मनरेगा और विभागीय अभिसरण से बाड़ी विकास ने बदली गुहाननाला की तस्वीर , वनाधिकार पत्र प्राप्त हितग्राही हुए लाभान्वित

धमतरी / शौर्यपथ / बंजर और अनुपजाऊ जमीन अक्सर खाली पड़ी रहती है और उसका कोई उपयोग भी नहीं हो पाता। इस तरह की जमीन में सुधार कर अगर खेती होने लगे, सब्जियां उगने लगे, तो हैरानी होगी ही। विभागीय योजना से ऐसी भूमि का कायाकल्प होना हितग्राही के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ऐसा ही कुछ धमतरी जिले के नगरी विकासखण्ड मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बसे ग्राम गुहाननाला का किस्सा है। यहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और अन्य विभागीय योजनाओं के अभिसरण से 29 एकड़ की भूमि में समतलीकरण, मेड़ बंधान के अलावा उसे कृषि योग्य और उपजाऊ बनाने के यतन किए गए। नतीजन आज वह भूमि ना केवल उपजाऊ हो गई, बल्कि हितग्राहियों की आमदनी का जरिया बन गई है। जिला मुख्यालय से 66 किलोमीटर दूर बसे ग्राम गुहाननाला के 20 आदिवासी परिवार की जिंदगी में बदलाव तब आना शुरू हुआ जब साल 2020-21 में इन्हें मिले वनाधिकार पत्र की 29 एकड़ की भूमि का चक तय कर मनरेगा से भूमि सुधार किया गया। इसके बाद विभागीय अभिसरण (कृषि, उद्यानिकी, क्रेडा, जिला खनिज न्यास निधि) से बाड़ी विकास का काम लिया गया।
यहां मेड़ बंधान, समतलीकरण, फलदार और अन्य पौध रोपण, जल संरक्षण के तहत निजी डबरी निर्माण, सामुदायिक फेंसिंग,बोरवेल खनन, टपक सिंचाई इत्यादि के लगभग 28 लाख के काम स्वीकृत कर किए गए। गौरतलब है कि इसके साथ ही बतौर विभागीय अनुदान 11 लाख 16 हजार रुपए दिए गए। इन सबका नतीजा यह रहा कि जो वनाधिकार पत्र प्राप्त परिवार सीमित रोजगार मनरेगा या फिर दूसरी जगहों में श्रम करके पाता था उसे एक स्थाई काम मिलने का मौका मिला। अब उनकी खाली और बंजर भूमि ना केवल उपजाऊ हो गई बल्कि फेंसिंग और बोर खनन से सुरक्षित और सिंचित भी हुई। यहां वनाधिकार पत्र प्राप्त लाभान्वित हितग्राहियों ने भूमि सुधार के बाद टपक सिंचाई पद्धति और वर्मी कम्पोस्ट के प्रयोग से सब्जी-भाजी लगाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उड़द, रागी का प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि अंतरवर्तीय स्थलों में यहां रोपे गए मल्लिका आम के पौधों से फल आने मंे वक्त लगेगा, मगर हितग्राही इसकी उचित देखभाल कर रहे हैं।
गुहाननाला की लाभान्वित हितग्राही श्रीमती राधिका नेताम बताती हैं कि 20 डिसमिल की भूमि में, भूमि सुधार के बाद उन्होंने सब्जियां बोई। कोविड 19 में हुए लाॅकडाउन के दौरान उन्होंने 40 रूपए प्रति किलो की दर से बरबट्टी की सब्जी बेचकर सात हजार रूपए कमाए। वहीं आधे एकड़ की भूमि में श्री हीरालाल मरकाम ने विभिन्न सब्जी लगाई और उन्हें भी 40 हजार का मुनाफा हुआ। हितग्राही श्रीमती कुंती बाई कहती हैं कि आधे एकड़ की भूमि में टमाटर, बैगन, भिंडी, धनिया आदि उत्पादित कर जहां उन्हंे 17 हजार रूपए की कमाई हुई। वहीं इन सब्जियों को स्थानीय बाजार में बेचने से क्षेत्र में कुपोषण मुक्ति की दिशा में भी सहयोग मिला है। दरअसल क्षेत्र में बंजर भूमि की वजह से जिस जगह संभव होता था, केवल धान की फसल ही लगाई जाती थी। मगर भूमि की सुधार के बाद यहां हरी साग-सब्जी ना केवल आय का जरिए बनी, बल्कि ग्रामणों ने स्वयं भी इसका सेवन किया। इससे उन्हें पौष्टिकता तो मिली ही, खाने का स्वाद भी बढ़ा।
गौरतलब है कि लाभान्वित हितग्राही श्री जयलाल, श्रीमती राजो बाई, श्री जेठुराम, श्रीमती सोनई बाई, श्री मंगल, श्री किशनलाल, श्री मानसिंह, श्री जयराम, श्री सोमारू राम, श्री चरण सिंह, श्रीमती कुमारी बाई इत्यादि ऐसे लोग हैं, जो मनरेगा और विभागीय अभिसरण से किए गए बाड़ी विकास योजना का लाभ ले रहे हैं। यह योजना इन परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार का जरिए बनी है। अब हितग्राही आधुनिक तकनीक का उपयोग खेती-बाड़ी में करने कृत संकल्पित होकर आत्मविश्वास से बढ़ रहे हैं।

प्रदेश के किसानों से बदला ले रही भाजपा मोदी सरकार जबकि प्रदेश ने नौ सांसद दिये है
मोदी सरकार का 60 लाख मैट्रिक टन चांवल लेने का फैसला जुमलेबाजी साबित हुआ - कांग्रेस
भूपेश सरकार में मोदी सरकार की बेरुखी बावजूद प्रदेश के अन्नदाता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा - कांग्रेस

रायपुर / शौर्यपथ / किसान विरोधी केन्द्र की भाजपा मोदी सरकार आखिर किस बात का किसानों से बदला ले रही है, केंद्र से लेकर राज्य के किसान भेदभाव और अन्याय पूर्ण रवैया से बेहद परेशान हैं।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने केंद्र की भाजपा मोदी सरकार पर छत्तीसगढ़ से 60 लाख मैट्रिक टन चावल लेने की बात से फिर जाने को दगाबाजी करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है देश के चावल उत्पादक राज्यों में सबसे अधिक चावल की पैदावार छत्तीसगढ़ में होती है प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां धान की खेती पर ही आधारित है। राज्य की भूपेश सरकार वायदो अनुसार किसानों को उनकी मेहनत का लाभ देने बेहतर प्रयास कर रही है मगर केंद्र की भाजपा मोदी सरकार 25 सौ रुपए दिए जा रहे धान के समर्थन मूल्य ना देने को लेकर केंद्रीय पूल में चावल लेने से मना करती है, वही दूसरी ओर बारदाने का संकट पैदा करती है, वही किसानों को किसी प्रकार का बोनस आर्थिक लाभ देने से मना करती है, तो भूपेश सरकार किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत आर्थिक रूप से नयी व्यवस्था प्रदान करती है जिस पर बढ़-चढ़कर किसान हितेषी होने का ढोंग रचने के लिए छत्तीसगढ़ से वित्तीय वर्ष 60 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदने की झूठी घोषणा की जाती है जिसका समूचे प्रदेश भाजपाइयों ने घूम घूम वाह वाही लूटी राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री कृषि मंत्री वित्त मंत्री का आभार जताया था।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि राज्य की काँग्रेस भूपेश सरकार किसानों को समर्पित सरकार है इस वर्ष रिकार्ड तोड़, किसानों से सरकार ने 90 लाख मैट्रिक टन से ऊपर धान खरीदा है जिससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं इससे घबराई राज्य से लेकर केंद्र की भाजपा अपने ही 60 लाख मैट्रिक टन चावल लेने के फैसले से पलट गयी, जिससे राज्य सरकार को चांवल की नीलामी का मजबूरी में फैसला लेना पड़ा, जिसे प्रदेश के किसान भाजपाइयों की इन पक्षपात पूर्ण द्वेष पूर्ण लिये गये मोदी सरकार के इन निर्णयो को देख भी रही है और समझ भी रही है जिसका जवाब उन्हें आने वाले वक्त में देना होगा।

दुर्ग / शौर्यपथ / ११ माह स्कूल का बंद होना किसी ने सोंचा भी नहीं था किन्तु कोरोना काल ने जीवन के कुछ समय स्थिर कर दिए वर्तमान समय में जिस तरह स्कूल कालेज व अन्य शैक्षणिक संसथान बंद रहे ऐसे में शिक्षको द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से छात्रों को समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा किन्तु ऑनलाइन और प्रत्यक्ष पढाई में काफी अंतर होता है ११ महीने बाद शासन के दिशा निर्देशों से कक्षा ९ से १२ तक के बच्चो के लिए स्कूल ओपन करने के आदेश के साथ ही अध्यापको सहित छात्रों में भी ख़ुशी की लहर देखने को मिली छात्र भी नई उर्जा के साथ स्कूल की चले और अध्यापको को भी अपने छात्रों को प्रत्यक्ष पढ़ने सिखाने का फिर अवसर मिला .
स्कूल के इस वातावरण को देखने के लिए शौर्यपथ की टीम आज नेहरु नगर स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल पहुंची जहा छात्रों के चेहरे खिले हुए थे वही शिक्षको के चेहरों में भी एक मुस्कान देखने को मिली लम्बे अन्तराल बाद छात्र और शिक्षक आज साथ में प्रत्यक्ष अध्ययन के लिए साथ दिखे . 11 महीनों के लंबे अंतराल के पश्चात कृष्णा पब्लिक स्कूल का कोविड-१९ के दिशा-निर्देशों का सख्त पालन करते हुए 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएँ प्रारंभ की गई। सोशल डिस्टेन्सिग का ध्यान रखते हुए छात्रों की कक्षा में बैठने की व्यवस्था की र्गइ । इसके साथ-साथ कोरोना वायरस से संबधित सभी नियमों का पालन किया गया। बहुत दिनों बाद प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक पढ़ाते हुए एवं छात्र पढ़ते हुए नजर आए। छात्रों में हर्ष व उत्साह की लहर दौडती हुई दिखाई दी।
कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरु नगर सदैव छात्र हित को ही सर्वोपरि मानता रहा है। इसी का मद्देनज़र रखते हुए कोरोना काल में भी छात्रों का लगातार ऑनलाइन कक्षाओ के माध्यम से पाठ्यक्रमानुसार तैयारी कर्राइ गई। इस दौरान समय समय पर साप्ताहिक , त्रैमासिक , अर्ध्वरिशिक व अन्य अंतर शालेय की परीक्षाओं के माध्यम से विषयों का आंकलन किया गया। विधिवत वार्षिक पाठ्यक्रम पूर्ण कराया गया एवं विषयों की पुनरावृत्ति भी करवाई गई।
लंबे समय के पश्चात स्कूल खुलने पर अध्यापक प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को पूर्ण पाठ्यक्रम व
परीक्षा उपयोगी तथ्यों का अभ्यास करवाने में प्रयासरत हैं। निश्चित ही यह प्रयास छात्र हित के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।