुसार पहले चरण में जिला स्तर पर सुधारों के लिए एक्शन प्लान को पूर्ण करना, दूसरे चरण में विभिन्न अधिनियमों के तहत उद्यागों को पंजीयन सर्टिफिकेट, अनुमोदन, लाइसेंस की प्रक्रिया को समाप्त करना। इसी प्रकार तीसरे चरण में कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय निरीक्षण की व्यवस्था, उद्यागों के निरीक्षण के लिए एक ही निरीक्षक को पुनः अगले वर्ष उसी इकाई का निरीक्षण की जिम्मेदारी नहीं देना, औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण के लिए उद्योगपतियों को पूर्व में नोटिस जारी करना और निरीक्षण के 48 घंटे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना शामिल है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट काल को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मार्च 2020 को औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को उनके जीएसडीपी के 2 प्रतिशत तक लोन लेने की सीमा बढ़ाई गई थी। इस विशेष व्यवस्था के तहत आधी राशि नागरिक सुविधाओं पर केन्द्रित गतिविधियों पर राज्यों को खर्च की जानी थी। इसके लिए चार विशेष क्षेत्रों का निर्धारण किया गया था, इनमें वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार, शहरी स्थानीय निकाय उपयोगिता सुधार और पावर सेक्टर सुधार करना शामिल था।
मुख्यमंत्री वीरांगना रानी अवन्ती बाई लोधी बलिदान दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल
जोगी दल्ली गांव के शीतला तालाब सौन्दर्यीकरण, सामुदायिक भवन निर्माण, नवीन पंचायत भवन निर्माण, शमशानघाट में सड़क निर्माण की घोषणा
सर्व समाज भवन के लिए 10 लाख रूपए और लाल बहादुर नगर में सामाजिक भवन निर्माण के लिए 15 लाख रूपए की मंजूरी
रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के ग्राम जोगी दल्ली में आयोजित वीरांगना रानी अवन्ती बाई लोधी बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने वीरांगना रानी अवन्ती बाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण कर उनको नमन किया। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरांगना रानी अवन्ती बाई लोधी ने देश की आजादी और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया। देश के हित में अपने प्राणों का बलिदान देने वाली विभूतियां किसी एक समाज एवं धर्म के नहीं होते बल्कि संपूर्ण समाज के लिए आदरणीय होती हैं।
उन्होंने कहा कि लोधी समाज का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोधी समाज छत्तीसगढ़ सहित उत्तरप्रदेश , मध्यप्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में निवासरत है। लोधी समाज के लोग विशेषकर खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं। खेती-किसानी की स्थिति को सुधारने के लिए प्रदेश में नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना संचालित की जा रही है। जिले में सिंचाई सुविधाएं तो हैं लेकिन पर्याप्त सिंचाई के लिए नरवा बनाकर जल स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि सतही एवं भूमिगत जल का उपयोग किया जा सके। इससे वॉटर रिचार्जिंग होगा। मुख्यमंत्री ने गांव के शीतला तालाब सौन्दर्यीकरण, सामुदायिक भवन निर्माण, नवीन पंचायत भवन निर्माण, शमशानघाट में सड़क निर्माण की घोषणा की तथा सर्व समाज के भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपए और लाल बहादुर नगर में 15 लाख रूपए की लागत से सामाजिक भवन निर्माण की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत 44 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई। कई ग्रामवासियों ने धान और गोबर का विक्रय कर वाहन खरीदा। सुराजी ग्राम योजना छत्तीसगढ़ की परंपरा को पुनर्जीवित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 21 मार्च को सभी किसानों के खाते में चौथी किश्त की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए इस वर्ष 5 हजार 703 करोड़ रूपए का बजट रखा गया है। किसान को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए शासन की ओर से हरसंभव कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए शासन द्वारा धान खरीदी की जा रही है, वहीं कर्ज माफी भी की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 44 प्रतिशत महिलाओं में खून की कमी है। हमारी बेटियों एवं बहनों में शारीरिक कमजोरी नहीं होना चाहिए। सशक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए विभिन्न अभियान के तहत 99 हजार बच्चों को कुपोषण मुक्त किया गया तथा 20 हजार महिलाओं में रक्त की कमी दूर हुई है। उन्होंने कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रदेश के सभी विकासखंडों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल आरंभ किया जा रहा है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कहा कि रानी अवन्ती बाई ने जिस शौर्य एवं पराक्रम से समाज को आगे बढ़ाया है, ऐसे ही आगे बढ़ाएं। अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्राधिकरण एवं डोंगरगढ़ विधायक भुनेश्वर बघेल ने कहा कि रानी अवन्ती बाई ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण एवं डोंगरगांव विधायक श्री दलेश्वर साहू, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी सहकारी विŸा एवं विकास निगम धनेश पाटिला, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, पदम कोठारी एवं जनप्रतिनिधि सहित लोधी समाज के अनेक पदाधिकारी, ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरंभ में लोधी समाज के अध्यक्ष कमलेश्वर वर्मा ने स्वागत भाषण दिया।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर में आयोजित न्यायधानी गौरव सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों का सम्मान किया। कार्यक्रम मंे मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर से मेरा आत्मीय संबंध रहा है। अरपा नदी से भावनात्मक लगाव है, जीवनदायिनी अरपा नदी हमारा गौरव है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री बघेल ने न्यायधानी गौरव सम्मान, बिलासपुर की बात कार्यक्रम में चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप एस. पुरी से कई दौर की बैठकें हुई हैं। 3 सी कैटेगरी लाइसेंस के लिए काफी प्रयास करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां एयरपोर्ट के लिए पारित अशासकीय संकल्प में ही 27 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान कर दिया गया था। जिस प्रकार बिलासपुर जिले को एयरपोर्ट की सुविधा दी गई है उसी प्रकार जिले के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने कार्गो हब की मांग इसलिए की है ताकि यहां के उत्पादों को बाहर का बाजार मिल सके। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के कोदो कुटकी को हम ब्रांड बना सके। यहां के उत्पादों में वैल्यू एडीशन की आवश्यकता है। हम सी-मार्ट खोलने का प्रयास कर रहें हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में उत्पादित सभी वस्तुएं एक ही जगह पर लोगों को आसानी से मिल जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है। सरकार किसानों के हित के लिए सदैव प्रयासरत् है। किसानों के हित में हम लगातार लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अधोसरंचना विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
कार्यक्रम में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री उमेश पटेल, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, महापौर बिलासपुर रामशरण यादव, बिलासपुर विधायक शैलेष पाण्डेय, संसदीय सचिव एवं तखतपुर विधायक श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, मस्तूरी विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, लोरमी विधायक धरमजीत सिंह, नगर निगम के सभापति शेख नजरूद्दीन, अटल श्रीवास्तव, विजय केशरवानी सहित बड़ी संख्या मंे जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।