रायपुर / शौर्यपथ /

राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए एक दिसम्बर से शुरू हुए धान खरीदी के बीते 20 दिनों में आज शाम साढ़े 6 बजे तक 9 लाख 36 हजार 806 किसानों से 34 लाख 30 हजार 276 मीटरिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई है। किसानों से 2483 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। धान खरीदी के एवज में किसानों को अब तक मार्कफेड द्वारा बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 6250 करोड़ 85 लाख रूपए जारी किया गया है। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री  बघेल की पहल पर इस वर्ष धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक 11 लाख 75 हजार 163 मीटरिक टन का डीओ जारी कर दिया गया है। उपार्जन केन्द्रों से मिलर्स द्वारा 8,38,958 मीटरिक धान का उठाव कर लिया गया है।

धान खरीदी के 20वें दिन भी राजनांदगांव जिला, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में पहले स्थान पर है। राजनांदगांव जिले में 3,28,434 मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। जांजगीर-चांपा जिला प्रदेश में धान खरीदी में दूसरे पायदान पर है। जिले में 2,60,246 मीटरिक टन धान की खरीदी हुई है। बेमेतरा जिला धान खरीदी में आज राज्य में तीसरे क्रम पर है। बेमेतरा जिला में 2,57,038 मीटरिक टन धान की खरीदी की गई है।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 दिसम्बर तक चालू विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर राज्य के बस्तर जिले में 47,349 मीटरिक टन, बीजापुर जिले में 13,817 मीटरिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 2,394 मीटरिक टन, कांकेर जिले में 1,10,352 मीटरिक टन, कोण्डागांव जिले में 55,462 मीटरिक टन, नारायणपुर जिले में 7,279 मीटरिक टन, सुकमा जिले में 8,446 मीटरिक टन, बिलासपुर जिले में 1,79,823 मीटरिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 22,472 मीटरिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में 2,60,246 मीटरिक टन, कोरबा जिले में 39,274 मीटरिक टन, मुंगेली जिले में 1,49,004 मीटरिक टन, रायगढ़ जिले में 1,85,068 मीटरिक टन, बालोद जिले में 2,22,372 मीटरिक टन, बेमेतरा जिले में 2,57,038 मीटरिक टन, दुर्ग जिले में 1,57,963 मीटरिक टन, कवर्धा जिले में 1,68,819 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में 3,28,434 मीटरिक टन, बलौदाबाजार जिले में 2,49,852 मीटरिक टन, धमतरी जिले में 1,50,162 मीटरिक टन, गरियाबंद जिले में 1,24,551 मीटरिक टन, महासमुंद जिले में 2,38,781 मीटरिक टन, रायपुर जिले में 1,86,115 मीटरिक टन, बलरामपुर जिले में 50,126 मीटरिक टन, जशपुर जिले में 35,362 मीटरिक टन, कोरिया जिले में 39,175 मीटरिक टन, सरगुजा जिले में 54,392 मीटरिक टन और सूरजपुर जिले में 86,185 मीटरिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है।

दुर्ग /शौर्यपथ/

एक सामान्य इन्सान अगर अपनी निजी जमीन से एक इंच आगे भी निर्माण कर ले या नालियों के ऊपर गार्डन बना दे या फिर निर्माण के दौरान नालियों में मटेरियल गिर जाए तो दुर्ग निगम के काबिल और मुस्तैद अधिकारियो की टीम निगम आयुक्त के निर्देश पर कार्यवाही करने पहुँच जाति है एवं कार्यवाही करने के बाद अपनी वाह वाही के प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अच्छे सुशासन की बात करते नहीं थकते किन्तु अगर दूसरी ओर नजर दौडाए तो निगम में निगम कार्यालय के करीब ही निगम की करोडो की जमीन पर अवैध कब्ज़ा करके निर्माण कर दिया गया और व्यापार संचालित होने लगा किन्तु निगम के अधिकारी मौन ही रहते है .

ऐसा नहीं कि दुर्ग निगम प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो . गरीबो से जुरमाना लेने वाले ये अधिकारी इन अवैध निर्माण करने वालो पूरी तरह शाह देते है . कभी कोई बात निकलती है तो दिखावे के लिए नोटिस जारी कर अपने कर्तव्यों को इतिश्री कर देते है .

ऐसे ही एक मामला नया बस स्टैंड का है जो निगम मुख्यालय की बाउंड्रीवाल से लगा हुआ है लाखो करोडो की इस जमीन पर धर्म के नाम का सहारा लेकर मंदिर के लिए ज्योति कक्ष बनाने की बात करने वालो संचालको द्वारा यहाँ पर निर्माण तो कर लिया किन्तु निर्माण होते ही यह एक व्यापार केंद्र बन गया . नया बस स्टैंड में अन्नपूर्ण भोजनालय नमक होटल जो कही से भी किसी तरह से भी मंदिर परिसर के कार्य नहीं आता किन्तु इस बात की जानकारी निगम अधिकारियों को है और इस संस्था को नोटिस देने के बाद सब मौन है . चर्चा है कि निर्माण के समय तात्कालिक भवन अधिकारी और संचालको में लाखो का लेन देन हुआ . इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जाँच का विषय है किन्तु निगम की लाखो की संपत्ति पर अवैध निर्माण और व्यापार संचालित है और अधिकारी मौन है . अब देखना यह है कि शहर में सुशासन की बात करने वाले आयुक्त हरेश मंडावी द्वारा इस अवैधानिक निर्माण पर किसी तरह की कार्यवाही की जाती है या ये आयुक्त भी मौन रहते है

राजनिति /शौर्यपथ/ 

पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट का राजधानी के एक चैरिटी शो में गाया गाना चर्चा का विषय बन गया है। सचिन पायलट अल्बर्ट हॉल पर रोटरी क्लब के कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने यहां 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर का गाना 'जीना यहां, मरना​ यहां, इसके सिवा जाना कहां' सुनाया।

पायलट के इस गाने को उनके समर्थक खूब शेयर कर रहे हैं। पायलट ने भले चैरिटी शो में यह गाना गाया हो, लेकिन इसकी सियासी हलकों में खूब चर्चा है।

 अटकलों पर बोले थे पायलट- 50 साल कहीं नहीं जाने वाला

कांग्रेस संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने पर राजस्थान से दूर जाने की अटकलों पर सचिन पायलट ने एक कार्यक्रम में कहा था, मैं 50 साल कहीं नहीं जाने वाला। पायलट राजस्थान से लगातार कनेक्टेड रहने और यहीं सियासत करने की बात कह चुके हैं। इस गाने के बोल भी उसी बयान की तरफ ही इशारा करने वाले हैं।

गौरतलब है कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक-दूसरे के विरोधी हैं। पिछले महीने मंत्रिमंडल विस्तार में पायलट समर्थकों को जगह मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वे अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। इन कयासों पर उन्होंने खुलकर कहा था, 'मैं कहीं नहीं जा रहा हूं।'

जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने याचिकाकर्ता पीटर मयालीपरम्पिल, को छह सप्ताह के भीतर केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (केएलएसए) के पास जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है.

तिरुवनंतपुरम /शौर्यपथ/

केरल हाईकोर्ट  ने कोविड-19 टीकाकरण सर्टिफिकेट्स  से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  तस्वीर हटाने का अनुरोध वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया और उसे 'तुच्छ', 'राजनीति से प्रेरित' और 'प्रचार हित की याचिका' बताते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.  जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, 'कोई नहीं कह सकता कि एक प्रधानमंत्री, कांग्रेस का प्रधानमंत्री या बीजेपी का प्रधानमंत्री या किसी अन्‍य राजनीतिक पाटी का प्रधानमंत्री है. एक बार प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार चुने जाने के बाद यह देश का प्रधानमंत्री होता है और यह पद, हर नागरिक का गौरव होना चाहिए. '

PTI ने जस्टिस कुन्हीकृष्णन के हवाले से कहा, '...सरकार की नीतियों और यहां तक कि पीएम के राजनीतिक रुख पर अलग राय हो सकती है लेकिन मनोबल बढ़ाने वाले पीएम के संदेश के वैक्‍सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाने, खासकर इस महामारी की स्थिति में नागरिकों का शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है. 'जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने याचिकाकर्ता पीटर मयालीपरम्पिल, को छह सप्ताह के भीतर केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (केएलएसए) के पास जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है.

अदालत ने कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर जुर्माना जमा नहीं करने की सूरत में, केएलएसए उसके खिलाफ राजस्व वसूली की कार्यवाही शुरू करके याचिकाकर्ता की संपत्ति से राशि की वसूली करेगा. उसने कहा कि लोगों और समाज को यह बताने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है कि इस तरह की तुच्छ दलीलें जो न्यायिक समय बर्बाद करती हैं, उन पर अदालत विचार नहीं करेगी.अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री की तस्वीर और टीकाकरण प्रमाण पत्र पर 'मनोबल बढ़ाने वाले उनके संदेश' पर जो आपत्ति जताई है, ऐसा करने की 'देश के किसी नागरिक से अपेक्षा नहीं'' है.