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केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की मुलाकात
मुख्यमंत्री ने कहा - नई औद्योगिक नीति में टेक्सटाइल को थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा, निवेश के साथ बड़े पैमाने पर खुलेंगे रोजगार के अवसर
एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान
नवा रायपुर में टेक्सटाइल यूनिट्स की स्थापना को मिल रही गति, सेंट्रल इंडिया के प्रमुख टेक्सटाइल हब के रूप में उभरेगा छत्तीसगढ़
NIFT से आधुनिक तकनीक और डिजाइन को मिलेगा बढ़ावा, चांपा के कोसा सहित छत्तीसगढ़ की समृद्ध वस्त्र परंपरा को मिलेगा नया बाजार
केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में हरसंभव सहयोग का दिया भरोसा
नई दिल्ली / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग के विस्तार, निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति में टेक्सटाइल सेक्टर को दिए गए विशेष प्रोत्साहनों तथा इस क्षेत्र में आ रहे निवेश की जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ को मध्य भारत के प्रमुख टेक्सटाइल और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने तथा आधुनिक तकनीक, डिजाइन और नवाचार को राज्य के पारंपरिक वस्त्र कौशल से जोड़ने को लेकर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल सेक्टर के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में टेक्सटाइल सेक्टर को थ्रस्ट सेक्टर के रूप में शामिल किया है। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन एवं अनुदान का प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ी है और प्रदेश में नई इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना है। इसी दृष्टि से एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग श्रम आधारित होने के कारण बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। नई नीति के इन प्रावधानों से छत्तीसगढ़ टेक्सटाइल निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में तेजी से उभर रहा है।
नवा रायपुर में आकार ले रहा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इको-सिस्टम
मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नवा रायपुर अटल नगर में टेक्सटाइल क्षेत्र की नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को गति मिल रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि यहां केवल उत्पादन इकाइयां ही स्थापित न हों, बल्कि टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र का एक समग्र इको-सिस्टम विकसित हो, जिसमें डिजाइन, उत्पादन, कौशल विकास, आधुनिक तकनीक और बाजार की सुविधाएं एक-दूसरे से जुड़ी हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल उद्योग की विशेषता यह है कि अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ इसमें महिलाओं और युवाओं के लिए भी व्यापक अवसर उपलब्ध होते हैं। इस क्षेत्र में निवेश बढ़ने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और सहायक उद्योगों तथा स्थानीय उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
छत्तीसगढ़ की परंपरा और आधुनिक फैशन टेक्नोलॉजी का होगा संगम
बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध वस्त्र एवं हस्तशिल्प परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश का कोसा सिल्क देश-विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। विशेष रूप से चांपा और आसपास के क्षेत्रों की कोसा परंपरा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस पारंपरिक कौशल को आधुनिक डिजाइन, तकनीक, ब्रांडिंग और व्यापक बाजार से जोड़कर नई ऊंचाई दी जाए।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) की स्थापना इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे प्रदेश के युवाओं को फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और इससे जुड़े आधुनिक क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। साथ ही स्थानीय बुनकरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को डिजाइन एवं तकनीकी नवाचार का लाभ मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
NIFT जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान और नई टेक्सटाइल इकाइयों के बीच समन्वय से राज्य में डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक मजबूत वैल्यू चेन विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वस्त्र कला को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुरूप नए उत्पादों और डिजाइनों से जोड़ने का अवसर मिलेगा।
सेंट्रल इंडिया के बड़े टेक्सटाइल हब के रूप में उभरने की क्षमता
केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग के विस्तार की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के साथ वैश्विक स्तर पर भी टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध संसाधन, राज्य सरकार की निवेश-अनुकूल नीति और रोजगार आधारित प्रोत्साहन इसे इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य बना सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल यूनिट्स के विस्तार से छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना है। राज्य जिस प्रकार इस क्षेत्र को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सेंट्रल इंडिया के एक प्रमुख टेक्सटाइल हब के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकता है।
तकनीक और नवाचार में केंद्र देगा सहयोग
श्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग के विस्तार के लिए हरसंभव सहयोग करेगी। उन्होंने विशेष रूप से आधुनिक तकनीक, नवाचार, कौशल विकास और टेक्सटाइल सेक्टर में नई संभावनाओं के विस्तार के लिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय पर जोर दिया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल उद्योग तेजी से बदल रहा है और आधुनिक तकनीक तथा नवाचार इसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के महत्वपूर्ण आधार हैं। केंद्र सरकार इस दिशा में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में ऐसा टेक्सटाइल इको-सिस्टम विकसित करना है, जिसमें निवेश और रोजगार के साथ स्थानीय कौशल, पारंपरिक वस्त्र कला, आधुनिक डिजाइन और तकनीक का समन्वय हो। नई औद्योगिक नीति के प्रोत्साहन, नवा रायपुर में विकसित हो रहे औद्योगिक वातावरण और NIFT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में टेक्सटाइल और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देश के प्रमुख केंद्रों में अपनी जगह बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात कर लौटे प्रतिभावान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से की सौजन्य भेंट; CWSN विद्यार्थी नुकेश को राष्ट्रपति ने बांधी राखी, छात्राओं के सुवा नृत्य की हुई सराहना
रायपुर / शौर्यपथ / राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात और संवाद का यादगार अनुभव लेकर लौटे छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रपति भवन की अपनी यात्रा, राष्ट्रपति से हुए आत्मीय संवाद और वहां मिले सम्मान के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करना पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। बच्चों ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आत्मीय बातचीत करते हुए उनकी यात्रा और राष्ट्रपति से मुलाकात के अनुभव जाने। विद्यार्थियों ने बताया कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मिलना उनके जीवन का अविस्मरणीय क्षण रहा। राष्ट्रपति ने बेहद सहज और आत्मीय वातावरण में उनसे बातचीत की तथा उनकी पढ़ाई, रुचियों और भविष्य के सपनों के बारे में जाना। विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति भवन के भ्रमण और वहां बिताए विशेष पलों की यादें भी मुख्यमंत्री के साथ साझा कीं।
नुकेश को राष्ट्रपति ने खुद बांधी राखी
रक्षाबंधन के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में हुई इस मुलाकात का सबसे भावुक और यादगार क्षण उस समय आया, जब राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने CWSN (Children with Special Needs) विद्यार्थी नुकेश कुमार वर्मा को स्वयं राखी बांधी। राष्ट्रपति का यह आत्मीय स्नेह नुकेश सहित वहां मौजूद सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए जीवनभर संजोकर रखने वाली स्मृति बन गया।
राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बच्चों के लिए यह मुलाकात केवल सम्मान का अवसर नहीं, बल्कि अपने सपनों को नई ऊंचाई देने वाला प्रेरणादायी अनुभव भी बनी।
राष्ट्रपति भवन में गूंजा छत्तीसगढ़ का सुवा नृत्य
राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति की मनमोहक झलक भी देखने को मिली। छात्राओं ने प्रदेश के पारंपरिक सुवा नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी। लोकगीत, संगीत और पारंपरिक भाव-भंगिमाओं से सजी प्रस्तुति ने राष्ट्रपति भवन के वातावरण को छत्तीसगढ़ी संस्कृति के रंग से भर दिया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रस्तुति की सराहना करते हुए प्रदेश की समृद्ध लोक परंपराओं की प्रशंसा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह विशेष रूप से गौरव का विषय है कि प्रदेश के बच्चों ने राष्ट्रपति भवन जैसे प्रतिष्ठित मंच पर छत्तीसगढ़ की प्रतिभा के साथ-साथ उसकी सांस्कृतिक विरासत का भी परिचय कराया। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति हमारी पहचान और अमूल्य धरोहर है। जब नई पीढ़ी इसे आत्मसात कर राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत करती है तो हमारी परंपराओं को नई ऊर्जा और व्यापक पहचान मिलती है।
‘बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं, अवसर मिलने की जरूरत’
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों में प्रतिभा और संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। उन्हें सही अवसर, प्रोत्साहन और मंच मिले तो वे देश-दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे अवसर विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उनके सपनों को नई दिशा देते हैं।
उन्होंने विद्यार्थियों से पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई जारी रखने तथा जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मिले प्रोत्साहन और यात्रा के अनुभव को विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा बनाएं।
बस्तर से महासमुंद तक की प्रतिभाओं ने किया प्रतिनिधित्व
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से भेंट करने वाले विद्यार्थियों में नारायणपुर की राजवती पोयाम, सुकमा के हिमांशु ठाकुर, दुर्ग की पायल राजानी, महासमुंद की रागनी साहू, रायपुर के नुकेश कुमार वर्मा तथा महासमुंद के दुर्गेश साहू और डिगेश सेन शामिल रहे।
इस अवसर पर डॉ. मुक्ति बैस, राज्य नोडल अधिकारी, समग्र शिक्षा, रायपुर तथा श्री चंद्रशेखर मिथलेश, व्याख्याता (भौतिकी), शासकीय आशी बाई गोलछा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महासमुंद भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे सपने बड़े रखें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपनी उपलब्धियों से परिवार, छत्तीसगढ़ तथा देश को गौरवान्वित करें।
टनल रेस्क्यू टीम और बेली ब्रिज लेकर पहुंचा भारत; 88 भारतीय सुरक्षित निकाले, 287 नागरिक अब भी संपर्क से बाहर
नई दिल्ली / एजेंसी(पीआईबी) / नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद आई विनाशकारी बाढ़ और मलबे के बीच भारत ने ‘पड़ोसी पहले’ की नीति के तहत राहत एवं बचाव अभियान तेज कर दिया है। भारत की चौथी विशेष उड़ान 11 टन अतिरिक्त राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंची। इसके साथ नेपाल को भेजी गई कुल आपातकालीन राहत सामग्री 68.5 टन हो गई है। भारत ने इस अभियान को ‘ऑपरेशन मैत्री 2.0’ के तहत व्यापक रूप दिया है।
टनल रेस्क्यू टीम मैदान में
नेपाल के नुवाकोट जिले के त्रिशूली क्षेत्र में हाइड्रोपावर परियोजनाओं की सुरंगों में श्रमिकों के फंसे होने की आशंका के बीच भारत की विशेष टनल रेस्क्यू टीम अत्याधुनिक मलबा हटाने वाले उपकरणों और लाइफ-डिटेक्टर सेंसर के साथ बचाव अभियान में जुटी है।
बाढ़ में बह चुके पुलों के कारण प्रभावित क्षेत्रों से संपर्क बहाल करने के लिए भारत से 16 ट्रक बेली ब्रिज उपकरण नेपाल पहुंच चुके हैं। इनसे करीब 230 फीट लंबा सिंगल-लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सात और बेली ब्रिज भेजने की तैयारी है।
88 भारतीय सुरक्षित, सैकड़ों अब भी संपर्क से बाहर
भारत ने अब तक 88 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला है, जिनमें नागपुर और कर्नाटक के तीर्थयात्री भी शामिल हैं। लापता लोगों की पहचान और शवों के DNA परीक्षण में सहायता के लिए भारत की छह फोरेंसिक विशेषज्ञ टीमें काठमांडू में स्थानीय प्रशासन के साथ काम कर रही हैं।
विदेश मंत्रालय के अनुसार करीब 287 भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के 128 लोग अभी संपर्क से बाहर हैं। भारतीय दूतावास नेपाल सेना के साथ मिलकर उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहा है।
आपात स्थिति में इन नंबरों पर करें संपर्क
भारतीय दूतावास, काठमांडू कंट्रोल रूम:
? +977-9851107021
? +977-9851312456
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली 24x7:
? +91-11-23012113
? +91-11-23014104
बिहार आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम:
? 0612-2217305 | टोल-फ्री: 1070
नेपाल की त्रासदी के बीच राहत सामग्री, विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम, पुल निर्माण उपकरण और नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत की बहुआयामी सहायता ने ‘पड़ोसी पहले’ नीति को जमीन पर प्रभावी रूप से सामने रखा है।
नई दिल्ली / एजेंसी (पीआईबी) । नेपाल में अचानक आई बाढ़ और संभावित ग्लेशियल लेक आउटबस्र्ट फ्लड (त्ररुह्रस्न) की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेपाल में आई आपदा के संबंध में बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। सीमावर्ती क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव को देखते हुए स्थानीय प्रशासन, राहत-बचाव दलों और हृष्ठक्रस्न को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्ग पर कहा कि नेपाल में आई बाढ़ की विभीषिका अत्यंत दुखद है। उन्होंने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार नेपाल के साथ खड़ी है। उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए।
त्रिशूली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा
केंद्रीय जल आयोग (ष्टङ्खष्ट) की सलाह और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नेपाल-चीन सीमा के पास अचानक आई बाढ़/त्ररुह्रस्न के कारण नेपाल में भारतीय सीमा से लगभग 160 किलोमीटर दूर फुरके खोला क्षेत्र में त्रिशूली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इससे भारत में गंडक नदी के निचले इलाकों पर भी संभावित प्रभाव की आशंका जताई गई है।
स्थिति को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों ने भारत-नेपाल सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के कदम उठाए हैं। दोनों राज्यों को सतर्क रहने और स्थिति की लगातार निगरानी करने की सलाह दी गई है।
केंद्र के कई मंत्रालय लगातार कर रहे निगरानी
गृह मंत्रालय के अधिकारी विदेश मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय कर स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार नेपाल की ओर जलाशयों में जलस्तर कम हो रहा है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। फिलहाल घबराने जैसी स्थिति नहीं है, हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रखा गया है।
नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन जारी
नेपाल के विभिन्न इलाकों में भारतीय पर्यटकों के लापता होने की खबरों के बीच विदेश मंत्रालय और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।
भारतीय नागरिक सहायता के लिए दूतावास के इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
+977 985 131 6807
+977 970 910 7500
भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पर उच्च स्तर से लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पडऩे पर सीमावर्ती क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को और मजबूत किया जाएगा।
प्रविष्टि: 26 अगस्त 2026, रात 9:08 बजे 7 क्कढ्ढक्च दिल्ली
नई दिल्ली / पीआईबी(एजेंसी)/ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ के कारण हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई-बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं।
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत नेपाल को हरसंभव मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है और भारतीय दल बचाव तथा राहत कार्यों में नेपाली अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ के कारण हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। इस कठिन समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई-बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हरसंभव मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। हमारे दल बचाव और राहत प्रयासों में मिलकर निकटता से समन्वय कर रहे हैं।
नई दिल्ली। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों ने आगामी त्योहारी सीजन में आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ महीनों में चीनी के दामों में करीब 40 प्रतिशत तक का उछाल आने की खबरों के बीच अलग-अलग बाजारों में खुदरा कीमतें बढ़कर 58 से 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। वहीं, कुछ रिपोर्टों के अनुसार पिछले एक-दो महीनों में चीनी के दाम में औसतन 10 से 20 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई है।
रक्षाबंधन सहित आगामी त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ने वाली है। ऐसे में चीनी की महंगाई का सीधा असर मिठाई कारोबार पर पड़ने की संभावना है। चीनी महंगी होने के साथ-साथ मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री और उत्पादन लागत बढ़ने पर त्योहारी सीजन में मिठाइयों के दाम करीब 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी इस बार त्योहारों पर मिठाई खरीदना आम परिवारों की जेब पर पहले की तुलना में अधिक भारी पड़ सकता है।
कम होता स्टॉक बढ़ा रहा चिंता
चीनी की कीमतों में तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह घरेलू बाजार में उपलब्ध स्टॉक को माना जा रहा है। सितंबर के अंत तक देश में चीनी का घरेलू स्टॉक घटकर 30 से 35 लाख टन रहने की आशंका है। यदि स्टॉक इस स्तर तक पहुंचता है तो आगामी सीजन के शुरुआती महीनों में घरेलू मांग पूरी करने को लेकर दबाव बढ़ सकता है।
एथेनॉल उत्पादन की ओर गन्ने का डायवर्जन भी असरदार
चीनी की उपलब्धता पर एथेनॉल उत्पादन का भी असर पड़ा है। गन्ने के रस और सीरप का एक हिस्सा चीनी बनाने के बजाय एथेनॉल उत्पादन की ओर डायवर्ट किए जाने से बाजार में चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई है। मांग और उपलब्धता के बीच अंतर बढ़ने पर कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है।
त्योहारी मांग बढ़ने से और बढ़ सकती है कीमत
रक्षाबंधन से त्योहारी सीजन की शुरुआत होने के साथ मिठाई, बेकरी और अन्य खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है। ऐसे में चीनी की कीमतों में मौजूदा तेजी का असर उपभोक्ताओं तक पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। विशेष रूप से मिठाई कारोबारियों की लागत बढ़ने पर इसका भार ग्राहकों पर पड़ सकता है।
सरकार ने आपूर्ति सुधारने के लिए उठाए कदम
बढ़ती कीमतों और घरेलू उपलब्धता को देखते हुए केंद्र सरकार ने बाजार में आपूर्ति सुधारने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी है। इसके अलावा सरकार ने व्यापारियों और थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक सीमा को और सख्त किया है, ताकि बाजार में अनावश्यक जमाखोरी पर नियंत्रण रखा जा सके और उपलब्ध स्टॉक का संतुलित वितरण सुनिश्चित हो।
त्योहार की मिठास बचाने की जरूरत
त्योहार भारतीय समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और खुशियों का प्रतीक हैं। रक्षाबंधन पर भाई-बहन के रिश्ते की मिठास से लेकर दीपावली की मिठाइयों तक, चीनी की बढ़ती कीमतों का असर सीधे आम परिवारों की जेब पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार की ओर से आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के प्रयासों के साथ-साथ व्यापारियों से भी उचित लाभ के साथ उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखने की अपेक्षा है।
आम उपभोक्ताओं के लिए भी यह समय अनावश्यक खरीदारी और बर्बादी से बचते हुए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विकल्पों और उचित कीमतों की तुलना कर खरीदारी करने का संदेश देता है। त्योहार की असली मिठास महंगे दामों में नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और खुशियां बांटने में है। सरकार, कारोबारियों और उपभोक्ताओं के सामूहिक प्रयास से उम्मीद है कि महंगाई के बावजूद त्योहारों की मिठास फीकी नहीं पड़ेगी।
अगर आलोचना है अधिकार, तो अपमान की सीमा कहां से शुरू होती है? त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने से किया इनकार
अगरतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणी के मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में राजनीतिक आलोचना का अधिकार है, लेकिन आलोचना के नाम पर अभद्र, अपमानजनक या मानहानिकारक भाषा का इस्तेमाल स्वतः कानूनी संरक्षण का हकदार नहीं हो जाता।
राजनीतिक विरोध की आजादी, लेकिन भाषा की भी एक सीमा
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राजनीतिक आलोचना और व्यक्तिगत अपमान के बीच अंतर को महत्वपूर्ण माना। अदालत के मुताबिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी जनप्रतिनिधि अथवा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना और आलोचना करना नागरिकों का अधिकार है। हालांकि, इस अधिकार की आड़ में किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो कानून के दायरे में आपत्तिजनक या मानहानिकारक हो।
प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद का भी अदालत ने किया उल्लेख
अदालत ने प्रधानमंत्री के पद की संवैधानिक गरिमा का उल्लेख करते हुए सोशल मीडिया पर कथित अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल को गंभीरता से लिया। कोर्ट की टिप्पणियों का सार यह रहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की राजनीतिक आलोचना और उसके प्रति अभद्र अथवा मानहानिकारक टिप्पणी—दोनों को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता।
एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने की मांग को झटका
मामले में कंटेंट क्राइटर की ओर से एफआईआर तथा जांच के बाद दाखिल चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस स्तर पर आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने से इनकार कर दिया। यानी अब मामला आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत बढ़ेगा और आरोपों की न्यायिक जांच का रास्ता खुला रहेगा।
सोशल मीडिया यूजर्स के लिए भी बड़ा संदेश
यह फैसला सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी कानूनी सीमाओं को लेकर महत्वपूर्ण बहस को सामने लाता है। अदालत ने संकेत दिया कि लोकतंत्र में सवाल पूछना और आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन अभद्र एवं मानहानिकारक भाषा को केवल 'राजनीतिक अभिव्यक्ति' बताकर कानूनी कार्रवाई से बचा नहीं जा सकता।
फैसले का मूल संदेश साफ है—सत्ता की आलोचना लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ कानूनी मर्यादा भी जुड़ी है।
पटना। शौर्यपथ । :अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अब क्या बिहार की धरती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशाल मंदिर बनने जा रहा है? बीते कुछ दिनों से गलियारों में यह खबर तेजी से तैर रही है कि करीब 112 करोड़ रुपये की लागत से पीएम मोदी का एक भव्य मंदिर तैयार किया जाएगा, जिसमें उनकी 'श्रीराम अवतार' जैसी सोने की मूर्ति स्थापित होगी। इस खबर ने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। लेकिन क्या वाकई जमीन पर ऐसा कोई मंदिर बनने जा रहा है, या यह सिर्फ एक सियासी शिगूफा है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले का असली सच।
? सस्पेंस से उठा पर्दा: कहाँ से आया यह अनोखा आइडिया?
इस पूरे मामले के पीछे कोई धार्मिक संस्था या मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी नहीं है। दरअसल, यह चौंकाने वाला प्रस्ताव बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड (Bihar State Transgender Welfare Board) की एक आंतरिक बैठक से निकलकर सामने आया है। बोर्ड के सदस्य डॉ. राजन सिंह ने देश के प्रति पीएम मोदी के योगदान को देखते हुए पटना में उनके नाम पर 5 एकड़ के परिसर में एक भव्य मंदिर और 'श्रीराम' रूपी स्वर्ण प्रतिमा बनाने की इच्छा जताई है।
?️ क्या है 'आधिकारिक सच' और कानूनी पेंच?
भले ही इस खबर को लेकर सोशल मीडिया और गलियारों में भारी उत्साह या चर्चा देखी जा रही हो, लेकिन कागजी और कानूनी हकीकत इससे कोसों दूर है:सिर्फ एक विभागीय इच्छा: यह प्रस्ताव केवल एक सलाहकार बोर्ड की बैठक में पारित हुआ है। यह बोर्ड बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के तहत आता है।
कैबिनेट की मंजूरी बाकी: किसी भी बोर्ड के प्रस्ताव को हकीकत बनने के लिए राज्य सरकार के कैबिनेट सचिवालय विभाग की अंतिम मुहर की जरूरत होती है, जो कि अभी तक नहीं मिली है।
बजट और जमीन पर सस्पेंस: बोर्ड ने सरकार से 5 एकड़ जमीन और 112 करोड़ रुपये के फंड की मांग की है। लेकिन आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, बिहार सरकार या कैबिनेट ने इस भारी-भरकम बजट या जमीन आवंटन को लेकर कोई भी आधिकारिक या कानूनी स्वीकृति जारी नहीं की है।
? निष्कर्ष: मंदिर या सिर्फ एक प्रस्ताव?अंतिम सच यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनाने की यह योजना अभी सिर्फ फाइलों और शुरुआती चर्चाओं तक ही सीमित है। जब तक बिहार कैबिनेट इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लेती, तब तक इसे केवल एक 'प्रस्ताव' ही माना जाएगा, किसी मंदिर के निर्माण की शुरुआत नहीं।
नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में NEET और छात्र आंदोलनों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध बुधवार को उस समय और तीखा हो गया, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को 24 घंटे की खुली चर्चा की पेशकश कर दी। शाह ने कहा कि यदि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष को लिखित में चर्चा के लिए देता है, तो वह बुधवार दोपहर 3 बजे से गुरुवार दोपहर 3 बजे तक सदन में मौजूद रहकर हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
“संसद में लगातार आ रहा हूं, चैंबर में बैठता हूं”
अमित शाह ने विपक्ष की उन टिप्पणियों पर भी पलटवार किया, जिनमें उनके संसद में मौजूद नहीं रहने को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। गृह मंत्री के मुताबिक, मानसून सत्र शुरू होने के बाद से वह नियमित रूप से संसद आ रहे हैं और अपने चैंबर में बैठ रहे हैं। उनका तर्क था कि विपक्ष के लगातार हंगामे और सदन की कार्यवाही बाधित होने के कारण सदन के भीतर जाकर चर्चा का अवसर नहीं मिल रहा था।
शाह ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वह चर्चा के लिए तैयार है तो सरकार भी पीछे नहीं हटेगी और वह स्वयं लंबे समय तक सदन में रहकर सवालों का जवाब देंगे।
NEET और छात्र आंदोलन पर 24 घंटे की बहस का प्रस्ताव
गृह मंत्री की पेशकश का केंद्र NEET से जुड़े विवाद और छात्र आंदोलनों पर हुई पुलिस कार्रवाई है। शाह ने कहा कि विपक्ष लिखित रूप से चर्चा की मांग करे तो वह 24 घंटे तक सदन में मौजूद रहकर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार हैं।
इस प्रस्ताव को सरकार की ओर से संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं विपक्ष की मांग है कि छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई और कथित बल प्रयोग पर सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब दिया जाए।
राहुल गांधी का पलटवार—“हमें लेक्चर नहीं, जवाब चाहिए”
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह की पेशकश को स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष गृह मंत्री का उपदेश सुनने के लिए चर्चा नहीं चाहता, बल्कि वह यह जानना चाहता है कि छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और कथित पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति किसने दी।
छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग का मुद्दा राहुल गांधी पहले भी संसद के बाहर और सार्वजनिक बयानों में उठा चुके हैं तथा उन्होंने अमित शाह की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं।
केरल का नाम ‘केरलम’ करने वाला विधेयक भी चर्चा में
इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह द्वारा Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026 और National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026 को आगे बढ़ाए जाने का कार्यक्रम भी संसद की कार्यवाही में रहा। केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने वाले विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है।
संसद में टकराव बरकरार
एक ओर सरकार चर्चा के लिए तैयार होने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री से जवाबदेही की मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में अमित शाह की 24 घंटे की चर्चा की पेशकश और राहुल गांधी का उसे ठुकराना संसद के मानसून सत्र में सरकार-विपक्ष के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव को और स्पष्ट करता है।
अब निगाह इस बात पर है कि क्या दोनों पक्ष इस प्रस्ताव के जरिए संसद की कार्यवाही को आगे बढ़ाने पर सहमत होते हैं या NEET और छात्र आंदोलन का मुद्दा आगे भी सदन में गतिरोध का कारण बना रहता है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
