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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
नई दिल्ली. शौर्यपथ . कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की रेस आखिरकार खत्म हो गई. मुख्यमंत्री की इस दौड़ में सिद्धारमैया ने बाजी मार ली वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया. 20 मई को कर्नाटक में प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के कई मंत्री शपथ लेंगे. कांग्रेस की इस जीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है इस जीत के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश की कमान डीके शिवकुमार को मिलेगी वही सिदारमैया का भी पक्ष बहुत मजबूत माना जा रहा था . दोनों ही नेता कर्नाटक कांग्रेस राजनीति में काफी महत्वपूर्ण है . * दोनों के बीच किसी एक का चयन करना हाईकमान के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी. उप मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा डीके शिवकुमार की होते ही डीके शिवकुमार ने अपने ऑफिशल सोशल अकाउंट में एक पोस्ट शेयर की और कैप्शन में लिखा.
बता दे कि कांग्रेस ने 135 विधानसभा सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता हासिल की है. नतीजों के चार दिन बाद आखिरकार राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहा मंथन भी खत्म हो गया है. सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को गुरुवार 18 मई को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक साथ देखा गया. इस बीच डीके शिवकुमार ने अपनी,सिद्धारमैया और खरगे के साथ एक फोटो ट्विटर पर शेयर की है. जिसमें उन्होंने लिखा कि कर्नाटक का सुरक्षित भविष्य और हमारे लोगों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और हम इसकी गारंटी देने के लिए एकजुट हैं.
नई दिल्ली. शौर्यपथ . कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस बार बंपर जीत हासिल की. 135 सीटों के साथ कांग्रेस ने भाजपा को काफी पीछे छोड़ दिया. 13 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद किसे दें इस बात पर गहन मंथन करने के बाद आखिरकार 18 मई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के सीएम के नाम का ऐलान कर दिया. अब कर्नाटक के नए सीएम सिद्धारमैया होंगे वही डीके शिवकुमार को कांग्रेस ने डिप्टी सीएम के पद के लिए चयनित किया. इसी के साथ 5 दिनों तक चलने वाले इस बड़ी राजनीतिक चर्चा में विराम लग गया. कर्नाटक में 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा. जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है.
नाम घोषणा होने के दरमियान सोशल मीडिया एवं न्यूज़ चैनलों में कई तरह की खबरें प्रकाशित होने लगी किंतु हर बार कांग्रेस नेता ने संयम बरतते हुए सर्वसम्मति से बिना विवाद के कांग्रेस के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा किए जाने की बात पर जोड़ दिया. हालांकि इस दरमियान ऐसे कई पल भी आए जिसके आधार पर कई मीडिया चैनल्स ने कांग्रेस में बगावत, कांग्रेस में दो फाड़, कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई, सत्ता की लड़ाई, जैसे हेड लाइन के सहारे कई बातें करी किंतु राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे के ऐलान के बाद सभी अफवाहों पर विराम लग गया और अभियान निर्धारित हो गया कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिदारमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे वही डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे साथ में अन्य कई मंत्रियों के शपथ लेने की बात भी हो रही है.
नई दिल्ली. शौर्यपथ . आज के जमाने में सेल्फी एक साधारण सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सोशल मीडिया में लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं किंतु कभी-कभी कोई सेल्फी इतनी महंगी पड़ जाती है कि उस सेल्फी के कारण जिंदगी तबाह हो जाती है कुछ ऐसा ही हाल समीर वानखेडे का हुआ एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को एक सेल्फी के बदले जांच के घेरो से गुजरना पड़ रहा है. सेल्फी लेते समय शायद एनसीबी के पूर्व अधिकारी हनी समझ पाए कि यही सेल्फी उनके लिए बहुत महंगी पड़ जाएगी.
रिपोर्ट्स की मानें तो एनसीबी दफ्तर से आर्यन खान की एक तस्वीर अगर सामने नहीं आई होती तो शायद ही इस मामले का खुलासा होता। दरअसल इस सेल्फी के वायरल होने के बाद से ही समीर वानखेड़े की परेशानी बढ़ती चली गई. इसके बाद ही आर्यन केस में छापेमारी में फर्जी अफसर होने, झूठे गवाह बनाने और आर्यन खान पर गलत आरोप लगाने का मामला सामने आया।
करीब दो साल पहले जब आर्यन खान को एनसीबी ने हिरासत में लिया था, तब आर्यन के साथ केपी गोसावी की एक सेल्फी सामने आई थी। इसके वायरल होने पर राजनीतिक हलकों में भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना गया था। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस सेल्फी के बाद समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मलिक ने जांच एजेंसी पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। उन्होंने सवाल उठाया कि एनसीबी अधिकारी न होते हुए भी गोसावी कैसे एनसीबी ऑफिस में जाकर एक आरोपी के साथ सेल्फी ले सकता हैं। इस सेल्फी कांड के बाद समीर वानखेड़े की जांच पर उंगली उठने लगी, कई तरह के आरोप लगने लगे।
किरण गोसावी और उसका साथी सैमुअल डिसूजा आर्यन मामले में गवाह थे, लेकिन वानखेड़े की अगुवाई वाली जांच टीम में दोनों किसी एनसीबी अधिकारी की तरह शामिल नजर आये थे। आर्यन और उनके दोस्तों को केपी गोसावी की निजी कार में एनसीबी दफ्तर लाया गया था। साथ ही केपी गोसावी और उनके साथियों को किसी भी समय एनसीबी कार्यालय आने की परमिशन थी। इसलिए वह आर्यन से हिरासत में बात करता था और उसके साथ सेल्फी खिंची थी। कथित तौर पर गोसावी को ही पैसे 'उगाही' की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
एनसीबी के विशेष जांच दल द्वारा जब आर्यन खान मामले की जांच की गई तो चौंका देने वाले खुलासे हुए। आरोप है कि एनसीबी की तरफ से गोसावी ने शाहरुख से 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। आर्यन को इस केस से सुरक्षित निकालने के लिए शाहरुख से 25 करोड़ की डिमांड की थी। लेकिन डील 18 करोड़ रूपये में फाइनल हुई।
नई दिल्ली। शौर्यपथ । एनसीपी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेडे के सितारे इन दिनों गर्दिश पर हैं समीर वानखेडे पर आर्यन खान मामले पर जांच में गड़बड़ी और रिश्वत लेने की बात सामने आई है जिसके आधार पर उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई और जांच चालू कर दी गई. बता दे कि समीर वानखेड़े ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर ड्रग्स मामले में जांच में गड़बड़ी की और मामले में नाम हटाने के एवज में ₹25 करोड़ की रिश्वत की मांग की किंतु 18 करोड़ पर डील फाइनल की बात सामने आई जिसकी जांच जारी है.
वानखेड़े ने जांच में गड़बड़ी की
समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच वरिष्ठ एनसीबी अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई वाली एनसीबी विजिलेंस टीम ने की और पिछले साल रिपोर्ट डायरेक्टर को सौंपी। जिसमें आरोप लगाया था कि वानखेड़े और उनकी टीम के कुछ अधिकारियों ने क्रूज ड्रग मामले में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान केस में भारी अनियमितता बरती। आर्यन को हिरासत में लेने के बाद उसका फोन तक जब्त नहीं किया गया था। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि वानखेड़े ने अपनी विदेश यात्रा के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है।
एनसीबी कमेटी ने 11 मई को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी। इसके एक दिन बाद ही समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सीबीआई कब इस कथित षड्यंत्र में शामिल समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करेगी।
सस्ती दवाईयों से 60 लाख से अधिक लोग हुए लाभान्वित
राज्य में 195 श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालित, लोगों को मिल रही सस्ते दर पर जेनेरिक दवाईयां
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सार्थक पहल से छत्तीसगढ़ के नागरिकों के जेब को मिल रही बड़ी राहत
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर सभी आयु वर्ग के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से संचालित श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना से अब तक मरीजों को 105 करोड़ रूपए से अधिक की बचत हो चुकी है, जिससे छत्तीसगढ़ के नागरिकों के जेब को बड़ी राहत मिली है।
राज्य के सभी नगरीय निकायों में संचालित इस योजना के अंतर्गत ब्रांडेड कंपनियों की जेनेरिक दवाएं 50 से 70 प्रतिशत कम दाम पर उपलब्ध कराई जाती है। धन्वंतरी दवा दुकानों में सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, इन्सुलिन के साथ गंभीर बीमारियों की दवा, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आईटम भी रियायती मूल्य पर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना 20 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है। योजना के तहत राज्य के समस्त 169 नगरीय निकायों में 195 श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर खोले गये हैं। शासकीय चिकित्सकों को अस्पताल में इलाज हेतु आने वाले मरीजों को जेनेरिक दवाई लिखना अनिवार्य किया गया है। योजना से अब तक 173.63 करोड़ रूपए एम.आर.पी. की दवाईयों के विक्रय पर 105 करोड़ 83 लाख रूपए की छूट जरूरतमंद लोगों को दी गई है।
गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकाय में संचालित धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल की दुकानों से 60 लाख 30 हजार से अधिक नागरिकों ने सस्ती दवायें खरीदी है। जिससे लोगों को काफी राहत मिली है और कम मूल्य पर दवा उपलब्ध होने से बचत हो रही है। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोरों में दवाओं की उपलब्धता एवं संचालन व्यवस्था की निगरानी नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया करते रहते है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नागरिकांे को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थायें लगातार करते रहने के निर्देश दिए है।
नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर जिले में 20, गरियाबंद में चार, बलौदाबाजार-भाटापारा में सात, धमतरी में सात, महासमुंद में छह, दुर्ग में 19, बालोद में आठ, बेमेतरा में आठ, राजनांदगांव में पांच, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में तीन, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ में एक, कबीरधाम में छह, बिलासपुर में 10 तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में दो, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे है।
इसी तरह से मुंगेली में चार, कोरबा में छह, जांजगीर-चांपा में नौ, सक्ती में छह, रायगढ़ में आठ, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पांच, जशपुर में पांच, सरगुजा में चार, बलरामपुर में पांच, सूरजपुर में छह, कोरिया में दो, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में पांच, बस्तर में तीन, कोण्डागांव में तीन, नारायणपुर में एक, कांकेर में छह, दंतेवाड़ा में पांच सुकमा में तीन और बीजापुर जिले में तीन धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे हैं।
धमतरी / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अछोटा स्थित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क पहुंचे। उन्होंने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क परिसर में मुख्यमंत्री ने लगाया कदम्ब का पौधा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यहां हथकरघा और सिलाई करने वाली महिलाओं के कार्यों का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री ने महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों का अवलोकन कर महिला समूहों से चर्चा की . रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में वाईफाई जोन का शुभारम्भ किया गया . जिले के पहले वाईफाई जोन के उद्घाटन करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि इससे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में कार्यरत लोगों को एवं गढ़कलेवा में आने वाले लोगों को निःशुल्क इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा स्कूली बच्चे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। वे यहां अध्धयन भी कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ी व्यजनों को बढ़ावा देने बनाया गया है गढ़कलेवा
गढ़कलेवा में मिलेगी वाई-फाई की सुविधा
धमतरी / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जिले के अंतिम भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में ग्राम अछोटा में निर्मित गढ़कलेवा का आज लोकार्पण किया।मुख्यमंत्री ने इस दौरान गढ़कलेवा का अवलोकन किया और स्व-सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत कर गढ़कलेवा में व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री को महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों ने बताया कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन चीला, फरा, ठेठरी, खुरमी, अईरसा, चौसेला, सोहारी अन्य विविध प्रकार के व्यंजन गढ़कलेवा में उपलब्ध रहेंगें।
गढ़कलेवा में आने वाले ग्राहकों के बैठने के लिए आउटडोर और इनडोर की व्यवस्था की गई है। जहां पर ग्राहक पसंदीदा व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं, उल्लेखनीय है कि गढ़कलेवा में ग्रामीण परिवेश का अनुभव कराने और छत्तीसगढ़ी व्यजनों को बढ़ावा देने के लिए गढ़कलेवा बनाया गया है। गढ़कलेवा में ग्राहकों को वाई-फाई की सुविधा भी मिलेगी।
धमतरी / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाक़ात कार्यक्रम के दौरान आम जनता से रूबरू हो रहे वही उनकी समस्याओ का त्वरित निदान भी किया जा रहा है . प्रदेश सरकार की योजनाओं का फीड बेक लेते हुए क्षेत्र की जनता के की जरूरतों को ध्यान रखते हुए क्षेत्र के विकास के लिए कई गोश्नाये भी मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है जिसके अमल के लिए सम्बंधित अधिकारियों को भी निर्देशितकिया जा रहा है . 17 मई को धमतरी विधान सभा में भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणाये ...
भटगांव : भेंट मुलाकात
खाने में परोसा गया मुनगा, लाल भाजी, कोचई, मखना, आलू, भाटा, खीर, दाल, परवल आम का चटनी
साहू परिवार ने तिलक-आरती से पुष्प-गुच्छ और श्रीफल भेंट कर मुख्यमंत्री का किया आत्मीय स्वागत
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के तहत आज धमतरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम भटगांव पहुंचे। मुख्यमंत्री ग्राम भटगांव में अपने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के बाद किसान के आतिथ्य में भोजन के लिए पहुंचे।
मुख्यमंत्री का लखन लाल साहू के परिवारजनों ने घर के मुख्य द्वार पर तिलक-आरती किया और पुष्प-गुच्छ तथा शाल भेंटकर उनका आत्मीय स्वागत किया।मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों द्वारा सादगी के साथ परोसे गए स्वादिष्ट छत्तीसगढ़ी भोजन का स्वाद लिया। परिवार ने पूरी आत्मीयता के साथ मुख्यमंत्री को भोजन में चावल,दाल, रोटी के साथ कोचई, मखना, आलू, मुनगा, और लाल भाजी, मुनगा, परवल, लाल भाजी, खीर , दाल की सब्जी, पापड़, सलाद और आम अचार भी परोसा।
गृह स्वामी लखन लाल साहू और उनके बेटे एवं बहु मुख्यमंत्री जी के उनके घर आकर भोजन करने पर गदगद हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने स्वादिष्ट छत्तीसगढ़ी भोजन के लिए श्री साहू एवं उनके परिजनों को उपहार भेंटकर धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री को अपने आतिथ्य में परिवार के बीच बैठकर भोजन करता पाकर परिवारजन खुशी से गदगद थे। मुख्यमंत्री को श्री साहू ने बताया कि वे खेती किसानी का कार्य करते है। परिवार को शासन की विभिन्न योजना जैसे राशन वितरण,बिजली बिल हाफ योजना आदि का लाभ मिल रहा है। भोजन उपरांत मुख्य्मंत्री ने उनके परिवारजनों को उपहार प्रदान किए।
वन औषधि का अलग केन्द्र बनाकर व्यापारियों को रीपा से जोड़ने कलेक्टर को दिए निर्देश
लोहरसी में की सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट-मुलाकात
विभिन्न सामाजिक भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृत की राशि
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज धमतरी विधानसभा क्षेत्र में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लोहरसी सर्किट हाउस में विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर सामाजिक भवन के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने के साथ ही उनकी समस्याओं के निदान के लिए निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से भेंट-मुलाकात के दौरान स्थानीय निवासियों की मांग पर धमतरी शहर में मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। चेम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधि मंडल द्वारा होलसेल व्यापार के लिए 50 एकड़ जमीन की मांग पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और महापौर को कार्यवाही करने कहा। वन औषधि का अलग केन्द्र बनाकर व्यापारियों को रीपा से जोड़ने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को परसतराई निवासी यामिनी साहू ने बताया कि बच्चेदानी में गांठ है, गरीब हूं खर्च नहीं उठा सकती इस पर मुख्यमंत्री ने विशेष सहायता योजना से इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की। इसी प्रकार धीवर समाज के छात्र खुमेश्वर धीवर को पीएचडी के लिए दो लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की। पूज्य पंचायत सिंधी समाज ने चेट्रीचण्ड पर अवकाश के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात के दौरान कामिनी कौशिक प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भवन निर्माण के लिए 30 लाख रूपए, गुजराती समाज को भवन निर्माण के लिए 25 लाख रूपए, मनवाकुर्मी समाज को भवन विस्तार के लिए 20 लाख रूपए, यादव समाज को भवन जीर्णोद्धार के लिए 25 लाख रूपए, चन्द्राकर समाज को भवन और छात्रावास के लिए 25 लाख रूपए, छत्तीसगढ़ हरदिया साहू समाज को बड़ा सभा हॉल बनाने के लिए 30 लाख रूपए, आदिवासी गोंड समाज भवन निर्माण के लिए 50 लाख रूपए, मुड़ा गोंड समाज को भवन के लिए 10 लाख रूपए, झेरिया साहू समाज को भवन के लिए 10 लाख रूपए, डडसेना कलार समाज को भवन निर्माण के लिए 25 लाख रूपए, धीवर समाज को भवन के लिए 20 लाख रूपए, बौद्ध समाज को जोधापुर वार्ड में सामुदायिक भवन के लिए 15 लाख रूपए, अंजुमन इस्लामिया कमेटी को भवन निर्माण के लिए 30 लाख रूपए, कबीर सत्संग केन्द्र-2 आश्रम को पुस्तकालय और अन्य कार्य के लिए 50 लाख रूपए, मराठा समाज को भवन के लिए 30 लाख रूपए, जिला साहू संघ के भवन के लिए 30 लाख रूपए, सतनामी समाज कल्याण समिति को सभा भवन के लिए 30 लाख रूपए, कोसरिया मरार समिति को भवन निर्माण के लिए 25 लाख रूपए, जमाते रजा मुस्तफा कमेटी को मुस्लिम कब्रिस्तान और अन्य भवन के लिए 36 लाख रूपए, माहेश्वरी समाज को भवन के लिए 20 लाख रूपए, देवांगन समाज को किचन शेड और बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए 15 लाख रूपए की स्वीकृति दी।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मंच से घोषणा कर दी की मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जेल के अन्दर होंगे . भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ईश्वर ने मुझे इस कम के लिए भेजा है अरविन्द केजरीवाल की दीवाली काली करके रहेंगे दो मंत्री अन्दर है अब अरविन्द केजरीवाल की बारी है . बड़ी बात यह है कि दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने बयान देते हुए कही भी यह नहीं कहा कि कानून के अनुरूप होगी . उनके इस वीडियो को बीजेपी सोशल मिडिया पर देखा जा सकता है जिसके बाद चर्चो का बाजार गर्म हो गया कि क्या भाजपा के नेताओं के मंशा अनुरूप कार्यवाही और गिरफ्तारी हो रही है अगर ऐसा नहीं है तो कैसे दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने भविष्यवाणी कर दी . आखिर वीरेन्द्र सचदेवा को ये कैसे कह दिया कि मुख्यमंत्री को जेल के पीछे डाल देंगे क्या राजनीति में लोकतंत्र के बजाये राजतंत्र का सहारा लेकर भाजपा देश पर हुकूमत करना चाहती है . सुप्रीम कोर्ट ने भी केन्द्रीय एजेंसी को व्यवहार को लेकर फटकार लगाई क्या जो कानून के अनुसार कार्य कर रहे उन्हें भी किनारे लगा कर वर्चस्व कायम करने की कोशिश की जा रही है . ....
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में 17 मई 2023 को क्या ख़ास रहा कैसी राजनितिक फिजा रही सब जाने एक ही सामाचार में ..
1. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने धमतरी विधान सभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हुए शामिल क्षेत्रवासियों को दी करोडो के विकास कार्य की सौगात
- दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष ने पदभार संभाला , मंत्री गुरु रूद्र कुआम्र की उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह
-हज 2023 के लिए आज जगदलपुर में हज यात्रियों का एक दिवसीय हज ट्रेनिंग का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा आयोजित किया गया
- प्रवेश आवासीय विद्यालय के परिणाम घोषित
-जेनेरिक दवाओं से नागरिको ने बचाए 105.83 करोड़ रूपये
-अनुसूचित क्षेत्र के रेत खदान सञ्चालन का अधिकार अब पंचायत को
- राज्य स्तरीय रामायण मण्डली प्रतियोगिता 19 मई से
- शराब घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की इडी को फटकार कहा भय का माहौल ना बनाए
- कांग्रेस ने प्रेस वार्ता में बताया कि इडी किस तरह से अधिकारियों को प्रताड़ित कर बड़े नेताओं के नाम लेने पर कर रही मजबूर
-पी.ई.टी. और पी.पी.एच.टी. की प्रवेश परीक्षा 25 जून को
- सिविल कोर्ट बागबहरा का हुआ उद्घाटन बिलासपुर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती रजनी दुबे के कर कमलो से
- प्रतिबन्ध के बावजूद बाजार में खुलेआम बिक रहा ई सिगरेट ...
-छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन में रिकार्ड 86 प्रतिशत राखड़ का हुआ उपयोग
- निगम तुहर द्वार के तहत भिलाई महापौर पाल हो रहे जनता से रूबरू
-मरम्मत कार्य में देरी - डीईओ, जनपद सीईओ और आरईएस के एसडीओ को शोकाज नोटिस
-राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा नवगठित जिला मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में समीक्षा बैठक
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-इस साल से हरेली से शुरू होंगे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल : सीएम बघेल
-मुख्यमंत्री बघेल ने चन्द्र मौली माता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के खुशहाली और समृद्धि के लिए की कामना...
- भारी विरोध के बाद वन्देभारत ट्रेन का सञ्चालन बिलासपुर से फिर शुरू ....
-मोतियाबिंद ऑपरेशन में बलौदाबाजार-भाटापारा जिला उत्कृष्ट सेवा के लिए हुआ पुरुस्कृत
-नौकरी तिहार : आंगनबाड़ी सहायिका पद की सीधी भर्ती ....
- भेंट मुलाकात धमतरी : मुख्यमंत्री बघेलने 137 करोड़ के विकाश कार्यो का किया लोकार्पण भूमि पूजन ...
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के उल्लंघन और भारतीय बाजार में इसकी उपलब्धता के मद्देनजर जारी की सार्वजनिक सूचना
रायपुर / शौर्यपथ / भारत सरकार द्वारा 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाये जाने के बावजूद सिगरेट-तंबाकू की दुकानों पर ई-सिगरेट आसानी से उपलब्ध हैं और 18 साल से कम के बच्चों को भी बेची जाती हैं । स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब ई-सिगरेट प्रतिबंध 2019 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इसके जरिये निर्देश दिया गया है कि सभी उत्पादकों, निर्माताओं, आयातकों, निर्यातकों, वितरकों, विज्ञापनदाताओं, कूरियर सहित परिवहन संचालकों, सोशल मीडिया वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, दुकानदारों/खुदरा विक्रेताओं आदि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उत्पादन या निर्माण या आयात या निर्यात या परिवहन या बिक्री या वितरण या भंडारण नहीं करना चाहिए।
यह बिक्री एक पूर्ण उत्पाद या उसके किसी भाग के रूप में भी नहीं की जानी है और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का विज्ञापन करना या किसी विज्ञापन में भाग लेना (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट या वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया आदि में) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग को बढ़ावा देता है।
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध, हमारी युवा पीढ़ी को जहरीली लत के एक नए रूप से बचाने के लिए लगाया गया था। हालांकि, इसका प्रवर्तन कमजोर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार सस्ते और बिना ब्रांड वाली चीनी ई-सिगरेट से भर गया है। वालंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रबंधक, बिनॉय मैथ्यू कहते हैं, “सख्त प्रवर्तन, कार्यान्वयन और प्रतिबंध को प्रभावी बनाना सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक नोटिस लाना एक स्वागत योग्य कदम है।
भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के हानिकारक प्रभावों और युवाओं में इसके प्रचलन में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इसमें सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, हीट नॉट बर्न उत्पाद, ई-हुक्का और इसी तरह के अन्य उपकरण शामिल हैं जो चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाते हों और जो भी आकार, आकृति या रूप में हो। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम, 2019 को एक अध्यादेश के रूप में पेश किया गया था
और बाद में वर्ष 2019 में एक अधिनियम के रूप में औपचारिक रूप दिया गया।
भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान होने के बावजूद, ई-सिगरेट तम्बाकू विक्रेताओं, सामान्य दुकानों और ऑनलाइन प्रदाताओं सहित कई स्रोतों पर व्यापक रूप से उपलब्ध होने की सूचना है। स्कूली बच्चों सहित युवाओं में ई-सिगरेट का बड़े पैमाने पर उपयोग देखा गया है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि ई-सिगरेट बेचने वाले बाजार में अवैध रूप से पैर जमाने में कामयाब हो गए हैं जो प्रतिबंध से पूरी तरह से दूर नहीं हो पाए हैं।
ई-सिगरेट और ऐसे अन्य आकर्षक फ्लेवर वाले उत्पाद हमारी युवा पीढ़ी को निकोटिन की लत की ओर धकेलने में मददगार साबित हुए हैं। यह चिंताजनक है कि एक प्रतिबंधित उत्पाद भारतीय बाजार में इतनी आसानी से उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना, प्रतिबंधित उत्पाद पर जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ पीईसीए 2019 प्रावधानों के विवरण को स्पष्ट करते हुए, इस खतरनाक उत्पाद को भारत में विपणन से रोकने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को मजबूत करती है । सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रंजीत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को ई-सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए समान कदम
उठाने चाहिए।“
केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहले सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया था और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 (पीईसीए) के कमजोर कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला। इसके साथ यह रेखांकित किया गया कि उत्पाद ऑनलाइन, खुदरा, कंवीनियंट स्टोर, स्टेशनरी की दुकानों और शैक्षणिक संस्थानों के पास आसानी से उपलब्ध है। राज्यों को पीईसीए के अनुपालन की समीक्षा करने और अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाने तथा स्कूलों-कॉलेजों में जब-
तब जांच आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन के रूप में, राज्यों ने पीईसीए को लागू करने की पहल की, उत्तर प्रदेश के बाल संरक्षण और अधिकार आयोगों के अध्यक्ष ने पीईसीए को सख्ती से लागू करने के लिए सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। एडीजीपी, बेंगलुरू शहर (कर्नाटक) के अपराध ने पीईसीए के सख्त प्रवर्तन के लिए संयुक्त आयुक्त, अपराध, बैंगलोर से कहा है और उन दुकानों की एक सूची प्रदान की है जहां ई-सिगरेट बेचे जाने का संदेह है। दिल्ली पुलिस ने ई-सिगरेट के नुकसान के साथ-साथ पीईसीए के अनुपालन पर सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नोएडा और मुंबई से चीनी निर्मित ई-सिगरेट की बरामदगी की
भी सूचना है।
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट - इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और ऐसे अन्य उपकरण, बैटरी से चलने वाली प्रणाली है जो एक पदार्थ (तरल या ठोस अवस्था में) को गर्म करती है, जो साँस के लिए एक एरोसोल बनाने के लिए निकोटिन और अक्सर स्वाद का भी निर्माण करती है। निकोटिन बहुत ही नशीला होता है और निर्भरता पैदा करता है। ये उत्पाद गेटवे उत्पादों के रूप में कार्य करते हैं। ई-सिगरेट डिजाइन की दृष्टि से बहुत आकर्षक हैं, आकर्षक स्वादों में आती हैं (चॉकलेट, हेज़लनट, पेपरमिंट, गमी बियर, क्रेम ब्रूल , मैंगो, क्रैनबेरी आदि) और उनके उपयोग से पारंपरिक धूम्रपान से जुड़ी दुर्गंध नहीं आती है। इसलिए, युवा आबादी, किशोर और बच्चे विशेष रूप से ई-सिगरेट के उपयोग के
माध्यम से निकोटिन की लत की शुरुआत करने के लिए असुरक्षित है। यह भारत के कई स्कूलों की रिपोर्टों से स्पष्ट होता है जहां शिक्षकों को बच्चों के स्कूल बैग में ई-सिगरेट मिली। टीन ई-सिगरेट का उपयोग विश्व स्तर पर एक महामारी बन गया है।
दुर्ग / शौर्यपथ / निगमायुक्त लोकेश चन्द्राकर निरन्तर मॉर्निंग विजिट में निगम क्षेत्रो का दौरा कर रहें है।महापौर धीरज बाकलीवाल ने स्वच्छ व सुंदर शहर की परिकल्पना के तहत अधिकारियों को विशेष साफ सफाई रखने के निर्देश दिए है।स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 के तहत मैदानी निरीक्षण नजदीक आने पर बुधवार को आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने शहर के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और शहर में सफाई का और भी बेहतर व्यवस्था करने अधिकारियों को निर्देश दिए सुबह आयुक्त ने पटरीपार 15,16 17, 18 व 19 में गए.आस पास क्षेत्रो का निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई व्यवस्था देखी और नालियो की सफाई वृहद रूप से करने की बात कही।उन्होंने सफाई को लेकर मोहल्ले वासियो से फ़ीडबैक लिया। मौके पर पार्षद देवनारायण चन्द्राकर,स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग अमला आयुक्त के साथ थे।आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने अधिकारियों से कहा कि स्वच्छसर्वेक्षण-2023 से पहले शहर में साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलायें।उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए इसी माह केंद्रीय स्तर से टीम के पहुचने की संभवना है।इससे पहले निगम प्रशासन शहर को चकाचाक करने में जुटी है।इसी तारतम्य में बुधवार को आयुक्त ने शहर में सफाई व्यवस्था सहित अन्य बन्दुओ पर निरीक्षण किया।शहर को स्वच्छता रैंकिंग दिलाने के लिए आयुक्त भी लगातार प्रयास कर रहे है। स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा कचरा फैलाने वाले व्यपारियो के खिलाफ सपाट फाइन किया जा रहा है।निगमायुक्त ने कहा कि निकासी की व्यवस्था ऐसी बस्तियों में नितांत आवश्यक है,इस दिशा में भी कार्य करें, उन्होंने सफाई को लेकर मोहल्ले वासियों से फीडबैक लिया। सार्वजनिक शौचालय की सफाई भी उन्होंने देखी,उन्होंने निर्देश दिए कि कचरा एक स्थान पर डंप न हो, घनी बस्ती होने के कारण डोर टू डोर कचरा का उठाव निरंतर होता रहे, वही आयुक्त ने मोहल्ले में सफाई व्यवस्था अच्छी पाई और नाली सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
