वार्ड 31 से 40 तक के नागरिकों को एक ही स्थान पर मिली योजनाओं की जानकारी और सेवाओं का लाभ

भिलाई-चरौदा / शौर्यपथ। नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा प्रशासन द्वारा सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मंगलवार को वार्ड क्रमांक 38 सोमनी स्थित सामुदायिक भवन में सेवा संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से वार्ड क्रमांक 31 से 40 तक के नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं जनकल्याणकारी सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ आवश्यक सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया।

शिविर में नगर निगम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित काउंटरों पर उपस्थित रहे। नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई तथा आवश्यकतानुसार आवेदन तैयार करने और संबंधित प्रक्रियाओं में सहयोग प्रदान किया गया। इससे नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों में जाने के बजाय एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाओं से संबंधित जानकारी और सुविधा प्राप्त हुई।

इस अवसर पर स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था से जुड़े विषयों पर भी नागरिकों से सुझाव एवं शिकायतें प्राप्त की गईं। इसके अतिरिक्त वार्डवासियों द्वारा विभिन्न नागरिक सुविधाओं एवं स्थानीय समस्याओं से संबंधित आवेदन अधिकारियों को सौंपे गए। प्राप्त आवेदनों को संबंधित शाखाओं एवं विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया।

नगर निगम प्रशासन द्वारा शिविर में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया। अधिकारियों ने नागरिकों से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन शिविरों के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपील की।

जनसेवा को सुगम बनाने की दिशा में पहल

सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य शासकीय योजनाओं एवं नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं सुगम तरीके से आमजन तक पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन को नागरिकों के निकट लाना है। निगम प्रशासन के अनुसार ऐसे शिविरों के माध्यम से शासकीय सेवाओं की सहज उपलब्धता, जनभागीदारी और प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता करते हुए विभिन्न सेवाओं की जानकारी प्राप्त की और अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौजूदगी में नागरिकों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

सेवा ज्योति यात्रा में उमड़ा उत्साह, मंत्री गजेन्द्र यादव सहित भाजपा के दिग्गज नेता, कार्यकर्ता, विद्यार्थी और नागरिक हुए शामिल

   दुर्ग / शौर्यपथ। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम लाइव संबोधन को उपस्थितजनों ने सुना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को दोहराते हुए ‘We Will Do It’ का विश्वासपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास, दृढ़ इच्छाशक्ति तथा व्यापक जनभागीदारी को आवश्यक बताया। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में उत्साह दिखाई दिया।

विकसित भारत के निर्माण की दिलाई शपथ

कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने उपस्थित नागरिकों, भाजपा कार्यकर्ताओं एवं विद्यार्थियों को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सेवा, समर्पण और जिम्मेदारी की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

मंत्री यादव ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प केवल सरकार का संकल्प नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से पूरा होने वाला राष्ट्रीय अभियान है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रहित की भावना के साथ योगदान दे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।

सेवा ज्योति यात्रा में दिखा राष्ट्रसेवा का उत्साह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन एवं जनसेवा के अवसर पर जिला भाजपा द्वारा ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन भी किया गया। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम से प्रारंभ हुई यात्रा बस स्टैंड, गांधी चौक होते हुए पटेल चौक तक पहुंची। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा, सुशासन एवं राष्ट्रनिर्माण से जुड़े कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका को रेखांकित किया गया।

सेवा से राष्ट्रनिर्माण तक पहुंचा संदेश

‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ कार्यक्रम और सेवा ज्योति यात्रा के माध्यम से सेवा, समर्पण और राष्ट्रप्रथम की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में युवाओं एवं नागरिकों को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया।

आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में किए गए कार्यों और राष्ट्रनिर्माण की दिशा में उनके योगदान को स्मरण किया गया। उपस्थितजनों ने विकसित भारत के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की रही मौजूदगी

कार्यक्रम में विधायक ललित चंद्राकर, विधायक रिकेश सेन, दुर्ग जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, भिलाई जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, महापौर श्रीमती अलका बाघमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, तेलघानी बोर्ड अध्यक्ष जितेन्द्र साहू, पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना एवं पूर्व विधायक सांवला राम डाहरे सहित जिला भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इसके अलावा बड़ी संख्या में स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी एवं दुर्गवासी कार्यक्रम और सेवा ज्योति यात्रा का हिस्सा बने। नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से आयोजन को व्यापक जनभागीदारी का स्वरूप मिला।

राष्ट्रनिर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका जरूरी

कैबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार के प्रयासों के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य सेवा की भावना को मजबूत करते हुए राष्ट्रनिर्माण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना है। दुर्ग में आयोजित यह कार्यक्रम और सेवा ज्योति यात्रा इसी भावना का प्रतीक है कि सेवा से राष्ट्रसेवा और राष्ट्रसेवा से विकसित भारत के निर्माण की दिशा में सभी नागरिक अपनी भूमिका निभाएं।

जनता के पैसे के एक-एक रुपये का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग, करीब 16.85 लाख की वित्तीय अनियमितता के आकलन पर उठे सवाल

भिलाई / शौर्यपथ। नगर निगम भिलाई में पेवर ब्लॉक कार्यों को लेकर प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का स्वागत करते हुए संतोष मौर्य ने कहा कि कलेक्टर द्वारा मामले की जांच कराना महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन रिपोर्ट में कई तकनीकी, वित्तीय और प्रक्रियागत बिंदुओं पर अभी भी स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि जांच हुई है तो उसे पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और जनता के पैसे के एक-एक रुपये का हिसाब सामने आना चाहिए।

मौर्य ने जांच समिति द्वारा सामने लाई गई करीब 16 लाख 85 हजार 457 रुपये की राशि के आकलन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह राशि माप पुस्तिका में दर्ज विभिन्न कार्यों और मौके पर किए गए वास्तविक कार्यों की तुलना में कम प्रतीत होती है। उनका कहना है कि केवल पेवर ब्लॉक ही नहीं, बल्कि खुदाई, फिलिंग, बेस कंक्रीट, ट्रांसपोर्टिंग सहित सभी मदों का समग्र वित्तीय परीक्षण जरूरी है।

उन्होंने जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख सवाल उठाते हुए कहा कि स्थल निरीक्षण के दौरान स्थानीय पंचनामा क्यों नहीं बनाया गया? खुदाई, फिलिंग और बेस कंक्रीट की वास्तविक मात्रा व गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन किस तरह हुआ? Building SOR में 80 MM पेवर ब्लॉक का आइटम नहीं होने के बावजूद उसका भुगतान किस स्वीकृत दर अथवा SOR के आधार पर किया गया? SOR में बदलाव हुआ तो उसकी सक्षम स्वीकृति कहां है?
मौर्य ने स्वीकृत स्थलों से अलग स्थानों पर कार्य कराने, स्थल परिवर्तन की वैधानिक प्रक्रिया, अस्पष्ट माप पुस्तिका के आधार पर कार्यस्थलों की पहचान तथा पूर्व में किए गए कार्यों के तुलनात्मक परीक्षण पर भी सवाल उठाए। विशेष रूप से BSP क्षेत्र में कार्य के लिए BSP की NOC और पत्राचार को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए उन्होंने इसकी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।

उन्होंने यह भी पूछा कि स्वीकृत Non-SOR कार्य नहीं कराने की अनुमति किस अधिकारी ने दी और इससे निगम को आर्थिक नुकसान हुआ या किसी अन्य को लाभ मिला, इसकी जांच क्यों नहीं की गई।

संतोष मौर्य ने कहा कि जांच केवल एक-दो आइटम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। माप पुस्तिका में दर्ज सभी मदों का तकनीकी एवं वित्तीय मिलान, स्थलवार सत्यापन और भुगतान की जांच कर वास्तविक अनियमितता की राशि निर्धारित की जानी चाहिए। उन्होंने जांच समिति और नगर निगम प्रशासन से सभी 14 बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब सार्वजनिक करने की मांग की।
उन्होंने मामले को जांच तक पहुंचाने में सहयोग के लिए सांसद विजय बघेल, जिला संगठन प्रभारी रामजी भारती, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पार्षद महेश वर्मा, जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन सहित भाजपा संगठन और पार्षद दल का आभार जताया।

शानदार खेल प्रदर्शन से विद्यालय और क्षेत्र का बढ़ाया गौरव, गांव में खुशी का माहौल

बड़े कनेरा / शौर्यपथ। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े कनेरा की प्रतिभाशाली छात्रा एवं खो-खो खिलाड़ी भुनेश्वरी कश्यप ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर पर विद्यालय और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रायगढ़ में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक आयोजित राज्य स्तरीय शालेय खो-खो प्रतियोगिता 2026 में भुनेश्वरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेशभर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भुनेश्वरी ने अपने खेल कौशल, अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार के साथ-साथ बड़े कनेरा और आसपास के क्षेत्र में भी हर्ष का माहौल है।
भुनेश्वरी की सफलता पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े कनेरा के प्राचार्य जयंत कुमार मजूमदार, उपप्राचार्य पूनमचंद ठाकुर, व्यायाम शिक्षक टीकम सिंह ध्रुव सहित समस्त विद्यालय स्टाफ ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय परिवार ने कहा कि भुनेश्वरी की यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।
वहीं, गांव के जनप्रतिनिधियों ने भी भुनेश्वरी की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। सरपंच प्रकाश चुरगिया, उपसरपंच सोहन कश्यप एवं सभापति गणेश मानिकपुरी ने खिलाड़ी का अभिनंदन करते हुए कहा कि ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को उचित अवसर और प्रोत्साहन मिले तो वे राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती हैं।
भुनेश्वरी कश्यप की इस उपलब्धि ने यह साबित किया है कि लगन, मेहनत और निरंतर अभ्यास के बल पर ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं भी बड़े मंच पर अपनी पहचान बना सकती हैं। उनकी सफलता से क्षेत्र के खेल प्रेमियों और युवाओं में भी उत्साह का संचार हुआ है।

कृषि-राजस्व विभाग की संयुक्त टीम करेगी वास्तविक नुकसान का आकलन, ग्रीष्मकालीन रबी धान की जगह दलहन-तिलहन और मिलेट्स को बढ़ावा देने के निर्देश

दुर्ग / शौर्यपथ। दुर्ग संभाग में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के वास्तविक नुकसान का आकलन करने के लिए कृषि एवं राजस्व विभाग के मैदानी अमले की संयुक्त टीम के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा। संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर ने इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान फसल क्षति का वास्तविक और तथ्यात्मक आकलन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा सके।

संभाग आयुक्त श्री राठौर ने मंगलवार को संभाग आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मिलेट्स एवं अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को शासन द्वारा किसानों के लिए घोषित प्रोत्साहन राशि एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा किसानों को वैकल्पिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

ग्रीष्मकालीन रबी धान की जगह वैकल्पिक फसलों पर जोर

श्री राठौर ने संभाग के सभी जिलों में जल संरक्षण और भूजल स्तर को बनाए रखने की दिशा में ग्रीष्मकालीन रबी धान की खेती को हतोत्साहित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर इस संबंध में ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कराने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को जल संरक्षण के महत्व से अवगत कराते हुए वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित दलहन, तिलहन और मिलेट्स फसलों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। इसके लिए कृषि विभाग को उपयुक्त बाजार व्यवस्था विकसित करने तथा किसानों को उनकी उपज के विपणन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं

बैठक में संभाग आयुक्त ने सीजीएमएससी के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

स्कूल-कॉलेजों में जारी रहे नशा मुक्ति अभियान

उच्च शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी को निर्देशित करते हुए श्री राठौर ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से स्कूल एवं कॉलेजों में नशा-मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखा जाए। उन्होंने विद्यार्थियों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित गतिविधियां आयोजित करने पर जोर दिया।

ई-ऑफिस और बायोमेट्रिक उपस्थिति पर भी सख्ती

संभाग आयुक्त ने सभी संभागीय अधिकारियों को अधीनस्थ कार्यालयों में फाइलों का मूवमेंट ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस के प्रभावी संचालन के लिए संभागीय कार्यालय में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। संबंधित कार्यालयों से दो तकनीकी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

इसके अलावा उन्होंने शासकीय कार्यालयों में नियमित उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने को कहा। कार्यालय प्रमुखों को कर्मचारियों की उपस्थिति की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में उपायुक्त (विकास) श्री संतोष ठाकुर, उपायुक्त (राजस्व) श्री पदुम यादव सहित विभिन्न विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कोर्ट मोहर्रिरों को दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण, न्यायिक प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने की पहल

दुर्ग / शौर्यपथ। न्याय व्यवस्था में तकनीक के बढ़ते उपयोग के बीच दुर्ग जिला न्यायालय ने ई-समंस प्रणाली को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। न्यायालय के समस्त कोर्ट मोहर्रिरों को ई-समंस प्रणाली का प्रशिक्षण दिया गया, जिसका उद्देश्य समंस की पारंपरिक प्रक्रिया को डिजिटल तकनीक से जोड़कर न्यायिक कार्यवाही को अधिक तेज, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनाना है।

यह प्रशिक्षण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग श्री के. विनोद कुजूर के मुख्य मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रशांत पाराशर के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी श्री रवि कुमार महोबिया ने कोर्ट मोहर्रिरों को ई-समंस प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी।

कागज से क्लिक तक बदलेगी प्रक्रिया

प्रशिक्षण के दौरान ई-समंस तैयार करने, संबंधित पक्षकार या गवाह को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने, उसकी डिलीवरी की स्थिति देखने तथा डिजिटल डिलीवरी रिपोर्ट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के सुरक्षित संधारण की प्रक्रिया समझाई गई। इससे समंस जारी होने से लेकर उसकी सेवा तक की पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और डिजिटल रूप से ट्रैक की जा सकेगी।

ई-समंस प्रणाली से समय की बचत के साथ न्यायालयीन प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यदक्षता बढ़ने की उम्मीद है। प्रशिक्षण में कोर्ट मोहर्रिरों को हैंड्स-ऑन डेमोंस्ट्रेशन भी कराया गया, ताकि वे वास्तविक न्यायालयीन कार्य में प्रणाली का सुचारु उपयोग कर सकें।

दुर्ग जिला न्यायालय की यह पहल न्यायिक व्यवस्था के डिजिटल ट्रांजिशन की दिशा में अहम कदम है। अब पारंपरिक कागजी प्रक्रिया के साथ डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन ट्रैकिंग को जोड़कर न्यायिक कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक, सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।

आश्रम-पोटाकेबिन के बच्चे योजना से बाहर, ग्रामीणों ने पूछा—CSR का लाभ किसके लिए?

दंतेवाड़ा / शौर्यपथ विशेष रिपोर्ट।
रिपोर्टर—कृष्णा मंडल

एनएमडीसी बचेली की CSR योजना के तहत प्रभावित क्षेत्र की ग्राम पंचायत भांसी में स्कूली बच्चों को जूता-बैग वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा-अर्चना, पुष्पमाला और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। बच्चों को नए काले जूते और बैग मिलने से कई बच्चों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी।

लेकिन इसी बीच CSR योजना के लाभ को लेकर कई सवाल भी सामने आए हैं। बताया गया था कि परियोजना से प्रभावित 12 ग्राम पंचायतों के स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को जूता-बैग उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन्हीं प्रभावित पंचायतों से जुड़े आश्रम और पोटाकेबिन में पढ़ने वाले बच्चों को योजना में शामिल क्यों नहीं किया गया?

आखिर पात्रता का आधार क्या है?

ग्रामीणों का कहना है कि यदि CSR योजना का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्र के जरूरतमंद स्कूली बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराना है, तो आश्रम और पोटाकेबिन में अध्ययनरत बच्चों को इससे अलग रखने का आधार स्पष्ट किया जाना चाहिए। क्या इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे प्रभावित पंचायतों के दायरे में नहीं आते? यदि आते हैं, तो उन्हें योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया?

वितरण कार्यक्रम के दौरान जहां लाभ पाने वाले बच्चों में उत्साह नजर आया, वहीं योजना से बाहर रह गए बच्चों और उनके परिजनों में नाराजगी की चर्चा भी सामने आई। ग्रामीणों का कहना है कि 12 पंचायतों के सभी पात्र बच्चों तक योजना पहुंचाने की बात और वास्तविक वितरण में अंतर दिखाई दे रहा है, तो इसकी स्थिति स्पष्ट करना एनएमडीसी की जिम्मेदारी है।

सवाल जूते-बैग से बड़ा, CSR की पारदर्शिता पर नजर

मामला केवल एक जोड़ी जूते या एक बैग का नहीं है। सवाल यह है कि CSR योजना के लिए पात्रता के मापदंड क्या तय किए गए हैं, लाभार्थियों की संख्या कितनी है और चयन किस आधार पर किया गया है?

ग्रामीणों की मांग है कि एनएमडीसी सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करे कि 12 प्रभावित पंचायतों में कितने बच्चों को जूता-बैग दिया जाना है और आश्रम-पोटाकेबिन में पढ़ने वाले बच्चों को योजना से बाहर रखने का क्या कारण है।

यदि योजना का दायरा वास्तव में प्रभावित क्षेत्र के सभी पात्र बच्चों तक है, तो किसी भी वर्ग के बच्चों को लाभ से वंचित किए जाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसे में एनएमडीसी की ओर से लाभार्थियों की संख्या, पात्रता और वितरण की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करना CSR योजना की पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

“ऊंट के मुंह में जीरा” जैसी स्थिति न बने

ग्रामीणों के बीच अब यह चर्चा भी तेज है कि कहीं 12 पंचायतों के नाम पर शुरू की गई योजना कुछ चुनिंदा बच्चों तक सीमित होकर न रह जाए। उनका कहना है कि प्रभावित क्षेत्र में बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा से जुड़े हैं और यदि योजना का लाभ समान रूप से नहीं पहुंचता, तो इसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

अब निगाहें एनएमडीसी प्रबंधन के जवाब पर हैं—क्या आश्रम और पोटाकेबिन के बच्चों को भी योजना में शामिल किया जाएगा? कितने बच्चे वास्तव में लाभान्वित होंगे? और पात्रता तय करने का आधार क्या है?

इन सवालों का स्पष्ट जवाब मिलने के बाद ही यह तस्वीर साफ होगी कि एनएमडीसी की CSR योजना वास्तव में कितने बच्चों तक पहुंच रही है।

धमतरी जिले में सड़क चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और डामरीकरण के साथ आमदी में बनेगा फोरलेन गौरव पथ; उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तत्काल कार्यादेश जारी करने के दिए निर्देश

धमतरी / शौर्यपथ। बरसात के बाद धमतरी जिले में सड़क निर्माण और सुधार कार्यों को गति देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। लोक निर्माण विभाग ने जिले में कुल 101 करोड़ 23 लाख 55 हजार रुपए की लागत वाले छह कार्यों की निविदा को मंजूरी दी है। इनमें पांच महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के साथ आमदी नगर पंचायत में फोरलेन गौरव पथ निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य शामिल है।

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने निविदाएं मंजूर करते हुए धमतरी संभाग के कार्यपालन अभियंता को चयनित ठेकेदारों एवं निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी कर तत्काल काम शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।

इन प्रमुख मार्गों पर होंगे कार्य

लोक निर्माण विभाग के अनुसार मेघा रोड तिराहा-स्टेशन रोड-चरमुड़िया-राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के 3.75 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 45 लाख 12 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

इसी तरह पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकूदा-टिपानी-सेमरा (बी) मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से के लिए 13 करोड़ 32 लाख 82 हजार रुपए, छाती-गागरा-कंडेल-देवपुर मार्ग के नौ किलोमीटर के लिए 23 करोड़ 12 लाख 46 हजार रुपए तथा अर्जुनी-भानपुरी-तरसींवा-कुर्रा-अमलीडीह-हसदा सड़क के 10 किलोमीटर हिस्से के लिए 19 करोड़ 42 लाख 22 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

इसके अलावा राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग के 23 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण एवं डामरीकरण के लिए 11 करोड़ 70 लाख 83 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी मार्ग में आमदी नगर पंचायत क्षेत्र में 3.50 किलोमीटर फोरलेन गौरव पथ निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 19 करोड़ 26 लाख 10 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

गुणवत्ता और समय-सीमा पर विशेष जोर

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यों का संपादन एवं पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुरूप हो तथा निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न किया जाए। उन्होंने कार्यों को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करने और कार्य संपादन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्य नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं।

श्री साव ने सभी कार्यों को निर्धारित अनुबंधित अवधि में पूर्ण करने तथा प्रशासकीय स्वीकृति एवं आबंटन की सीमा के भीतर ही कार्य कराने पर विशेष जोर दिया है। विभाग ने निविदाओं की स्वीकृति संपूर्ण कार्यावधि के लिए प्रभावशील एपीएस (Additional Performance Security) की बैंक गारंटी प्राप्त करने की शर्त पर दी है।