नरवा, गरूवा, घुरुवा, बाड़ी के संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान है सुराजी गांव योजना
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 21 मई को गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को जारी करेंगे 13.57 करोड़ रूपए
गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को हो चुका है अब तक 445 करोड़ 14 लाख रूपए का भुगतान

रायपुर / शौर्यपथ / कृषक परिवार से जुड़े छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत पर केन्द्रित ‘सुराजी गांव योजना‘ की परिकल्पना की है। उनके कुशल मार्गदर्शन में इस योजना पर तेजी से अमल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में किसानों से धान खरीदी, उनकी कर्जमाफी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना जैसी अभिनव योजनाओं से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है ।

आजीविका सृजन एवं जीवनयापन का सशक्त माध्यम बन रहे हैं गौठान
   जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परम्परा से जोड़ा गया है। आम जन के सहयोग से योजना को सफल करने सुराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा, गरूवा, घुरुवा, बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान प्रारंभ किया है। सांस्कृतिक परंपरा से परिपूर्ण इस कार्यक्रम को सरकार ने अपनाते हुए इसको एक अभियान के रूप में लिया है।
  प्रदेश सरकार द्वारा हरेली के दिन 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सुराजी गांव में स्थापित गौठानों के माध्यम से गौठान समितियों द्वारा 2 रूपए प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है।  गौठानों में इस गोबर से स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट प्लस का उत्पादन किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट को 10 रूपए प्रति किलो, सुपर कंपोस्ट 6 रूपए प्रति किलो एवं सुपर कंपोस्ट प्लस 6.50 रूपए किलो की दर से किसानों को विक्रय किया जा रहा है।
  इस योजना से गोबर से निर्मित वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट जैसे कार्बनिक खाद से कृषकों के खेतों में जैविक खेती की दिशा में उत्कृष्ट पहल की जा रही है। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग कम होने से भूमि, जल, वायु, पर्यावरण के प्रदूषण को कम करके खाद्य ऋंखला में रसायनों के अवशेष को कम किया जा रहा है। जिससे खाद्य पदार्थों  गुणवत्ता में सुधार होने की पूर्ण संभावना है। खरीफ वर्ष 2023 हेतु रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करके गुणवत्तापूर्ण अधिकतम वर्मी कम्पोस्ट कृषकों को उपलब्ध कराने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

नरवा, गरूवा, घुरुवा, बाड़ी के संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान है सुराजी गांव योजना
   गोधन न्याय योजना के तहत निर्मित गौठानों में न सिर्फ गोबर की खरीदी, खाद निर्माण और बिक्री भी की जा रही है, बल्कि इसके इतर आजीविका सृजन के नवीन मापदण्ड अपनाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वावलम्बी, सम्बल और मजबूत बनती जा रही है। गौठान अब न केवल गोबर खरीदी-बिक्री केन्द्र हैं, बल्कि जीवनयापन का सशक्त माध्यम बन चुके हैं। इन गौठानों में वर्मी खाद और विक्रय के अलावा सब्जी उत्पादन, मशरूम स्पॉन, मुर्गी पालन, बकरीपालन, अण्डा उत्पादन, केंचुआ उत्पादन, मसाला निर्माण, कैरीबैग एवं दोना-पत्तल निर्माण, बेकरी निर्माण, अरहर एवं फूलों की खेती सहित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को समूह के सदस्य भलीभांति अंजाम दे रहे हैं। जिले के कुरूद विकासखण्ड के गौठानों में आजीविकामूलक गतिविधियों की सफलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्पादन कार्य के लागत व्यय को अलग करने के बाद लगभग लाखों रूपए की अतिरिक्त आय इन समूहों को हुई है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।

लगातार मिल रहे हैं पुरस्कार
  दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को ई-गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया (स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन ई-गवर्नेंस) द्वारा दिया जाता है। गोधन न्याय योजना को राज्य और प्रोजेक्ट केटेगरी में चयनित किया गया है। उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना को पूर्व में ‘‘स्कॉच गोल्ड अवार्ड’’ और राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड’’ भी मिल चुका है।
  गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में स्वावलंबी गौठान न सिर्फ अपनी सहभागिता निभा रहे हैं बल्कि निरंतर बढ़त बनाए हुए हैं। बीते कई पखवाड़ों से गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत तक रहने लगी है। आज की स्थिति में 50 फीसदी से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर एवं गौमूत्र की खरीदी के साथ-साथ गौठान की अन्य गतिविधियों को स्वयं की राशि से पूरा कर रहे हैं।

गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को हो चुका है अब तक 445 करोड़ 14 लाख रूपए का भुगतान
  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 21 मई दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में आयोजित हो रहे भरोसे के सम्मेलन में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियो को 13 करोड़ 57 लाख रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण करेंगे। जिसमें 01 मई से 15 मई तक गौठानों में क्रय किए गए 1.98 लाख क्विंटल गोबर के एवज में ग्रामीण पशुपालकों को 3.95 करोड़ रूपए तथा गौठान समितियों को 5.66 करोड़ एवं स्व-सहायता समूहों को 3.96 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल है।
  गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 30 अप्रैल 2023 की स्थिति में 445 करोड़ 14 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 21 मई को 13.57 करोड़ रूपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 458 करोड़ 71 लाख रूपए हो जाएगा।
साभार : मनोज सिंह, सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग

   कोरबा / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम चिर्रा पहुँचे। मुख्यमंत्री ने यहां ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) में संचालित गतिविधियों का अवलोकन करने के दौरान महिलाओं के हुनर की खूब प्रशंसा की और कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत तथा आत्मनिर्भर बनाने में रीपा महत्वपूर्ण साबित होगा। गाँव की महिलाएं जिन गतिविधियों को संचालित कर रही हैं, उसे देखकर अहसास हो रहा है कि आने वाले समय में उनकी आमदनी और बढ़ेगी। उन्होंने यहाँ समूह की महिलाओं के साथ सेल्फी ली और कहा कि महिलाएं अब अबला नहीं सबला बन गई हैं।
        मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रीपा में संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने हल्दी, मिर्च, मसाला, बेसन, आटा, सुगंधित चावल, आचार, बड़ी, अगरबत्ती, दोना पत्तल निर्माण, चप्पल, गोबर पेंट, ऐश ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक निर्माण, पुट्टी निर्माण, फेंसिंग निर्माण आदि गतिविधियों को करीब से देखा। इस दौरान महिला स्व सहायता समूहों की सदस्यों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यहाँ संचालित गतिविधियों की प्रशंसा की। उन्होंने यहाँ पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए गढ़कलेवा और कॉफी पॉइंट संचालित करने के निर्देश कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा को दिए। मुख्यमंत्री ने यहाँ समूह के सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया। ग्राम चिर्रा की दिव्यांग ललिता राठिया ने मुख्यमंत्री को रीपा और समूह की अनेक गतिविधियों की जानकारी भी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री बघेल को अलग-अलग समूह द्वारा संचालित गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यहां 15 गतिविधि संचालित हैं। जिसमें 64 ग्रामीण जुड़े हैं। इसमें 18 पुरुष सदस्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विगत एक माह से सतत कार्य चल रहा है।
    ग्रामीण यांत्रिकी विभाग तथा आदिवासी विभाग से हल्दी मिर्च मसाला, दोना पत्तल, बेसन, आटा, ईंट का ऑर्डर मिला है। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग से 7 हजार लीटर गोबर पेंट का भी ऑर्डर मिला। दो हजार चप्पल का ऑर्डर भी आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त हुआ है। अभी तक 2 लाख 15 हजार का शुद्ध मुनाफा हुआ है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में उत्पादित 6 लाख से अधिक कीमत की सामग्री की बिक्री हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अभी कई विभागों से ऑर्डर जारी हो रहे हैं। रीपा में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वाईफाई जोन का उद्घाटन बटन दबाकर किया। कलेक्टर श्री झा ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को रीपा सहित नरवा विकास के कार्यों की जानकारी देते हुए गतिविधियों का अवलोकन भी कराया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत, स्कूल शिक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, राजस्व मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल, सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, विधायक श्री मोहित राम केरकेट्टा, श्री पुरुषोत्तम कँवर, श्री ननकी राम कँवर, सहित अन्य जनप्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कटहल के पौधे लगाएं
   मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने चिर्रा के रीपा केंद्र में कटहल का पौधा लगाया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत ने आम और जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कदम, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने कदम और सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत ने आम के पौधे लगाएं।