Hindi▼
धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को लेकर किए 4 महत्वपूर्ण एमओयू, खुलेंगे रोज़गार के नए द्वार
मुख्यमंत्री ने कौशल, रोजगार और आजीविका पर नीति-आयोग की कार्यशाला का किया शुभारंभ
युवाओं को रोजगार दिलाने राज्य समर्थन मिशन का हो रहा संचालन
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला के राज्य समर्थन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में युवाओं, महिलाओं और जनजातीय समुदायों के लिए कौशल विकास, रोजगार और आजीविका के अवसरों को विस्तार देने विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह कार्यशाला बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप बेहद प्रासंगिक है। भारत एक युवा देश है और यदि युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण मिले, तो हम ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को तेजी से हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर राज्य के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज चार महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए।
मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए युवाओं, महिलाओं और जनजातीय वर्ग को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य समर्थन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन से प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और जनजातिय समुदाय के आजीविका के लिए प्रशिक्षण से रोजगार के नये अवसर शुलभ होंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल से जोड़कर उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री नेे बताया कि सरकार वर्ष 2013 से कौशल विकास को तीव्रता से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लाइवलीहुड कॉलेज, आईटीआई और महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत राज्य के युवाओं को ट्रैक्टर निर्माण की आधुनिक तकनीक सिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से बस्तर और सरगुजा अंचल के ग्रामीण युवाओं तथा उनके परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आयेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मैकेनिक जैसे कौशलों की भारी मांग है, लेकिन कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता कम है। सरकार इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए व्यापक योजना तैयार कर रही है। साथ ही उन्होंने महुआ, इमली, साल जैसे वन उत्पादों से मूल्यवर्धन कर स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आगामी योजनाओं में बस्तर और सरगुजा अंचल के आदिवासी युवाओं को विशेष कोर्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही महिलाओं के लिए स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रशिक्षण केंद्र खोलने की भी तैयारी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न बड़ी कंपनियों से एमओयू कर निवेश और रोजगार के अवसर लाने की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्किल और इंडस्ट्री को जोड़ना जरूरी है। जब दोनों साथ होंगे तब रोजगार की संभावना अधिक रहेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग (जैसे कृषि, फल-फलियाँ, हस्तशिल्प) में युवाओं को प्रशिक्षित कर नए रोजगार सृजन पर बल दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बस्तर में अब माओवाद का प्रभाव घट रहा है और हम युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही ई-हब की शुरुआत करेगी, जहां नवाचार करने वाले युवाओं को प्रोटोटाइप, फंडिंग और मार्केटिंग की सुविधा मिलेगी।
कार्यशाला को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा सचिव श्री एस. भारती दासन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 4.83 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 2.66 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिला है।
नीति आयोग की प्रोग्राम निदेशक डॉ. सोनिया पंत ने कहा कि नीति आयोग का ‘राज्य समर्थन मिशन’ राज्यों को उनकी आर्थिक व सामाजिक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में वन-आधारित आजीविका कार्यक्रमों को मजबूत करने पर ज़ोर दिया और कहा कि इससे आदिवासी समुदाय की आय में वृद्धि होगी। डॉ. पंत ने बताया कि राज्य-स्तरीय योजनाओं में जनजातीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं उन्हें नई तकनीक और कौशल से जोड़ने पर नीति आयोग हर सम्भव मदद करेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के सीईओ विजय दयाराम के. सहित विभागीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में युवा, महिला और जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कौशल विकास के लिए 4 महत्वपूर्ण एमओयू
राज्य के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज चार महत्वपूर्ण एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
पहला एमओयू तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं नन्दी फाउंडेशन के बीच हुआ। इस एम.ओ.यू. का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित युवाओं की रोज़गार योग्यताओं को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम उन्हें आवश्यक कौशल प्रदान करके उनके आजीविका के साधनों और आर्थिक सुरक्षा में सुधार लाने का प्रयास करता है। इसी तरह दूसरा एमओयू कौशल विकास प्राधिकरण एवं महेन्द्रा एंड महेन्द्रा के बीच हुआ, इस एम.ओ.यू. के अंतर्गत दंतेवाड़ा, बलरामपुर और कोंडागांव जिलों में स्थित लाइवलीहुड कॉलेजों में ट्रैक्टर मैकेनिक पाठ्यक्रम में अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का संचालन रायपुर स्थित स्टेट प्रोजेक्ट लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा किया जाएगा।
तीसरा एमओयू उच्च शिक्षा विभाग और नैसकॉम के बीच हुआ, इस समझौते का उद्देश्य कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी देकर उन्हें जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर के रूप में विकसित करना है। यह कार्यक्रम युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग और नन्दी फांउडेशन हैदराबाद के बीच चौथा समझौता हुआ, इस एम.ओ.यू. के तहत महाविद्यालयों के छात्रों को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें कुशल और आत्मनिर्भर युवा के रूप में तैयार किया जाएगा।
आतंकी हमले में हुई हत्या को बताया अत्यंत पीड़ादायक और अपूरणीय क्षति
रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री साय ने घोषणा की कि राज्य सरकार दिवंगत मिरानिया जी के शोकाकुल परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में रायपुर के दिनेश मिरानिया जी की हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए इसे प्रदेश के लिए एक अपूरणीय क्षति कहा। उन्होंने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ इस दुःखद घड़ी में मिरानिया परिवार के साथ है। यह केवल एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की क्षति है।साय ने कहा कि जो आतंकवादी इस जघन्य कृत्य के दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा अवश्य मिलेगी। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि देश की सुरक्षा एजेंसियाँ इस मामले में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करेंगी।
अप्रैल 2025 में 4,135 करोड़ का संग्रहण
केरल, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों को पछाड़ा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किए गए सुधारों का असर
रायपुर /शौर्यपथ / अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ ने 4,135 करोड़ का जीएसटी संग्रहण कर देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है। जीएसटी संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संसाधनों से भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है।
राज्य में इस आर्थिक प्रगति को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग क्षेत्र में किए गए सशक्त सुधारों का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते 15 महीनों में राज्य सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं, जिनसे निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिला है ।
सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में उद्योग एवं व्यापार नियमों का सरलीकरण,
गैर-जरूरी और बाधक कानूनों की समाप्ति,सभी जरूरी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता,पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की बाध्यता को समाप्त करना और उद्योगों की स्थापना के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है।
इन सभी पहल से राज्य में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। राज्य की आर्थिक स्थिति में यह वृद्धि जनता और उद्योग जगत के सहयोग से संभव हुई है।”
यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है और यह दिखाता है कि राज्य संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब एक सशक्त औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के कमल विहार में अत्याधुनिक न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री साय ने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य की रजत जयंती वर्ष में हम यह गर्व से कह सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक पहल ने देशभर के लाखों जरूरतमंदों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार नवा रायपुर, अटल नगर में ‘मेडिसिटी’ विकसित कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ न केवल देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायपुर आज देश के नए मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्थानों की स्थापना से आम लोगों को घर के पास ही विश्वस्तरीय इलाज की सुविधा मिल रही है।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री साय ने "न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर" के प्रबंधन और समस्त चिकित्सकीय स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि यह संस्थान न्यूरो और स्पाइन से जुड़ी बीमारियों के इलाज में विशेष योगदान देगा तथा जनसेवा के क्षेत्र में एक नया उदाहरण बनेगा।
रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और युवाओं को डिजिटल कौशल से लैस करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) के स्टेट ऑफ द आर्ट केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई। इस संस्थान की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय राज्य के डिजिटल भविष्य की आधारशिला साबित होगा।
NIELIT, जो भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थायी केंद्र स्थापना हेतु भूमि की मांग की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल कौशल के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है।
इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम तेंदुआ के लेयर-2 क्षेत्र में 10.023 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है, जिसे लीज़ पर NIELIT को आवंटित किया जाएगा। इसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा प्राधिकरण को की जाएगी।
इस अत्याधुनिक संस्थान की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसरों को नया बल मिलेगा। यह केंद्र युवाओं को न केवल आधुनिक तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के योग्य बनाकर राज्य के डिजिटल इकोसिस्टम को सशक्त करेगा। साथ ही, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा मानचित्र पर एक प्रभावशाली केंद्र के रूप में उभरेगा।
गौरतलब है कि नवा रायपुर में पहले से ही कई राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्थापित हो चुके हैं, जैसे – आईआईएम, आईआईआईटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। हाल ही में मंत्रिपरिषद द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।
परिवहन अधिकारियों को एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश
रायपुर / शौर्यपथ / अनाधिकृत रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट की बिक्री और आपूर्ति करने वालों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश द्वारा ऐसा करने वाले डीलर्स और व्यक्तियों के विरूद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश सभी परिवहन अधिकारियों को दिए गए हैं।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एचएसआरपी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल .2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। जिसे राज्य में लागू कर प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। अब वाहन स्वामी विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा दो वेंडर क्रमशः M/s Real Mazon India Ltd. एवं M/s Rosmerta Safety Systems Ltd. को निर्धारित दर पर एचएसआरपी लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।
परिवहन आयुक्त द्वारा आम जनता से धोखाधड़ी कर अनाधिकृत रूप से नकली एचएसआरपी, समान दिखने वाली नकली प्लेट, स्मार्ट नंबर प्लेट जैसे होलोग्राम, इंडिया मार्क, इंडिया शिलालेख आदि से लैस हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) की बिक्री और आपूर्ति करने वाले डीलर, व्यक्तियों के विरूद्ध सीधे एफआईआर कर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश समस्त परिवहन अधिकारियों को दिये जा चुके हैं। परिवहन विभाग द्वारा आम जनता से यह अपील की गई है कि सभी भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाए तथा पंजीकृत मोटरवाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (आवश्यक तीसरी पंजीकरण प्लेट सहित) प्रत्येक इंस्टालेशन हेतु 100 रूपए अतिरिक्त चार्ज का ही भुगतान किया जाए। घर पहुंच सेवा हेतु अतिरिक्त राशि देय होगी। अवैध तरीके से अधिक शुल्क मांगे जाने वाले डीलर, व्यक्ति की शिकायत सीधे जिला परिवहन अधिकारी से की जाए।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में चल रहे सुशासन तिहार-2025 के तहत आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। इसी क्रम में बस्तर जिले के ग्राम करमरी (भाटागुड़ा पारा) में अकार्यशील सोलर ड्यूल पंप को मरम्मत कर पुनः चालू किया गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से राहत मिल गई है।
ग्राम करमरी निवासी गणेश राम ने सुशासन तिहार के दौरान क्रेडा विभाग द्वारा स्थापित सोलर ड्यूल पंप के बंद होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) की टीम ने 21 अप्रैल 2025 को टेक्नीशियन भेजकर संयंत्र की तकनीकी समस्या को दूर किया और उसे पुनः क्रियाशील कर दिया। सोलर ड्यूल पंप के चालू होते ही ग्रामीणों को फिर से सुचारु रूप से पेयजल मिलना शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने शासन और क्रेडा विभाग का आभार प्रकट करते हुए कहा कि पहले जहां पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा था, अब सहजता से स्वच्छ जल उपलब्ध होने लगा है।
गौरतलब है कि क्रेडा द्वारा बस्तर जिले के विभिन्न स्थलों पर अब तक 1,043 सोलर ड्यूल पंप तथा जल जीवन मिशन के तहत 777 सोलर ड्यूल पंप लगाए जा चुके हैं। सहायक अभियंता श्री सिदार ने बताया कि वर्तमान में मरम्मत योग्य सभी संयंत्रों की नियमित जांच कर सुधार कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अंचलों में जल आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। “सुशासन तिहार-2025” के माध्यम से सरकार ने यह साबित किया है कि आमजन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मिलर्स एम एस रज़ा मिल केशकाल के द्वारा किया जा रहा था धान का अवैध परिवहन
कोंडागाँव / शौर्यपथ / कोण्डागांव में खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही हुई है जिसमे अवैध धान परिवहन करते ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेडी 5486 को 700 बोरी धान अवैध तरीके से परिवहन करते धर दबोचा गया
यह कार्यवाही उस समय हुई जब विभाग को सूचना मिली कि बम्हनी खरीदी केंद्र से एक ट्रक के माध्यम से अवैध रूप से धान का परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ट्रक को रास्ते में रोका जांच के दौरान यह पाया गया कि ट्रक में लदे धान के संबंध में कोई वैध दस्तावेज मौजूद नहीं था। इसके बाद विभाग ने ट्रक सहित पूरी धान की खेप को जप्त कर लिया
जिला खाद्य अधिकारी नवीन श्रीवास्तव ने जानकारी देते कहा कि मिलर्स एम एस रज़ा मिल केशकाल के द्वारा सहकारी समिति मर्या. बम्हनी केंद्र से नियम विरुद्ध अवैध तरीके से धान परिवहन करने की शिकायत मिली थी जिस पर जांच उपरांत पाया गया कि उक्त धान परिवहन के कोई वैध दस्तावेज वाहन में मौजूद नहीं थे जिसके बाद नियमानुसार 700 बोरी धान सहित ट्रक को जप्ती कार्यवाही कर थाना कोतवाली कोण्डागांव के सुपुर्द कर मामले की जांच जारी है।
–अवैध धान परिवहन के मामले पर कोण्डागांव कलेक्टर नूपुर राशि दिखी सख्त–
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीएमओ व अन्य संबंधित अधिकारियों को अवैध धान परिवहन की शिकायतें लगातार मिल रही थी वही जानकारी होने के बावजूद किसी प्रकार की कार्यवाही उक्त मामलों पर नहीं हो रही थी, वही आज की कार्यवाही पर कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद अवैध धान परिवहन के मामले पर कार्यवाही हो सकी है।
नारायणपुर / शौर्यपथ / ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आज विकासखण्ड नारायणपुर के सभी ग्राम पंचायतों में जनचौपाल का आयोजन किया गया। कलेक्टर प्रतिष्ठा मंमगाईं द्वारा जनचौपाल के नोडल अधिकारियों की जिला पंचायत के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक लेकर आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए . उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों के द्वारा निर्धारित ग्राम पंचायतो के जनचौपाल में प्राप्त आवेदनों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों द्वारा जन चौपाल में प्रस्तुत किए गए आवेदनो का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। जनचौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर गरांजी, रेमावण्ड, धौड़ाई, बेनूर, पालकी, बड़ेजम्हरी, हलामीमुंजमेटा तथा छोटेडोंगर सहित नारायणपुर विकासखण्ड के सभी क्लस्टरों के ग्राम पंचायतों में आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास, बोर खनन, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन वितरण जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को बेझिझक जनचौपाल में उपस्थित अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर ममगाईं द्वारा जनचौपाल की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनपद व ग्राम पंचायत स्तरीय ड्यूटी लगाई गई अधिकारियों को जनचौपाल में प्राप्त आवेदनों को जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को संबंधित विभाग के माध्यम से शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए.
बैठक में अपर कलेक्टर बीरेंद्र बहादुर पंचभाई, एसडीएम गौतम चंद पाटिल, उपसंचालक पंचायत विक्रम बहादुर, जनपद सीईओ एलएन पटेल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे.
मुंगेली/शौर्यपथ / इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र, मुंगेली में पारंपरिक कृषि पर्व ‘‘अक्षय तृतीया’’ का हर्षाेल्लास के साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धरती माता की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई और भूमि में बीज बोया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ.आर.एल.शर्मा ने बताया कि अक्ति तिहार कृषि संस्कृति में आस्था, परंपरा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह त्यौहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध कृषि परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो कृषि नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसान बीजों की पूजा कर अच्छी फसल के लिए कामना करते हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिकों द्वारा उपस्थित कृषकों को बीज संरक्षण एवं फसल उत्पादन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों की जानकारी भी प्रदान की गई। इस दौरान कृषि महाविद्यालय मुंगेली के अधिकारी-कर्मचारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ इंजी. पल्लवी पोर्ते, सहायक प्राध्यापक डॉ. देवाशीष पाड़ी, ग्राम पंचायत के सरपंच श्री शिवकुमार साहू, छात्र-छात्राएं एवं आसपास के कृषकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
प्रभारी देवनारायण चन्द्राकर ने शासकीय एवं अर्द्धशासकीय भवनों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराया जाने के निर्देश
दुर्ग/शौर्यपथ / नगर निगम महापौर श्रीमती अलका बाघमार के मार्गदर्शन में आज बुधवार को प्रभारी नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म समिति में बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में लोक कर्म विभाग से जुड़े अधिकारियों को विकास कार्यों को कार्यालयीन अवधि में उपस्थित रहकर कार्यों को करने के निर्देश दिए गए।
*बैठक में लिए गए निर्णय*
निगम सीमा अंतर्गत वार्ड के समस्त पार्षदों से राय लेकर 1.00 लाख तक बी.टी. रोड़ पेंच रिपेयरिंग कार्य कराए जाने हेतु प्रस्ताव बनाया जाएगा।
निगम सीमा अंतर्गत समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय भवनों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराया जाएगा
दुर्ग निगम क्षेत्रांतर्गत जितने भी भवन बनाए जाते हैं, उनमें रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित होने के पश्चात् ही भवन पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
बिजली विभाग को पत्र दिया जाएगा कि बिना भवन पूर्णता प्रमाण पत्र एवं टैक्स की रसीद के स्थायी बिजली मीटर न दिया जाए।
*अन्य निर्णय*
नये विकसित होने वाले क्षेत्र पर कंटूर प्लान तैयार किया जाएगा।
दुर्ग शहर सीमा अंतर्गत राजस्व विभाग से विभिन्न शासकीय जगहों की सूची मांगकर उन स्थानों पर वृक्ष लगाकर फेंसिंग कार्य किया जाएगा।निगम सीमा अंतर्गत जहा आवश्यक हो, वहां पर बारिश के पहले डस्ट डालने हेतु प्रस्ताव बनाया जाएगा।
*बैठक में उपस्थित*
नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म समिति सदस्य संजय कोहले, कुलेश्वर साहू, कमल देवांगन, गुलाब वर्मा, गोविंद देवांगन, श्रीमती लोकेश्वरी ठाकुर, आशीष चंद्राकर, सरस निर्मलकर,कार्यपालन अभियंता वीपी मिश्रा, आरके जैन, भवन अधिकारी गिरीश दीवान, सहायक अभियंता संजय ठाकुर एवं ठाकरे।दुर्ग निगम का बड़ा फैसला: रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं तो जुर्माना।
दुर्ग निगम ने शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब यदि कोई व्यक्ति अपने भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाता है, तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। यह निर्णय शहर में जल संचयन को बढ़ावा देने और भूजल स्तर को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है।
नियम
सभी नए भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।
पुराने भवनों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की आवश्यकता होगी।
जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसे जुर्माना देना पड़ सकता है।
*लाभ*
शहर में जल संचयन को बढ़ावा मिलेगा।भूजल स्तर में सुधार होगा।पानी की बचत होगी।
*कार्रवाई*
दुर्ग निगम ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए एक टीम का गठन किया है। यह टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर भवनों का निरीक्षण करेगी और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- साहू समाज ईमानदारी और मेहनत का अच्छा उदाहरण
- उप मुख्यमंत्री अरूण साव घुमका नगर पंचायत में आयोजित तहसील, परिक्षेत्रीय एवं ग्रामीण स्तरीय कर्मा जयंती महोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल
राजनांदगांव /शौर्यपथ /उप मुख्यमंत्री अरूण साव जिले के घुमका नगर पंचायत में आयोजित तहसील, परिक्षेत्रीय एवं ग्रामीण स्तरीय कर्मा जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने भक्त माता कर्मा जयंती और दानवीर भामाशाह जयंती की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में घुमका को नगर पंचायत बनाया गया है। इसके लिए डेढ़ करोड़ रूपए विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि घुमका नगर पंचायत के विकास कार्यो के लिए 50 लाख रूपए की घोषणा की गई है।
उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि भक्त माता कर्मा साहू समाज का इतिहास गौरवपूर्ण और वैभवशाली होने का प्रमाण है। भक्त माता कर्मा, दानवीर भामाशाह, राजिम माता साहू समाज की प्रेरणा है। कर्मा माता के इस त्याग एवं तपस्या से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। समाज की विशेषता एवं ताकत ईमानदारी और मेहनत है। समाज अपनी ईमानदारी और मेहनत से शिक्षा, रोजगार, व्यापार, राजनीतिक सहित हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अपने आचरण और व्यवहार से सभी समाज के साथ मिलकर रहने वाला समाज है। यह साहू समाज की विशेषता और ताकत है। सभी समाज के साथ अच्छा और सद्भावनापूर्वक संबंध होता है। उन्होंने दानवीर भामाशाह की जयंती पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि दानवीर भामाशाह प्रखर राष्ट्र भक्त थे। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। दानवीर भामाशाह ने महाराणा प्रताप की सेना को सशक्त बनाने के लिए पूरी संपत्ति दान कर दिया। उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा गांव, गरीब और किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर सेवा की जा रही है। हर गरीब परिवार के घर में शौचालय का निर्माण, मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन, मुफ्त में 5 लाख रूपए तक ईलाज, प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान बनाकर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साहू समाज को ईमानदारी और मेहनत को बचाकर रखना है वहीं समाज की पहचान और ताकत है।
सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि माता कर्मा का दूसरा नाम प्रेम है। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और स्नेह माता कर्मा की पहचान है। माता कर्मा की खिचड़ी खाने के लिए भगवान स्वयं आए। उन्होंने कहा कि साहू समाज मजबूत समाज है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता है समूह ताकत देती है तो वह बड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह में साहू समाज का अनुकरण करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के विकास के लिए अनेक बड़े-बड़े निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिना मांगे महतारी वंदन योजना के अंतर्गत माताओं के लिए प्रति माह 1 हजार रूपए दे रहे हैं। विधायक डोंगरगढ़ श्रीमती हर्षिता बघेल ने माता कर्मा जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि माता कर्मा अपनी भक्ति से भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। माता कर्मा जयंती पूरे क्षेत्र में साहू समाज संगठित होकर समारोह मना रहा है। इस अवसर पर तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेन्द्र साहू ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज में शिक्षा और एकता बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जिला साहू संघ श्री भागवत साहू ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन तहसील साहू संघ घुमका के अध्यक्ष मंथीर साहू ने दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण वैष्णव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती देवकुमारी साहू, जिला पंचायत सदस्य विभा साहू, कोमल सिंह राजपूत, पूर्व विधायक भुनेश्वर बघेल, एसडीएम खेमलाल वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, एवं साहू समाज के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।
शहर इंदिरा मार्केट से लेकर स्टेशन रोड श्री शिवम तक नए पोल पर 39 लाख से अधिक की लागत से हुआ रौशन
दुर्ग/शौर्यपथ / नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत 15वें वित्त आयोग निधि से स्वीकृति इंदिरा मार्केट से लेकर श्री शिवम शॉपिंग मॉल तक में ट्यूबलर नए पोल में लगी लाइट का मेयर श्रीमती अलका बाघमार ने 39 पोल में 86 लाइट व 110 वाट की एलईडी को बटन दबाकर चालू किया गया। 39 लाख से इंदिरा मार्किट से श्री शिवम तक सडक़ मार्ग रौशन हुआ, जिससे यातायात में आमजन को परेशानी नहीं होगी।शहर के प्रथम नागरिक मेयर श्रीमती अलका बाघमार ने कहा कि शहर के चौक चौराहों व सार्वजनिक स्थानों में भी शहर जगमगाने लगा है।
मेयर ने कहा कि वार्डो में बन्द पड़ी स्ट्रीट लाइट को लगातार बदलवाने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा शेष बचे हुए स्ट्रीट लाइट व सौंदर्गीकरण निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की बात अधिकारियों से कही।
इंदिरा मार्केट कुँआ चौक के पास आज के पोल में लगे प्रकाश व्यवस्था शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित सभापति श्याम शर्मा, आयुक्त सुमित अग्रवाल,विद्युत व यांत्रिकी प्रभारी ज्ञानेश्वर ताम्रकर,एमआईसी देवनारायण चन्द्राकर,नीलेश अग्रवाल,मनीष साहू,लीलाधर पाल की मौजूदगी रही।बात दे कि वार्ड क्रमांक30 श्याम शर्मा से,वार्ड27 पार्षद ममता सेन,वार्ड क्रमांक 29 बबिता गुड्डू यादव,वार्ड क्रमांक 8 खालिक रिजवी,वार्ड क्रमांक 26 आरएन वर्मा,वार्ड क्रमांक 28 मनीष बघेल इन 6 वार्डो से होकर गुजरने वाली इंदिरा मार्किट से श्री शिवम तक सडक़ मार्ग हुआ रौशन।
कार्यक्रम के दौरान कुलेश्वर साहू,कमल देवांगन,ममता सेन,मनीष कोठारी,मनीष बघेल,सरस निर्मलकर,युराज कुंजाम, बबिता गुड्डू यादव,जिंतेंद्र ताम्रकर, सहायक अभियंता सुरेश केवलानी,अभ्युदय मिश्रा,बालमुकुंद साहू, सफाई दरोगा,मनोहर शेन्द्रे सहित इंदिरा मार्किट व्यापारी संघ के दिलीप मारोटी ,गोपाल यादव,सहित अन्य लोग उपस्थित रहें।इदिरा मार्केट स्टेशन रोड लंबे समय से पार्षद सहित व्यपारियो की मांग पर नगर निगम द्वारा क्षेत्र का प्रोजेक्ट तैयार किया था। उसकी मंजूरी मिलने के बाद इसका टेंडर लगाया गया।
इदिरा मार्केट स्टेशन रोड शिवम मॉल तक ट्यूबलर पोल में प्रकाश व्यवस्था कार्य 15वें वित्त आयोग निधि के अंतर्गत प्रकाश व्यवस्था हेतु प्राप्त स्वीकृति अनुसार 39 नए पोल में 86 लाइट लगवाया गया।इस अवसर पर आदि मौजूद रहें।
(1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर विशेष)
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। श्रम विभाग के तीनों मंडल - छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छ.ग. श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किए जा चुके हैं।
प्रदेश के श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि प्रदेश में विष्णु देव सरकार के सुशासन में अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं रहेगा। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हितों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार किट योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश के श्रम मंत्री श्री देवांगन का कहना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हर हाथ को काम इस दिशा में प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्रम विभाग के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 255 करोड़ 31 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।
मजदूर दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए संकल्प लेना है। यह दिन श्रमिकों के योगदान को याद करने और उनके संघर्षों को सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1886 में शिकागो के हेमार्केट स्क्वायर में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की याद में मनाया जाता है, जहां अनेक श्रमिकों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की थी। सन् 1889 में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए आवाज बुलंद करना है। भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1923 में चेन्नई (मद्रास) से हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के काम का समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई।
श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 125 करोड़ 10 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह वर्ष 2025-26 में पंजीकृत 2 लाख 26 हजार संगठित श्रमिकों के लिए राज्य शासन के अनुदान हेतु 6 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि विष्णु देव सरकार की सोच है कि हर हाथ को काम मिले उसका उचित दाम मिले और हर पेट को अन्न मिले यह हमारी सरकार की आदर्श नीति है। इस नीति को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, जिसके परिपालन में इस वर्ष 13 जिलों में 31 भोजन केंद्र प्रारंभ किए जा चुके हैं। जिसका विस्तार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में समस्त जिलों में किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों एवं निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु विकासखण्ड स्तर पर मोबाईल कैम्प लगाए जाने की पहल विभाग द्वारा की गई है। अब तक 4 हजार 705 मोबाईल कैम्प लगाए जा चुके हैं।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ 24 लाख 25 हजार रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। श्रम विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं का मुख्य दायित्व श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को भी चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के लिए 64 करोड़ 18 लाख रूपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
