November 15, 2026
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    धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
    क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

    अधिकारी-कर्मचारियों का भी सितंबर 2026 तक का वेतन खातों में भेजा गया, आयुक्त एस.के. सुंदरानी की पहल से मिली राहत

    भिलाई, शौर्यपथ। नगर निगम भिलाई-चरोदा के पार्षदों को जून से सितंबर 2026 तक का चार माह का लंबित मानदेय जारी कर दिया गया है। वहीं निगम के अधिकारी-कर्मचारियों को भी सितंबर माह तक का वेतन दीपावली से पहले भुगतान कर दिया गया है।
    वित्तीय अभाव के चलते पार्षदों का मानदेय लंबित था, जबकि निगम के कुछ अधिकारी-कर्मचारियों, विशेषकर अभियंता वर्ग को भी दो से तीन माह से वेतन नहीं मिला था। मामले को गंभीरता से लेते हुए निगम आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने लेखा शाखा को लंबित भुगतान संबंधी फाइलें तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

    इसके बाद सोमवार 2 नवंबर 2026 तक पार्षदों के मानदेय और अधिकारी-कर्मचारियों के सितंबर माह तक के वेतन की राशि बैंक खातों में भेज दी गई। दीपावली से पहले हुए इस भुगतान से निगम कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने राहत की सांस ली है।

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे अध्यक्षता, राज्य अलंकरण से सम्मानित होंगी प्रदेश की विभूतियां; पद्मश्री उषा बारले की प्रस्तुति और अभिजीत भट्टाचार्य के गीत होंगे मुख्य आकर्षण

    रायपुर, शौर्यपथ। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, लोकपरंपराओं और उपलब्धियों का उत्सव बन चुके तीन दिवसीय राज्योत्सव 2026 का भव्य समापन 3 नवंबर को नवा रायपुर अटल नगर स्थित राज्योत्सव मैदान में होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रदेश की प्रतिभाओं को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा।

    समारोह के अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ की लोककला और बॉलीवुड संगीत का संगम देखने को मिलेगा। मुख्य मंच पर शाम 6 बजे से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शुरू होंगी। शाम 6:30 बजे पद्मश्री उषा बारले अपनी प्रस्तुति देंगी। इसके बाद शाम 7 बजे से राज्य अलंकरण समारोह आयोजित होगा। रात 9 बजे प्रसिद्ध पार्श्व गायक अभिजीत भट्टाचार्य अपनी लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति से समापन की शाम को संगीतमय बनाएंगे।

    शिल्पग्राम में होंगी दस सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

    राज्योत्सव के अंतिम दिन शिल्पग्राम में दोपहर 3 बजे से दस सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें पंथी नृत्य, आदिवासी लोकसंगीत, कथक, जसगीत, भजन, सूफी संगीत और नाट्य प्रस्तुतियां प्रमुख आकर्षण रहेंगी। दुर्ग की आरती बारले पंथी नृत्य प्रस्तुत करेंगी। वहीं रायपुर, कबीरधाम सहित विभिन्न जिलों के कलाकार अपनी लोक एवं शास्त्रीय कलाओं का प्रदर्शन करेंगे।

    पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की कला, संस्कृति, लोकपरंपराओं और जनजातीय विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्योत्सव स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का व्यापक मंच देने के साथ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का माध्यम बन रहा है।

    तीन दिवसीय आयोजन में शिल्पग्राम के माध्यम से कुल 30 सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जा रही हैं। राज्योत्सव का समापन प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता, गौरवशाली परंपराओं और प्रतिभाओं के सम्मान के साथ होगा।

    80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और पात्र दिव्यांगजनों को 100 प्रतिशत किराया छूट, सड़क सुरक्षा और ग्रामीण बस सेवा की योजनाओं की भी मिल रही जानकारी

    रायपुर, शौर्यपथ। नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में परिवहन विभाग की प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ‘सड़क सुरक्षा—जीवन रक्षा’ थीम पर आधारित प्रदर्शनी में विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों के मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के निःशुल्क पास मौके पर ही बनाए जा रहे हैं।

    योजना के तहत नेत्रहीन एवं बौद्धिक दिव्यांगजन, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांगजन, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और एचआईवी-एड्स प्रभावित व्यक्तियों को यात्रा में 100 प्रतिशत किराया छूट दी जाती है। उनके एक सहायक को भी यह सुविधा मिलती है। दस्तावेज सत्यापन के बाद तत्काल पास जारी किए जा रहे हैं।

    प्रदर्शनी में सड़क सुरक्षा के पांच प्रमुख नियमों—हेलमेट, सीट बेल्ट, नशे में वाहन नहीं चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना और नियंत्रित गति बनाए रखने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को सात दिनों तक अधिकतम 1.50 लाख रुपये के कैशलेस उपचार तथा आपातकालीन हेल्पलाइन 108 और 112 की जानकारी दी जा रही है।

    विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग में 100 बसें चलाने का लक्ष्य है। वहीं प्रदेश में 16 ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को अनुमति दी गई है तथा अब तक 6,278 वाहनों की स्क्रैपिंग की जा चुकी है। इनमें 3,336 शासकीय वाहन शामिल हैं।

    प्रदर्शनी देखने पहुंचे ग्राम तुलसी निवासी अमन श्रीवास ने मौके पर निःशुल्क बस पास बनाने की सुविधा को बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी बताया।

    सफेद, रंगीन और पीला मैसूर कोसा सहित रेशम की विभिन्न किस्में बनीं आकर्षण का केंद्र, लघु एवं सीमांत किसानों को शहतूत रेशम उत्पादन की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध

    रायपुर, शौर्यपथ। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव परिसर स्थित शिल्पग्राम में ग्रामोद्योग विकास विभाग का रेशम उत्पादन संबंधी स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां रेशम कीटपालन से लेकर रेशमी धागे तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्राकृतिक रेशम के कीड़ों को करीब से देखने और उत्पादन की तकनीक समझने के लिए बड़ी संख्या में किसान एवं आम नागरिक पहुंच रहे हैं।

    स्टॉल में मलबरी सफेद कोया, रंगीन कोया, पीला मैसूर, टसर स्पन धागा, टसर बाना धागा और डाबा पालित कोसा सहित रेशम की विभिन्न किस्में प्रदर्शित की गई हैं। इनसे तैयार होने वाले धागों का उपयोग कोसा सिल्क, मलबरी सिल्क तथा बनारसी और कांजीवरम जैसी पारंपरिक साड़ियों के निर्माण में किया जाता है।

    प्रदेश के विभिन्न जिलों के सिल्क उत्पादों का प्रदर्शन

    प्रदर्शनी में प्रदेश के अलग-अलग जिलों की रेशम उत्पादक पहचान को भी स्थान दिया गया है। सारंगढ़ का समलेश्वरी सिल्क, सरगुजा का महामाया सिल्क, जगदलपुर का दंतेश्वरी सिल्क, कांकेर का अरण्य सिल्क, महासमुंद का खल्लारी सिल्क, रायगढ़ का फॉरेस्ट गोल्ड सिल्क, गरियाबंद का गंडेश्वर सिल्क और जांजगीर-चांपा का प्रसिद्ध चांपा सिल्क प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा टसर बीजागर और स्पिनिंग मशीन के माध्यम से रेशम के धागे तैयार करने की प्रक्रिया का जीवंत प्रदर्शन भी किया जा रहा है।

    एक एकड़ में शहतूत रेशम उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण

    स्टॉल पर किसानों को नवीन शहतूत रेशम बाड़ी योजना की जानकारी विशेष रूप से दी जा रही है। इसके तहत निजी भूमि पर एक एकड़ में शहतूत पौधरोपण एवं रेशम कीटपालन को प्रोत्साहित किया जाता है। योजना में पौधरोपण एवं संधारण, कीटपालन भवन, आवश्यक उपकरण और सिंचाई सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान है। साथ ही किसानों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए एक माह का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

    रेशम कीटपालन कृषि आधारित कुटीर उद्योग है, जिसे किसान अपनी पारंपरिक खेती के साथ भी अपना सकते हैं। श्रम आधारित इस गतिविधि से ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलते हैं। ग्रामोद्योग विभाग की इस पहल का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को रेशम उत्पादन से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और आजीविका के नए साधन विकसित करना है।

    2030 तक 15 हजार मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य, सौर, ताप विद्युत, पंप स्टोरेज और बैटरी परियोजनाओं में खुलेंगे निवेश के बड़े अवसर; वैश्विक मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशकों को दिया आमंत्रण

    नई दिल्ली, शौर्यपथ। ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अपनी नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में अगले पांच वर्षों के दौरान लगभग 5.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाओं का रोडमैप वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। वर्ष 2030 तक राज्य की हरित ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 3 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 15 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ को पारंपरिक बिजली उत्पादन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक ऊर्जा भंडारण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है।

    नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2 से 5 नवंबर तक आयोजित भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस वैश्विक सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक में हिस्सा लेते हुए देश-विदेश के निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सम्मेलन में 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

    नवीकरणीय और ताप विद्युत परियोजनाओं में बड़े निवेश की योजना

    मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 23,923 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपये तथा ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए लगभग 3.27 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं सहित कुल निवेश संभावनाएं लगभग 5.60 लाख करोड़ रुपये आंकी गई हैं।

    उन्होंने कहा कि राज्य की बिजली मांग में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में पहले से 28 हजार मेगावाट से अधिक कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन क्षमता है। अब सौर, जल विद्युत, बायोमास और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के संतुलित विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।

    12,300 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजनाएं होंगी विकसित

    ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में 12,300 मेगावाट क्षमता की 10 पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें लगभग 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। इसके अलावा अगले दो वर्षों में 10 हजार मेगावाट-घंटे क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने की योजना है। राजनांदगांव में 100 मेगावाट की सौर परियोजना के साथ 40 मेगावाट क्षमता और 120 मेगावाट-घंटे भंडारण वाली बैटरी प्रणाली पहले से संचालित है।

    सौर ऊर्जा से गांवों और किसानों को जोड़ने की पहल

    मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले के खैरा गांव का उदाहरण देते हुए बताया कि यह प्रदेश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। यहां 141 घरों की छतों पर दो-दो किलोवाट के सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनसे कुल 282 किलोवाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में लगभग 1.26 लाख सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं 1.66 लाख सौर सिंचाई पंपों से करीब 1.94 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हो रही है।

    बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा में भी निवेश की तैयारी

    प्रदेश में कृषि अवशेष, गोबर और जैविक संसाधनों के उपयोग से कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो-एथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। आठ कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त निजी निवेशकों से लगभग 6 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने लगभग 4,200 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों सहित विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं में करीब 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना भी प्रस्तुत की।

    वैश्विक निवेशकों के सामने छत्तीसगढ़ की ऊर्जा क्षमता का प्रदर्शन

    सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन कर ऊर्जा परियोजनाओं और निवेश की संभावनाओं की जानकारी ली। उन्होंने निवेशकों को राज्य की औद्योगिक नीतियों, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और निवेश अनुकूल वातावरण से अवगत कराया।

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से नए उद्योगों की स्थापना, अधोसंरचना के विस्तार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

    130 से अधिक देशों की भागीदारी वाला यह वैश्विक सम्मेलन छत्तीसगढ़ के लिए अपनी पारंपरिक ऊर्जा क्षमता के साथ हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का महत्वपूर्ण अवसर बन रहा है।

    जगदलपुर में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित, केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान

    रायपुर, शौर्यपथ। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में वर्तमान युवा पीढ़ी की निर्णायक भूमिका होगी। जब देश स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब विकसित और सशक्त भारत की जिम्मेदारी आज की अमृत पीढ़ी के हाथों में होगी। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और देश के सर्वांगीण विकास में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

    डॉ. मांडविया सोमवार को जगदलपुर के कुम्हरावण्ड स्थित शासकीय कृषि महाविद्यालय के सभागार में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हुए लोकतंत्र, रोजगार, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की।

    माय भारत प्लेटफॉर्म से मिलेंगे नए अवसर

    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया ‘माय भारत’ डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं को नवाचार, मार्गदर्शन, स्वयंसेवा और करियर के नए अवसर उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम बन रहा है। इसके जरिए देशभर में एक लाख युवा नेतृत्वकर्ता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जो भविष्य में नीति निर्माण और जनसेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

    उन्होंने प्रधानमंत्री के पंच प्रण—विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता एवं एकजुटता तथा नागरिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन—को जीवन में अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा शिक्षा, प्रशासन, उद्यमिता या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन राष्ट्रहित हमेशा सर्वोपरि रहना चाहिए।

    लोकतंत्र और बस्तर के पर्यटन पर भी हुई चर्चा

    संवाद के दौरान डॉ. मांडविया ने छात्र प्रांजल से मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर चर्चा की। उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए पारदर्शी एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची और निष्पक्ष मतदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए देश के शैक्षणिक संस्थानों में युवा संवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी रहेगी।

    बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करते हुए उन्होंने विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात का उल्लेख किया और क्षेत्र में पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

    कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर के युवा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने उपस्थित युवाओं को राष्ट्र सेवा की शपथ भी दिलाई।

    इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप और जगदलपुर विधायक किरण देव सिंह ने भी युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों तथा विभिन्न महाविद्यालयों के बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही।

    उप मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में जिला स्तरीय राज्योत्सव का किया शुभारंभ, विकास प्रदर्शनी का अवलोकन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लिया आनंद

       बिलासपुर, शौर्यपथ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के पुलिस परेड मैदान में जिला स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ करते हुए प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सशक्त महिलाओं और हुनरमंद युवाओं की भागीदारी से विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार जनकल्याण, अधोसंरचना विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
    श्री साव ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेशवासियों की भावनाओं को समझकर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दी। उनके सपनों के अनुरूप समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाना सरकार का लक्ष्य है।
    उन्होंने कहा कि राज्योत्सव की थीम ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। महतारी वंदन योजना और बिहान के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है, वहीं युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में नालंदा परिसर निर्माण की पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
    उप मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल सुविधाओं के विस्तार और खेल अलंकरण सम्मान दोबारा शुरू किए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में ग्रामीण खिलाड़ियों के प्रदर्शन तथा बहतराई खेल प्रशिक्षण केंद्र की बेटियों की उपलब्धियों की सराहना की।
    श्री साव ने कहा कि मोदी की गारंटियों को पूरा करते हुए प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। बिलासपुर में सड़कों और अधोसंरचना का विस्तार हो रहा है। बेहतर औद्योगिक नीति के कारण निवेशक छत्तीसगढ़ में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध मिल रही सफलता से प्रदेश में विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं।
    महापौर पूजा विधानी ने भी राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है।
    इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने व्यसनमुक्ति और समाजसेवा में योगदान के लिए स्वाति दीदी को सम्मानित किया तथा विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनी का अवलोकन कर योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी ली। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने देर रात तक दर्शकों का मनोरंजन किया।
    कार्यक्रम में विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष राजा पाण्डेय, सहकारी बैंक अध्यक्ष रजनीश सिंह सहित संभागायुक्त सुनील जैन, पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर संजय अग्रवाल, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे।

    छत्तीसगढ़ की पहली हॉकी लीग में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में दर्ज कराई उपस्थिति, गोलकीपर की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाकर चैंपियन टीम का बने हिस्सा — खेल के…

    संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने की पुरस्कारों की घोषणा, दुर्ग जिले की साधना यादव, दुर्गा प्रसाद पारकर और चेतन लाल देवांगन सहित कई प्रतिभाओं का चयन

    रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव-2026 में प्रदेश की 36 श्रेणियों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों एवं संस्थाओं को प्रतिष्ठित राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने राजधानी रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुरस्कारों की घोषणा की। इन सम्मानों के माध्यम से आदिवासी उत्थान, समाजसेवा, महिला सशक्तिकरण, कला-संस्कृति, साहित्य, पत्रकारिता, खेल, कृषि, चिकित्सा और लोक परंपराओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा।

    मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य अलंकरण प्रदेश की प्रतिभाओं की विशिष्ट उपलब्धियों और समाज एवं राज्य के विकास में उनके योगदान के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ऐसे सम्मान न केवल उत्कृष्ट कार्य करने वालों का उत्साह बढ़ाते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी प्रतिभा और क्षमता के माध्यम से समाज तथा प्रदेश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा देते हैं।

    एक से 30 नवंबर तक पत्रकारों और मीडिया कर्मियों से मांगे गए सुझाव, जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा प्रस्तावित प्रारूप

    रायपुर, 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ में कार्यरत पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। शासन द्वारा ‘छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना-2026’ का प्रारूप तैयार किया गया है। योजना को प्रभावी और उपयोगी बनाने के उद्देश्य से इसके प्रावधानों एवं क्रियान्वयन को लेकर प्रदेशभर के मीडिया कर्मियों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

    जनसंपर्क विभाग के अनुसार, योजना के प्रारूप पर 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक सुझाव भेजे जा सकेंगे। इसके लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.dprcg.gov.in⁠ पर प्रस्तावित प्रारूप प्रकाशित किया गया है। पत्रकार एवं मीडिया कर्मी योजना के प्रावधानों, पात्रता तथा क्रियान्वयन से संबंधित अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. पर भेज सकते हैं।

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