राजनांदगांव / शौर्यपथ / राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार बुधवार को राजनांदगांव पहुंचे। पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक भी ली, जिसमें जिले के अलावा पड़ोसी जिला कबीरधाम, महाराष्ट्र सहित मध्यप्रदेश के आला अधिकारी भी शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बैठक में नक्सल मोर्चे पर रणनीति बनाने की चर्चा की। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को जड़ से खत्म करना है। यही मुख्य उद्देश्य है। अब नक्सलियों का सफाया करने की रणनीति तैयार करें।
बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ हर मोर्चे पर जवान बेहतर काम कर रहे हैं। सफलता भी हासिल कर रहे हैं। जिले में ही लगातार सफलता पुलिस को मिल रही है। यह बेहतर प्लानिंग और काम का नतीजा है। इसी तरह नक्सलियों का सफाया कर प्रभावित क्षेत्रों से नक्सलियों को जड़ से खत्म करने की रणनीति तैयार करना है।
विजय कुमार ने कहा कि नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए संयुक्त अभियान जरूरी है। महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश सहित कबीरधाम और राजनांदगांव जिले की टीम रणनीति बनाकर संयुक्त ऑपरेशन चलाए। इससे बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। बैठक में दुर्ग संभाग के आईजी विवेकानंद सिन्हा, पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण, एएसपी जेपी बढ़ई, कबीरधाम, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश बालाघाट के पुलिस अधिकारी सहित आइटीबीपी के आला अधिकारी भी मौजूद रहे।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / राजगामी सम्पदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक ने कहा कि किसानों के जन आंदोलन को नक्सल माओवादी कह कर सांसद ने अपने पूंजीवादी और असंवेदनशील होने का परिचय दिया है। वासनिक ने कहा कि सर्वप्रथम हम यह जान ले की आज किस जमीनी हकीकत पर पैर जमा कर कांग्रेस काम कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को भूपेश बघेल सरकार ने 2500 रुपये किया, बोनस दिया, बकाया बोनस दिया। नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के सफल क्रियान्वयन से गौठान आज केंचुआ खाद बना और बिक्री कर रहे हैं। पौनी पसारी योजना में कारीगरों को दुकान देकर उनकी आय बढ़ाने की योजना बनाई गायी है।
वासनिक ने कहा कि पूंजीवादी समर्थक बीजेपी की इस प्रोपोगंडा की नीति पर चलते हुए सांसद संतोष पांडेय ने मगरमच्छ के आंसू बहाये, जिन किसानों को रमन सरकार ने अपने 15 साल के कार्यकाल में पूछा तक नहीं, बोनस नहीं दिया, अपना 2100 का न्यूनतम मूल्य का वादा पूरा नहीं कर पाये, उस किसान विरोधी बीजेपी के किसान विरोधी मोदी सरकार के सांसद एक किसान की दुखद मृत्यु पर राजनीति खेल कर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। जिन किसानों को कल नक्सली कह कर अपनी असंवेदनशीलता का परिचय दिया, वह किसान की मृत्यु का राजनैतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। वे अवगत हो की बीजेपी कार्यकाल में असंवेदनशील हुए प्रशासन और ऐसे अधिकारियों को कांग्रेस बख्शेगी नहीं, कांग्रेस सरकार जनता की, जनता के सम्प्रभुता की प्रतिनिधि है, प्रशासन को जन-सेवक के रूप में पुनस्थपित करना जिसका दायित्व है।
वासनिक ने कहा कि भाजपा की सच्चाई है कि यह बड़े उद्योगपतियों के पैसे से चलती है, इसलिए उद्योगपतियों के विकास के लिए बीजेपी योजना बनाती है और किसानो से मजदूरों से उसका काम लेती है, सस्ते में उनकी मेहनत और उपज को उद्योगपतियों को उपलब्ध कराती है। ताजा उदाहरण है तीन कानूनों में किसानों के हानि और उद्योगपतियों के लाभ के लिए संशोधन करना, आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐसे संशोधन किया, जिसके लाभ से जमाखोर और बड़े उद्योगपति अब करोड़ों टन अनाज अपने गोदाम में भंडार कर ले और बाजार में अनाज की आपूर्ति रोक कर उसके दाम बढ़ा दें। इसमें उद्योगपतियों और जमाखोरों पर मेहरबान होते हुए बीजेपी सरकार ने उद्योगपतियों और जमाखोरों अपने नियंत्रण की शक्ति का स्वयं त्याग कर दिया है। किसानो के विरोधी पूंजीवादियों के पैसे से पोषित बीजेपी के प्रोपोगंडा शाखा का यही कार्य है कि जन आंदोलनों को कभी देशद्रोही, कभी अर्बन नक्सल, कभी खालिस्तानी कह कर जन आंदोलन की मर्यादा को भंग किया जाये।

जागरूकता के साथ कोरोना से करें बचाव, मास्क पहने, हैंडवाश का करें उपयोग, बनाए रखे दो गज की दूरी

जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / महात्मा गांधी नरेगा जन आंदोलन के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सतत रूप से अभियान जिले में चलाया जा रहा है। ऐसे मौके जहां पर लोग एकत्रित होते हैं वहां पर ग्रामीणजनों, मनरेगा मजदूरों, ग्रामीणों को शपथ दिलाकर सचेत किया जा रहा है। इसी तारतम्य में 10 दिसम्बर को जिले में पैरादान दिवस के मौके पर गोठान में मनरेगा जन आंदोलन की शपथ जनप्रतिनिधियों, किसानों, ग्रामीणों, गोठान समिति सदस्यों को दिलाई गई।
जिले की गोठानों में आयोजित पैरादान दिवस के मौके पर जनपद पंचायत डभरा के ग्राम पंचायत बिनौधा, कंवली, परसापाली, केकराभाठ,, जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम पंचायत अमोरा, पचेड़ा, सुकली, धुरकोट, पुटपुरा, मुडपार खि, सक्ती जनपद पंचायत के नंदोरखुर्द, रेड़ा, बाराद्वार बस्ती, अकलतरा विकासखण्ड के कोटगढ़, रसेड़ा, पचरी सहित सभी जनपद पंचायतों में गोठान में मनरेगा शपथ का आयोजन किया गया। शपथ लेते हुए जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, किसानों, गोठान समिति सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों ने मनरेगा जन आंदोलन से जुड़े आचार-व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने कहा। इस दौरान हमेशा मास्क, फेस कवर खासकर सार्वजनिक स्थलों पर लगाकर रखने की बात कही। वहीं एक-दूसरे से कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखने, हाथों को नियमित रूप से साबुन, हेंडवॉश एवं पानी से धोते रहने, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर कार्य करने की शपथ ली।
जागरूकता संदेशों का प्रसारण
जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि मनरेगा जन आंदोलन के माध्यम से दीवाल लेखन, सूचना पटल के पिछले हिस्से पर जागरूकता संदेशों को लिखवाया जा रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में कार्यस्थल पर कोविड 19 की शपथ भी दिलवाई जा रही है। अधिक से अधिक लोगों तक कोविड-19 के जागरूकता संदेशों को जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों में बनाए गए सोशल मीडिया के गु्रप में भी भेजा जा रहा है।

17 जनवरी से 19 जनवरी 2021 के बीच होगा आयोजित , अभियान में प्रत्येक बच्चे को किया जाएगा कवर

रायपुर / शौर्यपथ / विगत दिनों में कलेक्टोरेट में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लियें ज़िला टास्क फोर्स की बैठक ली गयी । बैठक में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे । बैठक में बताया कि इस बार पल्स पोलियो अभियान 17 जनवरी से 19 जनवरी 2021 के बीच आयोजित किया जायेगा ।
पल्स पोलियो अभियान के अंर्तगत शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को दो बूंद जिंदगी की यानी पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है। जिसके तहत टीकाकरण केंद्रों में 17 जनवरी को बूथ परएवं 18 तथा 19 जनवरी को घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चो को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। ताकि कोई भी बच्चा दवा पीने से वंचित न रहे।
आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान की जानकारी देते हुए ज़िला टीकाकरण अधिकारी डॉ.अनिल परसाई ने बताया, “इस बार जिले में लगभग 3.50 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा।जिलेमें 1,370 से अधिक बूथ बनाए जाएंगे जिसमें प्रत्येक बूथ पर 4सदस्यों की टीम रहेगी । इस टीम द्वारा बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी और 18 और 19 जनवरी को किसी कारणवश पोलियो की दवा पीने से छूटे बच्चों को घर-घर जाकर पल्स पोलियो टीम द्वारा पोलियोरोधीदवापिलाई जायेगी ।“
पल्स पोलियो अभियान के बारें में अभी से प्रचार-प्रसार की गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए लोगों को शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाऐगी। साथ ही दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर्स का प्रयोग कर जागरुकता बढाने का काम होगा। अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने केलिए बूथ संचालित होंगे, जहां दो पृथक कक्ष एवं शौचालय इस कार्य के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।
डॉ. परसाई ने कहा “पल्स पोलियो अभियान को सफल करने के लियेंमहिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी संचालित किए जाने के लिए कहा गया है।विशेष रुपसे हाई रिस्क एरिया जैसे रेलवे बस्ती, घुमन्तु परिवार, ईंट भट्ठा, अर्बन स्लम आदि का चिन्हांकन किया जाएगा एवं ऐसे क्षेत्रों में पल्स पोलियो अभियान के लक्षित बच्चों तक पहुँच बनाकर उनको पोलियो की दवा दी जायेगी ताकि कोई बच्चा ना छूटे एवं सभी चिन्हांकित पोलियो बूथ पर पोलियों की दवा निर्धारित समय पर पिलाई जाएगी।

नवागढ़ / शौर्यपथ / संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे शुक्रवार को अपने दौरा कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत खण्डसरा में बन रहे नवीन अस्पताल भवन का निरीक्षण करने पहुंचे , संसदीय सचिव के साथ में आला अधिकारी भी मौजूद रहे। अस्पताल भवन निरीक्षण के दौरान संसदीय सचिव ने भवन के गुणवत्ता और सुविधा को लेकर जायजा लिया, वहीं अधिकारियों को जल्द से जल्द भवन को पूर्ण करने निर्देशित किया ।
आपको बता दें कि ग्राम खण्डसरा में 2 करोड़ 43 लाख की लागत से 30 बिस्तर का सर्व सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है । संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने कहा कि अस्पताल भवन बनने से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा , अस्पताल की नई बिल्डिंग बनने के साथ-साथ सुविधाएं भी बढ़ेगी जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो पाएगा । अस्पताल निरीक्षण के दौरान संसदीय सचिव के साथ से सीएचएमओ स्वास्थ्य विभाग सतीश शर्मा एसडीएम दुर्गेश वर्मा , नरोत्तम जायसवाल सरपंच ग्राम पंचायत खण्डसरा , बंशी पटेल जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी , टी एस जनार्दन , कुमारी बाई जायसवाल अध्यक्ष जनपद पंचायत बेमेतरा , जनार्दन जायसवाल , नैना कुर्रे पार्षद , बिरेन्द्र जायसवाल एल्डरमैन , हेमंत सोनकर , कन्हैया , राजू , विशेषर सहित ग्रामीण उपस्थित रहे ।

भिलाई नगर/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा बीएसपी प्रबंधन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है! नोटिस आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जारी किया है! गौरतलब है कि बीएसपी प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत की गई स्वविवरणी एवं जमा की गई राशि का निगम प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 1997 के तहत परीक्षण किया गया जिसमें वास्तविक स्वविवरणी बीएसपी प्रबंधन द्वारा जमा नहीं किया जाना पाया गया है! जबकि निगम प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की संपूर्ण संपत्तिकर की जानकारी प्रस्तुत करने पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था! परंतु टाउनशिप क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना क्षेत्र के अनेक संपत्तियों जैसे भूमियों/ भवनों एवं कारखानों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया!
बीएसपी प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत स्वविवरणी का निगम में भिलाई इस्पात संयंत्र से संबंधित भवनों/भूमियों का विवरण स्वविवरणी में नहीं दर्शाया गया है! तथा वास्तविक देय कर से कम राशि जमा की है जोकि अंतर की राशि का 10% से अत्यधिक है! नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (3) उपधारा (2) के अधीन एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका (भवनों/ भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण) नियम 1997 के नियम 11 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत बीएसपी प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई स्वविवरणी असत्य पाए जाने एवं वास्तविक देय राशि कम जमा किए जाने के कारण निगम द्वारा पुन:गणना की गई!
गणना विवरण अनुसार संपत्तिकर में 274569924.00 शिक्षा उपकर में 27697790.00 तथा समेकितकर में 5910600.00 का अंतर पाया गया! तीनों के योग अनुसार कुल अंतर की राशि 308178314.00 होती है! वर्ष 2019-20 के लिए बीएसपी प्रबंधन द्वारा जमा की गई संपत्ति कर की बात करें तो 62496445.00 राशि जमा की गई है, जबकि परीक्षण अनुसार राशि 337066369.00 होती है इनकी अंतर की राशि 274569924.00 है! जोकि छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 1997 के नियम 11 के अनुसार असत्य विवरण पाए जाने के कारण वर्ष 2019-20 के लिए संपत्तिकर की अंतर की राशि का 5 गुना शास्ती राशि रुपए 1372849620.00 तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए 2% की दर से अधिभार 43931188.00 इस प्रकार कुल राशि एक अरब 72 करोड़ 49 लाख 59 हजार 122 रुपए (1724959122.00) अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है!
अधिरोपित राशि के संबंध में बीएसपी प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर मौका दिया गया है! निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी विचार नहीं किया जाएगा! एवं देय अंतर की राशि व अधिरोपित राशि की वसूली नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार एक तरफा वसूली की कार्यवाही की जाएगी!

जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / कलेक्टर यशवंत कुमार ने आकस्मिक आपदा में मृत्यु के 4 प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 16 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी है।
जिले की तहसील बम्हनीडीह के ग्राम बम्हनीडीह के जयराम की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस पिता संतराम, तहसील पामगढ़ के ग्राम कोसा के चन्द्रकांत धीवर सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस पत्नि श्रीमती चन्द्रकला, ग्राम बुन्देला के राजकुमार गोड़ की अकाशीय बिजली (गाज) गिरने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस पत्नि मोंगरा बाई और ग्राम कोसला के रघुनंदन की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस उनकी माता श्रीमती फूलबाई को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

नड्डा के काफिले पर पत्थर चलने को कथित घटना पर हायतौबा मचा रहीं भाजपा से सवाल
जीरम कांड में कांग्रेसी नेताओं की पूरी पीढ़ी की शहादत के समय यह संवेदना कहां सोयी पड़ी थी?

रायपुर/ शौर्यपथ / भाजपा नेता जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर कथित पथराव से विचलित होकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा संवाददाताओं से चर्चा और मुख्यमंत्री को चेतावनी दिए जाने के घटनाक्रम पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि आज जीरम की घटना हम छत्तीसगढ़ वासियों को याद आ रही है, जब 29 लोगों की जाने माओवादी हमले में चली गयी थे। हमला ठीक उसी स्थान पर हुआ था जहां पर भाजपा की रमन सिंह सरकार ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई थी। उस घटनाक्रम में मोदी या भाजपा ने या भाजपा की राज्य सरकार ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई थी और ना ही भाजपा की राज्य सरकार की सेहत पर उस दुखद घटना से को कोई फर्क पड़ा था। आज तक झीरम के उस घटनाक्रम की जांच नहीं होने देने में जीरम के घटनाक्रम के बाद बनी भाजपा की केन्द्र सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह सहित भाजपा की पूरी ताकत लगी हुई है। ममता बनर्जी से खतरनाक खेल त्याग देने की बात कहने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने संवाददाताओं का सहारा लिया और राज्यपाल के पद से जुड़ी तमाम मर्यादायें और सीमाएं तोड़ दी।
भाजपा की केन्द्र सरकार के गृहसचिव पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव और डीजीपी की पेशी कर रहे है। सारी भाजपा कथित पत्थर बाजी की घटना को लेकर एक महिला ममता बेनर्जी को निशाने में ले रही है। लेकिन भाजपा को इस सवाल का जवाब देना चाहिये कि जीरम कांड में विपक्षी नेताओं की पूरी पीढ़ी की शहादत के समय भाजपा की यह सारी संवेदना कहां सोयी पड़ी थी?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि हर तरह की हिंसा निंदनीय है, लेकिन केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसे राज्य प्रायोजित कहकर गंभीर सवाल खड़े कर दिये है। नड्डा के काफिले पर पत्थर चलने को कथित घटना पर हायतौबा मचा रहीं भाजपा और भातपा के केन्द्र सरकार केन्द्रीय गृहमंत्री को और केन्द्र की भाजपा सरकार को यह बताना चाहिये कि यह राजनैतिक बयान है या गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। जीरम के घटनाक्रम में ठीक उसी जगह हमला होना जहां रमन सिंह की सरकार ने बिना पूर्व सूचना के सुरक्षा हटा ली थी, इसे अमित शाह राज्य प्रायोजित हत्याकांड मानते है या नहीं? अब तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिये।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भाजपा से पूछा है कि शहीद नंद कुमार पटेल शहीद विद्याचरण शुक्ल शहीद महेंद्र कर्मा शहीद दिनेश पटेल शहीद योगेंद्र शर्मा शहीद अभिषेक गोलछा शहीद गोपी माधवानी सहित 29 लोगों की जानें चली गई लेकिन तब भाजपा को वह खेल खतरनाक क्यों नहीं लगा था? जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर एक पत्थर चलने की कथित घटना को लेकर पूरी केंद्र सरकार से लेकर केंद्रीय गृह सचिव तक सक्रिय हो गए। यह भाजपा का दोहरा चरित्र है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन के शिलान्यास के समय लोकतंत्र की महिमा गाई गई। मोदी और भाजपा के दोहरे आचरण के परिपेक्ष्य में मोदी द्वारा लोकतंत्र का महिमा का गान सिर्फ एक ढोंग दिखावा और आडंबर के अलावा और कुछ भी नहीं है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नक्सल प्रभावित दूरस्थ वनांचल ग्राम हालेपायली में लोगों को मिल रही आवागमन की सुविधा
तेज बारिश में भी अब बच्चों की पढ़ाई में नहीं आएगी बाधा
2 करोड़ 83 लाख 55 हजार रूपए की लागत से पुल-पुलिया एवं सड़क का निर्माण

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / जब रास्ते बनते हैं, तब जिंदगियां बदलती हंै, तरक्की की राहें खुलती हंै। ऐसी ही एक मिसाल है राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित विकासखंड मानपुर के दूरस्थ वनांचल ग्राम हालेपायली। जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4 किलोमीटर लंबी बारहमासी सड़क बनने पर ग्रामवासियों को आवागमन, स्वास्थ्य, खाद्यान्न एवं बच्चों को शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। राज्य शासन द्वारा अधोसंरचना विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क का निर्माण करना चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण के मार्गदर्शन में इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
वर्ष 2018 में 2 करोड़ 83 लाख 55 हजार रूपए की लागत से बने पुल-पुलिया एवं सड़क दो गांव गट्टेपायली से हालेपायली को जोड़ रहे हैं। यही वजह है कि यहां के ग्रामवासियों में उत्साह एवं खुशी है। तेज बारिश में नदी-नाले भर जाने पर बच्चों की पढ़ाई में अब बाधा नहीं आएगी। कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने दूरस्थ अंचलों में अधोसंरचना निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता श्री पीपी खरे ने बताया कि जिला मुख्यालय से मानपुर विकासखंड 100 किलोमीटर दूर है। वहीं ग्राम हालेपायली 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहां की जनसंख्या 305 है। ग्राम गट्टेपायली से हालेपायली में जानी वाली सड़क में 5 पुल-पुलिया बनाया गया है एवं डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।