राजनांदगांव / शौर्यपथ / भारत सरकार आवास एंव शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की कडी में नगर निगम राजनांदगांव द्वारा एएचपी मोर मकान मोर चिन्हारी अंतर्गत रेवाडीह, पेंड्री, लखोली व मोहारा में आवास का निर्माण किया गया है। जिसमें से मोहारा, रेवाडीह एवं लखोली में निर्मित आवास के लिये आज डबरी पारा ठाकुर दैय्या तालाब, रेल्वे ओव्हर ब्रिज के नीचे एवं बैला पसरा नया बस स्टैण्ड के पास में, इंदिरा सरोवर मठपारा, शंकरपुर रेल्वे तालाब,नंदई में अस्थाई रूप से निवासरत 34 परिवारों को लाटरी के माध्यम से आवास आबंटित किया गया। जिसमें पर्ची निकाल कर हितग्राही अपने अपने आवास को प्राप्त किये। इस अवसर पर पुर्नवास एवं नियोजन विभाग के प्रभारी सदस्य भागचंद साहू, जल विभाग के प्रभारी सदस्य सतीश मसीह, पार्षद श्रीमती पूर्णिमा नागदेव विशेष रूप से उपस्थित थे।
लॉटरी के संबंध में आवास योजना के नोडल अधिकारी व कार्यपालन अभियंता यूके रामटेके ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर आवास मोर चिन्हारी के तहत अस्थाई रूप से तालाब व रोड के किनारे निवास करने वाले व अतिक्रमण से हटाये गये लोगों के लिये रेवाडीह, पेंड्री, लखोली व मोहारा में आवास का निर्माण किया गया जिसमें से रेवाडीह में निर्मित 150 आवासो, मोहारा में निर्मित 145 आवास एवं लखोली में निर्मित 304 आवासों के लिये डबरी पारा ठाकुर दैय्या तालाब, रेल्वे ओव्हर ब्रिज के नीचे एवं बैला पसरा नया बस स्टैंड के पास में, इंदिरा सरोवर मठपारा, शंकरपुर रेल्वे तालाब, नंदई में अस्थाई रूप से निवासरत 34 परिवारों को लाटरी के माध्यम से आवास आबंटित किया जा रहा है। जिससे उन्हें अपने स्वयं के आवास का लाभ मिल रहा है।
इस अवसर पर उपायुक्त सुदेश सिंह सहायक नोडल अधिकारी संदीप तिवारी, राजस्व निरीक्षक हितेश ठाकुर, सीएलसटीसी ललित मानकर, सोनम पालिया, आरके रामटेके, ज्ञान कुमार साहरे, सुश्री प्रियंका हट्टेवाल, राकेश पटेल सहित हितग्राही उपस्थित थे।

० कक्षा चौथी की छात्रा रविना ने पहाड़ा सुनकर कलेक्टर हुए प्रभावित
० बच्चों से मध्यान्ह भोजन तथा अध्ययन-अध्यापन के संबंध में ली जानकारी

राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने सुदूर वनांचल क्षेत्र मोहला विकासखंड के निरीक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक शाला घावड़ेटोला पहुंचे। वहां उन्होंने कक्षा चौथी में पहुंचकर छात्रा रविना से पहाड़ा पूछा। रविना ने पहाड़ा सुनाया जिससे कलेक्टर ने प्रसन्नता जाहिर की तथा बच्चों को बिस्किट और चॉकलेट दिए। उन्होंने बच्चों से मध्यान्ह भोजन तथा अध्ययन-अध्यापन के संबंध में जानकारी ली। बच्चों ने बताया कि आज दाल, चावल और आलू-तोरई की सब्जी दिया दी गई। उन्होंने स्कूल की शिक्षिका से स्कूल में दर्ज बच्चों की संख्या में बारे में पूछताछ की। शिक्षिका श्रीमती श्याम कुमारी मंडावी ने बताया कि स्कूल में 63 विद्यार्थी अध्ययनरत है। कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए अलग-अलग दिन बच्चों को सीमित संख्या में बुलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि स्कूलों की मरम्मत तथा रंग-रोगन का कार्य दीपावली के पूर्व पूरा करें।
कलेक्टर श्री सिन्हा ने स्कूल प्रारंभ होने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता परखने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहला में बारहवीं कक्षा में पीछे बैठकर शिक्षक को पढ़ाते हुए सुना। कक्षा बारहवीं में शिक्षिका वाणिज्य विषय पढ़ा रही थी। उन्होंने स्कूल में शिक्षकों की जानकारी ली। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ लोकेश चंद्राकर, मोहला एसडीएम ललितादित्य नीलम, तहसीलदार कुलदीप ठाकुर, जनपद सीईओ जीएल चुरेन्द्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

० महापौर ने ली पुराना बस स्टैंड संघर्ष समिति व व्यवसायियों की बैठक
० बस स्टैंड में बनेगा व्यवसायिक काम्पलेक्स

राजनांदगांव / शौर्यपथ / पुराना बस स्टैंड के कायाकल्प को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांगों को देखते हुए नगर निगम ने बस स्टैण्ड को व्यवस्थित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। महापौर एवं निगम के इंजीनियरों की उपस्थिति में पुराना बस स्टैण्ड संघर्ष समिति एवं वहां के व्यवसासियों के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें बस स्टैण्ड के जीर्णोद्वार सहित विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में प्रस्तावित नक्शे में आंशिक संशोधन किये जाने का सुझाव भी दिया गया। पुराने बस स्टैण्ड से बसों का संचालन सुचारू रूप से जारी रहेगा। साथ ही यहां नवीन व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण कर यहां के व्यवसायियों को व्यवस्थित तरीके से आबंटित किया जाएगा।
जिला एवं मिनी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष रईश अहमद शकील ने बताया कि सप्ताहभर पूर्व पुराने बस स्टैंड की समस्याओं को लेकर महापौर श्रीमती हेमा देशमुख को ज्ञापन सौंपकर बस स्टैंड के जीर्णोद्धार करने की मांग की गयी थी। जिसे महापौर ने संज्ञान में लिया था। इस संबंध में 12 अगस्त को शाम 5 बजे महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, पूर्व महापौर सुदेश देशमुख एवं पुराना बस स्टैण्ड संघर्ष समिति तथा वहां के व्यवसासियों के साथ गांधी वाचनालय पुराना में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम के इंजीनियर भी शामिल हुए। बैठक में शहर विकास के साथ-साथ पुराने बस स्टैण्ड को पुर्ननिर्माण किये जाने के संबंध में जानकारी दी गई। जिसके तहत बस स्टैण्ड के प्रस्तावित नक्शे के संबंध में पुराना बस स्टैण्ड संघर्ष समिति के सदस्यों एवं परिवहन संघ से सुझाव लिये गये। परिवहन संघ के अध्यक्ष रईस अहमद शकील द्वारा प्रस्तावित नक्शे में आंशिक संशोधन किये जाने का सुझाव दिया गया जिसे महापौर एवं उपस्थित इंजीनियरों द्वारा सहमति प्रदान की गई।
बैठक में महापौर श्रीमती हेमा देशमुख ने पुराना बस स्टैंण्ड संघर्ष समिति से कहा कि अब आपका वर्षों से चला आ रहा संघर्ष समाप्त हो गया तथा पुराना बस स्टैण्ड के नवीन स्वरूप में व्यावसायिक काम्प्लेक्स के निर्माण के अलावा पुराना बस स्टैण्ड से जिन बसो का परिचालन वर्तमान में हो रहा है वह पूर्ववत जारी रहेगा। साथ ही पुराना बस स्टैण्ड में व्यवसाय कर रहे व्यवसायियों को दुकानों का आबंटन किया जायेगा। उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। बैठक में परिवहन संघ के अध्यक्ष रईस अहमद शकील, उपाध्यक्ष आशीष पांडे एवं पुराना बस स्टैंड समिति के अध्यक्ष जयराज चौथवानी द्वारा नगर निगम द्वारा पुराना बस स्टैण्ड के नवनर्माण के संबंध में अपने सुझाव व्यक्त किये। बैठक में महापौर श्रीमती हेमा देशमुख एवं समिति के द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित पूर्व महापौर सुदेश देशमुख का समिति के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। बैठक में समिति के सचिव सुमित शर्मा के अलावा अखिलेश पंसारी, राजा खान, रमेश भोजवानी, कृष्णा चौथवानी, मनोज भोजवानी, नादान सेन आदि सदस्य उपस्थित थे।

नई दिल्ली /शौर्यपथ / 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली पुलिस दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की जांच कर रही है. इसी के तहत पुलिस स्टेशन डाबरी, उत्तम नगर और मोहन गार्डन के पुलिसकर्मियों द्वारा 10 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जो वैध वीजा और पासपोर्ट के बिना रह रहे थे. द्वारका के डीसीपी संतोष कुमार मीणा के मुताबिक- बड़ी संख्या में अफ्रीकी नागरिक राजधानी दिल्ली में पैसा कमाने के अवसरों की तलाश कर रहे हैं. बहुत सारे अफ्रीकी नागरिक मोहन गार्डन, डाबरी और उत्तम नगर के क्षेत्र में रह रहे हैं और उनमें से कई नकली या समाप्त वीजा के बाद भी रह रहे हैं. इनके खिलाफ थाना मोहन गार्डन , उत्तम नगर द्वारा स्थानीय व अन्य राज्यों के लोगों को नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट के भी मामले दर्ज किए हैं.
इसके अलावा अफ्रीकी नागरिकों के खिलाफ साइबर धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए. विदेशियों के अवैध रूप से रहने के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. 11 अगस्त को थाना डाबरी, उत्तम नगर एवं मोहन गार्डन इलाके में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया. इन पुलिस थानों के कर्मचारियों को ऐसे विदेशियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
इन पुलिस थानों के कर्मचारियों द्वारा व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया और इस अभियान के दौरान कुल 10 विदेशी नागरिक वैध पासपोर्ट,वीजा के बिना रहते हुए पाये गए. इनके खिलाफ धारा 14ए फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और इन थानों के 08 अलग-अलग मामलों में इन्हें गिरफ्तार किया गया. अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को किराए पर आवास उपलब्ध कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गिरफ्तार नागरिकों में ज्यादातर नाइजीरिया के रहने वाले हैं.

पोरबंदर / गुजरात /शौर्यपथ / के पोरबंदर जिले के रानाव शहर के पास एक सीमेंट फैक्टरी की चिमनी में फंसने से तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य को रात भर चले बचाव अभियान के बाद जिंदा निकाल लिया गया, अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि घटना बृहस्पतिवार शाम हुई जब चिमनी की भीतरी सतह पर रंग लगाने के लिए बनाया गया मचान ढह गया, जिससे छह कर्मचारी उसमें फंस गए. गुजरात सरकार ने बचाव अभियान के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की दो कंपनियों को तैनात किया, यह दुर्घटना सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड के रानाव स्थित सीमेंट उत्पादन केंद्र में हुई, जो ''हाथी'' ब्रांड नाम के तहत सीमेंट का विपणन करती है.
पोरबंदर के पुलिस अधीक्षक रवि मोहन सैनी ने संवाददाताओं से कहा, ''घटना में तीन श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य को चिमनी के अंदर से बचाया गया,''अधिकारियों ने कहा कि चिमनी के अंदर स्थापित धातु की मचान संरचना उस समय ढह गई जब छह कर्मचारी जमीन से लगभग 40 फुट ऊपर थे.
श्रमिकों का पता लगाने और उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए चिमनी के अंदर कैमरा लगे ड्रोन भेजे गए, उन्होंने बताया कि बचाव अभियान में भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और श्रमिकों को बचाने के लिए चिमनी के कुछ हिस्से को तोड़ दिया गया, एक अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान बीरसिंह जाटव, सुनील कुशवाह और बिजेंद्र जाटव के रूप में हुई है.

नई दिल्ली/ शौर्यपथ / संसद का मॉनसून सत्र इस बार हंगामे की भेंट चढ़ गया. पेगासस स्‍कैंडल और कृषि कानून के मुद्दे पर दोनों सदनों राज्‍यसभा और लोकसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हुई और कामकाम नहीं हो सकता. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष उनकी दो आँखों की तरह हैं और उनके लिए दोनों बराबर हैं. उन्‍होंने कहा कि ठीक तरह से दोनों आँखों से ही देखा जा सकता है और उनकी नजर में दोनों पक्ष बराबर हैं, उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारुपूर्ण ढंग से चलाने के लिए दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है, अगर उनके सदन चलाने को लेकर किसी व्यक्ति का अलग मत है तो यह उनकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है.
राज्यसभा के सभापति और उप राष्‍ट्रपति नायडू ने कहा कि विधायिका में चर्चा और बहस होनी चाहिए, बाहर की राजनीतिक लड़ाई सदन की टेबल पर नहीं लड़ी जानी चाहिए. सदन में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर नायडू ने कहा कि इस बारे में विस्तृत विचार विमर्श चल रहा है जिसके बाद जल्दी से जल्दी इस बारे में फैसला किया जाएगा. बिलों को संसदीय समिति को भेजे जाने के बारे में उन्होंने कहा कि जब भी इस बारे में मतभेद होता है, सदन मिलकर फैसला करता है.पीठासीन अधिकारी किसी एक पक्ष के बारे में निर्णय नहीं कर सकता.
केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि संसद के मानसून सत्र में वर्ष 2014 के बाद ‘‘सबसे अधिक हंगामे'' के बावजूद राजयसभा में औसतन एक से अधिक विधेयक हर दिन पारित किया गया. सत्र के दौरान उच्च सदन में राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जातियों की पहचान और सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले संविधान संशोधन विधेयक सहित 19 विधेयक पारित किए गये. सरकार ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद यह दूसरा मौका था जब इतनी संख्या में विधेयक पारित किए गए. सरकार का कहना है कि संसद में विधायी कामकाज निपटाने की यह उसकी ‘‘प्रतिबद्धता'' और ‘‘क्षमता'' को दर्शाता है.

मुंबई/एजेंसी / महाराष्ट्र सरकार द्वारा विधानपरिषद के 12 सदस्यों के नॉमिनेशन का मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने राज्यपाल को सीधे निर्देश देने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्यपाल उचित समय में सरकार की सिफारिश पर फैसला करें. ये अदालत राज्यपाल को निर्देश जारी नहीं कर सकती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह जल्द ही इस पर फैसला करेंगे. ये भी कहा कि यदि राज्यपाल को किसी नाम के बारे में कोई आपत्ति है तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा होनी चाहिए.
बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि हम राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप (याचिकाकर्ता) संविधान के अनुच्छेद 171 के शब्दों पर गौर करें. राज्यपाल कैबिनेट मंत्रियों की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए संविधान के प्रावधानों से बाध्य हैं. इसके अलावा CJI ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम संविधान में संशोधन करें? कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम यहां राज्यपाल को सलाह देने के लिए नहीं हैं.

चंडीगढ़/ शौर्यपथ / कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने पर कई राज्यों में स्कूलों को खोल दिया गया है. स्कूलों को खोले जाने के बाद पंजाब में 30 से ज्यादा छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. राज्य ने 2 अगस्त को महामारी के प्रकोप के बाद पहली बार ऑफ़लाइन कक्षाएं शुरू की हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार ने स्कूलों में कोरोना परीक्षण भी शुरू किया है. परीक्षण के दौरान पंजाब में 33 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए.
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "हमारी सरकार ने एक नई प्रणाली शुरू की है, जिसमें स्कूली छात्रों का भी परीक्षण किया जा रहा है. अब तक 21,200 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं और 33 छात्रों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है."
पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन की अध्यक्षता में हुई कोविड समीक्षा बैठक में स्कूलों में कोविड जांच कराने का निर्णय लिया गया. बैठक के बाद पंजाब के स्कूलों में रोजाना कम से कम 10,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए.
पंजाब के अलावा, पड़ोसी राज्यों हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में भी पिछले एक सप्ताह में छात्रों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं. इन राज्यों में भी ऑफ़लाइन कक्षाएं फिर से शुरू हुई हैं.
हरियाणा में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए 16 जुलाई से स्कूलों को खोला गया है. वहीं, पंजाब ने सभी कक्षाओं प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक को 2 अगस्त से फिर से खोलने की अनुमति दी.
हिमाचल प्रदेश ने 2 अगस्त से कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूलों को फिर से खोला था. कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हिमाचल सरकार ने स्कूलों को एक बार फिर 22 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया है.

नई दिल्ली/शौर्यपथ / संसद में गतिरोध को लेकर गुरुवार को केंद्रीय मंत्रियों से आठ सवाल पूछने के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने आज 13 अगस्‍त को एक वीडियो पोस्‍ट किया, इसमें इन मंत्रियों के 'बॉस' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा गया गया. ओ'ब्रायन ने ऐलान किया,'योर टाइस स्‍टार्ट्स नाउ (आपका समय अब शुरू होता है.)' टीएमसी सांसद ने राज्‍यों और केंद्रशासित क्षेत्र को अन्‍य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की अपनी सूची बनाने की इजाजत देने के लिए संवैधानिक विधेयक पारित किए जाने के दौरान राज्‍यसभा से गैरमौजूदगी को लेकर पीएम से सवाल पूछा है.
ओ'ब्रायन ने कहा कि संसद गतिरोध के मामले में केंद्रीय मंत्रियों से सवाल पूछने के 24 घंटों के बाद भी जवाब नहीं मिला है. टीएमसी नेता ने कहा, 'उन्‍होंने (केंद्रीय मंत्रियों ने) मेरे आठ में से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया. मुझे हैरानी नहीं हुई है क्‍योंकि उनके पास इन आठ सवालों के जवाब नहीं हैं. अब उनके 'बॉस' को आजमाते हैं. आइए इसे आसान बनाने के लिए कुछ चित्रमय क्‍लू देते हैं. ' पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए टीएमसी सांसद ने कहा, 'आपसे एकसीधा सवाल यह है ' 'पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद थे. संवैधानिक बिल, ओबीसी बिल को लेकर छह राउंड की वोटिंग हुई, यह बेहद महत्‍वपूर्ण थी.' ओ'ब्रायन ने कहा, 'श्रीमान प्रधानमंत्री (मिस्‍टर प्राइम मिनिस्‍टर) आप संसद से नदारद क्‍यों थे? आप संसद की अनदेखी क्‍यों कर रहे हैं? आप कहां थे मिस्‍टर प्राइम मिनिस्‍टर? आप संसद का मजाक बना रहे हैं. आप और आपकी सरकार लोगों के लिए जवाबदेह है, लोगों के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह है, संसद के प्रति जवाबदेह है. हमें जवाब देना आपकी जिम्‍मेदारी है. आठ मंत्री जवाब नहीं दे सके, प्राइम मिनिस्‍टर योर टाइम स्‍टार्ट्स नाउ.'
गौरतलब है कि विपक्ष के जबर्दस्‍त हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही समय से पहले खत्‍म करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार के सात मंत्रियों ने गुरुवार को मोर्चा संभाला था. इन मंत्रियों ने कहा था कि विपक्ष को अपने विघटनकारी और धमकीभरे व्‍यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए, इसके कारण संसद के मॉनसून सत्र को तय तिथि के दो दिन पहले ही खत्‍म करने पर मजबूर होना पड़ा.' केंद्र सरकार के सात मंत्रियों ने पक्ष रखते हुए विपक्षी पार्टियों के इन आरोपों को सिरे से नकारा कि आउटसाइडर्स, जो संसद सुरक्षा का हिस्‍सा नहीं थे, को महिला संसदों सहित विपक्षी नेताओं के साथ 'हाथापाई' करने के लिए लाया गया.उन्‍होंने अराजकता को विपक्ष का एजेंडा बताया था. सरकार की ओर से कहा गया था कि हंगामे के साथ साथ मंत्रियों के बयान को फाड़ा तक गया.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि मानसून सत्र में विपक्ष का एकमात्र एजेंडा सड़कों से लेकर संसद तक अराजकता पैदा करना था. जो कुछ भी हुआ, वह शर्मसार करने वाला था. उन्‍होंने कहा कि देश के लोगों ने सरकार को एक ड्यूटी दी है यह है उनकी समस्‍याओं के समाधान की लेकिन हम सबने देखा कि किस तरह विपक्ष ने संसद में कामकाज नहीं होने दिया. घडि़याली आंसू बहाने के बजाय विपक्ष को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए. राज्यसभा में महासचिव की मेज नाचने और विरोध करने के लिए नहीं है: