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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किश्त जारी, प्रत्येक पात्र किसान को मिले 2,000 रुपये; अंजोरा और पाहंदा में मनाया गया पीएम किसान उत्सव दिवस
दुर्ग। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किश्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से जारी की। इस अवसर पर दुर्ग जिले के 76,395 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 15.47 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई। राशि जारी होने के साथ ही जिले के किसानों में उत्साह देखने को मिला।
इस अवसर पर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा एवं पाहंदा (अ) में पीएम किसान उत्सव दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया गया, जिसमें किसानों एवं जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और किश्त जारी होने की प्रक्रिया देखी। कार्यक्रम के दौरान कई किसानों के खातों में राशि पहुंचने पर खुशी जाहिर की गई।
अंजोरा में विधायक ललित चंद्राकर रहे मुख्य अतिथि
कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा में आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, जिला पंचायत सदस्य प्रिया साहू, जनपद कृषि स्थायी समिति के सभापति गोकुल वर्मा, कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर.आर.बी. सिंह, निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. एम. गेदले, उप संचालक कृषि संदीप कुमार भोई तथा कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉ. विकास खुंणे सहित वैज्ञानिक, अधिकारी और किसान उपस्थित रहे।
वहीं पाहंदा (अ) में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य नीलम चंद्राकर मुख्य अतिथि तथा राजेश चंद्राकर अध्यक्षता में शामिल हुए। यहां वरिष्ठ वैज्ञानिक विजय जैन सहित कृषि विभाग के अधिकारी और किसान मौजूद रहे। दोनों केंद्रों में क्रमशः 140 और 70 किसानों ने सहभागिता की।
सालाना मिलते हैं 6 हजार रुपये
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तीन समान किश्तों में दिए जाते हैं। प्रत्येक किश्त में 2,000 रुपये सीधे बैंक खाते में अंतरित किए जाते हैं।
कृषि विभाग ने योजना से अब तक वंचित पात्र किसानों से शीघ्र पंजीयन कराने की अपील की है। इसके लिए आधार कार्ड, फार्मर आईडी और ऋण पुस्तिका सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी लोक सेवा केंद्र में आवेदन किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने किसानों से सीधा संवाद कर खेती-किसानी से जुड़ी समस्याओं और आवश्यकताओं पर भी चर्चा की।
दुर्ग में भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ आमसभा में विपक्ष पर तीखा हमला; मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में महेश कॉलोनी से गंजपारा तक निकली पदयात्रा
दुर्ग । भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी अभियान ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ के तहत शुक्रवार को दुर्ग के महेश कॉलोनी स्थित श्री राधा-कृष्ण मंदिर प्रांगण में विशाल आमसभा आयोजित की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था की छवि खराब करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे।
चुनाव में हारने पर ईवीएम और चुनाव आयोग पर उठाते हैं सवाल : नड्डा
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और प्रजातंत्र की जननी है। देश की चुनावी प्रक्रिया की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना होती है, लेकिन कांग्रेस चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव जीतने पर चुनावी व्यवस्था को स्वीकार करती है, लेकिन हारने पर ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने लगती है।
नड्डा ने कांग्रेस के आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान करीब 1 लाख 30 हजार लोगों को जेल में डालकर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया था। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के शासनकाल में आपातकाल लगाया गया, उसका आज लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करना विरोधाभासी है।
SIR को बताया मतदाता सूची की पारदर्शिता का माध्यम
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर बोलते हुए नड्डा ने कहा कि देश में अब तक 12 बार यह प्रक्रिया हो चुकी है, जिनमें 10 बार कांग्रेस और दो बार भाजपा के शासनकाल में पुनरीक्षण हुआ। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची को व्यवस्थित बनाने के लिए करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध एवं पारदर्शी बनाना है। भाजपा इस प्रक्रिया के विरोध में फैलाए जा रहे कथित भ्रम का हर स्तर पर जवाब देगी।
कांग्रेस पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप
नड्डा ने हालिया विधान परिषद चुनावों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद चुनावों में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जनता को गुमराह करने के बजाय उनका विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि देश की व्यवस्था घुसपैठियों के सहारे नहीं चलने दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना करते हुए नड्डा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस देश में अराजकता का माहौल बनाने में सफल नहीं होगी।
मुख्यमंत्री साय सहित दिग्गज नेताओं की रही मौजूदगी
आमसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप एवं गजेंद्र यादव, दुर्ग सांसद विजय बघेल, विधायक ललित चंद्राकर, रिकेश सेन एवं ईश्वर साहू, पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता, दुर्ग संभाग प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही, जिला संगठन प्रभारी नंदन जैन, जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा, महापौर अलका बाघमार, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन, सभापति श्याम शर्मा, जितेंद्र साहू, सुषमा जेठानी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न वक्ताओं ने भी कांग्रेस की नीतियों और विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए भाजपा के अभियान की जानकारी दी।
आमसभा के बाद निकली पदयात्रा
आमसभा के पश्चात श्री राधा-कृष्ण मंदिर प्रांगण, महेश कॉलोनी से गंजपारा चौक तक विशाल पदयात्रा निकाली गई। इसके माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसआईआर और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर जनजागरण किया तथा विपक्ष द्वारा इस प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया।
आयोजन को सफल बनाने में जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, महापौर अलका बाघमार, जिला महामंत्री दिलीप साहू, एल्डरमैन तेखन सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र परिहार एवं अशोक राठी, कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश (राकेश) सेन, कार्यालय प्रभारी मोहम्मद आसिफ अली, जिला मीडिया प्रभारी राजा महोबिया, संतोष सोनी एवं डॉ. सुनील साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही।
मुख्य सचिव विकासशील ने की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर दिया जोर
रायपुर । मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों और विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ अधूरे निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज आम नागरिकों की शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता से गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने को कहा। साथ ही निराकरण की जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
15 नवंबर तक पूरी होगी गिरदावरी
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने आगामी 15 नवंबर से पहले सभी फसलों की गिरदावरी पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गिरदावरी की जानकारी प्रत्येक ग्राम की ग्रामसभा में उपलब्ध कराई जाए। जिन किसानों के खेतों की गिरदावरी छूट गई है, वे ग्रामसभा में आवेदन देकर इसे पूरा करवा सकते हैं।
अधूरे निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे करने पर जोर
लोक निर्माण विभाग को शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए गए। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन में तेजी लाने को कहा गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग को शहरी क्षेत्रों में सुगम आवागमन के लिए सुव्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। बैठक में राज्योत्सव की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
पारस पोर्टल, अमृत 2.0 और भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा
बैठक में पारस पोर्टल के प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आधारभूत संरचना परियोजनाओं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 के कार्यों में बिना विलंब प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों से आवश्यकताएं और प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा गया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
280 अन्य बसाहटों को जोड़ने 804 करोड़ रुपये की लागत से 263 सड़कों के प्रस्ताव; 373 पुलों के निर्माण पर भी विचार
रायपुर । बस्तर संभाग के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों को सड़क संपर्क से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण सकारात्मक पहल मिली है। संभाग की 485 बसाहटों के सड़क कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 280 अन्य बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 804.06 करोड़ रुपये की लागत से 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई 841.825 किलोमीटर है।
उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर की भौगोलिक परिस्थितियों और नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों की जरूरतों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से विशेष छूट एवं सड़क-पुल निर्माण में सहयोग का अनुरोध किया था। केंद्रीय मंत्री चौहान ने पत्र के माध्यम से सड़क संपर्क विस्तार, स्वीकृत कार्यों और प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी देते हुए सकारात्मक रुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार जताया है।
1,168 बसाहटों में सड़क संपर्क की प्रक्रिया
केंद्रीय मंत्री के अनुसार बस्तर संभाग की कुल 1,168 बसाहटों से संबंधित सड़क कार्य विभिन्न चरणों में हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के प्रथम बैच में 234 बसाहटों के कार्य स्वीकृत हैं। इनमें बस्तर की 87, बीजापुर की 44, दंतेवाड़ा की 12, कांकेर की 41, कोंडागांव की 34 और सुकमा की 16 बसाहटें शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 474 अन्य चिन्हांकित बसाहटों के लिए डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं।
दूसरे बैच में सात जिलों की 280 बसाहटों के लिए 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वहीं ग्रामीण सड़क सर्वे ऐप के माध्यम से शेष पात्र बसाहटों की पहचान और जरूरतों का आकलन किया जा रहा है। सड़क निर्माण से वनांचल के गांवों को स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, आंगनबाड़ी, बाजार और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। कृषि उपज के परिवहन और स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा।
373 पुलों के प्रस्तावों पर भी विचार
सड़क संपर्क के साथ पुल निर्माण को भी गति देने की तैयारी है। पीएमजीएसवाई-4 के प्रथम बैच के तहत 206 तथा पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत 167 पुलों के प्रस्तावों पर अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में विचार किया गया है। केंद्रीय मंत्री के पत्र के अनुसार इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बस्तर संभाग में 55 लंबे पुलों के प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं। नारायणपुर जिले में पीएम-जनमन के तहत 22 लंबे पुलों के प्रस्ताव हैं, जिनकी अनुमानित लागत 87.45 करोड़ रुपये है।
नक्सलमुक्त गांवों के लिए विशेष छूट की मांग
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि कम आबादी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़क सुविधा से वंचित छोटी बसाहटों के लिए विशेष छूट दी जाए। उन्होंने 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित छोटी बसाहटों को एक क्लस्टर मानकर सड़क स्वीकृति देने तथा निर्धारित जनसंख्या संबंधी मापदंडों में राहत देने का सुझाव रखा था।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शेष पात्र बसाहटों की पहचान के लिए ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से चार माह का सर्वेक्षण शुरू किया गया है। क्लस्टर आधारित व्यवस्था और विशेष छूट के अनुरोध का परीक्षण उपलब्ध तथ्यों एवं लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद के प्रभाव में कमी के साथ बस्तर में विकास की नई संभावनाएं खुल रही हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, संचार और रोजगार की सुविधाएं पहुंचें। सड़क और पुल निर्माण से दूरस्थ गांवों की मुख्यधारा से जुड़ने की राह आसान होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर की शेष पात्र बसाहटों को भी चरणबद्ध तरीके से बारहमासी सड़क संपर्क से जोड़ा जा सकेगा।
दुर्ग / शौर्यपथ / शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने में सेवा सेतु पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम डीघारी निवासी श्री यशवंत भांडेकर को पाटन के सेवा सेतु केंद्र से अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र मिलने से उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र उन परिवारों के बच्चों को मिलता है जिनके माता-पिता अस्वच्छ व्यवसायों-जैसे चमड़ा रंगना, चमड़ा निकालना, कचरा बीनना इत्यादि कामों में संलग्न होते हैं।
यशवंत भांडेकर का परिवार सीमित आय और आर्थिक कठिनाइयों के बीच जीवनयापन करता है। इन परिस्थितियों के बावजूद उनकी हमेशा से इच्छा रही है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वे बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ें। जब उन्हें अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवारों के बच्चों के लिए केंद्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की जानकारी मिली, तो उनके मन में बच्चों की पढ़ाई को लेकर नई उम्मीद जगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र आवश्यक था। सरकारी प्रक्रियाओं और आवश्यक दस्तावेजों को लेकर चिंतित यशवंत भांडेकर को तहसील कार्यालय पाटन स्थित सेवा सेतु केंद्र के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद वे प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए केंद्र पहुंचे। वहां केंद्र के प्रबंधक ने उन्हें आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में मार्गदर्शन प्रदान किया। डिजिटल एवं पारदर्शी व्यवस्था के तहत 12 जून 2026 को उनका आवेदन दर्ज किया गया। केंद्र के माध्यम से दस्तावेजों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 अगस्त 2026 को उनका अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र सफलतापूर्वक अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ। प्रमाण-पत्र मिलने से यशवंत भांडेकर के परिवार को बड़ी राहत मिली। यह दस्तावेज उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जिससे उनकी शिक्षा संबंधी उम्मीदों को नया सहारा मिला है। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए श्री यशवंत भांडेकर ने कहा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से मुझे अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवारों के बच्चों की केंद्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ। यह प्रमाण-पत्र मेरे बच्चों की शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेवा के लिए मैं मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं।
दुर्ग / शौर्यपथ / जिले में 1 जून 2026 से 29 अक्टूबर 2026 तक 992.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 1298.4 मिमी दुर्ग तहसील में तथा न्यूनतम 645.0 मिमी. तहसील धमधा में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील पाटन में 1179.1 मिमी, तहसील बोरी में 880.1 मिमी, तहसील भिलाई-3 में 1100.0 मिमी और तहसील अहिवारा में 854.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 29 अक्टूबर 2026 को तहसील दुर्ग में 26.0 मिमी, तहसील धमधा में 21.9 मिमी, तहसील पाटन में 23.9 मिमी, तहसील बोरी में 12.0 मिमी, तहसील भिलाई-3 में 26.4 मिमी और तहसील अहिवारा में 28.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
दुर्ग / शौर्यपथ / भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न भीषण चक्रवात ’अर्नब’ के प्रभाव से जिले में अधिकांश स्थानाें पर भारी वर्षा हो रही है। असामयिक वर्षा से फसलों में नुकसान की संभावना है। बीमित फसल में नुकसान होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मुआवज़ा देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए जिले में अधिसूचित फसले धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, तुअर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, कोदो, कुटकी तथा रागी हैं।
उपसंचालक कृषि विभाग से मिली जानकारी अनुसार किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तीन प्रमुख जोखिम फसल की बुवाई / रोपाई (प्रतिकूल मौसम अवस्थाओं के कारण) नहीं होने, स्थानीयकृत आपदाएं (ओलावृष्टि, जलप्लावन अतिवृष्टि धान फसल में जलप्लावन से होने वाली क्षति शामिल नहीं) एवं खेत में फसल काटने के पश्चात सुखाने के लिये रखी गई फसल में होने वाली क्षति को शामिल किया गया है। स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई उपरांत खेत में सूखने रखी फसल में नुकसान होने पर अंतरिम राहत दिए जाने का प्रावधान है। किन्तु इस हेतु किसानों को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके लिए कृषक केंद्र सरकार के टोल-फ्री नंबर 14447 (कृषि रक्षक पोर्टल व हेल्पलाइन) पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकृत व्हाट्सएप नंबर 7065514447 पर भी विवरण भेजा जा सकता है। किसान सीधे ही चउइिलण्हवअण्पद पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं एवं गूगल प्ले स्टोर से ’क्रॉप इंश्योरेंस ऐप’ डाउनलोड करके किसान स्वयं अपनी फसल हानि का पूरा विवरण दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, राजस्व विभाग, संबंधित बैंक या बीमा कंपनी को भी समय सीमा के भीतर सूचित कर सकते हैं, ताकि सर्वेक्षण के बाद बीमा दावा की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। कृषि विभाग द्वारा सभी किसान भाइयों से अपील की गई है कि अर्नब चक्रवात के वजह से अत्याधिक वर्षा होने पर जो किसान भाई की फसल नुकसान है, तत्काल सूचना देवे।
26 नवंबर को होगा प्रतिमा का अनावरण, बीएसपी टाउनशिप विभाग ने अधूरे कार्य युद्धस्तर पर पूरे करने का दिया आश्वासन
भिलाई / शौर्यपथ / संविधान दिवस 26 नवंबर को डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण समारोह से पहले सौंदर्यीकरण और परिसर विकास के शेष कार्यों को पूरा करने की तैयारी तेज करने की मांग उठी है। भिलाई इस्पात संयंत्र एससी/एसटी इम्प्लाइज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष कोमल प्रसाद के नेतृत्व में टाउनशिप विभाग के महाप्रबंधक प्रभारी एबी श्रीनिवास से मुलाकात कर अधूरे कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने की मांग की। इस पर प्रबंधन की ओर से सभी शेष कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे कराने का आश्वासन दिया गया।
बैठक में कोमल प्रसाद ने बताया कि डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण समारोह आगामी 26 नवंबर, संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाना तय है। समारोह में भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऐसे में आयोजन से पहले प्रतिमा स्थल और डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक एवं खेल परिसर में जरूरी विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य पूरे कराना आवश्यक है।
प्रकाश व्यवस्था से लेकर प्रवेश द्वार तक के कार्य अधूरे
प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में प्रतिमा के चारों ओर प्रकाश व्यवस्था करने, परिसर में हरियाली विकसित करने और सौंदर्यीकरण के लिए बॉटल पाम ट्री लगाने की जरूरत बताई। इसके अलावा टाइल्स एवं ग्रेनाइट लगाने, डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक एवं खेल परिसर में प्रवेश और निकास द्वार का निर्माण कराने तथा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने जैसे कार्यों को भी जल्द पूरा कराने की मांग रखी गई।
एसोसिएशन ने कहा कि संविधान दिवस पर प्रस्तावित अनावरण समारोह को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी कार्य समय पर पूरे होने चाहिए, ताकि प्रतिमा स्थल और परिसर को व्यवस्थित एवं आकर्षक स्वरूप दिया जा सके।
टाउनशिप प्रबंधन ने दिया समय पर काम पूरा करने का भरोसा
टाउनशिप विभाग के महाप्रबंधक प्रभारी एबी श्रीनिवास ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य लंबित कार्य प्रबंधन के संज्ञान में हैं और उन्हें पूरा कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम मंडावी, महासचिव विजय कुमार रात्रे, उपाध्यक्ष कुमार भारद्वाज एवं वेद प्रकाश सूर्यवंशी, संगठन सचिव परमेश्वर लाल कुर्रे, जोनल सचिव कालीदास बघेल और कोषाध्यक्ष अनिल कुमार खेलवार उपस्थित थे।
अब 26 नवंबर को होने वाले अनावरण समारोह से पहले यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रतिमा स्थल और परिसर से जुड़े सभी शेष कार्य कितनी समयबद्धता से पूरे किए जाते हैं।
दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग जिले में आम नागरिकों को कथित रूप से गलत एवं त्रुटिपूर्ण ई-चालान जारी किए जाने के मामले को लेकर दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गुरदीप सिंह भाटिया ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), दुर्ग को पत्र सौंपकर मामले की जांच एवं उचित कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से जिले के कई वाहन चालकों को ई-चालान प्राप्त हो रहे हैं। कुछ वाहन चालकों का आरोप है कि यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करने के बावजूद उनके मोबाइल पर ई-चालान भेजे जा रहे हैं। इससे आम नागरिकों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पत्र में वाहन क्रमांक *CG07CU0824 (Kia Sonet)* का उल्लेख करते हुए 21 सितंबर 2026, 23 सितंबर 2026 एवं 26 सितंबर 2026 के चालानों के संबंध में जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, चालान में दर्ज विवरण और वाहन की वास्तविक स्थिति में विसंगतियां हैं। इस संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कराने का आग्रह किया गया है।
दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने RTO अधिकारी से मांग की है कि संबंधित ई-चालानों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, चालान जारी करने वाली तकनीकी प्रणाली की समीक्षा की जाए तथा गलत चालान पाए जाने पर नियमानुसार उन्हें निरस्त किया जाए। साथ ही, भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक तकनीकी सुधार किए जाएं।
दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरदीप सिंह भाटिया ने कहा* कि आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन के नाम पर अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। ई-चालान व्यवस्था पारदर्शी एवं सटीक होनी चाहिए और नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण किया जाना चाहिए।
उन्होंने परिवहन विभाग से मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की।
इस अवसर पर सुमित वोरा, ललित उके, सनी साहू, आशीष देशमुख, शहंशाह आलम , विकास यादव पृथ्वी चंद्राकर सहित अन्य कांग्रेस के लोग उपस्थित थे।
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