राजनांदगांव / शौर्यपथ / ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों ने अपने निहित स्वार्थो की प्रतिपुर्ति और विवेकहीनता के चलते इन अध्यक्षों ने ग्रामीण बैंक के 90 प्रतिशत स्टाफ को ऐसे आरोपों के लिए जिनसे बैंक को न तो वित्तीय हानि हुयी और न ही उनकी बैंक को कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत रही है, उसके बावजूद भी स्टाफ गैर अनुपातिक दंड पारित करके बैंक सेवा से बर्खास्त कर दिया, क्योंकि इनके अध्यक्षों ने ग्रामीण बैंक के ऐसे स्टाफ को जिसके कदाचार के कारण बैंक को लाखों की धनीय हानि हुई, यानि जिन्होंने फर्जी ऋण वितरण किया था, ऐसे स्टाफ को इन अध्यक्षों ने अपने विवेकाधीन अधिकारों दुरुपयोग अपने निहित स्वार्थो प्रतिपुर्ति के कारण बैंक सेवा में बनाये रखा है, और इन अध्यक्षों का ग्रामीण बैंक स्टाफ पर अत्याचार का सिलसिला यही पर ही नहीं रूका .
इनके द्वारा सेवा से बर्खास्त स्टाफ को मिलने वाले रिटायर्ड बेनिफिट के भुगतान में भी अपनी विवेकहीनता या दूषित मानसिकता का परिचय दिया क्योंकि इनके द्वारा कुछ स्टाफ को ग्रेज्युटी और अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान कर दिया गया और वही अधिकांश स्टाफ को रिटायर्ड बेनिफिट्स का भुगतान नहीं किया।
ऐसी स्थिति में ग्रामीण बैंक स्टाफ जिसे बैंक अध्यक्षों ने अपने अहम के चलते बैंक सेवा से बर्खास्त कर दिया है वह और उसका परिवार आज ईपीएफओ से मिलने वाली पेंसन 1500 से 2000 रूपये पर ही निर्भर होकर अपना जीवन यापन करते हुए स्वाभाविक मौत से पुर्व अकाल मौत का इंतजार कर रहा है। अब रही सही दुश्मनी या कसर इन ग्रामीण बैंक स्टाफ से भारत सरकार द्वारा मान सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ग्रामीण बैंक स्टाफ के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए लागु पेंशन के अनुरूप पेंशन अधिनियम 2018 को लागू करना था, लेकिन तोड़ मरोड़ कर त्रुटि पूर्ण ग्रामीण बैंक पेंशन अधिनियम 2018 लागु कर निकाल गई है। ग्रामीण बैंको पेंशन 1 अप्रैल 2018 से लागू हुई है, मतलब 1 अप्रैल 2018 से सेवानिवृत्ति स्टाफ को पेंशन भुगतान किए जाने लगा है।
हम आपके संज्ञान यह तथ्य लाना चाहते हैं कि ग्रामीण बैंक स्टाफ जो बैंक सेवा में 1 सितंबर 1987 से 31 मार्च 2010 के दौरान सेवारत रहा हो और कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो, ऐसा सेवायुक्त पेंशन की पात्रता रखता है। इसी के चलते ग्रामीण बैंक सेवायुक्त जो अपनी अधिवर्षिता पर चाहे वह 1 अप्रैल 2018 से पूर्व या बाद सेवानिवृत्ति हुआ है, पेंशन प्राप्त कर रहा है वही जो ग्रामीण बैंक स्टाफ बैंक अध्यक्ष के अत्याचार का शिकार होकर दंडस्वरुप सेवानिवृत्ति पेंशन लागू दिनांक 1 अप्रैल 2018 से पुर्व सेवानिवृत्ति हुआ है, उसे पेंशन से वंचित किया है और दिनांक 1 अप्रैल 2018 के बाद दंडस्वरुप बैंक सेवा से बर्खास्त स्टाफ को पेंशन दी जा रही है। ऐसा करके भारत सरकार ने हजारों ग्रामीण बैंक परिवार को जीते-जी मृत्यु के लिए विवश कर दिया है।
हम ग्रामीण बैंक स्टाफ ने भारत सरकार और ग्रामीण बैंक अध्यक्षों के अत्याचारों से अत्यंत आहत होकर महामहिम राष्ट्रपति और मान. सर्वोच्च न्यायालय भारत को अपने शिकायत पत्र भेजकर मृत्यु दंड की मांग की है। अभी तक हमारे 225 से अधिक पीड़ित साथी अपने शिकायत पत्र भेज न्याय की मांग कर चुके और सिलसिला जारी है।

राजनांदगांव। शौर्यपथ । जीई रोड़ में बर्फानी आश्रम के पास शनिवार को सुबह एक तेज रफ्तार कार सामने चल रही ट्रेलर के पीछे जा घुसी। घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार का सामने का हिस्सा ट्रेलर के पीछे ही फंस गया। कार को ट्रेलर चालक करीब आधा किलोमीटर तक घसीटते ले गया। लोगों ने ट्रेलर को रुकवाकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। कार में एक युवक सवार था जिसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान बिलासपुर हाईकोर्ट के जज गौतम चौरडिया के पुत्र प्रियांश के रूप में की गई है। बताया जाता है कि युवक सुबह करीब 5.30 बजे कार में पेट्रोल भरवाने निकला था। लौटते समय यह हादसा हुआ। कार की रफ्तार काफी तेज थी, अनियंत्रित होकर कार ट्रेलर के पीछे ही जा घुसी। कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। शव को बाहर निकालने में भी मशक्कत करनी पड़ी। ट्रेलर चालक ने कार के टकराकर फंसने का पता ही नहीं चलने की बात कहीं है। लोगों ने जब गाड़ी रूकवाई तब घटना का पता चलने की बात कही है। बाहर हाल सिटी कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम बांधामेर के समीप मंदराकोही में गिरदावरी कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने नक्शा देखकर किसानों द्वारा लगाए गए फसलों का अवलोकन किया। उन्होंने सभी पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि कृषि भूमि में बोनी के आधार पर गिरदावरी का कार्य महत्वपूर्ण है। इसके लिए खेतों में निरीक्षण कर सक्रियतापूर्वक सभी टीम वर्क में कार्य करें। कलेक्टर ने किसानों के खेतों का अवलोकन किया।
कलेक्टर ने ग्राम रेंगाकठेरा में नक्शे का अवलोकन करते हुए खसरा नंबर 625, 651 एवं अन्य किसानों के कृषि भूमि में लगे फसल का अवलोकन किया। उन्होंने पटवारियों से कहा कि खेत-खेत में जाकर गिरदावरी का कार्य करें और जिसने जो फसल लगाया है उसकी जानकारी पंजी में लिखें। उन्होंने पटवारी को नक्शा नवीनीकरण के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर एसडीएम श्रीमती निष्ठा पाण्डेय, जनपद सीईओ श्रीमती रोशनी भगत टोप्पो, नायब तहसीलदार सुश्री मनीषा देवांगन, हुलेश्वर खुंटे, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी रविन्द्र मेहरा, पीओ मनरेगा उपेन्द्र वर्मा, डीपीएम बिहान दिनानाथ लिलहरे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने आज गोधन न्याय योजना के संबंध में अधिकारियों की बैठक लेकर इसके लगातार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि गौठानों में गोबर की खरीदी प्रतिदिन की जा रही है और यह खरीदी लगातार चलते रहेगी। गोबर खरीदी का भुगतान हर 15 दिन में किया जाना है। इसके भुगतान में किसी भी प्रकार देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी तैयारियां पहले ही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गौठानों में गोबर खरीदने के बाद इसके रखरखाव सही तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गोबर खरीदी के साथ-साथ वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की प्रक्रिया लगातार चलना चाहिए। उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट बनाने वाले गौठान समिति और स्वसहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण उच्च गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए।
कलेक्टर वर्मा ने गौठानों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गोबर खरीदने के बाद उसे सुरक्षित रखें। ऐसे जगहों पर रखी जाएं जहां पशुओं का आना कम हो। उन्होंने गौठान में चरवाहे और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तनुजा सलाम, उप संचालक कृषि जीएस धु्रर्वे, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस राजपूत, सीईओ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक सुनील वर्मा, उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ. राजीव देवरस, अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत दिलीप कुर्रे, एनआरएलएम सहायक परियोजना अधिकारी प्रदीप सहारे, एपीओ मनरेगा फैज मेमन उपस्थित थे।