रायपुर /शौर्यपथ /केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा  देवी से छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने नई दिल्ली में  सौजन्य मुलाकात की।
   मुलाकात के दौरान केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि  डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रमों के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। इस दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े से उन्होंने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के और बच्चों के लिए संचालित किए जा रहें कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, भविष्य की योजनाओं और रणनीतियों पर सार्थक चर्चा भी की। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वय से महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण एवं पोषण अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।
   श्रीमती राजवाड़े ने केंद्रीय मंत्री को छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही महतारी वंदन योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन एवं कुशल नेतृत्व में प्रदेश के समग्र विकास हेतु लगातार कार्य हो रहे हैं। जिससे राज्य हर क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए होगा मामलों का निपटारा
रायपुर/शौर्यपथ / आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान में शनिवार 8 मार्च 2025 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। यह कैलेण्डर वर्ष 2025 की पहली नेशनल लोक अदालत होगी।
लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे का निराकरण किया जाएगा। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है।
नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों धारा. 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगे। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के आधार पर बंटवारा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) के अंतर्गत कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सूखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले सम्मिलित और चिन्हांकित कर आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जावेगा।

महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत किए जाने का आदेश जारी
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत किए जाने की अपनी घोषणा को पूरा करके राज्य के लाखों शासकीय सेवकों को होली पर्व से पूर्व सौगात दी है। यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री ओपी चौधरी ने 3 मार्च को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट में शासकीय सेवकों को 53 प्रतिशत डीए किए जाने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा के परिपालन में शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने का आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके 53 प्रतिशत किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, अब उन्हें 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, अब उन्हें 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। यह वृद्धि 1 मार्च 2025 से प्रभावी होगी और इसका भुगतान मार्च 2025 के वेतन के साथ अप्रैल माह में किया जाएगा।

शिल्प नगरी में शिल्पकारों से की भेंट, बेलमेटल बनाने की प्रक्रिया को देखा
रायपुर /शौर्यपथ /केंद्रीय राज्य मंत्री रेल एवं जल शक्ति भारत सरकार श्री व्ही. सोमन्ना ने आज कोंडागांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा की।
केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बम्हनी का दौरा कर निरीक्षण किया और अस्पताल में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। साथ ही चिकित्सकों को निर्देशित किया कि दवाइयों की एक्सपायरी डेट की जांच करते रहें और समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने उन्होंने वहां आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों से चर्चा कर उनका अनुभव जाना। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पोषण टोकरी का वितरण किया।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने नारियल विकास बोर्ड कोपाबेड़ा में उद्यानिकी विभाग द्वारा आयोजित किसानों से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किसानों से रूबरू हुए। उन्होंने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उनकी सोच है कि किसानों की आय में वृद्धि हो और वे आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोंडागांव जिले को आकांक्षी जिले से ऊपर उठाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। उन्होंने बड़ी संख्या में नारियल के वृक्षों को देखकर प्रसन्नता जताई और सराहना की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री और अन्य अतिथियों ने नारियल के पौधे का रोपण किया।
बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं विधायक सुश्री लता उसेंडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें कोंडागांव जिला भी शामिल है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि हर किसान की आय दोगुना हो और इसके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
सांसद  महेश कश्यप और सांसद  भोजराज नाग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया बजट सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाने में सफल होंगे।
शिल्पनगरी में शिल्पकारों से की भेंट
  केंद्रीय राज्य मंत्री  सोमन्ना ने कोंडागांव में शबरी एंपोरियम में पहुंचकर बस्तर की संस्कृति पर आधारित कलाकृतियों का अवलोकन किया और उनकी सराहना की। इसके बाद उन्होंने बेलमेटल सहित विभिन्न कलाओं में कार्यरत शिल्पकारों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों से भी चर्चा की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत सभी जरूरतमंद हितग्राहियों को लाभान्वित करें। इस अवसर पर कलेक्टर कुणाल दुदावत, पुलिस अधीक्षक  वाय अक्षय और प्रगतिशील किसान भी उपस्थित थे।

पत्रकारों ने बजट में विशेष प्रावधान करने के लिए जताया आभार
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात कर पत्रकार सम्मान निधि को दो गुना करने के साथ ही पत्रकारों के लिए बजट में नए प्रावधान करने के लिए आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने इस मौके पर मुख्यमंत्री को श्री विष्णुपुराण की प्रति भी भेंट की।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के बजट में पत्रकार सम्मान निधि को प्रतिमाह 10 हजार रूपए से बढ़ाकर 20 हजार रूपए करने, पत्रकारों एक्सपोजर विजिट के लिए 1 करोड़ रूपए और रायपुर के प्रेस क्लब भवन के रिनोवेशन एवं विस्तार के लिए 1 करोड़ रूपए करने का प्रावधान किया गया है।
पत्रकारों के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री ओ पी चौधरी और मीडिया सलाहकार  पंकज झा के प्रति भी आभार जताया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरविन्द अवस्थी, संयोजक   राजेश मिश्रा, उपाध्यक्ष द्वय भरत योगी एवं  मोहन तिवारी और जिला अध्यक्ष  राम साहू भी उपस्थित थे।

गुरु गद्दी की पूजा कर लिया आशीर्वाद, प्रदेशवासियों की ख़ुशहाली और समृद्धि की कामना की
गिरौदपुरी मेला की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने तथा मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थाई शेड निर्माण की घोषणा
रायपुर /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरुदर्शन मेला के पहले दिन  गुरु गद्दी का दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की।
मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर  पर मेला समिति की मांग पर गिरौदपुरी मेले की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने एवं श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण की घोषणा की।
  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को स्वयं प्रसाद वितरित किया।इस अवसर पर धर्मगुरु गुरुबालदास साहेब,  पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल, पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा, कलेक्टर दीपक सोनी, एसएसपी विजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में संत एवं श्रद्धालुगण उपस्थित थे।
  उल्लेखनीय है कि तीन दिवसीय गिरौदपुरी मेला 4 मार्च से 6 मार्च   तक आयोजित होगा। गिरौदपुरी धाम में हर वर्ष आयोजित होने वाला यह मेला गुरु घासीदास जी के सत्य, अहिंसा और समानता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बन रहा है।

  रायपुर/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के गुढ़ियारी स्थित कल्याण भवन में आज लाइनमेन दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रायपुर शहर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के 60 लाइन कर्मियों को प्रबंध निदेशक(डिस्ट्रीब्यूशन) भीमसिंह कंवर द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक   संदीप वर्मा एवं मुख्य अभियंता श्री एम. जामुलकर उपस्थित थे।
इस अवसर पर  सिंह ने कहा कि लाइनमेन वितरण तंत्र की नींव हैं जिसके बूते प्रदेश भर के 64 लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने लाइनमेन स्टाफ को सुरक्षा शपथ दिलाई और आव्हान किया कि सुरक्षा उपकरणों के साथ ही कार्यस्थल पर सेफ्टी जोन बना कर शांत मन से कार्य करें। सुरक्षा उपकरणों का उपयोग पूरी सावधानी के साथ करें। उन्होंने प्रबंधन स्तर पर कनिष्ठ अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को निर्देशित किये कि मैदानी स्तर पर लाइन सुधार कार्यों को अपने निरीक्षण एवं मार्गदर्शन में संपादित करवायें।
   कार्यपालक निदेशक (रायपुर ग्रामीण)  संदीप वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर गरियाबंद से श्री भूपेश धु्रव, सारागांव से श्री जोगेश्वर वर्मा और भिलाई से परमेश्वर चन्द्राकर को सुरक्षा मापदण्डों का पालन करते हुए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिल्ली में सम्मानित किया गया।  वर्मा ने अपने उद्बोधन में जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया। साथ ही लाइनमेन स्टाफ को सुरक्षा उपकरणों और सावधानी के साथ कार्य करने की अपील की।
  इस अवसर पर रायपुर शहर के मुख्य अभियंता  एम. जामुलकर ने लाइनमेन स्टाफ को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लाइनमेन का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता हैं। बारिश, गर्मी एवं कठिन परिस्थितियों में लाइनमेन टूटे तार, लाइनों में फाल्ट सुधारने, ब्रेकडाउन, ट्रांसफार्मरों के सुधार कार्यों को प्राथमिकता से करते हैं। ताकि उपभोक्तागण को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति हो सकें।
   कार्यक्रम में एल एंड टी के प्रतिनिधियों द्वारा सुरक्षा उपकरणों के महत्व और सुरक्षा मापदण्डों को पॉवर पांइट के माध्यम से बताया गया। इस अवसर पर कुछ लाइनमेन ने अपने सेवाकाल के दौरान हुई दुर्घटनाओं, विपरीत परिस्थिति में कार्य के दौरान आई चुनौतियों एवं अपने अनुभवों को भी साझा किया।
कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) उमेश मिश्र ने किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता संजीव सिंह, अधीक्षण अभियंतागण अशोक खण्डेलवाल, चंद्रमोहन कुमार, महेश ठाकुर सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

धान उठाव एवं राशन कार्ड ई-केवाईसी की समीक्षा में तेजी लाने के निर्देश
महासमुंद/शौर्यपथ /कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे से साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासकीय एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं कार्यां की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ  एस. आलोक, अपर कलेक्टर  रवि राज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे तथा अन्य विकासखण्ड अधिकारी वीसी के माध्यम से जुडे़ थे।
कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि निर्वाचन समाप्ति के पश्चात शासन के सभी कार्य, योजनाओं का क्रियान्वयन लक्ष्य के अनुरूप करना सुनिश्चित करें एवं कार्यालय में आने वाले आम जनता की समस्याओं का निराकरण नियमित और सुचारू रूप से किया जाए। कलेक्टर ने वर्तमान में जारी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध का पालन करने कहा है। साथ ही कहा कि बिना अनुमति के डीजे बजाने पर जप्ती की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माउन्टेड व्हीकल डीजे पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश सभी अनुविभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा पूर्णतः अनुशासित एवं बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित हो। उन्होंने अधिकारियों को परीक्षा संचालन के दौरान नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं।
  कलेक्टर लंगेह ने किसान पंजीयन की जानकारी लेते हुए कहा कि इसमें आवश्यक तेजी लाएं। उन्होंने किसानों का एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्रेशन एप्प/पोर्टल में सीएससी और सहकारी समितियों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि किसान स्वयं भी एग्रीटेक एप्प के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते है। अभी तक 49000 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। इसी तरह उन्होंने धान उठाव की प्रगति की समीक्षा की। शेष एक लाख 96 हजार क्विंटल धान का उठाव आगामी 13 मार्च तक उठाव करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में राशन कार्ड के ई केवाईसी के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड के ई केवाईसी के लिए 31 मार्च तक का समय सीमा निर्धारित है। उन्होंने वर्तमान में चल रहे बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के नकल प्रकरण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
   बैठक में समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का समय सीमा पर निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी विवादों, नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन जैसे मुद्दों का प्राथमिकता के साथ निपटारा किया जाए जिससे आम जनों को कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा पीएम आवास, पीएम जनमन, जाति, आयुष्मान कार्ड आदि की समीक्षा की गई एवं उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री लंगेह ने श्रम एवं उद्योग विभाग को औद्योगिक क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा माइनिंग एवं शराब के अवैध परिवहन एवं शिकायतों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने माननीय हाई कोर्ट एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों को गम्भीरता से लेते हुए समय सीमा में जवाब देने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांग एवं शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही सड़क पर बैठे आवारा मवेशियों को हटाने की कार्रवाई भी निरंतर करने के निर्देश दिए।