विवाह, तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार पर मंथन; धार्मिक आस्था व पूजा-पद्धतियों में हस्तक्षेप नहीं होगा—शत्रुघ्न सिंह

30 अक्टूबर तक वेबसाइट और ई-मेल से आम नागरिक भी दे सकेंगे सुझाव

बिलासपुर/ शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रारूप तैयार करने के लिए बिलासपुर में संभाग स्तरीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। इसमें बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित आठ जिलों के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने सुझाव रखे।

देवकी नंदन दीक्षित सभागृह में हुई बैठक में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने संहिता के पक्ष-विपक्ष में विचार रखते हुए सामाजिक परंपराओं, व्यक्तिगत अधिकारों और कानूनी सुधारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को सामने रखा।

महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर जोर

समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति के सदस्य एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि देश में पारिवारिक मामलों से जुड़े विभिन्न कानूनों और प्रावधानों में समानता लाने तथा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को मजबूत करने के उद्देश्य से इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता का संबंध विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण और उत्तराधिकार जैसे नागरिक एवं पारिवारिक मामलों से है। इस प्रक्रिया में किसी धर्म की पूजा-पद्धति, धार्मिक आस्था और रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

सुझावों के आधार पर तैयार होगा प्रारूप

बैठक में समिति के सदस्यों ने कहा कि विभिन्न समुदायों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और नागरिकों से प्राप्त सुझावों का अध्ययन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मौजूदा कानूनी व्यवस्था के साथ अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं का भी विश्लेषण कर प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट और आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी।

बैठक में समिति के सदस्य श्री एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार, सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह, रायपुर संभागायुक्त एवं समिति सचिव श्री श्याम धावड़े तथा बिलासपुर संभागायुक्त श्री सुनील जैन सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

30 अक्टूबर तक ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित

आम नागरिक और संगठन समान नागरिक संहिता से संबंधित अपने सुझाव 30 अक्टूबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट ucc.cgstate.gov.in पर दे सकते हैं। सुझाव ई-मेल This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. पर भी भेजे जा सकते हैं।

भिलाई में कथित अवैध वसूली का मामला; 3.79 लाख नकद, ब्लैंक चेक, कोरे स्टाम्प पेपर और लेन-देन की डायरी जब्त

भिलाईनगर / शौर्यपथ / दुर्ग जिले के वैशालीनगर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर अत्यधिक ब्याज वसूली और रकम चुकाने के बाद भी अतिरिक्त पैसे मांगकर धमकाने के मामले में पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान बबली साहू उर्फ बबली निरंजन (42) और ज्योति निरंजन (27) के रूप में हुई है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुल ₹3,79,900 नकद के साथ ब्याज के लेन-देन की डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर जब्त किए हैं।

₹50 हजार के बदले ₹72,500 चुकाए, फिर भी अतिरिक्त मांग

पुलिस के अनुसार, वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने 27 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उन्होंने वर्ष 2024 में ₹50 हजार ब्याज पर लिए थे और सुरक्षा के तौर पर ब्लैंक चेक व हस्ताक्षरित कोरा स्टाम्प पेपर दिया था। प्रार्थिया का आरोप है कि उन्होंने 29 सप्ताह में ₹2,500 प्रति सप्ताह के हिसाब से कुल ₹72,500 चुकाए, इसके बावजूद उनसे ₹1.50 लाख की अतिरिक्त मांग की जा रही थी। भुगतान में देरी पर गाली-गलौज और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप है।

दूसरी महिला से भी वसूली के बाद धमकाने की शिकायत

इसी मामले में पूनम की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी शिकायत में बताया कि उन्होंने ₹1 लाख उधार लिए थे और 28 सप्ताह में ₹5,000 प्रति सप्ताह के हिसाब से कुल ₹1.40 लाख चुका दिए थे। इसके बावजूद उन्हें कथित रूप से परेशान किया जा रहा था और धमकियां दी जा रही थीं।

तलाशी में नकदी और दस्तावेज बरामद

पुलिस ने अपराध क्रमांक 402/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 308(5), 3(5) तथा कर्जा एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक, बबली साहू के कब्जे से ₹99,900 नकद और एक मकान की तलाशी में करीब ₹2.80 लाख बरामद किए गए। इसके साथ लेन-देन की डायरी, ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर भी जब्त किए गए।

पुलिस ने बताया कि बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के विरुद्ध सुपेला थाने में कर्जा एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत पहले भी दो प्रकरण दर्ज हैं। दोनों गिरफ्तार महिलाओं को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।

दुर्ग पुलिस की अपील: अवैध ब्याज वसूली, धमकी या ब्लैंक चेक व हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर के जरिए दबाव बनाए जाने पर नागरिक तत्काल नजदीकी थाने में शिकायत करें।

34,604 अभ्यर्थी होंगे शामिल, 4 नवंबर तक तीन पालियों में होगी सीबीटी परीक्षा; गलत जवाब पर ¼ अंक कटेंगे

  रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 1,812 रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार प्रदेश के 24 परीक्षा केंद्रों में कुल 34,604 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं।

रायपुर-बिलासपुर में सर्वाधिक केंद्र

परीक्षा के लिए रायपुर और बिलासपुर में 6-6, दुर्ग और भिलाई में 4-4, जगदलपुर में 2 तथा जांजगीर-चांपा और सरगुजा में एक-एक केंद्र निर्धारित किया गया है।

तीन पालियों में होगी परीक्षा

परीक्षा प्रतिदिन तीन पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 8:30 से 10:30 बजे, दूसरी दोपहर 12:30 से 2:30 बजे और तीसरी शाम 4:30 से 6:30 बजे तक निर्धारित है।

अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले केंद्र पहुंचना होगा। प्रवेश पहली पाली के लिए सुबह 7 बजे, दूसरी के लिए 11 बजे और तीसरी के लिए दोपहर 3 बजे से मिलेगा। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा।

100 अंकों का प्रश्नपत्र, गलत उत्तर पर कटेंगे अंक

प्रत्येक प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा की अवधि दो घंटे रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर पर एक अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर पर 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी।

अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ मूल पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करने और निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है। परीक्षा के बाद मॉडल उत्तर जारी किए जाएंगे।

बलरामपुर को ₹202.65 करोड़ के 2,009 विकास कार्यों की सौगात; शंकरगढ़ में नया स्कूल, चांदो में सामुदायिक भवन और प्रतिमा स्थल पर बनेगा स्मृति द्वार

रायपुर / शौर्यपथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से बलरामपुर जिले के ग्राम चिरई-जसवंतपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय लरंग साय की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसेवा, जनजातीय समाज के उत्थान और सरगुजा अंचल के विकास में स्वर्गीय लरंग साय के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री ने जिले को ₹202 करोड़ 65 लाख के 2,009 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें ₹156 करोड़ 68 लाख के 1,863 कार्यों का भूमिपूजन तथा ₹45 करोड़ 97 लाख के 146 पूर्ण कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

क्षेत्र के विकास के लिए तीन घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने शंकरगढ़ के जर्जर बालक हायर सेकेंडरी स्कूल भवन के स्थान पर नया भवन बनाने, चांदो में बड़े सामुदायिक भवन का निर्माण कराने तथा स्वर्गीय लरंग साय की प्रतिमा स्थल के समीप भव्य स्मृति द्वार बनाने की घोषणा की।
श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय लरंग साय ने विधायक, सांसद और मंत्री के रूप में जनहित तथा जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका सरल व्यक्तित्व और जनसेवा के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने उनके साथ अपने आत्मीय संबंधों को भी याद किया और कहा कि सरगुजा सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सरकार का संकल्प है।

किसानों, गरीबों और जनजातीय परिवारों पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। किसानों से ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए खरीदी केंद्र भी शुरू किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत लगभग 32 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं। वहीं तेंदूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति मानक बोरा की गई है। भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष ₹10 हजार की सहायता भी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ई-ऑफिस तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य शासकीय सेवाओं को आम नागरिकों के लिए सरल और सुलभ बनाना है।
कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने स्वर्गीय लरंग साय के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके विकास संबंधी सपनों को साकार करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भी उनके व्यक्तित्व और जनसेवा को प्रेरणादायी बताया।
इस अवसर पर विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रामकिशुन सिंह, बब्रुवाहन महाराज, ओम प्रकाश जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।

ओम ज्वैलर्स के अतिक्रमण और बस स्टैंड पर चतुर्भुज राठी के कब्जे को लेकर उठे सवालों के बीच महापौर अलका बाघमार की निष्पक्षता पर रहेगी नजर; समृद्धि बाजार और इंदिरा मार्केट में कार्रवाई से तय होगी निगम की सक्रियता

दुर्ग। दीपावली 2026 के मद्देनजर दुर्ग नगर निगम की महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने जिला शिक्षा कार्यालय के पास स्थित मैदान में लगने वाली अस्थायी पटाखा दुकानों के आवंटन के लिए ड्रॉ प्रक्रिया संपन्न कराई। निगम की प्रेस विज्ञप्ति में बाजार को व्यवस्थित रखने की बात कही गई। इस प्रक्रिया में बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा भी शामिल रहे। अब सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था केवल निर्धारित मैदान तक सीमित रहेगी या शहर के अन्य क्षेत्रों में बिना आवश्यक अनुमति लगने वाली पटाखा दुकानों पर भी इसी तरह सख्ती दिखाई जाएगी?

ड्रॉ के बाद असली परीक्षा बाजार विभाग की

पटाखा दुकानों के लिए 50 दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया के बाद समृद्धि बाजार, इंदिरा मार्केट और अन्य क्षेत्रों में बाजार विभाग की निगरानी महत्वपूर्ण हो गई है। समृद्धि बाजार में दीपावली के दौरान चार-पांच दिनों के लिए अस्थायी पटाखा दुकानें लगने की बात सामने आती रही है। ऐसे में निगम को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन दुकानों के लिए क्या अनुमति ली जाती है और निर्धारित स्थल के बाहर दुकानें संचालित होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी।

बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की भूमिका भी इसी कसौटी पर परखी जाएगी। शिकायतों पर नोटिस जारी करना प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन उनका प्रभावी निराकरण और नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। इस बार निगम की सक्रियता का आकलन वास्तविक निरीक्षण, कार्रवाई और बाजार में दिखाई देने वाले परिणामों से होगा।

ओम ज्वैलर्स और चतुर्भुज राठी के मामले भी चर्चा में

शहर की बाजार व्यवस्था में निष्पक्षता का सवाल उठता है, तो ओम ज्वैलर्स से जुड़े अतिक्रमण संबंधी मामले और बस स्टैंड क्षेत्र में चतुर्भुज राठी से संबंधित कब्जे का मुद्दा भी प्रासंगिक हो जाता है। इन मामलों में संबंधित दस्तावेजों, स्वीकृतियों और निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है।

ओम ज्वैलर्स के संबंध में अतिक्रमण की शिकायतों तथा चतुर्भुज राठी के मामले में समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी कब्जा बने रहने के आरोपों को लेकर निगम की कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। यदि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित पक्ष कोई भी हो, नियमानुसार कार्रवाई की अपेक्षा स्वाभाविक है।

इन मामलों के संदर्भ में महापौर अलका बाघमार और संबंधित पक्षों के बीच सार्वजनिक कार्यक्रमों में मंच साझा करने अथवा बैठकें होने को अपने आप में किसी अनुचित संरक्षण का प्रमाण नहीं माना जा सकता। हालांकि, नागरिकों के मन में उठने वाले सवालों का समाधान तभी होगा, जब निगम संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई, उपलब्ध अनुमतियों और नियमों की स्थिति स्पष्ट करेगा। जनता के लिए महत्वपूर्ण यह है कि कार्रवाई का आधार व्यक्ति की पहचान या प्रभाव नहीं, बल्कि नियम और उपलब्ध तथ्य हों।

महापौर की कार्यशैली पर उठते सवालों का जवाब कार्रवाई से

महापौर अलका बाघमार के नेतृत्व में निगम प्रशासन के सामने बाजार व्यवस्था सुधारने का अवसर है। ठेला व्यवसायियों के साथ व्यवहार, इंदिरा मार्केट में अतिक्रमण संबंधी शिकायतों और सार्वजनिक स्थलों के उपयोग को लेकर उठने वाले सवालों पर समान रूप से ध्यान देना जरूरी है।

यदि छोटे व्यवसायियों को नियमों का हवाला देकर हटाया जाता है, तो बड़े प्रतिष्ठानों और प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों में भी वही नियम लागू होते दिखाई देने चाहिए। यही वह बिंदु है, जहां निगम की निष्पक्षता और प्रशासनिक जवाबदेही का आकलन होगा। किसी मामले में कार्रवाई हुई है या नहीं, इसकी पुष्टि आधिकारिक रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के जवाब से की जानी चाहिए।

बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की कार्यप्रणाली पर पहले उठे सवालों के बीच महापौर की जिम्मेदारी केवल व्यवस्था संबंधी निर्देश देने तक सीमित नहीं है। शिकायतों की समीक्षा, कार्रवाई की निगरानी और लंबित मामलों की स्थिति स्पष्ट कराने से ही प्रशासनिक व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा।

शौर्यपथ समाचार रखेगा निगरानी

दीपावली तक शौर्यपथ समाचार निर्धारित मैदान के अलावा समृद्धि बाजार, इंदिरा मार्केट और अन्य क्षेत्रों में लगने वाली पटाखा दुकानों की स्थिति पर नजर रखेगा। उपलब्ध तस्वीरों और तथ्यों को महापौर अलका बाघमार, सभापति श्याम शर्मा, निगम आयुक्त लीना कोसाम तथा बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा के संज्ञान में लाकर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की जाएगी।

साथ ही, ओम ज्वैलर्स और चतुर्भुज राठी से संबंधित मामलों में निगम की कार्रवाई तथा आधिकारिक स्थिति की जानकारी भी मांगी जाएगी, ताकि तथ्यों के आधार पर स्थिति पाठकों के सामने रखी जा सके।

पटाखा दुकानों का ड्रॉ व्यवस्था की शुरुआत है, उसकी सफलता का प्रमाण नहीं। असली परीक्षा तब होगी, जब निर्धारित स्थल के बाहर लगने वाली दुकानों, अतिक्रमण संबंधी शिकायतों और सार्वजनिक स्थलों पर कब्जे के मामलों में बिना भेदभाव नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। दुर्ग की जनता को घोषणाओं से अधिक ऐसी कार्रवाई की अपेक्षा है, जिसके परिणाम जमीन पर दिखाई दें।

दक्षिण छत्तीसगढ़ में तूफान का ज्यादा असर, दंतेवाड़ा-सुकमा-बीजापुर के लिए रेड अलर्ट का दावा; रायपुर-दुर्ग समेत कई जिलों में सतर्कता की जरूरत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के संभावित प्रभाव को लेकर मौसम की चिंता बढ़ गई है। राज्य के कई हिस्सों में बादल, तेज हवाओं और बारिश की स्थिति बनने की जानकारी सामने आई है। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, 28 और 29 अक्टूबर को मौसम का असर अधिक रहने की आशंका जताई गई है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में तेज हवाओं का खतरा बताया गया है, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग सहित कई जिलों में भी आंधी-बारिश की चेतावनी का दावा किया गया है।

बताए गए पूर्वानुमान के अनुसार, बस्तर क्षेत्र में हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ स्थानों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। रायपुर, दुर्ग और आसपास के इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने तथा अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। हालांकि, इन आंकड़ों और तूफान के नाम की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।

दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका

प्राप्त विवरण में 28 अक्टूबर के लिए दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में रेड अलर्ट बताए जाने का उल्लेख है। रायपुर, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद सहित कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट का दावा किया गया है। अन्य जिलों में यलो अलर्ट की जानकारी दी गई है।

29 अक्टूबर के लिए बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में रेड अलर्ट बताए जाने की बात कही गई है। कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, बेमेतरा, राजनांदगांव और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई सहित कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा रायपुर-दुर्ग समेत अन्य क्षेत्रों के लिए यलो अलर्ट का उल्लेख है। इन जिलावार चेतावनियों की पुष्टि मौसम विभाग की आधिकारिक बुलेटिन से की जानी चाहिए।

किसानों को सतर्क रहने की सलाह

बारिश और तेज हवाओं की आशंका के बीच किसानों को धान की कटाई फिलहाल टालने, कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने तथा तिरपाल से ढंकने की सलाह दी गई है। इससे फसल को भीगने और नमी के कारण खराब होने से बचाया जा सकता है।

नागरिक बरतें सावधानी

तेज हवाओं के दौरान पेड़ों, कमजोर मकानों, बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर से दूर रहें। आकाशीय बिजली चमकने पर खुले मैदानों में न रुकें और सुरक्षित पक्के भवन में शरण लें। जलभराव वाले रास्तों तथा उफनते नालों को पार करने से बचें। मौसम बिगड़ने पर प्रशासन की सलाह और मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर ध्यान दें।

महत्वपूर्ण: मौसम संबंधी चेतावनी के दौरान जिला प्रशासन और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आधिकारिक अपडेट को प्राथमिकता दें।

ठेकेदारों, नियोक्ताओं और फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर भी होगी कार्रवाई; किराएदारों का सत्यापन अनिवार्य, फेरीवालों के पंजीयन और निगरानी के लिए बनेगा विशेष सॉफ्टवेयर

रायपुर । छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए राज्य सरकार 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक प्रदेशव्यापी सघन जांच अभियान चलाएगी। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने महानदी भवन में जिला नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण स्थलों, किराए के मकानों, होटलों, लॉज और धर्मशालाओं में विशेष जांच के निर्देश दिए।

ठेकेदारों से लेकर फर्जी दस्तावेज बनाने वालों तक जांच: अभियान में अवैध प्रवासियों को आश्रय देने, रोजगार उपलब्ध कराने, दूसरे राज्यों से लाने तथा फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज तैयार कराने वालों की भी जांच होगी। फर्जी पाए गए आधार कार्ड संबंधित प्राधिकरण के माध्यम से नियमानुसार निष्क्रिय कराने के निर्देश दिए गए हैं।

किराएदारों का सत्यापन, फेरीवालों का पंजीयन: मकान मालिकों को किराएदारों के दस्तावेजों का सत्यापन कराने तथा संबंधित ऐप का उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है। गांवों में ग्राम सभाओं और शहरों में पार्षदों के सहयोग से संदिग्ध मामलों की जानकारी जुटाई जाएगी। फेरीवालों के पंजीयन की व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

विशेष सॉफ्टवेयर से होगी निगरानी: संदिग्ध व्यक्तियों के रिकॉर्ड, दस्तावेजों के सत्यापन और जिलों में हुई कार्रवाई की जानकारी साझा करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। रायपुर, कोरबा और रायगढ़ सहित औद्योगिक क्षेत्रों के संभावित हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

पहचान के बाद कानूनी प्रक्रिया से निर्वासन: विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि केवल संदेह के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय नागरिकता और निवास संबंधी दस्तावेजों की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाए। अवैध प्रवासी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई, आवश्यकतानुसार होल्डिंग सेंटर में रखने और निर्वासन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जांच संबंधित व्यक्ति तक सीमित न रखकर पूरे नेटवर्क तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में गृह सचिव नेहा चंपावत, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, एडीजी (गुप्तवार्ता) अमित कुमार, डीआईजी ओ.पी. पाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

अपील: संदिग्ध अवैध प्रवास के संबंध में सूचना देने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 जारी किया है। प्राप्त सूचनाओं की संबंधित एजेंसियों द्वारा जांच की जाएगी।

किसानों को बड़ी सौगात, सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज; सड़क, रेल, पर्यटन और खेल विकास के लिए करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी

रायपुर । शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, शासकीय कर्मचारियों और प्रदेश के विकास से जुड़े 19 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें 15 नवंबर से धान खरीदी, बिजली बिल में राहत जारी रखने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, नई रेल परियोजना और अधोसंरचना, पर्यटन एवं खेल विकास मिशन प्रमुख हैं।

धान खरीदी 15 नवंबर से, 3100 केंद्रों पर व्यवस्था

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। पिछले वर्ष पंजीकृत एग्रीस्टेक आईडी वाले किसानों को दोबारा पंजीयन से छूट दी गई है। ऋण पुस्तिका लाने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमेट्रिक व्यवस्था से खरीदी होगी। 360 नए केंद्र खुलने से कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या 3100 हो जाएगी।

कृषक उन्नति योजना में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। धान पर आदान सहायता अब प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर देने का निर्णय लिया गया है।

7.25 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत

मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में रियायत जारी रहेगी। 400 यूनिट तक मासिक खपत वाले पात्र उपभोक्ताओं के लिए योजना की अवधि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है। इससे लगभग 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलता रहेगा।

कर्मचारियों को कैशलेस इलाज

शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पूर्व-अनुमोदन और दावों की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे गंभीर बीमारी और आपातकाल में आर्थिक राहत मिलेगी।

सड़क, रेल और पर्यटन विकास को गति

डामर की कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर ग्रामीण सड़क विकास कार्यों के लिए ₹130.88 करोड़ की राहत मंजूर की गई। राज्य वित्तपोषित सड़क कार्यों के लिए भी लगभग ₹70 से ₹100 करोड़ की अतिरिक्त राहत का अनुमान है।

‘मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026’ के लिए पांच वर्षों में ₹500 करोड़ तथा ‘मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन’ के लिए भी पांच वर्षों में लगभग ₹500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

करीब 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना को मंजूरी दी गई। इसकी अनुमानित लागत ₹8000 करोड़ है। परियोजना में लगभग ₹2000 करोड़ की इक्विटी में राज्य शासन और रेल मंत्रालय करीब ₹1000-1000 करोड़ का योगदान देंगे।

खेल, उद्योग और रोजगार पर जोर

‘मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन’ के लिए वर्ष 2026-27 में ₹100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। प्रथम चरण में दुर्ग सहित छह शहरों में फीडर सेंटर स्थापित होंगे।

₹1000 करोड़ या उससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई। दुर्ग सहित पांच स्थानों की शासकीय भूमि एवं परिसंपत्तियों के पुनर्विकास को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।

राजनांदगांव के खपरीकला में केंद्रीय भंडारण निगम को 10 एकड़ भूमि तथा सोमनी में लगभग ₹400 करोड़ की फल प्रसंस्करण परियोजना के लिए 31.55 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सोमनी परियोजना से 1000 से अधिक प्रत्यक्ष और 5000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने का अनुमान है।

कूंरा का नाम कुंवरगढ़, प्रशासनिक सुधारों को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने, सुशासन एवं अभिसरण विभाग में तीन नए पद सृजित करने और वन मुख्यालय में एक वर्ष के लिए विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का अस्थायी पद बनाने को मंजूरी दी।

इसके अलावा विशुद्ध राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े नौ प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति तथा स्वर्गीय डॉ. राकेश मोहन चंदोला के पात्र परिवारजनों को परिवार पेंशन, एरियर्स और नियमानुसार ब्याज के भुगतान को स्वीकृति दी गई। औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन और पिछले दो खरीफ वर्षों के अतिशेष धान की नीलामी संबंधी निर्णय का भी अनुमोदन किया गया।

बैठक के फैसलों में कृषि, बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन, खेल, औद्योगिक निवेश और प्रशासनिक सुधारों को प्रमुखता दी गई है।