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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
दुर्ग में भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ आमसभा में विपक्ष पर तीखा हमला; मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में महेश कॉलोनी से गंजपारा तक निकली पदयात्रा
दुर्ग । भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी अभियान ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ के तहत शुक्रवार को दुर्ग के महेश कॉलोनी स्थित श्री राधा-कृष्ण मंदिर प्रांगण में विशाल आमसभा आयोजित की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था की छवि खराब करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे।
चुनाव में हारने पर ईवीएम और चुनाव आयोग पर उठाते हैं सवाल : नड्डा
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और प्रजातंत्र की जननी है। देश की चुनावी प्रक्रिया की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना होती है, लेकिन कांग्रेस चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव जीतने पर चुनावी व्यवस्था को स्वीकार करती है, लेकिन हारने पर ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने लगती है।
नड्डा ने कांग्रेस के आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान करीब 1 लाख 30 हजार लोगों को जेल में डालकर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया था। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के शासनकाल में आपातकाल लगाया गया, उसका आज लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करना विरोधाभासी है।
SIR को बताया मतदाता सूची की पारदर्शिता का माध्यम
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर बोलते हुए नड्डा ने कहा कि देश में अब तक 12 बार यह प्रक्रिया हो चुकी है, जिनमें 10 बार कांग्रेस और दो बार भाजपा के शासनकाल में पुनरीक्षण हुआ। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची को व्यवस्थित बनाने के लिए करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध एवं पारदर्शी बनाना है। भाजपा इस प्रक्रिया के विरोध में फैलाए जा रहे कथित भ्रम का हर स्तर पर जवाब देगी।
कांग्रेस पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप
नड्डा ने हालिया विधान परिषद चुनावों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद चुनावों में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जनता को गुमराह करने के बजाय उनका विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि देश की व्यवस्था घुसपैठियों के सहारे नहीं चलने दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना करते हुए नड्डा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस देश में अराजकता का माहौल बनाने में सफल नहीं होगी।
मुख्यमंत्री साय सहित दिग्गज नेताओं की रही मौजूदगी
आमसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप एवं गजेंद्र यादव, दुर्ग सांसद विजय बघेल, विधायक ललित चंद्राकर, रिकेश सेन एवं ईश्वर साहू, पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता, दुर्ग संभाग प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही, जिला संगठन प्रभारी नंदन जैन, जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा, महापौर अलका बाघमार, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन, सभापति श्याम शर्मा, जितेंद्र साहू, सुषमा जेठानी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न वक्ताओं ने भी कांग्रेस की नीतियों और विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए भाजपा के अभियान की जानकारी दी।
आमसभा के बाद निकली पदयात्रा
आमसभा के पश्चात श्री राधा-कृष्ण मंदिर प्रांगण, महेश कॉलोनी से गंजपारा चौक तक विशाल पदयात्रा निकाली गई। इसके माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसआईआर और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर जनजागरण किया तथा विपक्ष द्वारा इस प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया।
आयोजन को सफल बनाने में जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, महापौर अलका बाघमार, जिला महामंत्री दिलीप साहू, एल्डरमैन तेखन सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र परिहार एवं अशोक राठी, कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश (राकेश) सेन, कार्यालय प्रभारी मोहम्मद आसिफ अली, जिला मीडिया प्रभारी राजा महोबिया, संतोष सोनी एवं डॉ. सुनील साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही।
मुख्य सचिव विकासशील ने की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर दिया जोर
रायपुर । मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों और विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ अधूरे निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज आम नागरिकों की शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता से गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने को कहा। साथ ही निराकरण की जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
15 नवंबर तक पूरी होगी गिरदावरी
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने आगामी 15 नवंबर से पहले सभी फसलों की गिरदावरी पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गिरदावरी की जानकारी प्रत्येक ग्राम की ग्रामसभा में उपलब्ध कराई जाए। जिन किसानों के खेतों की गिरदावरी छूट गई है, वे ग्रामसभा में आवेदन देकर इसे पूरा करवा सकते हैं।
अधूरे निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे करने पर जोर
लोक निर्माण विभाग को शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए गए। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन में तेजी लाने को कहा गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग को शहरी क्षेत्रों में सुगम आवागमन के लिए सुव्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। बैठक में राज्योत्सव की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
पारस पोर्टल, अमृत 2.0 और भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा
बैठक में पारस पोर्टल के प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आधारभूत संरचना परियोजनाओं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 के कार्यों में बिना विलंब प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों से आवश्यकताएं और प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा गया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
280 अन्य बसाहटों को जोड़ने 804 करोड़ रुपये की लागत से 263 सड़कों के प्रस्ताव; 373 पुलों के निर्माण पर भी विचार
रायपुर । बस्तर संभाग के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों को सड़क संपर्क से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण सकारात्मक पहल मिली है। संभाग की 485 बसाहटों के सड़क कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 280 अन्य बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 804.06 करोड़ रुपये की लागत से 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई 841.825 किलोमीटर है।
उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर की भौगोलिक परिस्थितियों और नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों की जरूरतों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से विशेष छूट एवं सड़क-पुल निर्माण में सहयोग का अनुरोध किया था। केंद्रीय मंत्री चौहान ने पत्र के माध्यम से सड़क संपर्क विस्तार, स्वीकृत कार्यों और प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी देते हुए सकारात्मक रुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार जताया है।
1,168 बसाहटों में सड़क संपर्क की प्रक्रिया
केंद्रीय मंत्री के अनुसार बस्तर संभाग की कुल 1,168 बसाहटों से संबंधित सड़क कार्य विभिन्न चरणों में हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के प्रथम बैच में 234 बसाहटों के कार्य स्वीकृत हैं। इनमें बस्तर की 87, बीजापुर की 44, दंतेवाड़ा की 12, कांकेर की 41, कोंडागांव की 34 और सुकमा की 16 बसाहटें शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 474 अन्य चिन्हांकित बसाहटों के लिए डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं।
दूसरे बैच में सात जिलों की 280 बसाहटों के लिए 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वहीं ग्रामीण सड़क सर्वे ऐप के माध्यम से शेष पात्र बसाहटों की पहचान और जरूरतों का आकलन किया जा रहा है। सड़क निर्माण से वनांचल के गांवों को स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, आंगनबाड़ी, बाजार और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। कृषि उपज के परिवहन और स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा।
373 पुलों के प्रस्तावों पर भी विचार
सड़क संपर्क के साथ पुल निर्माण को भी गति देने की तैयारी है। पीएमजीएसवाई-4 के प्रथम बैच के तहत 206 तथा पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत 167 पुलों के प्रस्तावों पर अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में विचार किया गया है। केंद्रीय मंत्री के पत्र के अनुसार इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बस्तर संभाग में 55 लंबे पुलों के प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं। नारायणपुर जिले में पीएम-जनमन के तहत 22 लंबे पुलों के प्रस्ताव हैं, जिनकी अनुमानित लागत 87.45 करोड़ रुपये है।
नक्सलमुक्त गांवों के लिए विशेष छूट की मांग
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि कम आबादी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़क सुविधा से वंचित छोटी बसाहटों के लिए विशेष छूट दी जाए। उन्होंने 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित छोटी बसाहटों को एक क्लस्टर मानकर सड़क स्वीकृति देने तथा निर्धारित जनसंख्या संबंधी मापदंडों में राहत देने का सुझाव रखा था।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शेष पात्र बसाहटों की पहचान के लिए ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से चार माह का सर्वेक्षण शुरू किया गया है। क्लस्टर आधारित व्यवस्था और विशेष छूट के अनुरोध का परीक्षण उपलब्ध तथ्यों एवं लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद के प्रभाव में कमी के साथ बस्तर में विकास की नई संभावनाएं खुल रही हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, संचार और रोजगार की सुविधाएं पहुंचें। सड़क और पुल निर्माण से दूरस्थ गांवों की मुख्यधारा से जुड़ने की राह आसान होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर की शेष पात्र बसाहटों को भी चरणबद्ध तरीके से बारहमासी सड़क संपर्क से जोड़ा जा सकेगा।
दुर्ग / शौर्यपथ / शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने में सेवा सेतु पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम डीघारी निवासी श्री यशवंत भांडेकर को पाटन के सेवा सेतु केंद्र से अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र मिलने से उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र उन परिवारों के बच्चों को मिलता है जिनके माता-पिता अस्वच्छ व्यवसायों-जैसे चमड़ा रंगना, चमड़ा निकालना, कचरा बीनना इत्यादि कामों में संलग्न होते हैं।
यशवंत भांडेकर का परिवार सीमित आय और आर्थिक कठिनाइयों के बीच जीवनयापन करता है। इन परिस्थितियों के बावजूद उनकी हमेशा से इच्छा रही है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वे बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ें। जब उन्हें अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवारों के बच्चों के लिए केंद्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की जानकारी मिली, तो उनके मन में बच्चों की पढ़ाई को लेकर नई उम्मीद जगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र आवश्यक था। सरकारी प्रक्रियाओं और आवश्यक दस्तावेजों को लेकर चिंतित यशवंत भांडेकर को तहसील कार्यालय पाटन स्थित सेवा सेतु केंद्र के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद वे प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए केंद्र पहुंचे। वहां केंद्र के प्रबंधक ने उन्हें आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में मार्गदर्शन प्रदान किया। डिजिटल एवं पारदर्शी व्यवस्था के तहत 12 जून 2026 को उनका आवेदन दर्ज किया गया। केंद्र के माध्यम से दस्तावेजों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 अगस्त 2026 को उनका अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र सफलतापूर्वक अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ। प्रमाण-पत्र मिलने से यशवंत भांडेकर के परिवार को बड़ी राहत मिली। यह दस्तावेज उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जिससे उनकी शिक्षा संबंधी उम्मीदों को नया सहारा मिला है। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए श्री यशवंत भांडेकर ने कहा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से मुझे अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवारों के बच्चों की केंद्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ। यह प्रमाण-पत्र मेरे बच्चों की शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेवा के लिए मैं मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं।
दुर्ग / शौर्यपथ / जिले में 1 जून 2026 से 29 अक्टूबर 2026 तक 992.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 1298.4 मिमी दुर्ग तहसील में तथा न्यूनतम 645.0 मिमी. तहसील धमधा में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील पाटन में 1179.1 मिमी, तहसील बोरी में 880.1 मिमी, तहसील भिलाई-3 में 1100.0 मिमी और तहसील अहिवारा में 854.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 29 अक्टूबर 2026 को तहसील दुर्ग में 26.0 मिमी, तहसील धमधा में 21.9 मिमी, तहसील पाटन में 23.9 मिमी, तहसील बोरी में 12.0 मिमी, तहसील भिलाई-3 में 26.4 मिमी और तहसील अहिवारा में 28.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
दुर्ग / शौर्यपथ / भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न भीषण चक्रवात ’अर्नब’ के प्रभाव से जिले में अधिकांश स्थानाें पर भारी वर्षा हो रही है। असामयिक वर्षा से फसलों में नुकसान की संभावना है। बीमित फसल में नुकसान होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मुआवज़ा देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए जिले में अधिसूचित फसले धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, तुअर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, कोदो, कुटकी तथा रागी हैं।
उपसंचालक कृषि विभाग से मिली जानकारी अनुसार किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तीन प्रमुख जोखिम फसल की बुवाई / रोपाई (प्रतिकूल मौसम अवस्थाओं के कारण) नहीं होने, स्थानीयकृत आपदाएं (ओलावृष्टि, जलप्लावन अतिवृष्टि धान फसल में जलप्लावन से होने वाली क्षति शामिल नहीं) एवं खेत में फसल काटने के पश्चात सुखाने के लिये रखी गई फसल में होने वाली क्षति को शामिल किया गया है। स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई उपरांत खेत में सूखने रखी फसल में नुकसान होने पर अंतरिम राहत दिए जाने का प्रावधान है। किन्तु इस हेतु किसानों को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके लिए कृषक केंद्र सरकार के टोल-फ्री नंबर 14447 (कृषि रक्षक पोर्टल व हेल्पलाइन) पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकृत व्हाट्सएप नंबर 7065514447 पर भी विवरण भेजा जा सकता है। किसान सीधे ही चउइिलण्हवअण्पद पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं एवं गूगल प्ले स्टोर से ’क्रॉप इंश्योरेंस ऐप’ डाउनलोड करके किसान स्वयं अपनी फसल हानि का पूरा विवरण दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, राजस्व विभाग, संबंधित बैंक या बीमा कंपनी को भी समय सीमा के भीतर सूचित कर सकते हैं, ताकि सर्वेक्षण के बाद बीमा दावा की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। कृषि विभाग द्वारा सभी किसान भाइयों से अपील की गई है कि अर्नब चक्रवात के वजह से अत्याधिक वर्षा होने पर जो किसान भाई की फसल नुकसान है, तत्काल सूचना देवे।
26 नवंबर को होगा प्रतिमा का अनावरण, बीएसपी टाउनशिप विभाग ने अधूरे कार्य युद्धस्तर पर पूरे करने का दिया आश्वासन
भिलाई / शौर्यपथ / संविधान दिवस 26 नवंबर को डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण समारोह से पहले सौंदर्यीकरण और परिसर विकास के शेष कार्यों को पूरा करने की तैयारी तेज करने की मांग उठी है। भिलाई इस्पात संयंत्र एससी/एसटी इम्प्लाइज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष कोमल प्रसाद के नेतृत्व में टाउनशिप विभाग के महाप्रबंधक प्रभारी एबी श्रीनिवास से मुलाकात कर अधूरे कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने की मांग की। इस पर प्रबंधन की ओर से सभी शेष कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे कराने का आश्वासन दिया गया।
बैठक में कोमल प्रसाद ने बताया कि डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण समारोह आगामी 26 नवंबर, संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाना तय है। समारोह में भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऐसे में आयोजन से पहले प्रतिमा स्थल और डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक एवं खेल परिसर में जरूरी विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य पूरे कराना आवश्यक है।
प्रकाश व्यवस्था से लेकर प्रवेश द्वार तक के कार्य अधूरे
प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में प्रतिमा के चारों ओर प्रकाश व्यवस्था करने, परिसर में हरियाली विकसित करने और सौंदर्यीकरण के लिए बॉटल पाम ट्री लगाने की जरूरत बताई। इसके अलावा टाइल्स एवं ग्रेनाइट लगाने, डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक एवं खेल परिसर में प्रवेश और निकास द्वार का निर्माण कराने तथा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने जैसे कार्यों को भी जल्द पूरा कराने की मांग रखी गई।
एसोसिएशन ने कहा कि संविधान दिवस पर प्रस्तावित अनावरण समारोह को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी कार्य समय पर पूरे होने चाहिए, ताकि प्रतिमा स्थल और परिसर को व्यवस्थित एवं आकर्षक स्वरूप दिया जा सके।
टाउनशिप प्रबंधन ने दिया समय पर काम पूरा करने का भरोसा
टाउनशिप विभाग के महाप्रबंधक प्रभारी एबी श्रीनिवास ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य लंबित कार्य प्रबंधन के संज्ञान में हैं और उन्हें पूरा कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम मंडावी, महासचिव विजय कुमार रात्रे, उपाध्यक्ष कुमार भारद्वाज एवं वेद प्रकाश सूर्यवंशी, संगठन सचिव परमेश्वर लाल कुर्रे, जोनल सचिव कालीदास बघेल और कोषाध्यक्ष अनिल कुमार खेलवार उपस्थित थे।
अब 26 नवंबर को होने वाले अनावरण समारोह से पहले यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रतिमा स्थल और परिसर से जुड़े सभी शेष कार्य कितनी समयबद्धता से पूरे किए जाते हैं।
दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग जिले में आम नागरिकों को कथित रूप से गलत एवं त्रुटिपूर्ण ई-चालान जारी किए जाने के मामले को लेकर दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गुरदीप सिंह भाटिया ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), दुर्ग को पत्र सौंपकर मामले की जांच एवं उचित कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से जिले के कई वाहन चालकों को ई-चालान प्राप्त हो रहे हैं। कुछ वाहन चालकों का आरोप है कि यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करने के बावजूद उनके मोबाइल पर ई-चालान भेजे जा रहे हैं। इससे आम नागरिकों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पत्र में वाहन क्रमांक *CG07CU0824 (Kia Sonet)* का उल्लेख करते हुए 21 सितंबर 2026, 23 सितंबर 2026 एवं 26 सितंबर 2026 के चालानों के संबंध में जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, चालान में दर्ज विवरण और वाहन की वास्तविक स्थिति में विसंगतियां हैं। इस संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कराने का आग्रह किया गया है।
दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने RTO अधिकारी से मांग की है कि संबंधित ई-चालानों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, चालान जारी करने वाली तकनीकी प्रणाली की समीक्षा की जाए तथा गलत चालान पाए जाने पर नियमानुसार उन्हें निरस्त किया जाए। साथ ही, भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक तकनीकी सुधार किए जाएं।
दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरदीप सिंह भाटिया ने कहा* कि आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन के नाम पर अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। ई-चालान व्यवस्था पारदर्शी एवं सटीक होनी चाहिए और नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण किया जाना चाहिए।
उन्होंने परिवहन विभाग से मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की।
इस अवसर पर सुमित वोरा, ललित उके, सनी साहू, आशीष देशमुख, शहंशाह आलम , विकास यादव पृथ्वी चंद्राकर सहित अन्य कांग्रेस के लोग उपस्थित थे।
भिलाई-चरोदा / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा के कमिश्नर एस.के. सुंदरानी ने शहर की सफाई व्यवस्था को परखने के लिए लगातार दो दिनों तक विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नियमित साफ-सफाई की स्थिति देखने के साथ शहर के तालाबों और सामुदायिक शौचालयों का भी जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग प्रभारी वीनू वर्मा और उनकी टीम मौजूद रही। टीम ने निगम आयुक्त को क्षेत्र में संचालित सफाई व्यवस्था और वर्तमान कार्यप्रणाली की जानकारी दी। आयुक्त ने विभिन्न स्थानों पर सफाई की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन कर व्यवस्थाओं को समझा।
मौके पर मौजूद निगम के नेता प्रतिपक्ष राम खिलावन वर्मा से भी उन्होंने संवाद किया और शहर में प्रतिदिन होने वाली सफाई व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली।
निरीक्षण का उद्देश्य शहर की स्वच्छता व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानना और नागरिक सुविधाओं से जुड़े प्रमुख स्थलों का जायजा लेना रहा। तालाबों, सामुदायिक शौचालयों और नियमित सफाई व्यवस्था पर निगम प्रशासन की सक्रियता को शहर की स्वच्छता से जोड़कर देखा जा रहा है।
अब घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकेंगे करदाता, राजस्व बढ़ाने के साथ पारदर्शिता और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर
भिलाई-3 / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा के नवपदस्थ आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने निगम की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। निगम के राजस्व संग्रहण को मजबूत करने और नागरिकों को कर भुगतान में सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजिटल टैक्स वसूली पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में आयुक्त ने निगम के बैंक खाते का क्यूआर कोड जारी कराया है, ताकि करदाता घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपना टैक्स जमा कर सकें।
आयुक्त सुंदरानी ने बुधवार को निगम के राजस्व विभाग की बैठक लेकर विभागीय कामकाज, कर वसूली और राजस्व संग्रहण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि टैक्स वसूली निगम के नियमित संचालन और नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। राजस्व संग्रहण बेहतर होने से निगम के पास उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए करदाताओं को भुगतान की सरल और सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराना जरूरी है।
घर बैठे टैक्स भुगतान, वसूली प्रक्रिया होगी आसान
निगम के बैंक खाते का क्यूआर कोड जारी होने से करदाताओं को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। नागरिक डिजिटल माध्यम से टैक्स जमा कर सकेंगे, जिससे भुगतान के लिए निगम कार्यालय तक आने की आवश्यकता कम हो सकती है। वहीं, निगम कर्मचारियों को घर-घर जाकर कर वसूली करने में लगने वाले समय और श्रम में भी राहत मिलने की उम्मीद है।
डिजिटल भुगतान व्यवस्था से कर जमा करने की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के साथ राजस्व संग्रहण की निगरानी में भी मदद मिल सकती है। आयुक्त का जोर है कि तकनीक का उपयोग केवल भुगतान तक सीमित न रहे, बल्कि इसका लाभ निगम की समग्र कार्यप्रणाली में भी दिखाई दे। नियमित कर भुगतान के प्रति नागरिकों को जागरूक करने और बकाया कर की वसूली में तेजी लाने के लिए भी व्यवस्थित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा
बैठक में आयुक्त ने राजस्व विभाग को टैक्स वसूली को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया। निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए राजस्व के उपलब्ध स्रोतों का बेहतर उपयोग, कर संग्रहण की नियमित समीक्षा और बकाया राशि की वसूली महत्वपूर्ण है। इसके लिए विभागीय कर्मचारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रखने और कार्यों की प्रगति पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत बताई गई।
डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से कर भुगतान को सरल बनाने के साथ नागरिकों को समय पर भुगतान के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे निगम और करदाताओं के बीच भुगतान प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने में भी सहायता मिल सकती है।
स्मार्ट वर्क से बढ़ेगी कार्यक्षमता, समयबद्ध निराकरण पर जोर
आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने निगम के दैनिक कामकाज में स्मार्ट वर्क को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि तकनीक का अधिकाधिक उपयोग, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और कार्यों की नियमित समीक्षा प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का समय पर निर्वहन करना चाहिए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक देरी और परेशानी का सामना न करना पड़े।
निगम के विभिन्न विभागों में कार्यप्रणाली को सरल बनाने, लंबित कार्यों की समीक्षा करने और नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। तकनीक आधारित व्यवस्था से कामकाज में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करने और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में मदद मिल सकती है।
राजस्व वृद्धि के साथ नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की पहल
नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा के सामने राजस्व संग्रहण को मजबूत करने के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में डिजिटल टैक्स भुगतान व्यवस्था को इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान की सुविधा मिलने से नागरिकों को सहूलियत होगी, वहीं निगम के लिए कर वसूली की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने का अवसर मिलेगा।
आयुक्त की पहल का उद्देश्य राजस्व व्यवस्था में तकनीक का उपयोग बढ़ाना, करदाताओं के लिए भुगतान आसान करना और निगम के दैनिक कामकाज में दक्षता लाना है। अब इस व्यवस्था का प्रभाव इसके नियमित संचालन, नागरिकों तक जानकारी पहुंचाने और कर वसूली में इसके प्रभावी उपयोग पर निर्भर करेगा।
‘द्वीप्ति’ योजना से 801 महिलाएं बनेंगी सोलर दीदी, धमतरी में 55 महिलाएं मत्स्य पालन से जुड़ीं; तकनीक और स्थानीय संसाधनों से आजीविका के नए अवसर
रायपुर, शौर्यपथ। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर उद्यमी के रूप में स्थापित करने की दिशा में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा से लेकर मत्स्य पालन तक, महिलाएं अब पारंपरिक आजीविका के साथ तकनीक आधारित रोजगार और स्थानीय संसाधनों के उपयोग से आय बढ़ाने के नए अवसरों से जुड़ रही हैं।
‘द्वीप्ति’ योजना से सोलर उद्यमी बनेंगी 801 महिलाएं
ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए संचालित द्वीप्ति योजना के तहत 801 महिलाओं को ‘सोलर दीदी’ के रूप में चिन्हांकित किया गया है। अब तक 19 महिला संकुल स्तरीय संगठन अधिकृत सोलर वेंडर के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। इनके माध्यम से 94 सोलर सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जबकि 415 स्थापना प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ की यह पहल महिलाओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ रही है। महिलाएं सोलर सिस्टम की स्थापना, हितग्राहियों के पंजीयन, तकनीकी सेवाओं और रखरखाव से संबंधित कार्यों में भागीदारी निभा रही हैं। प्रत्येक स्थापना पर सोलर दीदी को 500 से 1,000 रुपये तक आय होने का अनुमान है। कबीरधाम जिले के कवर्धा स्थित वंदेमातरम् महिला संकुल संगठन का सोलर वेंडर के रूप में पंजीयन और समनापुर में रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना इस पहल की शुरुआती उपलब्धियों में शामिल हैं।
धमतरी में आजीविका डबरियों से बढ़ेगी महिलाओं की आय
ग्रामीण महिलाओं को आय का अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने के लिए धमतरी जिले में वीबी-जी रामजी योजना के अंतर्गत सीएसआर सहयोग से 55 आजीविका डबरियों के माध्यम से महिलाओं को मछली और झींगा पालन से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त 90 नई आजीविका डबरियां तैयार की जा रही हैं।
भूखापारा, माडमशिल्ली, बिन्द्रापाली, डबरीनाला, चनागांव और छिन्दौरी सहित विभिन्न गांवों में संचालित इस पहल के तहत प्रत्येक डबरी में 1,600 झींगा और 320 भारतीय प्रमुख कार्प मछलियों के बीज डाले गए हैं। आगामी छह माह में प्रति डबरी औसतन 50 हजार रुपये लाभ का अनुमान है। वास्तविक लाभ उत्पादन, देखरेख और बाजार मूल्य पर निर्भर करेगा। इन डबरियों से वर्षा जल संरक्षण के साथ जरूरत के अनुसार सिंचाई में पानी का उपयोग भी किया जा सकता है।
धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जल संसाधनों के योजनाबद्ध उपयोग से महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर विकसित करने पर जोर दिया है। इसके लिए तकनीकी मार्गदर्शन, नियमित निगरानी और बेहतर विपणन व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताया गया है।
स्व-सहायता समूहों से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था
इन पहलों की खासियत यह है कि इनके माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों और संकुल स्तरीय संगठनों को सामूहिक उद्यम के अवसर मिल रहे हैं। सोलर दीदियां जहां स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के साथ तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं, वहीं आजीविका डबरियों से जुड़ी महिलाएं मत्स्य एवं झींगा उत्पादन के जरिए स्थानीय स्तर पर आय अर्जित कर सकती हैं। इससे महिलाओं के कौशल विकास, स्वरोजगार और आर्थिक निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ने की संभावनाएं हैं। साथ ही, गांवों में रोजगार के अवसर विकसित होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है।
महिला शक्ति को मिल रही नई पहचान
दोनों पहलें ग्रामीण महिलाओं को केवल योजनाओं की हितग्राही बनाने के बजाय रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी सेवाओं और मत्स्य पालन में स्थानीय जल संसाधनों के उपयोग से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की संभावनाएं हैं। इन प्रयासों की दीर्घकालीन सफलता नियमित प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग, बाजार तक पहुंच और आय के स्थायी अवसरों पर निर्भर करेगी।
पूरी तरह बर्बाद फसल पर ₹70,518 प्रति एकड़ मुआवजे की मांग, किसानों के लंबित भुगतान जारी करने की भी उठाई मांग
रायपुर / शौर्यपथ / चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से हुई बेमौसम बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार से तत्काल सर्वे कराकर मुआवजे की घोषणा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि, खराब मौसम और कीट प्रकोप से धान सहित खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान आर्थिक संकट में हैं।
बैज ने मांग की कि जिन किसानों की धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हुई है, उन्हें ₹3,358 प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ₹70,518 प्रति एकड़ एकमुश्त मुआवजा दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक फसल नुकसान का ठोस आकलन नहीं कराया है।
धान खरीदी और राजस्व मामलों पर भी उठाए सवाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने धान खरीदी की अवधि, टोकन, तौल, परिवहन और मिलिंग को लेकर स्पष्ट नीति नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पटवारी हड़ताल के कारण जमीन के बंटवारे, नामांतरण, फौत और फसल ऋण पंजीयन जैसे राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं।
₹6,066 करोड़ के लंबित भुगतान का मुद्दा
बैज ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के कथित ₹1,700 करोड़ के बकाया भुगतान और पिछले दो वर्षों की एमएसपी वृद्धि के अंतर सहित कुल ₹6,066 करोड़ की लंबित राशि तत्काल जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान के बीच किसानों को राहत देना और लंबित भुगतान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
नोट: मुआवजे और लंबित भुगतान से जुड़े आंकड़े प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की मांग एवं बयान के अनुसार हैं।
फसल नुकसान का सर्वे कर तत्काल राहत देने की मांग; 30 अक्टूबर को दुर्ग कलेक्ट्रेट में कलेक्टर से करेंगे मुलाकात
दुर्ग / शौर्यपथ / अर्नब चक्रवात के कारण हुई भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा देने और कृषि ऋण माफ करने की मांग की है।
विधायक ने पत्र में कहा है कि कटाई के लिए तैयार खड़ी फसलें लगातार बारिश और खेतों में पानी भरने से प्रभावित हुई हैं। इससे कृषि पर निर्भर किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वे कराने, फसल क्षति का आकलन करने और किसानों को शीघ्र उचित मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही संकटग्रस्त किसानों के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा करने का आग्रह किया है।
मुंगेली दौरे में किसानों से की चर्चा
‘रोड बचाओ, देश बचाओ’ कार्यक्रम के सिलसिले में मुंगेली जिले के दौरे के दौरान विधायक देवेंद्र यादव खेत में रुके और किसानों से चर्चा की। इस दौरान किसानों ने बारिश से फसलों को हुए भारी नुकसान की जानकारी दी।
30 अक्टूबर को कलेक्टर से मुलाकात
किसानों की समस्याओं सहित विभिन्न विषयों को लेकर विधायक देवेंद्र यादव शुक्रवार, 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर अभिजीत सिंह से मुलाकात करेंगे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
