साभार :    धनंजय राठौर

        संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर

        महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनजातीय गौरव के प्रतीक एवं “धरती आबा” जल, जंगल, जमीन एवं जनजातीय अस्मिता के सजग प्रहरी भगवान बिरसा मुंडा जी ने अन्याय और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंककर आदिवासी समाज में स्वाभिमान और अधिकारों की चेतना जागृत की। अल्पायु में ही मातृभूमि, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उनका साहस, नेतृत्व और जनसेवा का भाव आज भी हमें सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है।

       स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में “धरती आबा” (धरती पिता) के नाम से पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा मात्र एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे आदिवासी चेतना, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के सबसे बड़े प्रतीक थे। 19 वीं सदी के अंत में जब ब्रिटिश हुकूमत और जमींदार मिलकर आदिवासियों का शोषण कर रहे थे, तब बिरसा मुंडा ने एक ऐसी अलख जगाई जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी।

*प्रारंभिक जीवन और चेतना का उदय*

       बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातु गांव में हुआ था। भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिन 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका बचपन चाईबासा के जंगलों और खेतों में बीता। पढ़ाई के लिए उन्होंने कुछ समय ईसाई मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया, जहां उनका नाम बिरसा डेविड रखा गया। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने महसूस किया कि मिशनरी और ब्रिटिश व्यवस्था आदिवासियों की संस्कृति, भाषा और उनके पारंपरिक अधिकारों को नष्ट कर रही है। इसके बाद उन्होंने मिशनरी स्कूल छोड़ दिया और अपनी संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया।

*बिरसा संप्रदाय और सामाजिक सुधार*

      क्रांति से पहले बिरसा मुंडा ने समाज को अंदर से मजबूत करने का काम किया। उन्होंने देखा कि अंधविश्वास और नशे के कारण आदिवासी समाज कमजोर हो रहा है। उन्होंने आदिवासियों को केवल एक ईश्वर (सिंगबोंगा) की पूजा करने की सलाह दी। सामाजिक बुराइयों का अंत करने शराबबंदी, पशु बलि के विरोध और स्वच्छता पर जोर दिया। उनके इन विचारों से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए और लोग उन्हें प्यार से “धरती आबा” कहने लगे।

*उलगुलान (महान विद्रोह) की शुरुआत*

        उलगुलान मुंडारी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान उथल-पुथल या विद्रोह। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की दिक्षु (बाहरी शोषक, जमींदार और सूदखोर) नीति के खिलाफ था, जो आदिवासियों की ज़मीनें छीन रहे थे। बिरसा मुंडा ने सिंहभूम और रांची के जंगलों में आदिवासियों को एकजुट किया और नारा दिया- अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना (अर्थात अब हमारा राज शुरू हो गया है और महारानी का राज खत्म हो गया है)। मुंडा तीर- कमान और पारंपरिक हथियारों से लैस होकर ब्रिटिश चौकियों, थानों और जमींदारों पर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से हमला करते थे। डोम्बारी पहाड़ी का युद्ध इस आंदोलन का एक ऐतिहासिक केंद्र बना।

      1 अक्टूबर 1894 को बिरसा ने एक प्रखर युवा नेता के रूप में जन अधिकारों की रक्षा के लिए हुंकार भरी। उन्होंने अवैध जमीन्दारी के विरोध में लगान माफी आन्दोलन का सूत्रपात किया। अंग्रेजी सरकार ने इसे अपने शासन के विरुद्ध खुली चुनौती माना और 1895 में उन्हें बन्दी बना लिया। उन्हें हजारीबाग केन्द्रीय कारागार में 2 वर्ष के कारावास की दण्ड दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने शान्त बैठने के स्थान पर छोटानागपुर क्षेत्र में अकाल और महामारी से पीड़ित जनमानस की सेवा की। उनकी इस सेवा भावना ने उन्हें जन-जन का प्रिय बना दिया और लोग उन्हें 'धरती आबा' कहकर पुकारने लगे। उनका संघर्ष अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि जनजातीय स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा का महासंग्राम बन गया था। उन्होंने “अबुआ दिशुम, अबुआ राज” अर्थात “हमारा देश, हमारा राज” का अमर उद्घोष किया। इस नारे ने सोए हुए समाज में नई चेतना का संचार किया।

*महानायक का बलिदान*

    1897 से 1900 के मध्य उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष आरम्भ किया। इसके लिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उनके बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज अधिकारी और शोषक वर्ग भयभीत हो उठा। 24 दिसम्बर 1899 को यह आन्दोलन अत्यन्त उग्र हो गया। पुलिस थानों पर तीरों से प्रहार किए गए। इस संघर्ष के दौरान अंग्रेजी सेना ने “डोम्बारी बुरु पहाड़ी” पर निहत्थे जनजातीयों पर बर्बरतापूर्वक गोलीबारी की। जनजातीयों ने अदम्य साहस का परिचय दिया,किन्तु उनके तीर और कमान अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों और गोलियों के सम्मुख अधिक समय तक टिक नहीं सके।

        ब्रिटिश सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, फिर भी बिरसा मुंडा की रणनीतियों के सामने उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। आखिरकार, अंग्रेजों ने चाल चली और बिरसा मुंडा पर इनाम रख दिया। मार्च 1900 में चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल से सोते समय उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 को रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में (अंग्रेजों के अनुसार हैजे के कारण) उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन इतिहासकारों और उनके अनुयायियों का मानना है कि उन्हें अंग्रेजों द्वारा जेल में धीमा जहर दिया गया था। उनकी शहादत के बाद अंग्रेजों को आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (Chota Nagpur Tenancy Act, 1908 - CNT Act) कानून बनाना पड़ा, जिसने बाहरी लोगों को आदिवासी जमीन खरीदने से रोका।

             वास्तव में, ब्रिटिश भू-राजस्व नीति, मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव, 'खुटकट्टी प्रणाली' का विनाश और 'दिकू' अर्थात बाहरी शोषकों का अनैतिक हस्तक्षेप ही इस विद्रोह के मूल में था। मुंडा जनजातियों का एक और नारा अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ: “अबुआ राज एतेर जना, महारानी राज तुदु जना” जिसका अर्थ था कि अब हमारा राज स्थापित हो और ब्रिटिश महारानी का राज समाप्त हो। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में राँची जेल में बिरसा मुंडा का निधन हो गया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने मृत्यु का कारण हैजा बताया, किन्तु जनमानस और कई इतिहासकारों ने इसे सन्दिग्ध माना है। कुछ विवरणों में उन्हें विष दिए जाने की आशंका भी व्यक्त की गई है।

            धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि जब बात अपनी संस्कृति, अस्मिता और अधिकारों की हो, तो संसाधनों की कमी कभी भी आपके हौसलों को डिगा नहीं सकती। भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय समाज की अस्मिता के संरक्षण एवं जनमानस के अदम्य संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। “जल, जंगल और ज़मीन”की रक्षा के लिये अंग्रेज़ी हुकूमत के विरुद्ध उनके जनआंदोलन ने जनजातीय गौरव की अमिट ज्योति प्रज्वलित की। उनके साहस, समाज व संस्कृति के लिए अनन्य समर्पण के प्रतिमान आने वाली पीढ़ी के लिए त्याग और वीरता की अद्वितीय शौर्यगाथा हैं।

             आजादी के 75 वें वर्ष के अवसर पर 2021 में केंद्र सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की सेवाओं को मनाने के लिए 15 नवंबर को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में घोषित की। भारत ही नहीं बल्कि जनजाति समुदाय बिरसा मुंडा की जयंती बड़ी धूमधाम व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उनके इस योगदान को भारतीय समाज प्रेरणा दायक मानता हैं। ऐसे ही महानायक हुये बिरसा मुँडा। उनके जीवन में कुछ ऐसी विलक्षण घटनाएँ घटीं जिससे लोग उन्हे असाधारण कहते हैं और भगवान का दर्जा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं।

दुकानों के बाहर नालियों में कचरा देख अलका बाघमार ने जताई नाराजगी, नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने के निर्देश

सड़क तक सामान फैलाकर कारोबार करने वालों को भी दी चेतावनी, निगम के कचरा संग्रहण वाहन को ही कचरा सौंपने की अपील

दुर्ग । शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र इंदिरा मार्केट में स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने व्यापारियों को जागरूक करने की पहल की। महापौर अलका बाघमार एवं निगम सभापति श्याम शर्मा ने बाजार क्षेत्र में दुकानदारों को 300 जोड़ी डस्टबिन वितरित किए। इस दौरान महापौर ने दुकानों के बाहर नालियों में कचरा पड़ा देखकर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

महापौर एवं जनप्रतिनिधियों ने फूल लाइन से प्रिया श्रृंगार सदन, सदर बाजार, मान होटल लाइन होते हुए हटरी बाजार तक दुकानों में पहुंचकर डस्टबिन वितरित किए। व्यापारियों को दुकान से निकलने वाले कचरे को निर्धारित डस्टबिन में रखने और निगम के कचरा संग्रहण वाहन को ही सौंपने की समझाइश दी गई।

नालियों में कचरा फेंकने वालों पर होगी कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों के बाहर नालियों में कचरा देखकर महापौर ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर निगम के नियमानुसार जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क तक सामान फैलाकर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को भी हिदायत दी कि वे सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण न करें, ताकि बाजार में आवागमन बाधित न हो।

स्वच्छता की जिम्मेदारी व्यापारियों की भी

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान से निकलने वाले कचरे को डस्टबिन में एकत्रित करे और निगम के कचरा संग्रहण वाहन को सौंपे। सड़क और नालियों में कचरा फेंकने से गंदगी फैलती है तथा आम नागरिकों को परेशानी होती है। शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखना केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक और व्यापारी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान स्वास्थ्य विभाग प्रभारी नीलेश अग्रवाल, एमआईसी सदस्य ज्ञानेश्वर ताम्रकर, मनीष साहू, शशि साहू, रंजीता पाटिल, जितेंद्र महोबिया, मनीष कोठारी, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, कुणाल सहित निगम का अमला उपस्थित रहा।

धान के साथ दलहन-तिलहन, मक्का और श्रीअन्न की खेती को प्रोत्साहन, फसल विविधीकरण के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक सहायता

कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाईं विभागीय उपलब्धियां

रायपुर । छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि और खेती को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना के साथ फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्रीअन्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह जानकारी कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने बताया कि योजना के तहत खरीफ 2023 में 13,289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ रुपये और खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।

प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता

मंत्री नेताम ने बताया कि कृषक उन्नति योजना में प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी सहायता का लाभ मिल सकेगा। वहीं धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों के लिए सहायता राशि 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इस घटक में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।

दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है। इसके तहत 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। इस पहल का उद्देश्य धान पर निर्भरता कम कर किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है।

एमएसपी पर दलहन-तिलहन की खरीदी

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 उपार्जन केंद्रों में अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चने की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी हुई, जिसके लिए 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

श्रीअन्न के उत्पादन और प्रसंस्करण को मिलेगा बढ़ावा

कृषि मंत्री ने बताया कि कोदो, कुटकी और रागी जैसे पारंपरिक पौष्टिक अनाजों को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। रागी की खरीदी केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कोदो-कुटकी की खरीदी राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर होगी।

उपार्जित श्रीअन्न की आपूर्ति मांग और उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों एवं माध्यमिक शालाओं को की जाएगी। इसके अलावा प्रसंस्करण इकाइयों तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय और निजी संस्थाओं को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी। इससे मिलेट्स के उत्पादन के साथ प्रसंस्करण और विपणन को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

कृषि मंत्री ने कहा कि फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्रीअन्न की खेती को बढ़ावा देकर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव भी उपस्थित थे।

जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा सहित महान जननायकों के संघर्ष और बलिदान को किया नमन, डिजिटल राजस्व सेवाओं से लेकर उच्च शिक्षा के अवसरों तक सरकार की पहल का किया उल्लेख

रायपुर । जनजातीय गौरव दिवस जनजातीय समाज की संस्कृति, स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान की गौरवशाली विरासत को सम्मान देने का अवसर है। भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज के भूमि अधिकारों की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कही।

मंत्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति से है। बस्तर से सरगुजा तक फैली परंपराएं, लोकगीत, लोकनृत्य और सामुदायिक जीवन हमारी अमूल्य धरोहर हैं। शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और गेंदसिंह जैसे जननायकों का संघर्ष और बलिदान प्रदेश की ऐतिहासिक चेतना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भूमि अधिकारों के संरक्षण पर जोर

मंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के लिए भूमि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक पहचान और पारिवारिक विरासत का आधार है। इसी उद्देश्य से राजस्व विभाग भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण और सेवाओं में पारदर्शिता के लिए काम कर रहा है। भुइयाँ पोर्टल, ऑनलाइन नामांतरण, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन और राजस्व ई-कोर्ट जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं से राजस्व प्रक्रियाओं को सरल एवं समयबद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वन अधिकार मान्यता पत्रों से संबंधित प्रविष्टियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की व्यवस्था भी जनजातीय परिवारों के वैधानिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है।

90 दिन में 90 घंटे का अंग्रेजी प्रशिक्षण

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय एवं ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए 90 दिन में 90 घंटे का विशेष अंग्रेजी सम्प्रेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अंग्रेजी संवाद संबंधी झिझक दूर करना और उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा रोजगार के अवसरों के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है।

मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा), सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और डिजिलॉकर जैसी पहलों के माध्यम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, आधुनिक संसाधनों और डिजिटल शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है।

परंपरा और आधुनिक विकास का समन्वय

श्री वर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनजातीय समाज को अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहते हुए विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना है। जनजातीय क्षेत्रों की बेटियों को उच्च शिक्षा, युवाओं को कौशल विकास और प्रत्येक परिवार को सम्मानजनक जीवन के अवसर मिलना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के अधिकारों की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और युवाओं का उज्ज्वल भविष्य विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला है। जनजातीय गौरव दिवस पर सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और परंपरा तथा प्रगति साथ-साथ आगे बढ़ें।

सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में हुई बैठक

रायपुर । छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में आयोजित की गई। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम.के. राऊत, शत्रुघ्न सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह उपस्थित रहे। समिति के सचिव श्याम धावड़े भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक में UCC से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। हालांकि, बैठक में हुई चर्चा के विस्तृत निष्कर्षों अथवा समिति की आगामी कार्ययोजना को लेकर आधिकारिक विज्ञप्ति में कोई विशेष जानकारी साझा नहीं की गई।

16 लाख से अधिक आदिवासी विद्यार्थी विद्यालयों में पा रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

रायपुर / छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के समग्र उत्थान और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को गढ़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक योजनाएं धरातल पर सार्थक परिणाम दे रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनजातीय बहुल और सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच को सुदृढ़ करने, शाला त्यागी दर (ड्रॉपआउट रेट) को न्यूनतम स्तर पर लाने और विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल शैक्षणिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

*प्रदेश में 31.27 प्रतिशत जनजातीय विद्यार्थी अध्ययनरत*

       वर्तमान में राज्य के कक्षा 1ेज से 12जी तक के विद्यालयों में कुल 51 लाख 56 हजार 691 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से 16 लाख 12 हजार 748 विद्यार्थी (31.27ः) जनजातीय वर्ग से आते हैं। केवल शासकीय विद्यालयों की बात करें तो वहाँ अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों की संख्या 13 लाख 28 हजार 816 है, जो राज्य में जनजातीय शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान और विश्वास को दर्शाती है।

*नियद नेल्ला नार योजना से सुदूर क्षेत्रों में लौटी शिक्षा की रोशनी*

         राज्य के बस्तर संभाग और अति-संवेदनशील जिलों जैसे सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में शिक्षा का ढांचा मजबूत करने में नियद नेल्लनार योजना वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत पूर्व में बंद पड़े 458 विद्यालयों में से 421 बंद स्कूलों को 30 अक्टूबर 2026 तक पुनः सफलतापूर्वक प्रारंभ कर लिया गया है। इससे नक्सल प्रभावित और दूरस्थ अंचलों के बच्चों को दोबारा मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिला है।

*कल्याणकारी योजनाओं और आवासीय सुविधाओं का मिल रहा सीधा लाभ*

        राज्य सरकार जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में आर्थिक एवं सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिछात्रवृत्ति योजना से लाभानिवत किया गया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 54 हजार 225 छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए सरस्वती साइकिल योजना से लाभान्वित की गई है। निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को गणवेश तथा 14 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का विरित कर लाभ पहुंचाया गया। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जैसे जिलों में 60 पोटा केबिन आवासीय विद्यालय तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) संचालित हैं।

       पीएम जनमन अभियान के तहत 40 नए छात्रावास (25 छात्रावास 50-सीटर और 15 छात्रावास 100-सीटर) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 42 नए छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।

*मातृभाषा में शिक्षा और आधुनिक डिजिटल तकनीक का समावेश*

        भाषा संबंधी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी और कुड़ुख जैसी स्थानीय बोली-भाषाओं में शिक्षण सामग्री विकसित की गई है। इसके माध्यम से 13 हजार 35 शासकीय प्राथमिक स्कूलों के लगभग 3.60 लाख बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 हजार 857 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 1 हजार 388 विद्यालयों में आईसीटी (प्ब्ज्) लैब स्थापित किए गए हैं। पी एम श्री योजना के अंतर्गत 1 लाख 55 हजार 341 विद्यार्थी आधुनिक शैक्षणिक परिवेश का लाभ उठा रहे हैं। वंचित वर्ग के बच्चों के लिए ओपन स्कूल परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा भी दी गई है।

        जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ये ऐतिहासिक प्रयास छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के सशक्तिकरण, समान अवसर और एक समृद्ध व विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

‘एक्सीलेंस इन इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप’ पुरस्कार से हुईं सम्मानित, प्रशिक्षण, कौशल संवर्धन और नेतृत्व विकास में योगदान को मिली वैश्विक पहचान

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र की सहायक महाप्रबंधक सुश्री कोमल मेहरा ने अपनी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता से एक बार फिर सेल एवं बीएसपी का गौरव बढ़ाया है। प्रशिक्षण, कौशल संवर्धन और संस्थागत नेतृत्व विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें ग्लोबल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड्स-2026 के अंतर्गत प्रतिष्ठित ‘एक्सीलेंस इन इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में ग्लोबल ट्रायम्फ फाउंडेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड अवार्ड्स-2026 में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।

‘लीडरशिप बियॉन्ड बाउंड्रीज’ विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में नेतृत्व, नवाचार, समावेशन और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते प्रभाव, भविष्य की नेतृत्व संबंधी चुनौतियों और बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रणाली विकसित करने पर भी विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए।

सेल में प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास को दी नई दिशा

सुश्री कोमल मेहरा सेल में अधिकारियों के प्रशिक्षण, कौशल संवर्धन और क्षमता विकास से जुड़ी पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। उनके कार्यों और योगदान को पहले भी संस्थागत स्तर पर सराहना मिल चुकी है। सेल के निदेशक (कार्मिक) द्वारा उन्हें एसएचआरएम (सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट) बेस्ट लर्नर अवार्ड तथा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस-2026 के अवसर पर बेस्ट लर्निंग एम्बेसडर सम्मान प्रदान किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, सेल के ई-3 एवं ई-5 स्तर के अधिकारियों की पदोन्नति परीक्षा की तैयारी के लिए व्यावसायिक संचार और परिवर्तन प्रबंधन विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस कार्य के लिए कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान) द्वारा उन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने सेल के ई-1 से ई-6 स्तर तक के अधिकारियों के लिए इन विषयों पर प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए हैं।

प्रबंधन और पारदर्शी कार्यप्रणाली में भी अहम जिम्मेदारी

वर्ष 2008 में सेल के साथ अपने व्यावसायिक सफर की शुरुआत करने वाली सुश्री मेहरा वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र के परियोजना-वाणिज्यिक विभाग में सहायक महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। वे परियोजना प्रबंधन, निविदा एवं अनुबंध प्रबंधन तथा क्रय संबंधी गतिविधियों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इसके साथ ही एंटी-ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम (एबीएमएस) यानी रिश्वतखोरी निरोधक प्रबंधन प्रणाली के लिए आंतरिक संसाधन विशेषज्ञ के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं।

ग्लोबल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड्स के माध्यम से नेतृत्व, शिक्षा, उद्यमिता, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता, स्वास्थ्य, सामाजिक प्रभाव, मीडिया और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है।

सुश्री कोमल मेहरा को मिला यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भिलाई इस्पात संयंत्र और सेल में प्रशिक्षण, ज्ञान संवर्धन तथा महिला नेतृत्व की बढ़ती भूमिका को भी राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंच पर पहचान दिलाता है। उनकी यह उपलब्धि संस्थान के लिए गौरव का विषय है।

12.06 ग्राम हेरोइन बरामद, तीनों आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड; एनडीपीएस एक्ट के तहत भेजे गए जेल

भिलाईनगर / शौर्यपथ। दुर्ग जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में खुर्सीपार पुलिस ने हेरोइन (चिट्टा) की बिक्री में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12.06 ग्राम हेरोइन सहित कुल 3 लाख 97 हजार 400 रुपये की सामग्री जब्त की है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत 2 लाख 41 हजार 300 रुपये आंकी गई है।

पुलिस के अनुसार, 12 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रांसपोर्ट रोड क्षेत्र में नहर किनारे शिव मंदिर के पास कुछ लोग चिट्टा बेच रहे हैं। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे तीन संदिग्धों को मौके पर ही पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पी. तुलमा राव उर्फ चिंटू (27), निवासी सेक्टर-1 भिलाई भट्ठी, मोंटी अरोरा (32), निवासी हाउसिंग बोर्ड भिलाई तथा मोहम्मद आफताब (24), निवासी सेक्टर-2 जामुल के रूप में हुई है।

हेरोइन, नकदी, मोबाइल और स्कूटी जब्त

तलाशी में आरोपियों के पास से 12.06 ग्राम हेरोइन, तीन मोबाइल फोन, 16,100 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त स्कूटी क्रमांक CG 07 BG 2789 बरामद की गई। पुलिस ने हेरोइन की कीमत 2,41,300 रुपये, मोबाइल की 90 हजार रुपये और स्कूटी की 50 हजार रुपये बताते हुए कुल जब्ती 3,97,400 रुपये की दर्ज की है।

पहले भी दर्ज हैं आपराधिक मामले

पुलिस के मुताबिक, पी. तुलमा राव उर्फ चिंटू के विरुद्ध पूर्व में एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं। वहीं मोंटी अरोरा के खिलाफ मोहन नगर, जामुल और भिलाई भट्ठी थाना क्षेत्रों में एनडीपीएस एक्ट, जुआ एक्ट सहित अन्य प्रकरण दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।

तीनों आरोपियों के विरुद्ध खुर्सीपार थाने में अपराध क्रमांक 521/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 21(ख), 27(क) एवं 29 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक रिमांड मिलने पर जेल भेज दिया गया।

नशे के कारोबार की सूचना देने की अपील

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों की बिक्री अथवा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

बहीगांव में दयनीय हालत में मिली महिला का रेस्क्यू, फल और स्वल्पाहार देकर जीता भरोसा; अब पुनर्वास केंद्र में मिलेगी देखभाल, सुरक्षा और सम्मान

कोंडागांव / शौर्यपथ। सड़क पर भटकती एक महिला, तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े तक नहीं और जीवन की परिस्थितियां ऐसी कि वह अपनी पीड़ा भी किसी से कह पाने की स्थिति में नहीं थी। बहीगांव क्षेत्र से सामने आई यह तस्वीर समाज की संवेदनशीलता और मानवीय जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इसी बीच शांति फाउंडेशन ने मानवीय पहल करते हुए महिला को सुरक्षित रेस्क्यू कर अपने पुनर्वास केंद्र पहुंचाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बहीगांव क्षेत्र में एक महिला बेहद असहाय अवस्था में केवल बोरी लपेटकर इधर-उधर घूम रही थी। संजय पोया ने महिला की स्थिति देखकर इसकी जानकारी शांति फाउंडेशन को दी। सूचना मिलते ही संस्था की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने की पहल की।

रेस्क्यू के दौरान महिला टीम को देखकर घबरा गई और वहां से भागने लगी। उसकी स्थिति को समझते हुए टीम ने जबरदस्ती या जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य और संवेदनशीलता का परिचय दिया। टीम ने उसे फल एवं स्वल्पाहार देकर विश्वास में लेने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित रूप से शांति फाउंडेशन के पुनर्वास केंद्र लाया गया। वहां पूछताछ के दौरान महिला ने अपना नाम रैमती बताया।

अब सुरक्षा, देखभाल और सम्मानजनक जीवन की पहल

शांति फाउंडेशन के पुनर्वास केंद्र में अब रैमती को सुरक्षित वातावरण, भोजन, वस्त्र और आवश्यक देखभाल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। संस्था का उद्देश्य केवल असहाय लोगों को सड़क से रेस्क्यू करना नहीं, बल्कि उनकी परिस्थितियों के अनुरूप उपचार, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की दिशा में भी प्रयास करना है।

सवाल समाज से भी है...

रैमती की स्थिति केवल एक महिला की पीड़ा नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक ताने-बाने के सामने खड़ा एक गंभीर सवाल है। आखिर कितने ऐसे लोग हैं, जो हमारी आंखों के सामने अभाव, उपेक्षा और असहायता के बीच जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन समय पर उन्हें मदद नहीं मिल पाती? क्या किसी असहाय व्यक्ति को देखकर आगे बढ़ जाना ही हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है?

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, पारिवारिक उपेक्षा अथवा अन्य सामाजिक परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों को दया नहीं, बल्कि संवेदना, सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति की पहचान उसके पहनावे या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके मानवीय अस्तित्व से होती है।

शांति फाउंडेशन लगातार ऐसे जरूरतमंद और असहाय लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें समाज की मदद और संरक्षण की आवश्यकता है। संस्था की यह पहल बताती है कि संवेदनशीलता के साथ उठाया गया एक छोटा कदम भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।

एक कदम मानवता की ओर... क्योंकि हर इंसान सम्मान और अपनापन पाने का हकदार है।

— शांति फाउंडेशन, कोंडागांव