समान अंक पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को वरीयता; विश्वविद्यालयों के अध्यापन अनुभव को भी मिलेगा लाभ — 'हनुमान अंशÓ के लिए एसजीएसटी समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति का निर्णय

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अतिथि व्याख्याताओं की नीति, फिल्म 'हनुमान अंशÓ को टैक्स फ्री किए जाने तथा पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षण लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में भी एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय के अध्यापन अनुभव का लाभ स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था।
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है। मानदेय में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।
इसके अलावा अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

'हनुमान अंशÓ पर एसजीएसटी समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म 'हनुमान अंशÓ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के अनुपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।
इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन के लिए दर्शकों से प्रवेश पर देय राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने का प्रावधान लागू रहेगा।

पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के नियम मंजूर
मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दे दी।
इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा।
नए नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके साथ ही पूर्व में किए गए 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से लागू करने का रास्ता स्पष्ट हो गया है।

दुर्ग । अतिवृष्टि और जलभराव से प्रभावित ग्राम भरदा में ग्रामीणों की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में त्वरित पहल की गई है। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने राहत शिविर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और ग्रामीणों से क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने जलभराव से निजात दिलाने के लिए पक्की निकासी नाली की मांग रखी।

समस्या की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ने मौके पर आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर अभिजीत सिंह ने 28 सितंबर को ₹12.87 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

पुरुषोत्तम निषाद के घर से केशव ठाकुर के घर तक बनेगी नाली

वीबी-जी रामजी (विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी) योजना के तहत स्वीकृत नाली पुरुषोत्तम निषाद के निवास से केशव ठाकुर के निवास तक बनाई जाएगी। स्वीकृत राशि में ₹2.56 लाख मजदूरी और ₹10.31 लाख सामग्री मद के लिए निर्धारित किए गए हैं।

नाली निर्माण से बारिश के दौरान मार्ग पर होने वाले जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान के साथ ग्रामीणों का आवागमन भी सुगम और सुरक्षित होने की उम्मीद है।

जल निकासी के साथ ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार

जिला पंचायत दुर्ग के सीईओ बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि वीबी-जी रामजी योजना के तहत गांवों की स्थानीय जरूरतों को विकास कार्यों से जोड़ा जा रहा है। भरदा की निकासी नाली इसी पहल का उदाहरण है। इससे एक ओर स्थायी जल निकासी की अधोसंरचना तैयार होगी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा।

योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र ग्रामीणों को मांग के आधार पर 15 दिवस के भीतर ₹300 प्रतिदिन की निर्धारित मजदूरी दर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

फसल क्षति के सर्वेक्षण के भी निर्देश

अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति का तत्काल सर्वेक्षण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। नाली की त्वरित स्वीकृति और फसल क्षति के सर्वेक्षण के निर्देशों पर सरपंच सुनीता भारदीय सहित ग्रामीणों ने मंत्री गजेंद्र यादव, कलेक्टर अभिजीत सिंह और जिला पंचायत प्रशासन के प्रति आभार जताया।

भरदा में अब जलभराव से राहत के साथ रोजगार और स्थायी अधोसंरचना—दोनों पर एक साथ काम आगे बढ़ेगा।

मां के लौटने पर टूटा मिला अलमारी का लॉकर, करीब 48 हजार रुपये का माल चोरी; मचांदुर चौकी पुलिस जांच में जुटी

दुर्ग। घर का दरवाजा खुला छोड़कर पड़ोस की दुकान तक जाना परिवार को भारी पड़ गया। इसी दौरान अज्ञात आरोपी ने घर में प्रवेश कर अलमारी का लॉकर तोड़ दिया और उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात तथा नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का पता परिवार के सदस्य के घर लौटने के बाद चला। मामले में शिकायत मिलने के बाद मचांदुर चौकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार प्रार्थी अश्विनी कुमार देवांगन फर्नीचर का काम करता है। वह 20 सितंबर को काम के सिलसिले में भिलाई गया हुआ था। उसकी मां अरुणा देवांगन भी गांव गई थीं। घर पर उसका छोटा भाई मौजूद था। इसी दौरान वह घर का दरवाजा खुला छोड़कर पड़ोस की दुकान से मंजन लेने चला गया।

बताया गया है कि इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में प्रवेश कर अलमारी का लॉकर तोड़ दिया और उसमें रखे सामान को लेकर फरार हो गया। 24 सितंबर को जब अरुणा देवांगन घर वापस लौटीं, तब अलमारी का लॉकर टूटा हुआ मिला। जांच करने पर एक जोड़ी सोने के झुमके, एक चांदी की चाबी-रिंग, एक चांदी की अंगूठी तथा नकदी गायब मिली।

परिवार द्वारा अपने स्तर पर आसपास पता तलाश करने के बाद मचांदुर चौकी पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी गई। चोरी गए सामान और नकदी की कुल कीमत करीब 48 हजार रुपये बताई गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी है।

सामान्य सभा में जल प्रभारी लीना देवांगन से सवाल—तीन महीने की बाढ़ का जवाब देकर नौ महीने की पानी समस्या पर क्यों चुप्पी?

दुर्ग। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा में पेयजल व्यवस्था को लेकर उठे सवालों ने एक बार फिर शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। निर्धारित समय पर पानी नहीं मिलने की शिकायत पर जब पार्षद ने जल विभाग की प्रभारी श्रीमती लीना देवांगन से जवाब मांगा और अधिकारियों से लिखित जवाब देने की मांग की, तो पानी की देरी के पीछे बाढ़ की स्थिति को कारण बताया गया।

बाढ़ और अत्यधिक बारिश के दौरान जलापूर्ति प्रभावित होना स्वाभाविक परिस्थितियों से जुड़ा विषय हो सकता है। लेकिन सामान्य सभा में उठे सवाल का मूल मुद्दा इससे आगे का है—यदि बाढ़ के कारण साल में लगभग तीन महीने जल वितरण प्रभावित होता है, तो बाकी नौ महीनों में समय पर और निर्धारित अवधि में पानी नहीं मिलने की शिकायतों का कारण क्या है?

यही सवाल सामान्य सभा में चर्चा के दौरान सामने आया, लेकिन इस पर स्पष्ट जवाब सामने नहीं आ सका।

तीन महीने की बाढ़, नौ महीने का सवाल अनुत्तरित

जल विभाग की ओर से बाढ़ को पानी की देरी का कारण बताया जाना अपनी जगह है, लेकिन नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था केवल बरसात के तीन महीनों तक सीमित नहीं है।

शहर के नागरिकों को वर्षभर निर्धारित समय और पर्याप्त दबाव के साथ पेयजल उपलब्ध कराना नगर निगम की नियमित जिम्मेदारी है। ऐसे में यदि किसी वार्ड में निर्धारित समय पर पानी नहीं पहुंच रहा है तो उसके पीछे पाइपलाइन, मोटर-पंप, टंकी, वाल्व संचालन, बिजली आपूर्ति, वितरण व्यवस्था अथवा विभागीय मॉनिटरिंग में से वास्तविक कारण क्या है—इसकी जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए।

खास बात यह है कि जल विभाग से जुड़ी ऐसी समस्याओं पर पहले भी नगर निगम स्तर पर समीक्षा होती रही है। एक पूर्व समीक्षा में महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने अधिकारियों को इंटकवेल से फिल्टर प्लांट तक मशीनरी की नियमित निगरानी और प्राकृतिक कारणों को छोड़कर मानवीय कारणों से पानी की आपूर्ति प्रभावित न होने देने के निर्देश दिए थे।

जब प्रभारी के वार्ड में ही सवाल खड़ा हो तो जवाबदेही किसकी?

सामान्य सभा में चर्चा के दौरान यह सवाल भी महत्वपूर्ण बनकर सामने आया कि यदि जल विभाग की प्रभारी के ही वार्ड में निर्धारित समय पर पानी नहीं पहुंच रहा है, तो विभागीय व्यवस्था की निगरानी को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

यह किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराने का विषय नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही तय करने का सवाल है।

और जब पार्षदों द्वारा अधिकारियों के फोन नहीं उठाने अथवा शिकायतों का समय पर जवाब नहीं मिलने की बात भी सामान्य सभा में सामने आती है, तब सवाल और गंभीर हो जाता है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच शिकायतों के समाधान की प्रभावी व्यवस्था आखिर कितनी सक्रिय है?

डेढ़ साल बाद भी वही सवाल—कहां है स्थायी समाधान?

महापौर श्रीमती अलका बाघमार के नेतृत्व वाली नगर निगम की वर्तमान परिषद को लगभग डेढ़ साल से अधिक समय हो चुका है। इस अवधि में जल आपूर्ति से संबंधित समस्याओं पर समीक्षा और निर्देश दिए जाने के बावजूद यदि सामान्य सभा में पार्षदों को निर्धारित समय पर पानी नहीं मिलने की शिकायत दोहरानी पड़ रही है, तो अब केवल कारण बताने के बजाय स्थायी समाधान की कार्ययोजना सामने आना जरूरी है।

हालांकि यह भी तथ्य है कि हालिया महीनों में निगम स्तर पर जलापूर्ति और तकनीकी समस्याओं की समीक्षा की गई है तथा अधिकारियों को मशीनरी, मोटर-पंप और पाइपलाइन संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी के निर्देश दिए गए थे।

ऐसे में सामान्य सभा का ताजा सवाल यह है कि निर्देशों का असर जमीन पर कितना दिखाई दे रहा है?

महापौर के सामने अब सीधी चुनौती—जिम्मेदारी तय होगी या जवाब फिर टलेगा?

शहर की जनता ने महापौर के रूप में श्रीमती अलका बाघमार को अपना प्रतिनिधि चुना है। इसलिए जलापूर्ति जैसी बुनियादी नागरिक सुविधा को लेकर उठने वाले सवालों पर अंतिम प्रशासनिक जवाबदेही की निगाह स्वाभाविक रूप से महापौर और निगम प्रशासन की ओर जाती है।

अब देखना यह है कि सामान्य सभा में सामने आए इन सवालों के बाद महापौर जल विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका तय करती हैं या नहीं, तथा निर्धारित समय पर पानी उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस समयबद्ध व्यवस्था सामने आती है या नहीं।

जनता को बहाना नहीं, पानी चाहिए

बाढ़ हो, तकनीकी खराबी हो, बिजली की समस्या हो या पाइपलाइन में लीकेज—हर परिस्थिति का सामना करने के लिए नगर निगम के पास वैकल्पिक व्यवस्था और स्पष्ट आपात योजना होना जरूरी है।

क्योंकि नागरिकों के लिए सवाल यह नहीं है कि पानी क्यों नहीं आया। सवाल यह है कि पानी समय पर क्यों नहीं आया और अगली बार भी यही समस्या न हो, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय हुई?

दुर्ग की सामान्य सभा में उठा यह सवाल अब केवल एक पार्षद के वार्ड का सवाल नहीं रह गया है। यह शहर की वर्षभर की पेयजल व्यवस्था, विभागीय जवाबदेही और ‘सुशासन’ के दावों की जमीनी कसौटी से जुड़ा सवाल बन चुका है।

नोट: हालिया उपलब्ध रिपोर्टों में 30 सितंबर 2026 की सामान्य सभा में पेयजल सहित विभिन्न नागरिक सुविधाओं पर चर्चा प्रस्तावित होने की पुष्टि मिलती है। � साथ ही सितंबर 2026 में महापौर अलका बाघमार और आयुक्त लीना कोसम द्वारा जलभराव/जलनिकासी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी रिपोर्ट हुआ है। 

2400 लाइट 8-10 वार्ड में बांटे जाने के आरोप से बढ़ा सवाल—बाकी वार्डों का नंबर कब आएगा?

दुर्ग। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा में विद्युत विभाग से जुड़े एक सवाल ने विभागीय जानकारी और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आशीष चंद्राकर ने विद्युत विभाग के प्रभारी ज्ञानेश्वर ताम्रकार से लाइटों के वितरण को लेकर सवाल किया, लेकिन उन्हें अपेक्षित विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी।

आशीष चंद्राकर ने जानना चाहा कि नगर निगम ने लाइटें किस विभाग/एजेंसी से, किस दर पर और कितनी संख्या में खरीदीं तथा उन्हें शहर के किन-किन वार्डों में वितरित किया गया। सामान्य सभा में प्रस्तुत जवाब में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की पूरी जानकारी सामने नहीं आने पर उन्होंने विद्युत प्रभारी से जवाब-तलब किया।

सवाल-जवाब के दौरान विद्युत प्रभारी ज्ञानेश्वर ताम्रकार ने स्वीकार किया कि अधिकारियों द्वारा उन्हें अधूरी जानकारी दी गई है और उन्होंने शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही।

सवाल जवाब का नहीं, व्यवस्था की जवाबदेही का है

मामला केवल एक पार्षद को अधूरी जानकारी मिलने तक सीमित नहीं है। सामान्य सभा नगर निगम की महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक और विभागीय जवाबदेही की व्यवस्था है, जहां पार्षदों द्वारा पूछे गए सवालों पर विभाग से तथ्यात्मक और पूर्ण जानकारी अपेक्षित होती है।

ऐसे में सवाल यह है कि जब सामान्य सभा में ही किसी विभाग के प्रभारी को अपने ही विभाग की खरीदी और वितरण से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो, तो नगर निगम की खरीद और वितरण व्यवस्था की निगरानी आखिर किस स्तर पर हो रही है?

2400 लाइट सिर्फ चंद वार्ड में? आरोप की पुष्टि जरूरी

सामान्य सभा में पार्षद आशीष चंद्राकर ने यह भी आरोप लगाया कि अकेले 8-10 वार्ड में लगभग 2400 लाइट वितरित की जा चुकी हैं। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

यदि विभागीय रिकॉर्ड में वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में लाइटें किसी एक वार्ड में वितरित होना दर्ज है, तो स्वाभाविक रूप से नगर निगम से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि कुल कितनी लाइटें खरीदी गईं, किस वार्ड को कितनी लाइटें मिलीं और वितरण का आधार क्या था?

अब जनता के सामने आने चाहिए ये आंकड़े

नगर निगम की ओर से यदि शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, तो उसमें कम से कम इन सवालों का स्पष्ट उत्तर होना चाहिए—

कुल कितनी लाइटों की खरीदी हुई?

किस एजेंसी से खरीदी गई?

प्रति लाइट कितनी कीमत चुकाई गई?

खरीद की कुल लागत कितनी रही?

किस तारीख को और किस प्रक्रिया के तहत खरीद हुई?

वार्डवार कितनी लाइटें वितरित की गईं?

किस वार्ड में वास्तव में कितनी लाइटें दी गईं?

वितरण के लिए क्या कोई निर्धारित मापदंड था?

किन वार्डों में कितनी लाइटें अभी लंबित हैं?

आखिर लाइटें नगर निगम की संपत्ति हैं और उनका पैसा जनता के संसाधनों से आता है। इसलिए खरीदी से लेकर वार्डवार वितरण तक की पूरी जानकारी सार्वजनिक होना केवल पार्षदों का सवाल नहीं, बल्कि शहर की जनता के जानने का अधिकार भी है।

अब निगाहें विद्युत विभाग द्वारा शाम 5 बजे तक दिए जाने वाले उस जवाब पर हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि सामान्य सभा में उठे सवालों का जवाब केवल समय मांगकर टाला गया या वास्तव में वार्डवार और खरीदवार पूरा रिकॉर्ड जनता के सामने रखा जाएगा।

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ हॉकी लीग (सीएचएल) के पहले सीजन के लिए आयोजित दो दिवसीय चयन ट्रायल सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में संपन्न हुआ। ट्रायल के लिए 373 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें 223 खिलाड़ी मैदान पर उतरे। खिलाड़ियों के प्रदर्शन और निर्धारित मानकों के मूल्यांकन के बाद 130 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे खिलाड़ियों ने लीग में स्थान बनाने के लिए अपना दमखम दिखाया। चयन प्रक्रिया के दौरान खेल कौशल, प्रदर्शन और निर्धारित मानकों के आधार पर खिलाड़ियों का मूल्यांकन किया गया।
उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव लगातार दूसरे दिन ट्रायल स्थल पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों का खेल देखा, उनसे मुलाकात की और निरंतर अभ्यास व मेहनत से खेल को निखारने के लिए प्रोत्साहित किया।
श्री साव ने कहा कि चयन ट्रायल का सफल आयोजन राज्य की हॉकी प्रतिभाओं के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। 373 खिलाड़ियों का पंजीकरण और विभिन्न क्षेत्रों से भागीदारी प्रदेश में हॉकी के प्रति उत्साह को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अब शॉर्टलिस्ट 130 खिलाड़ियों को प्लेयर ड्राफ्ट के जरिए लीग की छह टीमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रतिस्पर्धी माहौल, अनुभव और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है।

8 अक्टूबर को प्लेयर ड्राफ्ट
चयन ट्रायल के बाद अब 8 अक्टूबर को रायपुर में सीएचएल प्लेयर ड्राफ्ट आयोजित होगा। इसमें शॉर्टलिस्ट 130 खिलाड़ी शामिल होंगे और छह फ्रेंचाइजी टीमें अपने-अपने खिलाड़ी दल का चयन करेंगी। इसके साथ ही लीग के पहले सीजन के लिए टीमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक आकांक्षा शिक्षा खलखो, छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव और सचिव फिरोज अंसारी मौजूद रहे।

आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की सेहत की जांच, पौष्टिक आहार और मुनगा के महत्व की दी जानकारी

   राजनांदगांव / शौर्यपथ / सेवा संकल्प अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम गठुला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-6 में ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य के प्रति अभिभावकों एवं ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाना रहा।
कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास के महत्व पर चर्चा करते हुए अभिभावकों को बच्चों की नियमित देखभाल और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया गया।

बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की जांच
कार्यक्रम के दौरान बच्चों के वजन और ऊंचाई का माप लिया गया तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। उपस्थित लोगों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही बाहरी खाद्य पदार्थों के अत्यधिक सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करते हुए बच्चों को घर पर तैयार पौष्टिक एवं स्थानीय खाद्य पदार्थ देने की सलाह दी गई।
विभिन्न गतिविधियों और संवाद के माध्यम से बच्चों तथा परिवारों को पोषण एवं स्वास्थ्य से जुड़े जरूरी संदेश दिए गए।

‘हर घर मुनगा’ का भी दिया संदेश
कार्यक्रम के दौरान ‘हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा’ अभियान के तहत मुनगा पौधे का रोपण किया गया। ग्रामीण परिवारों को मुनगा के पोषण संबंधी महत्व की जानकारी देते हुए घरेलू स्तर पर इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया।
कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आयोजन के माध्यम से बच्चों के स्वस्थ विकास के साथ परिवारों में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया।

   राजनांदगांव / शौर्यपथ / श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एसओपी अंतर्गत जिले के नगरीय निकायों के वार्डों एवं ग्राम पंचायतों में मोबाईल कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। मोबाईल कैम्प के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है तथा पात्र आवेदक को योजनाओं से लाभान्वित करने आवेदन प्राप्त किए जा रहे है। इसी क्रम में डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम चारभांठा एवं राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सोमनी में मोबाईल कैम्प एवं ई-केवायसी शिविर का आयोजन किया गया। इन मोबाईल कैम्प एवं ई-केवायसी शिविर में 197 श्रमिक उपस्थित हुए। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल अंतर्गत 8 श्रमिकों का पंजीयन हेतु आवेदन किया गया। शिविर में 26 वैधता अवधि समाप्त होने वाले श्रमिक पंजीयन का नवीनीकरण आवेदन किया गया एवं 2 हितग्राहियों के संशोधन एवं 2 योजनाओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए। शिविर में 23 श्रमिकों का ई-केवायसी सत्यापन किया गया। शिविर में 220 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई एवं ब्रोसर का वितरण किया गया। सहायक श्रमायुक्त ने श्रमिकों से जिले में आयोजित मोबाईल कैम्पों में शामिल होकर नवीन श्रमिक पंजीयन एवं श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है। मोबाईल कैम्पों में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।