Hindi▼
धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
रायपुर / शौर्यपथ / दुर्ग जिले अंतर्गत नवगठित नगर पालिक निगम रिसाली के महापौर पद के निर्वाचन के लिए आरक्षण की कार्यवाही की गई। नगर निगम रिसाली के महापौर पद को अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के रूप में आरक्षण की घोषणा विहित प्राधिकारी द्वारा की गई। आरक्षण की कार्यवाही आज इंद्रावती भवन, नवा रायपुर में विहित प्राधिकारी आर. एक्का के द्वारा संपन्न कराई गई।
नगरीय निकाय के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 14 नगर पालिक निगमों में से 13 नगर निगमों का आरक्षण पूर्व में किया जा चुका था। वर्तमान में केवल नगर पालिक निगम रिसाली का आरक्षण किया जाना था। अतः पूर्व में किए गए आरक्षण के आधार पर आरक्षण की कार्यवाही की गई, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण किया जा चुका था। आरक्षण नियम अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 नगर निगमों में 04 पद आरक्षित किया जाना है, परन्तु पूर्व में 03 पद आरक्षित किए गए थे। अतः शेष 01 पद के लिए नगर निगम रिसाली को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित किया गया।
इसी प्रकार नगर निगमों में नियमानुसार 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए प्रावधानित है। पूर्व में महिला वर्ग के 04 पदों पर आरक्षण दिया जा चुका है। शेष 01 पद के लिए नगर निगम रिसाली के महापौर पद को अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के रूप में आरक्षण की घोषणा विहित प्राधिकारी द्वारा की गई।
वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट में एक्साइज ड्यूटी में कमी कर की गई है ‘कृषि अधोसंरचना विकास सेस‘ लगाने की घोषणा
एक्साइज ड्यूटी कम करने से राज्य को होगा 900 से 1000 करोड़ रूपए का नुकसान
लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर होगा विपरीत असर
कोविड महामारी के दुष्प्रभावों के कारण आर्थिक गतिविधियों में पड़ा है विपरीत असर: राज्य के राजस्व में 30 प्रतिशत की कमी संभावित
केन्द्र से नहीं मिली है जी.एस.टी. की 3700 करोड़ रूपए की राशि
राज्य के चावल के कोटे में कटौती से भी बड़ी हानि होना संभावित
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत् देने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि- वर्ष 2020-21 कोविड महामारी के दुष्प्रभावों के कारण वित्तीय दृष्टि से अत्यंत कठिन वर्ष रहा है। इस वर्ष राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण राज्य के स्वयं के वित्तीय स्रोतों में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आना संभावित है। हाल ही में वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट में पेट्रोलियम पदार्थों, सोने-चांदी एवं अन्य अनेक वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी में कमी कर उसके स्थान पर ‘कृषि अधोसंरचना विकास सेस‘ आरोपित करने की घोषणा आपके द्वारा की गई है। इससे राज्य को आगामी वित्तीय वर्ष में 900 से 1000 करोड़ रूपए की अतिरिक्त क्षति होना संभावित है।
मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य की जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति मद में केन्द्र सरकार से अभी भी 3700 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त होना शेष है। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में राज्य से 60 लाख टन चावल लेने की घोषणा के बाद राज्य के चावल के कोटे में 16 लाख टन की कटौती कर दी गई है, जिसके कारण भी राज्य द्वारा संग्रहित अतिरिक्त धान के निराकरण में राज्य को बड़ी हानि होना संभावित है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि ‘कृषि अधोसंरचना विकास कोष‘ स्थापना का निर्णय स्वागत योग्य है, किन्तु एक्साइज ड्यूटी कम करने के निर्णय से राज्य के संसाधनों पर विपरीत असर पड़ना निश्चित है। पूर्व से ही वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्य को एक्साइज ड्यूटी कटौती से होने वाली अतिरिक्त क्षति से राज्य के नागरिकों के हितों के लिए चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विपरीत असर होगा। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि केन्द्र की तुलना में राज्यों के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत् प्राप्त होने का निर्णय लेने का कष्ट करें, ताकि राज्य को किसी अतिरिक्त वित्तीय क्षति का सामना न करना पड़े।
दुर्ग / शौर्यपथ / निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा आज गंजपारा वार्ड सहित अन्य वार्डो में सफाई कार्य का निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गंजपारा वार्ड में एक साथ नौ महिला सफाई कर्मचारी एक ही स्थान बैठे मिले। आयुक्त बर्मन ने तत्काल स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित कर कहा गंजपारा वार्ड के सुपरवाईजर सहित यहाॅ बैठे सभी नौ महिला कर्मचारियों का आज का वेतन काटें। आयुक्त के निर्देश पर सुपरवाईजर सहित सभी नौ कर्मचारियों के आज का वेतन स्वास्थ्य विभाग द्वारा काटा गया । शहर के आम जनता से अपील है कि वार्ड सफाई के दौरान यदि सुबह 6 बजे से 2 बजे के बीच कामगार और सुपरवाईजर गायब रहते हैं तो इसकी सूचना निदान 1100 में अवश्य देवें अथवा स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता मो0 नंबर 9340874859 में सूचित करें ।
निगम आयुक्त ने आज गंजपारा, मीलपारा, शिवपारा वार्ड क्षेत्र का भ्रमण किये। औचक निरीक्षण करने के दौरान गंजपारा में कार्यरत नौ महिला सफाई कर्मचारी एक साथ बैठे मिले। इस संबंध में उन्होनें वार्ड के सुपरवाईजर को फटकार लगायी। उन्होनें कहा सफाई निरीक्षण में लगे सभी वार्ड इंजीनियर, राजस्व निरीक्षक लापरवाह कामगारों का रिर्पोट अवश्य देवें। इस प्रकार एक साथ सफाई कामगार बैठे रहना सुपरवाईजर की लापरवाही है इसका भी ध्यान रखें। जिसने वार्ड में कामगारों को काम नहीं बताया है। उन्होनें स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित कर कहा सभी वार्ड के सफाई सुपरवाईजर को निर्देश देवें कि वे अपने-अपने वार्ड में कहाॅ-कहाॅ की कितने कामगार हैं बताने के साथ दिखायें भी। इतनी संख्या में एक स्थान पर कामगार एकत्र रहना साबित करता है कि वार्ड में अधिक काम नहीं है। उन्होनें स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी जांच करने कहा। उन्होनें कहा वार्ड में नाली और सड़क की ही सफाई करने के साथ एकत्र कचरा को उठाने का ही कार्य है जहाॅ अधिक कामगार है वहाॅ उनकी संख्या कम कर दूसरे वार्ड में कामगारों को लगाये। उन्होनें सफाई सुपरवाईजरों को निर्देशित कर कहा मुझे लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि लंच के समय सफाई कामगार अपने-अपने घर चले जाते हैं जो दोपहर की हाजरी के समय वार्ड में वापस आते हैं उन्होनें कहा शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण चालू है किसी भी प्रकार की लापरवाही करते पाये जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।
भिलाईनगर/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर सड़क के किनारे सामान बिखेरकर व्यवसाय करने एवं सड़क बाधा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। भारी आवाजाही वाले मुख्य मार्ग के दुकानदार दुकान के आगे कई फीट तक सामान फैलाकर व्यवसाय कर रहे थे, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो रहा था! उनके विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए सड़क बाधा शुल्क वसूला गया। मुख्य सड़कों व बाजारों पर यातायात को नियंत्रित करने निगम भिलाई द्वारा समय-समय पर इस तरह की कार्यवाही की जाती है, ताकि बाजार में आने वाले नागरिकों एवं वाहनों को आने जाने में परेशानी न हो। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 01 नेहरू नगर कार्यालय के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी की टीम ने सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से रखे हुए सामानों को हटाने की कार्यवाही की। दुकानों के सामने कई फीट आगे तक दुकान का सामान व होर्डिंग्स इत्यादि रखने के कारण वाहनों के पार्किंग एवं आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्यवाही की गई। जोन 01 के सहायक राजस्व अधिकारी शरद दूबे ने बताया कि आकाशगंगा व दक्षिण गंगोत्री में टीम ने सड़क बाधा को लेकर कार्यवाही की।
क्षेत्र के राजू वेल्डिंग द्वारा दुकान के सामने वृहद मात्रा में वेल्डिंग से संबंधित सामान, लोहा, राॅड आदि सामान को सड़क फैलाकर व्यवसाय कर रहा था, जिसके कारण उस मार्ग से आने जाने वाले वाहनों को समस्या हो रही थी। सड़क किनारे फैले हुए दुकान के सामान को हटवाने के साथ ही सड़क बाधा शुल्क के रूप में 10 हजार का अर्थदण्ड भी वसूला गया, इसी प्रकार दत्ता फर्नीचर मार्ट के सामान को हटवाते हुए उनसे 5 हजार रूपए अर्थदण्ड वसूला गया। घड़ी चौक से रेलवे फाटक सुपेला के व्यस्तम मार्ग में महावीर थाॅली के पास एक व्यक्ति द्वारा सड़क बाधा करते हुए टेंट लगाकर कपड़ा का व्यवसाय किया जा रहा था जिसे हटवाते हुए 1 हजार रूपए वसूला गया इसके अलावा जगह-जगह पर सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले पंचर दुकान, चाय व नाश्ता दुकान, पान ठेला व फास्ट फूड बेचने वालों को समझाइश दी गई की दुकान व्यवस्थित तरीके से लगाए, सड़क पर अतिरिक्त सामान न रखें अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही में राजेश गुप्ता, अमित दुबे सहित राजस्व विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।
नवागढ़ / शौर्यपथ / नगर पंचायत मारो स्थित शराब दुकान को वार्ड क्रमांक 14 कांपा पारा भैलौनी मार्ग में स्थानांतरित किए जाने से भिलौनी वासियों ने महिलाओं एवं बच्चों के साथ शराब दुकान को बंद करवा कर लगातार तीन दिनों से मौके पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आबकारी विभाग की समझाइश देने के बाद भी ग्रामीण नए स्थान से शराब दुकान को हटाने का लिखित आश्वासन की मांग को लेकर अड़े हुए है एवं कलेक्टर बेमेतरा के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें जल्द शराब दुकान नही हटने की स्थिति में चक्काजाम की चेतावनी भी दी गई है।
ज्ञात हो कि मारो के वार्ड तीन में संचालित शराब दुकान को भिलौनी मार्ग पर वार्ड 14 में कांपा पारा के एक मकान में शुक्रवार की रात में शिफ्ट कर दिया गया और शनिवार को नई जगह में दुकान संचालित होने लगा। नई जगह में शराब दुकान खोलने को लेकर शनिवार को ग्राम भिलौनी सहित कांपा पारा के लोगों ने विरोध किया था, ग्रामीणों ने भी साथ दिया। लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बावजूद रविवार को नई जगह में शराब दुकान खुल गईं। ऐसे में सोमवार की सुबह ग्राम भिलौनी की महिलाएं बड़ी संख्या में एकजुट होकर शराब दुकान खोलने का जमकर विरोध करते हुए दुकान के पास पंडाल लगाकर धरने में बैठे रहे जो मंगलवार को भी जारी रहा।
शराब भट्टी खोलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को दुकान के सामने तंबु लगाकर दो दिनों से सुबह से लेकर देर रात तक डटे हुए है, यहाँ तक की ग्रामीणों वही पर भोजन भी बना रहे है। धरने में शामिल ज्योंति वर्मा,रोहणी वर्मा, मीणा साहू, गंगोत्री गोस्वामी, कुमारी बाई, सहित महिलाओ ने बताया कि हम भिलौनी मार्ग पर किसी भी कीमत पर शराब भट्टी नहीं खुलने देंगे। महिलाओं ने कहा कि इससे गांव का माहौल ख़राब हो जाएगा। स्कूली बच्चों को इस मार्ग पर आने-जाने में असुविधा का सामना करना पड़ेगा। महिलाएं भी असहज महसूस करेंगी।
" मारो में शराब दुकान का नई जगह में स्थानांतरण के विरोध में ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे है, फ़िलहाल उनसे बातचीत की जा रही है, जल्द ही इसका उचित निराकरण किया जाएगा।"
प्रकाश देशमुख
निरीक्षक आबकारी विभाग।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगता सशक्तिकरण संस्थान के अधीन संचालित समेकित क्षेत्रिय केन्द्र राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के द्वारा 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक सी.आर.सी. राजनांदगांव में भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली के नियमानुसार पाँच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन विकासात्मक दिव्यांगता में आधुनिक विकास वाद-विवाद एवं उभयसंकट तर्क पर सीआरई कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया। जिसमें 30 प्रतिभागी विभिन्न राज्यों से शामिल हुए। इस सीआरई कार्यक्रम का शुभारंभ सीआरसी के निदेशक कुमार राजू के द्वारा किया गया तथा इस सीआरई कार्यक्रम में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक विभिन्न विभागीय प्रोफेशनल्स सहायक प्राध्यापक राजेंद्र कुमार प्रवीण, विशेष प्रशिक्षक (विशेष शिक्षा विभाग) प्रसादी कुमार महतो, सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञानिक विभाग) श्रीदेवी गोडिशाला, गजेन्द्र कुमार साहू एवं पूनम (वाक् एवं श्रवण विभाग), (परोस्थेटिक एंड आर्थोटिक विभाग) अभिनंदन नायक, प्रवक्ता (फिजियोथेरेपी विभाग) आशीष परासर एवं प्रवक्ता (व्यावसायिकथेरेपी विभाग) देबाशीष रॉउत के द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में नई आकलन विधि और विकासात्मक दिव्यांगता के विकास की अवस्थाओं की विस्तृत चर्चा की गई, ताकि सभी प्रतिभागी अपने क्षेत्र में इस ज्ञान का उपयोग दिव्यांगजन के सही आकलन एवं जीवन स्तर को बढ़ाने में मददगार हो। इस आरसीआई कार्यक्रम के सभी सत्र बाद भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली के नियमानुसार प्रतिभागियों मूल्यांकन भी किया गया ताकि प्रतिभागियों का आत्मबल बढ़े और आखिरी दिन धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम समन्वयक अभिनंदन नायक के द्वारा किया गया।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बहनें जिला कार्यालय के समक्ष दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक धरना दिया। इसके बाद विशाल रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुॅची, जहां जबर्दस्त नारेबाजी के मध्य जिलीधीश के प्रतिनिधि के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा गया।
इसके पूर्व धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ के प्रदेश प्रभारी योगेशदत्त मिश्रा ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लेते हुये उनके द्वारा चुनाव पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ किये गये वायदें को याद दिलाते हुये कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान मुखिया ने उस दौरान अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया था कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बहनों को न्यूनतम वेतन दिया जायेगा। किन्तु सरकार बनने के दो साल बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।
मिश्रा ने सरकार पर वादा-खिलाफी का आरोप लगाते हुये कहा कि उस पर तुर्रा यह कि अक्टूबर 2018 में केन्द्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के वेतन वृद्धि का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हुये उस बढ़ोत्तरी को अपनी सरकार की बढ़ोत्तरी बताकर झूठा श्रेय लेने का प्रयत्न कर रहे है, जबकि केन्द्र सरकार की उक्त बढ़ोत्तरी के 9 महीने बाद बढ़ाये गये वेतनमान को छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। अतः राज्य सरकार को पहले उन 9 महीनों का एरियर्स देना चाहिये और झूठा श्रेय लेने के बजाय अपने चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वादे के अनुरूप न्यूनतम वेतन लागू करना चाहिये। अन्यथा राज्य सरकार को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगें।
मिश्रा ने आगे कहा कि आज का यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन देशभर के सभी जिला केन्द्रों में आयोजित किया गया हैं, जहां से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को मांग पत्र देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने सामाजिक सुरक्षा देने, न्यूनतम वेतन 18000 रूपये प्रतिमाह देने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रो को प्राथमिक पाठशाला की मान्यता देने, इसमें कार्यरत कार्यकर्ता, मिनीकार्यकर्ता व सहायिकाओं को प्री-प्रायमरी शिक्षिका का दर्जा देने, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेजुएटी, चिकित्सा सुविधा देने तथा अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश व त्यौहारों पर छुट्टियॉ देने की मांग की गई है।
भामसं द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार रैली में प्रमुख रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिलाध्यक्ष हेमीन भगत, सचिव चित्ररेखा, जिलामंत्री विष्णुदास साहू, मीनाक्षी, अल्का, अनीता ठाकुर, शारदा धु्रव, रूखमणी वैष्णव, उमा ठाकर, अमरीका बाई, उत्तरा साहू, चित्ररेखा डोंगरे, पुष्पा धु्रव, खेमा झा, गजानंद मिश्रा, नरेश राम साहू तथा पुनाराम सहित सैकड़ो की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका उपस्थित थें।
० मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर-1800 599 0019 पर मिलेगी पूरी जानकारी
राजनांदगांव / शौर्यपथ / मनोविकार से पीड़ित लोगों के सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की किरण बड़ा सहारा बन सकती है। किरण उस हेल्पलाइन सेवा का नाम है, जो 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहेगी। इस सेवा के माध्यम से मानसिक विकार से ग्रसित लोगों को उपचार संबंधी राहत देने का प्रयास किया जाएगा।
आज-कल की भाग-दौड़ भरी जीवनशैली की वजह से लोगों में मानसिक तनाव एक आम समस्या बनती जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका एक हिस्सा किरण योजना भी है। इस योजना के अंतर्गत मानसिक रोगी टोल फ्री नंबर डॉयल कर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर-1800 599 0019 के माध्यम से चलाई जा रही किरण योजना का मुख्य उद्देश्य मानसिक रोगियों का प्रारंभिक उपचार करना, प्रारंभिक मदद देना, मनोवैज्ञानिक सलाह प्रदान करना, समस्या प्रबंधन, मानसिक कल्याण तथा विचलित व्यवहार करने से रोकने में मदद करना है। साथ ही विशेष परिस्थितियों में मानसिक रोगी को इस हेल्पलाइन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को संदर्भित भी किया जा सकता है। इसके माध्यम से चिन्हित मरीजों को चिंता, अवसाद, पैनिक अटैक, आत्महत्या की रोकथाम, समायोजन विकार, मादक द्रव्यों के सेवनए पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तथा जुनूनी-कंप्लसिव डिसऑर्डर जैसे विकारों की उपचार सेवा देने का प्रयास किया जाएगा।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. मिथलेश चौधरी ने बताया, मनोविकार से पीड़ितों की उपचार संबंधी सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा किरण नाम से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की जा रही है। कौशल विकास, पुनर्वास और व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए पूरा कार्यक्रम दिव्यांगजन मिश्रित क्षेत्रीय केंद्र, राजनांदगांव की ओर से पुराना जिला अस्पताल परिसर में आयोजित किया जाएगा। किरण योजना से छत्तीसगढ़ में जुड़ने के लिए भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से बाकायदा प्रकिया भी स्पष्ट की गई है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर-1800 599 0019 डायल करना होगा। इसके पश्चात हिंदी में संदेश सुनने के लिए मोबाइल के डायल पैड पर 1 दबाना होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्ध सेवाओं की जानकारी के लिए डायल पैड पर 3 दबाना होगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह जानकारी मिलेगी कि विकारों के उपचार के लिए कहां पर तथा कैसे सेवा मिलेगी। उन्होंने बताया, अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक जिले में 771 नए मानसिक रोगी मिले, जिसमें सबसे अधिक 101 केस साइकोसिस के मिले हैं। वहीं इस अवधि में 59 नए मानसिक रोगियों को मानसिक रोग चिकित्सालय में भर्ती कर उनका इलाज किया गया है। उन्होंने बताया, मानसिक रोग के लक्षणों को यदि समय पर पहचान लिया जाए तो उचित इलाज के जरिए इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है।
-पाँच स्थलों में हुआ आयोजन, मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में वर-वधु को आशीर्वाद देने पहुँचे विधायक वोरा
-जिले के 28 स्थलों में 5 मार्च तक आयोजित होंगे विवाह कार्यक्रम, 293 युवक-युवती बंधेंगे परिणय सूत्र में
दुर्ग / शौर्यपथ / कोरोना काल के चलते सामूहिक रूप से होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के विवाह अब जिले में अलग-अलग स्थलों में अलग-अलग तिथियों में हो रहे हैं ताकि बड़ी संख्या में भीड़ न जुटे। 5 मार्च तक पूरे जिले में इस तरह से 28 चिन्हांकित स्थलों में 231 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। आज भी महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में विवाह हुआ। दुर्ग शहरी में मानस भवन में 12 जोड़े दांपत्य सूत्र में बंधे। इन्हें विधायक श्री अरुण वोरा ने आशीर्वाद दिया तथा इनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। इसके साथ ही आज धमधा के पथरिया में 10 जोड़ों ने अहिवारा के अकोला में भी 10 जोड़ों ने तथा पाटन के आमालोरी में 10 और जामगांव एम के ग्राम तर्रा में 10 जोड़े वैवाहिक सूत्र में बंधे। इस अवसर पर मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में विधायक श्री वोरा ने नवदंपत्तियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये आप लोगों के जीवन का सुखद क्षण है। आप लोगों के इस सुंदर क्षण में आप लोगों के बीच उपस्थित होने में हमें भी सुख का अनुभव हो रहा है। यह अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से जिले में बड़ी संख्या में युवाओं का विवाह संपन्न हो रहा है। कोविड को देखते हुए अलग-अलग स्थलों पर अलग-अलग समय पर विवाह का आयोजन भी अच्छा निर्णय है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन ने बताया कि पाँच तारीख तक वैवाहिक कार्यक्रमों का शेड्यूल निर्धारित कर दिया गया है और इस संबंध में तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।
27 को मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ेंगे- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 5 मार्च तक विवाह आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री 27 फरवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वीडियो काँफ्रेंसिंग के माध्यम से नवदंपत्ति को आशीर्वाद देंगे।
वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच विवाह संपन्न- आज मानस भवन वैदिक मंत्रोच्चारों से गूँज उठा। विवाह संपन्न कराने वाले पंडितों ने वैवाहिक अनुष्ठान भी संपन्न कराया। साथ ही वैवाहिक अनुष्ठानों के संबंध में भी लगातार जानकारी दी। उन्होंने विवाह के अवसर पर होने वाले मंगल कार्यक्रमों के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पंजीयन का समय 9 बजे रखा गया था। साढ़े नौ बजे वैवाहिक श्रृंगार सामग्री का वितरण किया गया। साढ़े दस बजे बारात निकली। 1 बजे तक विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद बिदाई कार्यक्रम हुआ।
दुर्ग / शौर्यपथ / भारतीय थल सेना भर्ती रैली का आयोजन 3 मार्च से 12 मार्च तक पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में किया जाएगा। भर्ती रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के ठहरने के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को यहां ठहरने एवं अन्य सुविधा के लिए अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है।
अभ्यर्थियों के ठहरने के लिए प्री मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक आदर्श कन्या छात्रावास, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास, उतई रोड को नियत किया गया है। इसके लिए संपर्क नंबर 8959205391, 9754392582, 9098982001, 9301848093 की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह प्री मैट्रिक/ पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मालवीय नगर चैक के लिए संपर्क नंबर 9630241759, 9753377641, 9009702116, 8223058897 है। इसी तरह प्री मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति जनजाति बालक छात्रावास जी.आर.डी स्कूल के पीछे के लिए 8518856668, 9584603145, 8357099096, 9755333316 है। इसी तरह रैन बसेरा बस स्टैंड दुर्ग के लिए 9165444717, 8120407245, 7987953782, 7697515670 है। रैन बसेरा जिला अस्पताल के लिए 8982451869, 9329631944, 9589695228, 7697407487 है। खालसा पब्लिक स्कूल मालवीय नगर चौक के लिए संपर्क नंबर 7869892780, 7389333566 है। नेशनल स्कूल पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम के लिए संपर्क नंबर 9039785663, 9406047482 है। इसी तरह शासकीय जे.आर.डी. विद्यालय गांधी चौक के लिए संपर्क नंबर 9752613702, 9755137094 है। सरस्वती शिशु मंदिर कसारीडीह के लिए 9827895985, 9098972388 है। विद्यापीठ विद्यालय पाॅलीटेक्निक काॅलेज के लिए संपर्क नंबर 9926104408, 9826641455 है। शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए संपर्क नंबर 7000358950, 9691848390 है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दीपक नगर के लिए 7828477658, 9713599599 है।
विश्वदीप हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 7000079691, 9754004811 एवं महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अभ्यर्थियों के ठहरने के लिए सुविधा हेतु संपर्क नंबर 9752320582 एवं 7828805459 है। अभ्यार्थी संबंधित नंबरों पर संपर्क कर यहां ठहरने की सुविधा ले सकते हैं।
रायपुर / शौर्यपथ / पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नाम का दुरूपयोग कर मकान दिलाने का झांसा देकर ठगी करने के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे के निर्देशन में विधी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन रायपुर को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस अध्यक्ष के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जीवाड़ा करने वाले सुनील नायक, प्रीति नायक, अजय कुमार, ए. रवि राव और अन्य आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के छबि खराब करने सुनोयिजत ढ़ंग से षडंयत्रपूर्वक धोखाधड़ी कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलाने के नाम से गरीबो से मोटी रकम लिये। यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। आवास दिलाने का झांसा देकर गरीबो से करोड़ो की ठगी करने वाले अपराधीयों के खिलाफ अपराध पंजीकृत करने पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस कंट्रोल रूम सिविल लाईन में ज्ञापन सौंप कर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की गयी।
ज्ञापन सौपने शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधी विभाग के उपाध्यक्ष देवा देवांगन, प्रभारी महामंत्री मोहन लाल निषाद, सुरेन्द्र वर्मा, विजय राठौर, राजेश सिंह ठाकुर, अवध नारायण द्विवेदी, दाऊलाल साहू, अंकित मिश्रा मनोज सोनकर, सादिक अली उपस्थित थे।
अनुपस्थितों को किया कारण बताओ नोटिस जारी
कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वालों का एक दिन का वेतन काटने के दिए निर्देश
धमतरी / शौर्यपथ / जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती रजनी नेल्सन ने जिले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नगरी सहित विभिन्न स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने 12 फरवरी को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नगरी के निरीक्षण के दौरान वहां के अभिलेखों का अवलोकन किया। साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने पर सहायक ग्रेड-03 श्री भरत मरकाम और दो दिनों से बिना सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर सहायक ग्रेड 03 श्री शत्रुघन मरकाम को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
इसके बाद वे हायर सेकेण्डरी स्कूल दुगली का निरीक्षण कर वहां के प्राचार्य सहित चार व्याख्याता एल.बी. और एक सहायक शिक्षक एल.बी. को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा एक व्याख्याता एल.बी. का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। दरअसल हायर सेकेण्डरी स्कूल दुगली की प्राचार्य श्रीमती प्रभा ठाकुर अनुपस्थित रहीं। वहीं व्याख्याता एल.बी. ललित कुमार सोम, जी.के.नाग, ए.के.ग्वाल, श्रीमती भावना सोरी और सहायक शिक्षक एल.बी. श्रीमती इंद्राणी देवांगन द्वारा विद्यार्थियों को उपस्थिति दर्ज कर कक्षा संचालन नहीं किया गया। साथ ही व्याख्याता एल.बी. मोहन कुमार चैरसिया ने 10 फरवरी से बिना अवकाश स्वीकृति अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। इसके मद्देनजर उक्त निर्देश दिए गए। शासकीय हाईस्कूल गुहाननाला के निरीक्षण के दौरान यहां नवमीं एवं दसवीं के विद्यार्थी अध्ययनरत पाए गए। कुछ विद्यार्थियों द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने पर, उन्हें कोविड-19 के नियमों का पालन करने की समझाईश देते हुए मास्क लगाने की हिदायत दी गई।
जिला शिक्षा अधिकारी ने 15 फरवरी को धमतरी विकासखण्ड के शासकीय हाईस्कूल कोलियारी एवं कलारतराई का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी से स्कूल संचालित करने की सूचना जिले में स्कूलों को दे दी गई थी। इसके बावजूद स्कूल संचालन के पूर्व उसकी साफ-सफाई, अन्य व्यवस्था सहित कोविड 19 के नियमों का पालन शासकीय हाईस्कूल कोलियारी में नहीं किया गया। इसके मद्देनजर प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल कोलियारी शिवभूषण सिंह मरकाम को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही सौंपे गए दायित्वों में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण शासकीय हाईस्कूल कलारतराई के प्रभारी प्राचार्य नरेश कुमार साहू को एक दिन का वेतन काटने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी ने दिया।
प्रतिबंधित कैरीबैग में फल देने वाले और बासी खाना सड़क किनारे फेकने वालों पर जुर्माना - चार लोगों पर 2400 अर्थदण्ड
रिसाली / शौर्यपथ / पार्टी के बाद बचा हुआ खाना को सड़क पर फेकने के मामले में रिसाली नगर पालिक निगम ने छाया गार्डन पर कार्यवाही की है। स्वास्थ्य विभाग ने 2000 जुर्माना वसूला। इसके अलावा अधिकारियों ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो प्रतिबंधित कैरीबैग में ग्राहकों को सामान दे रहे थे। रिसाली निगम क्षेत्र को पाॅलीथीन मुक्त कराने विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर अपर कलेक्टर व रिसाली नगर पालिक निगम के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे व नोडल अधिकारी रमाकांत साहू ने विशेष गाइड लाइन जारी किया। इसी के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी अधिकारी जगरनाथ कुशवाहा के नेतृत्व में मंगलवार को अभियान चलाकर जुर्माना वसूल किया। अभियान के दौरान टीम ने छाया गार्डन मंे कार्य करने वाले शुभम केटर्स पर 2000 रूपए जुर्माना वसूल किया। दरअसल पार्टी खत्म होने के बाद केटर्स संचालक ने बचा हुआ भोजन छाया गार्डन के बाहर सड़क पर फेक दिया था।
चेतावनी का असर नही
नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र को पाॅलीथीन मुक्त करने अधिकारी प्रतिबंधित पाॅलीथीन से बने बैग का उपयोग बंद करने चेतावनी दे रहे है। इसके बाद भी कुछ फुटकर व्यापारी मनमानी कर रहे है। प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक बृजेन्द्र परिहार ने बताया कि चेतावनी के बाद भी प्रतिबंधित बैग का उपयोग करने पर फल विक्रेता रवि सोनकर से 100 रूपए जुर्माना वसूल किया गया।
दोसा कार्नर वाले से वसूला 200
गंदगी फैलाने पर निगम के अधिकारी बाबा दोसा कार्नर के संचालक से 200 रूपए जुर्माना वसूला। दरअसल ठेला से निकले गंदगी को वह सड़क पर फेक रहा था। इसके अलावा अन्य ठेला संचालक से 100 रूपए वसूला गया।
बिखरे पाॅलीथीन को उठाया जाएगा
स्वच्छता अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सड़क व नाली में पड़े पाॅलीथीन को विशेष सफाई करेंगे। इस दौरान दुकानों से निकलने वाले कचरा में प्रतिबंधित पाॅलीथीन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
डीजल और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है, उत्पादन की लागत बढ़ गई है
केंद्र सरकार की नजर किसानों की जमीन पर है, अगले साल से धान की खरीदी बंद या कम कर सकती है
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के दुर्ग ब्लाक सम्मेलन में किसानों को संगठित रहने का आह्वान
दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन का दुर्ग दक्षिण ब्लाक का सम्मेलन अंडा के बाजार चौक में आयोजित हुआ, सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष आई के वर्मा ने कहा कि केंद्र के तीन कृषि कानून से किसानों की जमीन छीन जाने का खतरा है इसलिये इन कानूनों को रद्द कराने के लिये किसानों को निर्णायक संघर्ष करना होगा, उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल में जहां पूरे देश की आर्थिक गतिविधि बंद हो गई थी तब किसानों ने ही उत्पादन की गति को थामने में महत्वपूर्ण भूमिका निबाही है इसके लिये किसानों को प्रोत्साहित करने के बजाय मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि के बजट में 10 हजार करोड़ रूपयों की कटौती कर दिया,
सम्मेलन को संबोधित करते हुए एड. राजकुमार गुप्त ने किसानों को आगाह करते हुए कहा कि इस साल केंद्र सरकार ने किसानों का धान खरीदने में अनेक बाधाएं खड़ी किया है, बोनस देने के नाम पर कम खरीदी करने, खरीदी के लिये बोरा का प्रबंध नहीं करने, आदि के कारण किसानों को अपना धान बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ा, केंद्र सरकार नें राज्य से 60 लाख टन चांवल खरीदने का वायदा किया था लेकिन जब धान की खरीदी खत्म हो गई है तब इसे घटाकर 24 लाख टन चांवल कर दिया है, कोरोना काल में बोरा बनाने के कारखाने बंद थे यह जानते हुए भी केंद्र सरकार नें भारतीय खाद्य निगम को निर्देशित किया है कि नये बोरों में ही चांवल को जमा कराये, इन्होनें किसानों को आगाह करते हुए कहा कि अगले साल केंद्र सरकार या तो धान की सरकारी खरीदी बंद कर सकती है या कम कर सकती है जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ सकता है, केंद्र सरकार किसानों को हलाकान करना चाहती है ताकि वे अपनी जमीन बेचने के लिये मजबूर हो जाये,
केंद्र सरकार को निशाने में लेते हुए उन्होंने आगे कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आज दोगुनी करने और उत्पादन लागत में कमी करने की बात करती है किंतु इसके उल्टा पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि के कारण खाद के मूल्य बढ़ गये हैं यंत्रों के खर्च बढ़ गये हैं इस प्रकार उत्पादन लागत बढ़ गया है उन्होंने मांग की है कि केंद्र द्वारा डीजल, पेट्रोल पर बढ़ाये एक्साईज ड्यूटी को कम करके मई 2014 के पहले की स्थिति पर लाया जाये,
सम्मेलन को उत्तम चंद्राकर, परमानंद यादव, बद्रीप्रसाद पारकर, राकेश कौशिक, पूरनलाल साहू और कल्याण सिंह ठाकुर ने भी संबोधित किया, सम्मेलन में तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 18 फरवरी के रेल रोको आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया गया है
कमेटी गठित
सम्मेलन में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के दुर्ग दक्षिण ब्लाक कमेटी का गठन किया गया है, भरतलाल चंद्राकर को अध्यक्ष और तेजराम चंद्राकर को महासचिव बनाया गया है, कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, सम्मेलन में अंडा के अलावा चंदखुरी, भरदा, तिरगा आदि गांव के किसान उपस्थित थे ।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
