November 19, 2026
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    धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
    क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

    बिलासपुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह, 120 करोड़ के 16 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन
    शिक्षा, खेल, कला और समाजसेवा की 28 प्रतिभाएं सम्मानित, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण पर दिया जोर

      रायपुर/शौर्यपथ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास साहस, स्वाभिमान, संघर्ष और संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा का गौरवशाली इतिहास है। स्वतंत्रता संग्राम और समाज के अधिकारों के लिए जनजातीय नायकों का त्याग एवं बलिदान हमारी अमूल्य धरोहर है। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर शिक्षा, आत्मनिर्भरता और विकास के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनना हम सभी का दायित्व है।

    मुख्यमंत्री बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत के 16 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।

    मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा सहित महान जनजातीय नायकों को नमन करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा ने अल्पायु में अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष कर समाज को अपने अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर जनजातीय समाज के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया है।

    उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज ने 1857 की क्रांति से पहले ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। छत्तीसगढ़ के अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने अकाल के समय भूख से व्याकुल लोगों की सहायता कर अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। मुख्यमंत्री ने युवाओं से नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का अवलोकन कर जनजातीय नायकों के इतिहास से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पृथक जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन कर समाज के विकास को नई दिशा दी और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। वर्तमान में प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास और महतारी वंदन योजना से भी जनजातीय परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

    शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों के विस्तार के साथ ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। कृषि, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर जनजातीय परिवारों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

    केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस महान पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान को स्मरण करने का अवसर है। भगवान बिरसा मुंडा और वीर नारायण सिंह जैसे नायकों ने देश एवं समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। जनजातीय समाज ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

    उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का त्याग और संघर्ष सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर-घर तक पहुंचाने और सामाजिक एकता मजबूत करने का आह्वान किया। वनवासी कल्याण आश्रम के योगेश बापट ने जनजातीय समाज की पारंपरिक जीवनशैली, जड़ी-बूटियों के ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ प्रामाणिक इतिहास लेखन पर जोर दिया।

    28 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान

    समारोह में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई तथा जनजातीय नायकों की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। सर्व आदिवासी समाज ने विशाल गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। जिला स्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगिता के विजेता दलों को बधाई दी गई। वहीं शिक्षा, खेल, कला और समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 28 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।

    कार्यक्रम में विधायक अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया एवं अटल श्रीवास्तव, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष राजा पांडे, गोंडवाना गोंड महासभा के अध्यक्ष शिशुपाल सिंह शोरी सहित जनप्रतिनिधि, जनजातीय समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

    सेंदरी में 75 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा सीबीजी संयंत्र, प्रतिदिन 130 टन कचरे से होगा लगभग 5 टन बायोगैस और 16 टन जैविक खाद का उत्पादन

    रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान ग्राम सेंदरी में गोवर्धन योजना अंतर्गत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा विकसित किए जा रहे कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र का अवलोकन किया। उन्होंने परियोजना की प्रगति, कचरा प्रसंस्करण की प्रस्तावित व्यवस्था तथा गैस एवं जैविक खाद उत्पादन की प्रक्रिया की जानकारी ली। लगभग 75 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से विकसित हो रहे इस संयंत्र में प्रतिदिन 130 टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण कर लगभग 5 टन कंप्रेस्ड बायोगैस और 16 टन ठोस जैविक खाद का उत्पादन प्रस्तावित है।
    मुख्यमंत्री साय ने कचरे के उपयोग से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में की जा रही इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। कचरे से बायोगैस और जैविक खाद बनाने जैसी परियोजनाएं शहरों की स्वच्छता के साथ संसाधनों के बेहतर उपयोग का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को उपयोगी जैविक खाद भी उपलब्ध हो सकेगी। ऐसी पहल स्वच्छ एवं हरित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
    लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही यह परियोजना बिलासपुर नगर निगम एवं छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से आकार ले रही है। संयंत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जाएगा। इससे कचरे के निस्तारण का दबाव कम होने के साथ ही अपशिष्ट से ऊर्जा एवं जैविक खाद जैसे उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे।
    संयंत्र से उत्पादित सॉलिड फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर (एसएफओएम) का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जा सकेगा, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और कृषि में जैविक संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना स्थल पर प्रमुख सिविल कार्यों एवं आधारभूत संरचनाओं का निर्माण जारी है। निर्माण कार्यों के दौरान प्रतिदिन लगभग 150 श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है।
    इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल, श्री सुशांत शुक्ला, धरमलाल कौशिक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

    बिलासपुर जिला कार्यालय में आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ, कर्मचारियों को AI और साइबर सुरक्षा का भी मिलेगा प्रशिक्षण

    रायपुर/शौर्यपथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल दक्षता से शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सरलता एवं तेजी से मिल सकेंगी।
    मुख्यमंत्री ने बिलासपुर प्रवास के दौरान जिला कार्यालय में शासकीय कर्मचारियों के लिए स्थापित आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। भारतीय स्टेट बैंक के बिलासपुर अंचल ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत इस केंद्र की स्थापना की है।
    मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बदलते दौर में शासकीय कर्मचारियों का कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल कार्यप्रणाली में दक्ष होना आवश्यक है। आधुनिक तकनीक का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग प्रशासनिक कामकाज को सरल और प्रभावी बना सकता है। इसके साथ ही सरकारी अभिलेखों और नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने इस जनोपयोगी पहल के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सराहना की।

    कंप्यूटर, AI और साइबर सुरक्षा का मिलेगा प्रशिक्षण
    प्रशिक्षण केंद्र में कर्मचारियों को कंप्यूटर संचालन, डिजिटल कार्यप्रणाली और कार्यालयीन कार्यों में AI के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा साइबर सुरक्षा के तहत ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, संदिग्ध लिंक की पहचान, सुरक्षित पासवर्ड और डेटा गोपनीयता जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा।

    जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित यह केंद्र ई-गवर्नेंस को मजबूत करने और प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगा।
    कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल एवं सुशांत शुक्ला, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष राजा पांडे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष रजनीश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, संभागायुक्त सुनील जैन, आईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले छत्तीसगढ़ के बेलमेटल शिल्पकार
    कोंडागांव और रायगढ़ के शिल्पकारों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात

    रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ की शिल्प परंपरा और पीढ़ियों से संजोए गए हुनर को सोमवार को राष्ट्रपति भवन में विशेष पहचान मिली। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रदेश के कोंडागांव और रायगढ़ से पहुंचे 50 बेलमेटल शिल्पकारों से मुलाकात की। पारंपरिक बेलमेटल शिल्पकला को जीवंत बनाए रखने वाले इन कलाकारों के लिए यह एक गौरवपूर्ण अवसर रहा। राष्ट्रपति भवन में हुई इस विशेष मुलाकात ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक कारीगरी और शिल्पकारों की पीढ़ियों की साधना को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी।
    इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत और सचिव श्री राजेश सिंह राणा भी उपस्थित रहे।
    राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कोंडागांव एवं रायगढ़ के बेलमेटल शिल्पकारों से भेंट करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसी क्रम में शिल्पकारों का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचा और राष्ट्रपति से मुलाकात की।
    छत्तीसगढ़ की बेलमेटल कला, विशेष रूप से बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प परंपरा, अपनी विशिष्ट निर्माण शैली और बारीक कारीगरी के लिए जानी जाती है। धातु से तैयार देवी-देवताओं, पशु-पक्षियों, लोकजीवन और पारंपरिक आकृतियों में प्रदेश की जनजातीय संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। कोंडागांव के शिल्पकार पीढ़ियों से इस कला को संरक्षित करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।
    उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति भवन में देश के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी कला एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने के अवसर मिलते रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों की यह मुलाकात प्रदेश की जीवंत हस्तशिल्प परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण पहल है।
    यह अवसर उन शिल्पकारों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो पीढ़ियों से प्राप्त पारंपरिक ज्ञान, कौशल और कलात्मक विरासत को आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति भवन तक उनकी पहुंच छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि और पारंपरिक कारीगरी की विशिष्ट पहचान को रेखांकित करती है।

    स्टॉक पंजी नहीं दिखाने पर ए.के. राइस इंडस्ट्रीज की दोनों इकाइयों पर कार्रवाई, संयुक्त टीम ने किया भौतिक सत्यापन

    धमतरी / शौर्यपथ / समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन ने अवैध भंडारण और कस्टम मिलिंग में अनियमितताओं के खिलाफ सख्ती तेज कर दी है। इसी क्रम में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम भोयना स्थित ए.के. राइस इंडस्ट्रीज की दो इकाइयों में दबिश देकर 32,878 क्विंटल धान और 1,425 क्विंटल चावल सहित कुल 34,303 क्विंटल खाद्यान्न जब्त किया है।

    कलेक्टर के निर्देश पर 16 नवंबर को किए गए औचक निरीक्षण के दौरान मिल संचालक अकील अहमद खान मौजूद नहीं थे। टीम ने मुंशी सोहेल रजा से धान और चावल की स्टॉक पंजी मांगी, लेकिन वे अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद दोनों इकाइयों में भंडारित खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर लगभग 80 हजार कट्टों में रखे धान और चावल को जब्त कर मुंशी की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया।

    दोनों मिलें खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत कस्टम मिलिंग का चावल जमा कर रही हैं। स्टॉक पंजी नहीं मिलने पर कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी और कस्टम मिलिंग में पारदर्शिता बनाए रखने तथा अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।

    गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की योजना में भ्रष्टाचार के आरोप, RTI में अलग-अलग जवाब के बावजूद कार्रवाई नहीं; प्रधानमंत्री के नाम पर बनी भाजपा की शहरी सरकार की…

    लोक भवन में भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया स्मरण, जनजातीय समाज के योगदान और गौरवशाली विरासत को किया नमन

       रायपुर / शौर्यपथ / महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं जनजातीय अस्मिता के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस अवसर पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके अदम्य साहस, संघर्ष और राष्ट्र के प्रति योगदान का स्मरण किया।
    राज्यपाल डेका ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय समाज के भाई-बहनों को इस गौरवपूर्ण अवसर की शुभकामनाएं प्रेषित कीं।
    भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, स्वाभिमान, साहस और जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए समर्पण का प्रतीक है। उनकी जयंती जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपराओं, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके ऐतिहासिक योगदान को स्मरण करने का महत्वपूर्ण अवसर है।इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना सहित लोक भवन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

    जनजातीय गौरव दिवस पर धरमजयगढ़ में राज्यस्तरीय समारोह, मुख्यमंत्री साय बोले– जनजातीय समाज का सम्मान और समृद्धि सरकार का संकल्प

    किसानों को बड़ी राहत: 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी मिलेगी पूरी आदान सहायता, प्रदेश में 3,100 केंद्रों पर खरीदी शुरू

    रायपुर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ स्थित ऐतिहासिक दशहरा मैदान में राज्यस्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि बस्तर की पहचान अब हिंसा नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल, संस्कृति और विकास बन रही है। जिन क्षेत्रों में कभी बंदूकों की आवाज गूंजती थी, वहां आज खेल के मैदान तैयार हो रहे हैं। भय और हिंसा की जगह विश्वास एवं विकास का नया वातावरण निर्मित हो रहा है।

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज का सम्मान, उसकी गौरवशाली संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण तथा प्रत्येक जनजातीय परिवार तक विकास पहुंचाना सरकार का संकल्प है। भगवान बिरसा मुंडा सहित जनजातीय जननायकों के संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा लेकर विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा रहा है।

    जनजातीय विरासत और युवाओं की उपलब्धियों का उल्लेख

    नितिन नवीन ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस महान जननायकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह, टंट्या भील और लक्ष्मण नायक सहित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया।

    उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 के बस्तर ओलंपिक में डेढ़ लाख से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के 408 विद्यार्थियों ने नीट और लगभग 346 विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स में सफलता प्राप्त की। उन्होंने पीएम-जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का भी उल्लेख किया।

    पद्मश्री विभूतियों का सम्मान, जनजातीय संस्कृति को प्रोत्साहन

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा, भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने पद्मश्री सम्मानित बुधरी ताती, जागेश्वर यादव एवं पंडी राम मंडावी का अभिनंदन किया तथा जनजातीय नृत्य प्रतियोगिताओं के विजेता दलों को पुरस्कृत किया।

    समारोह में जनजातीय कला एवं पारंपरिक उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन किया गया। मांझी-चालकी पदाधिकारियों को सम्मान राशि और तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरित किया गया।

    6,691 गांवों में विकास योजनाओं का विस्तार

    मुख्यमंत्री ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 6,691 गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और आजीविका संबंधी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पीएम-जनमन योजना से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

    उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 68 लाख पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक 33 किस्तों में लगभग 21,350 करोड़ रुपये अंतरित किए जा चुके हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है तथा चरण पादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई है।

    बस्तर में शांति के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर

    मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान में सुरक्षाबलों और केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। नियद नेल्लानार और बस्तर मुन्ने जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में विकास को गति दी जा रही है।

    उन्होंने बताया कि मनेंद्रगढ़ और गीदम में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कार्य हो रहा है। जगरगुंडा और ओरछा में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत लगभग 35 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है।

    किसानों को बड़ी राहत, 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी पूरी सहायता

    मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये दिए जाएंगे। इससे विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के लघु, सीमांत और जनजातीय किसानों को लाभ मिलेगा।

    उन्होंने बताया कि 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी शुरू हो गई है। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में खरीदी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3,100 हो गई है।

    समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित सांसद, मंत्री, जनप्रतिनिधि, पद्मश्री सम्मानित विभूतियां और बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग उपस्थित रहे।

    26 नए उपार्जन केंद्रों से किसानों को राहत, कम धान बेचने पर भी प्रति एकड़ ₹13,839 की मिलेगी आदान सहायता

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी महाअभियान का शुभारंभ उत्साह और उल्लास के माहौल में हुआ। पहले दिन जिले के धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुई और 805 किसानों को टोकन जारी किए गए। किसानों ने ‘टोकन तुंहर द्वार’ मोबाइल एप के माध्यम से भी टोकन प्राप्त किए। सुबह से ही किसान ट्रैक्टर और अन्य वाहनों में धान लेकर केंद्रों पर पहुंचने लगे।
    धान खरीदी का जिला स्तरीय शुभारंभ राजनांदगांव विकासखंड के कन्हारपुरी उपार्जन केंद्र में परंपरागत पूजा-अर्चना के साथ किया गया। कांटा-बांट की पूजा के बाद महापौर मधुसूदन यादव ने धान बेचने पहुंचे किसानों का पुष्पमाला पहनाकर, तिलक लगाकर और मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। किसानों ने समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था के लिए शासन के प्रति आभार जताया।

    कम धान बेचने पर भी पूरी आदान सहायता
    राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार अब निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। इस निर्णय से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों, लघु एवं सीमांत किसानों तथा जनजातीय अंचलों के कृषक परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

    26 नए केंद्रों से घटेगी परिवहन की दूरी
    इस वर्ष जिले में 26 नवीन धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। खैरझिटी के किसान गोविंद सिंह ने बताया कि पहले उन्हें धान बेचने के लिए लगभग पांच किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। गांव के समीप नया केंद्र खुलने से समय और परिवहन खर्च की बचत हो रही है। वे पहले दिन 86 क्विंटल धान लेकर केंद्र पहुंचे, जहां खरीदी की प्रक्रिया सुविधाजनक रही। खैरझिटी केंद्र से जोरातराई, खैरझिटी, डुमरडीह खुर्द और कलडबरी के किसानों को लाभ मिलेगा।

    जिले में 1.35 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन
    खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले के कुल 1 लाख 35 हजार 167 किसानों ने पंजीयन कराया है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 1 लाख 32 हजार 233 थी। इस तरह पंजीकृत किसानों की संख्या में 2,934 की वृद्धि हुई है। किसानों की सुविधा और परिवहन दूरी कम करने के उद्देश्य से उपार्जन केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पिछले वर्ष जिले में 96 केंद्र संचालित थे, जबकि इस वर्ष 26 नए केंद्रों के साथ इनकी संख्या बढ़कर 122 हो गई है।
    जिला प्रशासन ने उपार्जन केंद्रों में खरीदी से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की बात कही है, ताकि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। नए केंद्रों के संचालन से आसपास के गांवों के किसानों को स्थानीय स्तर पर ही उपज बेचने की सुविधा मिलेगी।

    जशपुर के आरा में नर्सिंग कौशल कॉलेज का शुभारंभ; 120 बेटियों को मिलेगा दो वर्षीय एएनएम प्रशिक्षण, 90 प्रतिशत छात्राएं जनजातीय एवं वंचित वर्गों से

       जशपुर/ शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले की ग्राम पंचायत आरा में नर्सिंग कौशल कॉलेज का शुभारंभ करते हुए कहा कि नर्सिंग केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और पुण्य का कार्य है। मरीजों की देखभाल और जीवन की रक्षा में नर्सिंग कर्मियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने छात्राओं से तकनीकी दक्षता के साथ संवेदनशीलता, अनुशासन और सेवाभाव विकसित करने का आह्वान किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। आरा में स्थापित यह संस्थान विशेष रूप से जनजातीय एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

    120 छात्राओं का प्रवेश, 90 प्रतिशत जनजातीय एवं वंचित वर्गों से

    छत्तीसगढ़ शासन और पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त उद्यम प्रचेत फाउंडेशन के माध्यम से स्थापित इस कॉलेज में दो वर्षीय एएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। संस्थान की सभी 120 सीटों पर छात्राओं का प्रवेश पूरा हो चुका है। इनमें लगभग 90 प्रतिशत छात्राएं जनजातीय एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से हैं।

    कॉलेज में आधुनिक प्रयोगशालाओं, छात्रावास और अन्य आवश्यक सुविधाओं के साथ सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद छात्राओं को प्रतिष्ठित अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है।

    स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण में नर्सिंग सेवाएं अहम

    मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज और समृद्ध प्रदेश का आधार हैं। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में केवल एक मेडिकल कॉलेज था, जबकि पिछले 25 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 15 से अधिक हो गई है। इस वर्ष एक साथ पांच नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। इससे चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।

    उन्होंने कहा कि अस्पतालों में नर्सिंग कर्मी मरीजों की निरंतर देखभाल करते हैं। उनकी संवेदनशीलता और समर्पण मरीजों के स्वस्थ होने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए छात्राएं प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी ज्ञान के साथ करुणा और सहानुभूति की भावना भी विकसित करें।

    जनजातीय गौरव दिवस और छठ पर्व पर बेटियों को सौगात

    मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस और छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष और बलिदान जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे पावन अवसर पर नर्सिंग कौशल कॉलेज का शुभारंभ होना बेटियों के भविष्य के लिए सुखद पहल है। उन्होंने प्रथम बैच की सभी 120 छात्राओं को बधाई दी और संस्थान की स्थापना में सहयोग के लिए पैन आईआईटी एलुमनी के पदाधिकारियों के प्रति आभार जताया।

    विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य पर सरकार का जोर

    मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, अधोसंरचना और रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से प्रभावित दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा का वातावरण मजबूत होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर विकसित हो रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मोदी की गारंटी के वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1,600 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं, किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष 360 नए धान खरीदी केंद्र शुरू किए गए हैं, जिससे प्रदेश में केंद्रों की संख्या लगभग 3,100 हो गई है।

    कार्यक्रम को विधायक रायमुनी भगत ने भी संबोधित किया और कॉलेज के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए छात्राओं को शुभकामनाएं दीं।

    वंचित वर्गों के कौशल विकास की पहल

    उल्लेखनीय है कि प्रचेत फाउंडेशन का गठन छत्तीसगढ़ शासन और पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के बीच गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में किया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय समूहों सहित गरीब एवं वंचित वर्गों के युवाओं, महिलाओं और तृतीय लिंग समुदाय के लोगों का कौशल विकास तथा संस्थागत सशक्तीकरण करना है। आरा का नर्सिंग कौशल कॉलेज इसी उद्देश्य के तहत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने और बेटियों को रोजगार से जोड़ने की पहल है।

    इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगाराम भगत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, संस्था के पदाधिकारी, छात्राएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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