लम्बे इंतजार के बाद नियुक्ति आदेश जारी होने से उत्साहित सब इंजीनियरों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति जताया आभार
जल संसाधन विभाग में प्रदेश भर में 352 उप अभियंता की हुई नियुक्ति, जिले में 23 उप अभियंताओं को मिली पदस्थापना

रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर विभिन्न पदों पर भर्तियों की जा रही है। जिससे  बड़ी संख्या में युवाओं को शासकीय सेवा के अवसर प्राप्त हुए है। जल संसाधन विभाग द्वारा भी 352 उप अभियंताओं की नियुक्ति हुई है। धमतरी में पदस्थ हुए 23 उप अभियंताओं ने धमतरी में ग्राम भटगांव में भेंट-मुलाकात के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मिलकर उनके प्रति आभार जताया। युवाओं ने मुख्यमंत्री से कहा कि इतनी बड़ी संख्या में विभाग में नियुक्ति होने से युवाओं का हौसला बढ़ा है और वे सभी मन लगाकर बढ़िया कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने भी युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग खेती-किसानी और आम-आदमी की पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के परिदृश्य को देखते हुए इस विभाग में अधोसंरचना विकसित करने करने की बड़ी गुंजाइश है। आप सभी खूब मेहनत करें।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन का यह प्रयास है कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर तेजी से भर्तियां हों। युवाओं को शासकीय सेवा में काम करने का अवसर मिले। इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में शासकीय नौकरियों में भर्ती का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया है। विभिन्न विभागों द्वारा नई भर्ती के लिए लगातार विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, इसी प्रकार जहां चयन प्रक्रिया पूरी हो गई, वहां नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं।
    लम्बे इंतजार के बाद नियुक्ति आदेश प्राप्त होने से उत्साहित जल संसाधन विभाग के चयनित उप अभियंताओं ने मुख्यमंत्री श्री बघेल के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा नये उप अभियंताओं की भर्ती करने से जहां एक ओर उनके करियर को स्थायित्व मिला है। वहीं परिवार वालों के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं साथ ही परिवार की आर्थिक जरूरतों भी पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में चयनित सभी इंजीनियरों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा में आने का आपका और आपके परिवार का सपना पूरा हुआ है। अब हम सबको मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता के सपनों को साकार करना है, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग में भी काफी दिनों बाद इतनी बड़ी संख्या में इंजीनियरों की भर्ती की गई है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को खेतों तक पानी पहुंचाने के साथ उद्योगों को पानी की आपूर्ति तथा पेयजल व्यवस्था का भी ध्यान रखना है, इसके लिए आप लोगों से जनता की बड़ी आशाएं हैं।
    उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर पर जल संसाधन विभाग में उप अभियंता के 400 पदों पर जल संसाधन विभाग द्वारा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण के बाद चयनित 352 उप अभियंताओं के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। शेष 48 पदों पर  जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं जिले में जल संसाधन विभाग अंतर्गत 23 उप अभियंताओं की पदस्थापना की गयी है।
    मुख्यमंत्री की पहल पर युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने में मिल रही सफलता
     जल संसाधन विभाग में नियुक्ति पाने से उत्साहित जूनियर इंजीनियरों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए जल संसाधन विभाग के नव नियुक्त उप अभियंता विनीत सुनाकर ने कहा कि नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर का निवासी होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में परेशानी होती थी, जिससे रोजगार के अवसर कम मिल पाते थे। लेकिन प्रदेश के मुखिया ने इतनी बड़ी संख्या में भर्ती निकाल कर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देती हूं।
      वहीं जल संसाधन विभाग में नवनियुक्त उप अभियंता धमतरी जिले का मगरलोड निवासी कुमारी वर्षा साहू ने कहा कि  प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी का प्रतिफल है कि हम जैसे युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है और सपनों को पूरा करने में सफलता मिल रही है। हम जैसे बेरोजगार युवा जिन्हें मुख्यमंत्री जी के विशेष पहल पर सफलता मिली है, हम मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

      रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमियों को विशेष पैकेज दिया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप राज्य में पिछले साढ़े चार सालों में 737 नई इकाईयां स्थापित हुई है। इन इकाईयों में 1397 करोड़ 24 लाख रूपए का पूंजी निवेश हुआ है और 6 हजार 896 लोगों को रोजगार मिला है।
  मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन, स्थापना व आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतक 50 लाख रूपए) तक अनुदान, उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोल्डचेन हेतु, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम 5 करोड़ रूपए) तथा बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए 2 करोड़ रूपए की राशि तक का अनुदान वार्षिक दर पर दिया जा रहा है।
  ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र व संग्रहण केंद्र की स्थापना कार्यक्रम के तहत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (2.50 करोड़ रूपए अधिकतम) तक अनुदान दिया जा रहा है। वहीं, रीफर वाहन योजना के अंतर्गत कूलिंग की लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 50  लाख रूपए) तक का अनुदान अद्यमियों को प्रदाय किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए अनुदान शर्तों में आवेदक की पृष्ठभूमि मजबूत होनी चाहिए यानी आवेदक का नेटवर्थ आवेदन किये गए अनुदान का 1.5 गुणा से अधिक होना चाहिए। परियोजना प्रस्तावों का बैंक व वित्तीय संस्थान द्वारा विधिवत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सावधि ऋण का लाभ उठाया जाना चाहिए, सावधि ऋण परियोजना लागत के 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
   बैंक व वित्तीय संस्थान की परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट में सभी परियोजना घटक शामिल किये जाने चाहिए, जिनके लिए अनुदान मांगा गया है। वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से पहले नहीं होनी चाहिए। योजना के लिए निर्धारित घटकों में से किन्ही 2 परियोजना घटकों की स्थापना करनी होगी।
 उल्लेखनीय है कि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत प्रदेश में एक नई योजना ‘छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन’ लागू है। खाद्य प्रसंस्करण मिशन का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करना, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश लाना, उत्पादों को उन्नत करने उनकी क्षमता को बढ़ाने, कृषि उत्पादों का संग्रहण तथा प्रसंस्करण से कृषकों को आर्थिक लाभ देना, खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छता के मानकों में सुधार करना और संगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बेहतर सहायक प्रणाली की व्यवस्था करना है।