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राजनांदगांव/शौर्यपथ /
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का प्रारंभ राष्ट्रगान के साथ किया गया। नेशनल लोक अदालत का आयोजन मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से प्रकरण निराकृत किये गये। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में प्रकरण निराकृत किए गए। इसके अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित 1 हजार 941 प्रकरण निराकरण किये गये तथा राजस्व एवं प्रीलिटिगेशन के कुल 6 हजार 64 प्रकरणों निराकरण किया गया। न्यायालयों में लंबित मामलों में सिविल प्रकरणों में कुल 14 प्रकरणों का, क्लेम के कुल 19 मामले, जिसमें कुल एवार्ड राशि 1 करोड़ 33 लाख 17 हजार रूपए पारित की गई। राजीनामा योग्य आपराधिक कुल 208 प्रकरणों का एवं पेटी अफेंस के कुल 1 हजार 383 मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया गया।
न्यायालय जिला न्यायाधीश राजनांदगांव के न्यायालय में लंबित प्रभात विरूद्ध लक्ष्मीनारायण जो कि वर्ष 2021 से लंबित था, जो कि जमीन क्रय-विक्रय के संबंध का था। जिसका वाद मूल्य 80 लाख रूपए था। जिस पर 2 लाख 70 हजार 300 रूपए कोर्ट फीस वादी द्वारा अदा की गई थी। मामलें में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य सुलह समझौता कराते हुए वाद का निराकरण किया गया। प्रतिवादी वाद भूमि को वादी के पक्ष में विक्रयनामा करने हेतु सहमत हुआ। इस तरह प्रकरण में राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित की गई। वादी को कोर्ट फीस की राशि 2 लाख 70 हजार 300 रूपए वापस किए जाने का आदेश भी पारित किया गया। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी के मामले का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से हुआ तथा वादी एवं प्रतिवादी आपसी विवाद का खुशी-खुशी निराकरण कराकर प्रसन्नता से न्यायालय से विदा हुए।
न्यायालय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश राजनांदगांव के न्यायालय में लंबित मामला लोकनाथ यदु विरूद्ध शारदा देवी वगैरह जो कि वर्ष 2021 से लंबित था। जो कि वादी द्वारा 1800 वर्गफीट जमीन के क्रय के विवाद स्वरूप उत्पन्न हुए। मामले में जिसका कुल वाद मूल्य 34 लाख रूपए था। जिसके बयाना स्वरूप 3 लाख 40 हजार रूपए वादी ने प्रतिवादी को अदा किया था। जिसके उपरांत भी प्रतिवादी ने भूमि वादी के पक्ष में निष्पादन करने की कार्रवाई नहीं की। मामले में दोनों पक्षों को नेशनल लोक अदालत में नोटिस जारी कर आहूत किये जाने पर दोनों पक्षकारों को समझाइश देते हुए प्रकरण के निराकरण हेतु सहमत किया गया। जिस पर वे सहमत हुए एवं अपने मामले का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराते हुए आपसी विवाद का खुशी-खुशी निराकरण कराकर वे प्रसन्नतापूर्वक न्यायालय से विदा हुए।
राजनांदगांव/शौर्यपथ /
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्यवाहियां तेज की गई है। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के निर्देशाअनुसार व पुलिस महानिरीक्षक बीएन मीणा तथा पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के मार्गदर्शन में चिटफंड कंपनी के फरार आरोपियो की धरपकड़ हेतु निर्देशित करने पर शासन की मंशानुसार पता तलाश हेतु देश के अलग-अलग ठिकानों पर टीम भेजकर गिरफ्तारी की जा रही हैं।
इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा, नगर पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निगरानी में थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 291/21 धारा 406, 420 भादंवि के फरार आरोपी मुकेश मोदी पिता प्रकाश राज मोदी उम्र 62 साल निवासी मोदीलेन आदर्श नगर सिरोही थाना कोतवाली जिला सिरोही राजस्थान व राहुल मोदी पिता बिरेन्द्र मोदी उम्र 36 साल निवासी मोदीलेन आदर्श नगर सिरोही थाना कोतवाली जिला सिरोही राजस्थान के संबंध में जानकारी मिली कि उक्त दोनों आरोपी के खिलाफ राजस्थान प्रदेश के ंअलग-अलग थानों में लगभग 150 अपराध पंजीबद्ध हैं
तथा पिछले कई सालों से जेल में हैं। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, बड़मेर, सिरोही जेल में पता करने पर पता चलता था कि कुछ दिन पहले इन जेलों से दूसरे जेलों पर स्थानांतरण होकर जा चुके हैं। 6 मई को जानकारी मिली कि उक्त दोनों आरोपीगण में हैं राजनांदगांव के एक टीम सउनि महेश राजपूत के नेतृत्व में रवाना किया गया, किन्तु जयपुर पहुंचने पर पता चला कि उक्त दोनों आरोपीगण माउंटआबू गुजरात बार्डर के पास जिला सिरोही में हैं, इस पर नगर पुलिस अधीक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त कर टीम को जिला सिरोही राजस्थान जाने का निर्देश प्राप्त होने पर टीम को जयपुर से सिरोही रवाना किया गया आरोपीगण सिरोही (राजस्थान) में मिलने पर राजनांदगांव पुलिस दोनों आरोपीगण राहुल मोदी व मुकेश मोदी को पुलिस थाना कोतवाली राजनांदगांव लेकर आये।
थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपीगणों को माननीय न्यायालय राजनांदगांव में पेश कर पूछताछ एवं गिरफ्तारी की अनुमति लेकर गिरफ्तार कर परिस्थिति के अनुसार पुलिस रिमांड या ज्युडिसियल रिमांड पर लिया जायेगा।
प्रकरण में प्रार्थी संदीप सिंह भदौरिया पिता देवेन्द्र कुमार भदौरिया निवासरी सहदेव नगर वार्ड नंबर 23 द्वारा दिनांक 04.06.2021 को थाना उपस्थित आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि कामठी लाईन खंडेलवाल होटल के पास स्थित आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के डायरेक्टर द्वारा एक लाख बहत्तर हजार रूपये का धोखाधड़ी कर फरार हो गया। उक्त कंपनी का ऑफिस बंद हो गया तथा फोन लगाने पर फोन रिसीव नहीं किये।
प्रार्थी द्वारा अपने आपको ठगी के शिकार होने के एहसास पर थाना में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया। प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने पश्चात आरोपीगणों की पतासाजी लगातार की जा रही थी।
विवेचना के दौरान जिला कार्यालय राजनांदगांव से जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के डायरेक्टर द्वारा लगभग 356 लोगों से लगभग तीन से पांच करोड़ रूपये की धोखाधड़ी कर फरार हो गये।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना कोतवाली राजनांदगांव द्वारा लगातार चिटफंड कंपनी के फरार आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं। जिसमें प्रमुख रूप से अनमोल इंडिया के डायरेक्टर, सहारा इंडिया के सहायक कंपनी के डायरेक्टरों की गिरफ्तारी, सनसाईन इन्फ्राबिल्ड के डायरेक्टरों की गिरफ्तारी व आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के डायरेक्टर की गिरफ्तारी की गई हैं और आगे भी जारी किया गया हैं। पूछताछ पर पता चला कि आदर्श को ऑपरेटिव के डायरेक्टरों के पास राजस्थान में लगभग 9 हजार करोड़ की संपत्ति हैं।
दो दिन पूर्व भी सहारा कंपनी के 4 आरोपीगण डायरेक्टरों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय पेश किया, जहां पर आरोपीगण ने माननीय न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहां है कि सभी निवेशको की पूरी-पूरी रकम की वापसी की जाएगी।
राजनांदगांव / शौर्यपथ /
पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति विस्तारक योजना के तहत शक्ति केंद्र बेलटिकरी एवं खैरा पहुंचे, जहां पर हजारों की की संख्या में ग्रामीण एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्राम खैरा में डॉ. रमन सिंह ने कहा कि 15 वर्षों तक भाजपा के छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम काल कार्यकाल को आज भी जनता याद करती है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के कीर्तिमान स्थापित हुए। सड़क, पुल-पुलिया, सिंचाई के साधन, शादी योग्य बच्चियों का विवाह, बाल हृदय योजना के तहत 9000 बच्चों का नि:शुल्क ऑपरेशन, स्वास्थ्य लाभ, सिंचाई योजना, सिंचाई संसाधन ड्रिप इरिगेशन, बिजली पोल, प्रधानमंत्री आवास बनाना इत्यादि कार्यों के साथ-साथ एक रुपए चावल की योजना भाजपा ने ही बनाई।
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि किसानों को बिना ब्याज के कर्जे का मूल मंत्र भाजपा शासनकाल में ही तय किया गया। इसके पूर्व कांग्रेस की सरकारों में किस तरह से लूट मचाई थी, ये सभी जानते हैं। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि लबारी मार के भूपेश बघेल सरकार में आए हैं, उनकी घोषणा पत्र में किए गए वायदों आज भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की बात करने वाले भूपेश घर घर पहुंचा कर शराब बांट रहे हैं। कोविड काल के समय में दवाई पहुंचाने की मानवता छोड़कर घर-घर दारू पहुंचाने की योजना भूपेश ने लाई।
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि 2500 रुपए धान खरीदी करने की बात करने वाले बघेल सरकार ने किसानों को एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से लिया ही है, एक और जहां किसानों का रकबा कट गया, वहीं बोरा उपलब्ध नहीं कराया गया और 4 किस्त में पैसा देकर आखिरी किस्त में 290 करोड़ों रुपए की कटौती की गई, जो कि किसानों के साथ सरासर अन्याय है।
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि टेड़ेसरा एवं कई ऐसे गोठान उन्होंने देखे हैं, जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, परंतु एक गाय भी उपलब्ध नहीं है और वर्मी कंपोस्ट खाद, जो की पैरा-भूसा और मिट्टी मिलाकर बनाई जा रही है वह 900 रूपये में अनिवार्य रूप से किसानों को दी जा रही है। डॉ. रमन सिंह ने केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताते हुए कहा कि आगामी 2024 में भी जनता ने यह तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को वापस लाकर पूरे विश्व में देश को सशक्त बनाना है। डॉ. रमन सिंह ने बेलटिकरी ग्राम के शक्ति केंद्र में 8 बूथों के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और बताया कि वर्तमान सरकार जो 15 वर्षों में भाजपा ने विकास कार्य किए थे उसका मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रही है। विकास कार्यों के लिए जो बड़ी-बड़ी योजनाएं लागू की गई। बिल्डिंग बनाई गई, उसकी पुताई तक करने में अक्षम सरकार अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर चुकी है।
मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डॉ. रमन सिंह ग्राम बेलटिकरी के शक्ति केंद्र एवं आठ बूथो की बैठक के पश्चात ग्राम खैरा शक्ति केंद्र एवं 6 बूथों के कार्यकर्ताओं एवं जनता से रूबरू मिले एवं तत्पश्चात डॉ. रमन सिंह ठाकुरटोला में कार्यकर्ता के घर पहुंचे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रोहित चंद्राकर, कृष्णा तिवारी, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत, शिव वर्मा एवं भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
- टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल कर जिले में नागरिक इस अभिनव योजना का ले रहे लाभ
- आवश्यक प्रमाण पत्रों के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं अब लोगों को मिल रही घर पहुंच सेवा
- इंदु यादव को घर पर मिला अपनी दुकान एवं स्थापना संबंधी पंजीयन का प्रमाण पत्र
- अभय श्रीवास्तव को घर पर मिला अपनी 4 माह की बिटियां शुभांषी श्रीवास्तव के लिए जन्म प्रमाण पत्र
- योगेश कुमार साहू को मिला अपने पुत्र अनिकेत साहू का जन्म प्रमाण पत्र
- अमन बावनकर को उनकी दुकान एवं स्थापना पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र मिला घर पर
राजनांदगांव / शौर्यपथ /
शासन द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री मितान योजना से राजनांदगांव में जनसामान्य को घर पहुंच सेवा का लाभ मिल रहा है। टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल कर जिले में नागरिक रूचि लेकर इस अभिनव योजना का लाभ ले रहे हंै। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 1 मई 2022 से मितान योजना प्रारंभ की थी। जिसके अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को वर्तमान में 13 लोक सेवाएं आसान घर पहुंच सेवा मितान के माध्यम से प्रदान की जा रही है। विशेषकर बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनोंं के लिए यह सुविधा लाभकारी है।
बर्फानी मार्ग निवासी इंदु यादव ने अपनी दुकान एवं स्थापना से संबंधित पंजीयन का प्रमाण पत्र इस योजना के तहत मितान से प्राप्त किया। इंदु यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री की यह योजना बहुत अच्छी लगी। जिससे घर पर ही आवश्यक प्रमाण पत्र मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस योजना का लाभ लेंगी। तुलसीपुर निवासी अभय श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने अपनी 4 माह की बिटियां शुभांषी श्रीवास्तव के लिए जन्म प्रमाण पत्र इस योजना के अंतर्गत बनवाया है। शासन की यह योजना बहुत अच्छी योजना है। अब जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है और लोगों को घर पहुंच सेवा मिल रही है। इसी तरह ममता नगर राजनांदगांव के योगेश कुमार साहू ने अपने पुत्र अनिकेत साहू का जन्म प्रमाण पत्र मितान ने उनके घर जाकर दिया। रामाधीन मार्ग स्थित श्री अमन बावनकर को उनकी दुकान एवं स्थापना पंजीयन से संबंधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, जिसे मितान ने उनके घर जाकर दिया। मितान विनय साहू ने कहा कि सेवा के इस कार्य के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। पूरी ऊर्जा एवं लगन के साथ वे यह कार्य कर रहे हैं। मितान श्री विशाल साहू भी उनके साथ इस कार्य से जुड़े हुए हैं।
मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत 13 तरह की विभिन्न सुविधाओं का लाभ लोग घर बैठे ले सकते हैं। जिसमें नगर पालिक निगम राजनांदगांव से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार, दुकान एवं स्थापना पंजीयन व गुमास्ता लाइसेंस कुल 7 सेवाओं का लाभ मिलेगा। जिला राजस्व कार्यालय से मूल निवासी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नकल भूमि दस्तावेज हेतु व भूमि की जानकारी सहित कुल 6 सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। टोल फ्री नंबर 14545 पर फोन कर आवेदन किया जा सकता है। फोन आते ही नगर निगम से नियुक्त मितान आवेदक के घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज लेंगे और और संबंधित कार्यालय से प्रमाण पत्र बनवाकर उनके घर पहुंचाएंगे। घर पहुंचे मितान की पहचान के लिए उनके बाएं हाथ की बांह में क्यूआर कोड होगा। इस कोड को स्कैन करने पर संबंधित मितान की पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिसके माध्यम से प्रमाण पत्र के लिए के लिए आवेदन करने वाले नागरिक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि घर आया व्यक्ति नगर निगम के अधिकृत मितान है और सेवाएं देने आए हैं।
राजनांदगांव / शौर्यपथ /
महापौर हेमा देशमुख ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया, बजट प्रस्तुत करने के दौरान जैसे ही महापौर सदन मे पहुंची, भाजपा पार्षदों ने टैंकरमुक्त शहर करने के पुराने वादे को लेकर हंगामा शुरू कर दीया द्य बजट बैठक से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पेयजल सहित अन्य समस्याओं को लेकर सत्तापक्ष को घेरने पहुंचे।वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित बजट 465 करोड 79 लाख 90 हजार रूपये का पेश किया गया। जिसमें 25 लाख 61 हजार रूपये घाटे का बजट पेश हुआ।बैठक में बीजेपी के पार्षद खाली बाल्टी के साथ अपने पीछे पीठ पर टैंकर मुक्त राजनांदगांव का पोस्टर चस्पा कर शामिल हुए।
उधर वर्ष 2021-2022 के बजट प्रावधानो के विरूद्ध पुनरीक्षित आय 361 करोड़ 52 लाख 34 हजार रूपये तथा पुनरीक्षित व्यय 383 करोड़ 29 लाख 63 हजार रूपये है। बजट अनुमान अंतर्गत कुल अनुमानित आय .472 करोड़ 18 लाख .21 हजार रूपये तथा व्यय 503 करोड़ 11 लाख 46 हजार रूपये था, जबकि वर्ष 2021-22 में प्रारंभिक अवशेष 30 करोड़ 47 लाख 99 हजार रूपये था। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट प्रावधान मे प्रस्तावित आय 434 करोड़ .22 लाख 35 हजार रूपये तथा व्यय 466 करोड़ 05 लाख 51 हजार रूपये है। वर्ष 2022-23 का अनुमानित प्रारंभिक अवशेष राशि 31 करोड़ 57 लाख 55 हजार रूपये की संभावना है, इसे मिलाकर कुल आय 465 करोड़ 79 लाख 90 हजार होता है। इस प्रकार घाटे का बजट 25 लाख 61 हजार रूपये प्रस्तावित है।
0भाजपा पार्षद दल ने सदन से किया वकआउट
नगर निगम सभापति ने भाजपा पार्षद गगन आइच को आज की सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया जिसके ,विरोध में भाजपा पार्षद दल बैठक का बहिष्कार कर सदन से वाक आउट कर दिए ।नगर निगम की बजट बैठक प्रारंभ होते ही हंगामेदार रही । इस बीच पार्षदों में हाथापाई की स्थिति निर्मित होती देख सदन 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया था। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नगर निगम सभापति ने भाजपा पार्षद गगन आइच को बैठक कार्रवाई से निलंबित कर दिया। जिसके विरोध में भाजपा पार्षद दल ने सदन से मार्च आउट किया और सदन के बाहर धरने पर बैठ गए ।सदन के बाहर प्लास्टिक की बाल्टी लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा पार्षदो ने आरोप लगाया की पेयजल समस्या को दूर करने मे महापौर नाकाम रही है द्य राजनांदगांव शहर के लोग पानी के लिए तरस रहे है
यह है पेश किये गए बजट के मुख्य बिंदु ज्
(1) नंदई में थोक बाजार का निर्माण - नगर पालिक निगम राजनांदगांव सीमांतर्गत नंदई थोक बाजार निर्माण किये जाने 1000.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(2) नगर पालिक निगम के स्वयं का मुक्तिधाम निर्माण - शहर की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नगर निगम द्वारा शवदाह गृह निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये 47.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(3) गौरव पथ पर चौपाटी निर्माण- शहरवासियों के मनोरंजन हेतु गौरव पथ पर चौपाटी का निर्माण किये जाने 25.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(4) वार्डों में सामुदायिक भवनों का निर्माण - विभिन्न वार्डों में सामाजिक, सार्वजनिक गतिविधियों के संचालन हेतु वार्ड में सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिये 300.00 लाख रुपये प्रावधान रखा गया है।
(5) फुटकर व्यवसायियों के लिये गुमटी निर्माण- रोड के किनारे व्यवसाय करने वाले फुटकर व्यवसायियों के लिये फ्लाई ओव्हर के नीचे चलित गुमटी का निर्माण किये जाने 50.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(6) गंगा आरती घाट एवं मेला एप्रोच रोड निर्माण - शिवनाथ नदी तट में गंगा आरती घाट एवं मोहारा मेला तक जनमानस की सुविधा के लिये एप्रोच रोड एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने 100.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(7) नगर निगम कार्यालय एवं परिसर का जीर्णोद्धार- नगर पालिक निर्माण में स्थित टाउन हाल कार्यालय एवं परिसर का जीर्णोद्धार कार्य कराये जाने 200.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(8) 15वें वित्त आयोग से पी.सी.सी.रोड, नाली एवं अन्य विकास कार्य - 15वें वित्त आयोग अंतर्गत पेन्ड्री वार्ड के मेडिकल कॉलेज से पेन्ड्री मुक्तिधाम तक पी.सी.सी. रोड, नाली एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने 199.80 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(9) तालाबों का सौदर्यीकरण, उद्यानों का विकास, उन्मुक्त खेल मैदान निर्माण एवं मुक्तिधाम उन्नयन कार्य- राज्य प्रवर्तित योजनांतर्गत विभिन्न तालाबों के सौदर्यीकरण, उद्यान विकास एवं उन्मुक्त खेल मैदान निर्माण एवं मुक्तिधाम उन्नयन कार्य किये जाने 578.42 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(10) शहर के विभिन्न स्थानों में बड़े नाला-नाली निर्माण - नगर के 51 वार्डो में घर से निकलने वाले निस्तारी पानी के निकासी हेतु बड़े नाला-नाली निर्माण कराये जाने 300.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(11) प्रमुख चौक-चौराहो का सौदर्यीकरण- शहर के प्रमुख चोक-चौराहों के सौदर्यीकरण, रोड डिवाईडर, साईन बोर्ड एवं रोड सौदर्यीकरण कार्य किये जाने 519.61 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(12) शहर के विभिन्न स्थानों पर डामरीकरण कार्य- शहर में सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध करने की दृष्टि से विभिन्न वार्डो के सड़कों में डामरीकरण कार्य किये जाने 1139.39 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(13) ओपन कांजी हाऊस का निर्माण - नगर के विभिन्न स्थानों में विचरण करने वाले पशुओं के लिये प्रमुख स्थानों पर ओपन कांजी हाऊस का निर्माण किये जाने 75.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। जहॉ पशुओं के लिये चारा पानी, रख रखाव आदि की समुचित व्यवस्था की जावेगी।
(14) निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों में स्थायी शौचालय- राज्य शासन की योजना के तहत शहर को शौच मुक्त रखने के लिये निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों में स्थायी शौचालय निर्माण किये जाने 100.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।
(15) शहर में वृहद वृक्षारोपण - नगर को प्रदुषण मुक्त व हरा भरा रखने के उद्देश्य से शहर के रिक्त भूमि पर वृहद वृक्षारोपण किये जाने 50.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(16) छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत एवं नृत्य - छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत एवं नृत्य को प्रोत्साहन तथा लोक कलाकारों के सम्मान हेतु सांस्कृतिक आयोजन कराये जाने 25.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।
(17) महापौर पारंपरिक खेल महोत्सव एवं साहित्य सम्मान- विलुप्त होती छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये खेल प्रतियोगिता का आयोजन एवं क्षेत्र
महापौर हेमा देशमुख ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट किया पेश
भाजपा पार्षद दल ने सदन से किया वकआउट
के साहित्य जगत के विशिष्ट प्रतिभाओं के सम्मान के लिये 25.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(18) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं महापुरूषों की प्रतिमा की स्थापना- भारत को स्वतंत्र करने में अपनी सहभागिता देने वाले शहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो एवं महापुरूषो की प्रतिमा निर्माण एवं स्थापना किये जाने 125.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(19) आंगनबाडी, मितानीन व स्वच्छता दीदी का सम्मान- नगर की मितानीनों, आंगनबाडी कार्यकार्ताओं, सहायिकाओ एवं स्वच्छता दीदी का महिला दिवस पर सम्मान किये जाने 10.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।
(20) प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऑनलाईन नि:शुल्क प्रशिक्षण एवं निगम ग्रंथालयो का हाईटेक निर्माण- शहर के युवक-युवतियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिये ऑनलाईन नि:शुल्क प्रशिक्षण एवं प्रतियोगी छात्र-छात्राओं के बढ़ती संख्या को देखते हुये निगम के ग्रंथालय को हाईटेक निर्माण करने 300.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(21) निर्धन छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा- नगर निगम सीमाक्षेत्र में स्थित कन्या शालाओं के छात्राओं को, जो शुल्क नहीं दे सकते उन्हें 9वी से नि:शुल्क शिक्षा देने 5.00 लाख रूपये का प्रवाधान रखा गया है।
(22) फोटोग्राफी प्रतियोगिता - शहर के फोटोग्राफी के क्षेत्र में इक्छुक कलाकारों को प्रोत्साहित करने 10.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(23) खेल कलैण्डर एवं चित्रकला प्रतियोगिता - नगर निगम द्वारा शहर में खेलो को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न खेल हॉकी, फुटबाल, शतरंज, बैडमिंटन व क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित कर, हॉकी के बच्चों के लिये ग्रीष्मकालीन नि:शुल्क प्रशिक्षण शिविर एवं शहर के नवनिहालों के कला को निखारने के लिये नगर स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन कराने 25.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।
(24) नगर निगम कर्मचारियों के लिये सस्ते भूखण्ड उपलब्ध कराना- राजनांदगांव नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों के सपने 'Óहमर निगम हमर आवासÓÓ को साकार करने, निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत सस्ते मूल्य पर भूखण्ड उपलब्ध कराने 50.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(25) निगम कर्मचारी कल्याण - निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों से जुडे, जो भी लंबित विषय है उन्हेे समय सीमा तय कर निराकृत किया जायेगा। नगर निगम के आय के स्रोत में वृद्धि हेतु प्रस्ताव
(26) मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना अंतर्गत व्यावसायिक परिसर निर्माण - निगम के आय में वृद्धि के स्रोत की दृष्टि से पुराने बस स्टैंड में मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना अंतर्गत व्यावसायिक परिसर निर्माण कार्य किये जाने 2360.28 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(27) पुत्री शाला में बहुमंजिला व्यावसायिक परिसर का निर्माण - मानव मंदिर चौक के पास स्थित वार्ड नं. 25 में पुत्री शाला के रिक्त स्थान पर सर्वसुविधा युक्त बहुमंजिला व्यावसायिक परिसर निर्माण किये जाने 894.32 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(28) आयुर्वेदिक औषधालय में व्यवसायिक परिसर निर्माण - गुड़ाखू लाइन स्थित पुराना आयुर्वेदिक औषधालय में बहुमंजिला आधुनिक व्यावसायिक परिसर निर्माण (पी.पी.पी. पद्धति से) किये जाने 1139.72 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(29) मांगलिक भवन निर्माण- शहर में होने वाले मांगलिक कार्य एवं सांस्कृतिक आयोजन हेतु डॉ.बी.आर आम्बेडकर सर्वसमाज मांगलिक भवन निर्माण के लिये 278.67 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।
(30) हाईटेक मल्टीलेबल पार्किंग निर्माण- शहर के मध्य यातायात के दबाव को कम कर यातायात सुविधा की दृष्टि से म्युनिस्पल स्कूल स्थित पार्किंग को हाईटेक मल्टीलेबल पार्किंग निर्माण के लिये 500.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।
राजनांदगांव/शौर्यपथ /
छत्तीसगढ़ को वर्ष 2023 तक टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अति संवेदनशील समूह का मानचित्रण किया जाएगा। इस दौरान संभावित रोगियों की जांच होगी और रोग की पुष्टि होने पर उन्हे उपचार के लिए नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में संदर्भित किया जाएगा।
अगले कुछ दिनों में शुरू किए जाने वाले इस सर्वे की शुरुआत शहरों की मलिन बस्तियों से की जाएगी। इसके अलावा जेल, खदान, आश्रय ग्रह और अन्य संवेदनशील जगहों का मानचित्रण किया जाएगा। सर्वे के दौरान टीबी की जांच सभी उम्र के लोगों की होगी और 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की मधुमेह और उच्च रक्तचाप की भी जांच होगी। मधुमेह से पीडि़त व्यक्तियों में क्षय रोग या टीबी होने का जोखिम तीन गुणा अधिक होता है।
महीने भर चलने वाले इस सर्वे में शामिल होने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण डॉ. प्रदीप टंडन, राज्य प्रोग्राम मैनेजर (शहरी) द्वारा दिया गया। यह पूरी कवायद डॉ. प्रियंका शुक्ला, एमडीए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनए के नेतृत्व में की जा रही है।
सर्वेक्षण के लिए दो सदस्यों वाली टीमों का गठन किया जाएगा जिसमें एक एएनएम होगी और दूसरा मितानिन, टीबी मित्र या किसी एनजीओ का सदस्य हो सकता है। एक सर्वेक्षण दल एक दिन में कम से कम 25 घरों में जाएगा और बाकी जगहों पर 50 से 100 व्यक्तियों की जांच होगी।
टीबी पीडि़तों के सर्वेक्षण में 16 जिलों में लगभग 36 लाख लोगों की जांच होगी और सर्वेक्षण के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, ताकि सर्वे टीमों को कार्य करने में दिक्कत न हो और समुदाय का सहयोग भी प्राप्त हो।
इस संबंध में डीटीओ डॉ. अल्पना लुनिया ने बताया: मौखिक सर्वे में टीबी के लिए सभी सदस्यों की जांच होगी और लक्षण मिलने पर उसकी जांच 24 घंटों में ही की जाएगी और पुष्टि होने पर सबसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेजा जाएगा। तीस वर्ष से अधिक उम्र के सदस्यों की मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच भी टीम द्वारा की जाएगी। सभी जानकारियाँ एक फॉर्म में भरी जाएगी।
सस्टैनबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) के अनुसार टीबी का उन्मूलन वर्ष 2030 तक करना है जबकि भारत ने यह लक्ष्य वर्ष 2025 तक रखा है। वहीं छत्तीसगढ़ ने यह लक्ष्य वर्ष 2023 रखा है।
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जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष पार्षद व दल के प्रवक्ता शिव वर्मा ने कहा कि महापौर बजट बैठक में कर्मचारी कल्याण की बात करते हैं परंतु आज तक कर्मचारियों के हित के लिए 1 रुपए का आए नहीं बढ़ा पाए। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से बजट में महापौर कर्मचारी हित के लिए। बजट रखते हैं। 2020 - 21 में मेडिकल कांप्लेक्स का निर्माण 2 करोड़, पुत्री शाला में बहुमंजिला व्यवसायिक परिसर निर्माण लागत 9 करोड़, आयुर्वेदिक औषधालय में व्यवसायिक परिसर निर्माण लागत 16 करोड़, महिला समृद्धि बाजार लागत 3 करोड़? महापौर के बजट में 1 वर्ष में कर्मचारी कल्याण के लिए 1 रुपया का आय नहीं कर पाए इसी महापौर के द्वारा दूसरा बजट 2021-22 मैं फिर वही कर्मचारी कल्याण की बात करते हुए बजट में फिर वही बात दोहराया निगम पेट्रोल पंप की स्थापना लागत 2 करोड़, महिलासमृद्धि बाजार 3 करोड़, मेडिकल कंपलेक्स का निर्माण 2 करोड़, पांलीकेक प्रक्रिया से डीजल निर्माण 6करोडं, आयुर्वेदिक औषधालय में व्यवसायिक परिसर निर्माण लागत 16 करोड़, वर्मा ने कहा कि बजट में बड़ी-बड़ी सपना दिखाकर कर्मचारी की बात कहा परंतु आज महापौर के 2 साल के कार्यकाल में कर्मचारी को वेतन नहीं मिल पा रहे वही 2 साल में निगम में आय बढ़ाने में पूरी तरह फेल साबित दिखाई दे रहे हैं।
अभी वर्तमान में कर्मचारी को तनखा देने के लिए पैसा नहीं है और न सरकार मदद करने को तैयार है ऐसे में महापौर के बड़े-बड़े योजना सिर्फ बजट की कॉपी पर शोभा बढ़ा रहे हैं। महापौर के तीसरे बजट भी लोकलुभावन बजट होगा प्रदेश में इनकी सरकार रहने के बाद भी शहर में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि दिखाई नहीं दे रहे हैं। और लगता है कि महापौर के रहते ना निगम का कल्याण होने वाला है और न कर्मचारियों के कल्याण होगा।
प्रतिदिन निगम के खर्चा बढ़ रहे हैं आय को सोचने वाला ना तो निगम के अधिकारी है ना महापौर वर्मा ने कहा कि महाप्रभु के तीसरा बजट सिर्फ और सिर्फ बजट का खानापूर्ति होगा कर्मचारियों की उम्मीदें धरा का धरा रह गया
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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की युवा इकाई युवा कांग्रेस चुनाव में जीत-हार के लिए रस्साकशी तेज हो गई है। युवा कांग्रेस पदाधिकारी का चुनाव जीतने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों के साथ युवा नेता अपनी कार्यशैली, पार्टी के प्रति समर्पण व जीवटता का हवाला देते हुए चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इसी बीच शहर के जुझारू व सेवाभावी युवा आशीष रामटेके भी राजनांदगांव शहर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान पर हैं।
युवा कांग्रेस चुनाव में मतदान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बताते चलें कि युवा कांग्रेस का यह चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि पार्टी में युवाओं की नेतृत्व क्षमता का निर्धारण यहीं से किया जाएगा। जो उम्मीदवार यह चुनाव जीतेंगे, उन्हें पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। इसीलिए कई युवा यह चुनाव जीतने के लिए अपने-अपने स्तर पर दांव-पेच लगा रहे हैं।
इस संबंध में आशीष रामटेके ने बताया कि वह कांग्रेस संगठन का एक जीवट कार्यकर्ता है। समय-समय पर कई जनहितैषी मुद्दों का उन्होंने प्रमुखता से उठाया है तथा अपनी व्यवहार कुशलता की वजह से वे पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ तथा कनिष्ठ सदस्यों से बेहतर मेल-जोल व सामंजस्य बनाकर कार्य करने में सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं। इसी वजह है उन्हें विश्वास है कि शहर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जीत उनकी ही होगी।
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जिला पंचायत सदस्य व प्रदेश किसान कांग्रेस महामंत्री महेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राज्य के मैदानी दौरे को प्रभावशाली और सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा किए इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने इस तरह लोगों के बीच अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है। यही कारण हैं कि वे छत्तीसगढ़ का सबसे विश्वसनीय चेहरा हैं।
यादव ने कहा किए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में छत्तीसगढिय़ा स्वाभिमान और संस्कार की झलक लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा किए प्रदेश में होने वाले उत्पादन, भौगोलिक परिस्थितियों, कामगारों के पास मौजूद संसाधन और किस तरह के रोजगार से उनकी जीविका चलती है इसकी बेहतर समीक्षा कर भूपेश सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है जिसका सीधा फायदा लोगों को मिल रहा है।
जिपं सदस्य यादव ने कहा कि, आज से पहले किसी सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूर को किसी तरह का फायदा नहीं दिया। वे अधिया-रेगहा के सहारे उगाई फसल पर ही आजीविका के लिए निर्भर थे या फिर रोजी-मजदूरी कर अपना परिवार पाल रहे थे। ऐसे मजदूरों को सरकार सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें मजबूत बना रही है।
गोधन न्याय योजनाए राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। बढ़ी हुई दर पर धान की खरीदी ने भी कृषकों को बड़ा मुनाफा दिलाया है। खेती में लगने वाली पूंजी में काफी बढ़ोत्तरी हुई है ऐसे में बढ़ी हुई राशि मिलने से किसानों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन किस तरह हो रहा है ये स्वयं मुख्यमंत्री जांच रहे हैं। वे प्रत्येक छत्तीसगढ़ी के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर तात्कालिक कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए यादव ने कहा किए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार में किसी के भी साथ अन्याय नहीं हो सकता। यह सरकार न्याय और गांधीवाद की विचारधारा से प्रेरित है। जहां भी जनता का अहित दिखेगा वहां कार्रवाई होगी। प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारियों के लिए ये एक बड़ा सबक भी है कि वे जनसेवक हैं और उन्हें इस तरह ही काम करना होगा।
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जिला जनसंपर्क कार्यालय राजनांदगांव में फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी हेतु वर्ष 2022-23 में स्थानीय स्टूडियो से न्यूनतम दर पर कराया जाना है। फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कार्य के लिए राजनांदगांव के स्थानीय स्टूडियो से कोटेशन मंगाया गया है। राजनांदगांव के स्थानीय स्टूडियो 19 मई 2022 को दोपहर 3 बजे तक अपना आवेदन पत्र के साथ कोटेशन जिला जनसंपर्क कार्यालय राजनांदगांव में जमा कर सकते हैं। जिसमें निजी फोटोग्राफर के स्वयं का कैमरा, कार्ड रिडर, पेन ड्राईव एवं अन्य फोटोग्राफी से संबंधित सामग्री होना अनिवार्य है। इसके लिए कार्यालय द्वारा अलग से कोई भी राशि देय नहीं होगी। फोटोग्राफर द्वारा प्रति कार्यक्रम का फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी तारीखवार कार्यालय के समाचार शाखा के कम्प्यूटर में अपलोड करना होगा।
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत प्रदेश में राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। श्रमिकों को रोजगार देने में राजनांदगांव जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। जिले में श्रमिकों को रोजगार देने की दिशा में कारगर कदम उठाए गए हैं। जिसके सार्थक परिणाम रहे और विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों को कार्य मिला। राजनांदगांव जिला पंचायत द्वारा 813 ग्राम पंचायतों में 66 हजार 190 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री लोकेश चंद्राकर के निर्देशन में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। जिले में कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया। जिससे पलायन को रोकने में मदद मिली। वहीं अन्य राज्यों से जिले में आए श्रमिकों को भी रोजगार प्रदान किया गया। डबरी निर्माण के माध्यम से जल स्तर बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि जिले में नया तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण, नरवा बंधान, शेड निर्माण, डबरी निर्माण, कुंआ निर्माण जैसे कार्य मनरेगा के तहत किए जा रहे हैं। श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर व्यापक रूप से रोजगार उपलब्ध कराया गया। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी विकासखंड में 6 हजार 784 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। इसी तरह छुईखदान विकासखंड में 9 हजार 98 व्यक्तियों को, छुरिया विकासखंड में 11 हजार 136 व्यक्तियों को, डोंगरगांव विकासखंड में 4 हजार 633 व्यक्तियों को, डोंगरगढ़ विकासखंड में 5 हजार 539 व्यक्तियों को, खैरागढ़ विकासखंड में 9 हजार 692 व्यक्तियों को, मानपुर विकासखंड में 3 हजार 714 व्यक्तियों को, मोहला विकासखंड में 5 हजार 645 व्यक्तियों को तथा राजनांदगांव विकासखंड में 9 हजार 949 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया।
राजनांदगांव / शौर्यपथ /
मुख्यमंत्री के महत्वकांशी योजना स्वामी आत्मानंद स्कूल में दिए गए प्रवेश पर उंगलियां उठने लगी है, क्योंकि सर्वेश्वरदास नगर पालिक निगम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल में सोमवार को लॉटरी निकाला गया। पालक निर्धारित समय में पहुंच कर घंटों लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होकर अपने बच्चों के नाम आने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब सैकड़ों पालको के बच्चों का नाम लॉटरी मे नहीं आया जो प्राचार्य से जानकारी चाही गई तो पता चला कि लगभग 567 आवेदनों को अपात्र घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसकी सूचना पालकों को नहीं दिया जा सका है।
पालकों का कहना है कि यदि उनके बच्चों के आवेदनों को किन्ही कारणों से रिजेक्ट कर दिया गया है तो इसकी सूचना लॉटरी निकालने से पूर्व उन्हें दिया जाना था, लेकिन प्राचार्य द्वारा इसकी सूचना पालकों को किसी भी माध्यम से नहीं दिया गया, सीधे लॉटरी निकाल दिया गया जो उचित नहीं है।
नाराज पालकों ने इसकी लिखित शिकायत स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारती दासन से कर अब जांच की मांग कर रहे है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके बच्चे पांच वर्ष पूर्ण कर चुके है और आरटीई कानून के अंतर्गत उनके बच्चों को कक्षा पहली में प्रवेश दिया जाना था, जबकि प्राचार्य का कहना है कि कक्षा पहली में प्रवेश हेतु उम्र 5 वर्ष 6 माह से लेकर 6 वर्ष 6 माह निर्धारित किया गया है और कई बच्चे पांच वर्ष छह माह पूर्ण नहीं किए है, इसलिए आवेदनों को अपात्र कर दिया गया है।
पीडि़त पालक दीपक स्वर्णकार का कहना है कि प्राचार्य द्वारा कक्षा पहली में उम्र के संबंध में जारी नियम व निर्देशों की कोई जानकारी किसी भी माध्यम से आम जनता को नहीं दिया गया, जबकि प्राचार्य को इस संबंध में स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार करना था, जो नहीं किया गया, जबकि उनके दो जुड़वे बच्चे है जो पांच वर्ष पूर्ण कर चुके है और कक्षा पहली के लिए पात्र है, लेकिन उनके दोनों आवेदनों को रिजेक्टर कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ पैरेंटस एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल का कहना है कि पालकों को यह जानने का पूरा वैधानिक अधिकार है कि उनके बच्चों के आवेदनों को किन कारणों से रिजेक्ट किया गया, लेकिन पालकों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई, जो उचित नहीं है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि लॉटरी निकालने से पूर्व अपात्र सूची सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया और जानकारी छिपाने का प्रयास क्यों किया गया।
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प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत किये बिना विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार नहीं किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे, राजनांदगांव जिला अध्यक्ष शरद शुक्ल एवं जिला महामंत्री पी आर झाड़े का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग अपने सेटअप 2008 में व्याप्त गलतियों को पुन: 2022 में दोहराने जा रहा है। कक्षावार पीरियड में विषय शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई नहीं होने से विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में गिरावट आयी है। जब तक विद्यार्थियों को कक्षा अनुसार पढ़ाने वाला विषय शिक्षक नहीं मिलेगा, तब तक गुणवत्तायुक्त शिक्षा का अभाव विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं के साथ माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक में रहेगा। Óदर्ज संख्या के आधार पर पद स्वीकृति के स्थान पर कक्षा की संख्या एवं पढ़ाये जाने वाले विषयों के अनुसार शिक्षक संवर्ग का पद स्वीकृत करना प्रभावकारी होगा। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में 80 विद्यार्थी संख्या पर सेटअप में 1 प्रधानपाठक और 2 सहायक शिक्षक पद के स्वीकृति का उल्लेख है। जबकि कक्षा पहली से पाँचवी तक कुल 5 कक्षाओं में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित एवं पर्यावरण सहित 4 विषयों को पढ़ाना है। गतिविधियों के लिये एक पीरियड भी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से प्रश्न किया है कि 5 कक्षाओं में 1 प्रधानपाठक सहित 2 सहायक शिक्षक कैसे पढ़ायेंगे ? इसका समाधान होना चाहिये। उन्होंने बताया कि दर्ज संख्या में क्रमश: 30 विद्यार्थियों की वृद्धि पर 1 अतिरिक्त सहायक शिक्षक का पद सेटअप में स्वीकृत होने का उल्लेख अव्यवहारिक
उन्होंने बताया कि पूर्व मध्यमिक विद्यालय (6 वीं से 8 वीं तक) के सेटअप में 1 प्रधानपाठक और 4 शिक्षक के पद स्वीकृत करने का उल्लेख है। रोज 3 कक्षाओं में 6 विषयों अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान को कैसे पढ़ायेंगे, यह सेटअप बनाने वाले अधिकारियों को बताना चाहिये। विद्यालय दर्ज संख्या 30 से कम होने पर प्रधानपाठक पद स्वीक़ृत नहीं होने का उल्लेख आश्चर्यजनक है। अर्थात् संस्था प्रमुख बिना संस्था ! विद्यालय दर्ज संख्या में 30 विद्यार्थियों की वृध्दि पर 1 शिक्षक पद और स्वीकृत होने का उल्लेख सेटअप में है।
उन्होंने बताया कि हाईस्कूल (9 वीं एवं 10 वीं) में 220 दर्ज संख्या पर सेटअप में 1 प्राचार्य और 5 व्याख्याता के पद स्वीकृत होंगे। कक्षा 9 एवं 10 में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। संस्कृत विषय का पद 220 दर्ज संख्या से अधिक होने पर स्वीक़ृत होने का उल्लेख सेटअप में है। लेकिन 220 अथवा कम की दर्ज संख्या वाले स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों को संस्कृत कौन पढ़ायेगा इसका जवाब शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लिया जाना चाहिये। हाई स्कूल में पी टी आई का पद स्वीकृत नहीं किया गया है। सरकार खेल को बढ़ावा देने योजना बना रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के हाई स्कूल के सेटअप में इसे नजरअंदाज किया गया है।
उन्होंने जानकारी दिया कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 वी से 12 वीं तक) के सेटअप में 1 प्राचार्य सहित 9 व्याख्याता के पद स्वीकृत करने का उल्लेख है। गौरतलब है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणित संकाय, विज्ञान संकाय, कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय अंतर्गत पढ़ाई होता है। सेटअप में हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, बायोलॉजी प्रत्येक विषय के लिए व्याख्याता पद स्वीकृत है। लेकिन राजनीति विज्ञान अथवा इतिहास में 1, अर्थशास्त्र अथवा भूगोल में 1 तथा कॉमर्स में 1 व्याख्याता पद की स्वीकृति 200 दर्ज संख्या पर करने का उल्लेख है। Óकिसी विषय मेंÓ दर्ज संख्या 201 से 400 होने पर अतिरिक्त 1 विषय व्याख्याता, 401 से 600 पर 2 व्याख्याता तथा 601 से 800 तक होने पर उस विषय का 3 अतिरिक्त व्याख्याता पद स्वीकृति का उल्लेख है। कॉमर्स विषय के अंतर्गत एकाउंटेंसी, बिजऩेस स्टडी एवं अर्थशास्त्र आता है। कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में 1 व्याख्याता द्वारा प्रतिदिन 6 क्लास लेना कठिन कार्य है। गौरतलब है कि 2008 के सेटअप में कामर्स में 2 व्याख्याता पद स्वीकृत हुआ था। 2022 के सेटअप में 1 पद स्वीकृत होने से अतिशेष की स्थिति निर्मित होने की संभावना है। विषय में 30 अतिरिक्त दर्ज संख्या पर 1 अतिरिक्त व्याख्याता का पद स्वीक़ृति का उल्लेख है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत विषय दर्ज संख्या अनुसार व्याख्याता का पद, 1 पी टी आई एवं 3 विज्ञान सहायक शिक्षक का पद स्वीक़ृत किया गया है।
उन्होंने बताया कि सामान्यत: प्राथमिक विद्यालय में पर्याप्त विषय शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण एक कक्षा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को अधिकांश विषय दिया जाता है। जोकि विद्यार्थियों की विषय में बुनियादी ज्ञान को विकसित करने में बाधक होता है। विद्यार्थियों का आधार (बेस) कमजोर रहने से उच्च कक्षाओं में वो पढ़ाई से दूर होने लगता है। सेटअप में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर सर्वाधिक फोकस करना था जोकि नहीं हुआ है। सेटअप में पूर्व माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की विषयवार पढ़ाई के लिए विषय शिक्षकों की पदस्थापना को ध्यान नहीं रख गया है। वहीं सेटअप 2008 में स्वीकृत रहे पदों को विलोपित कर शिक्षकों को प्रताडि़त कर शोषण करने का आधार तैयार किया जा रहा है।
राजनांदगांव / शौर्यपथ /
महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी डोंगरगढ़ श्रीमती उषा झा को फोन पर एक बालिका के बाल विवाह होने की सूचना मिलते ही तत्परता के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती रेणु प्रकाश को अवगत कराया गया। इसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रेणु प्रकाश द्वारा मौके पर टीम रवाना किया गया। टीम के द्वारा बालिका के उम्र पता करने बालिका की अंकसूची का अवलोकन पर पाया गया कि बालिका की उम्र अभी 18 वर्ष से कम है। स्थानीय सरपंच, वार्ड पंच, आंगनबड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, महिला समूह, ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में बाल विवाह नहीं करने की समझाईश दी गई। जिस पर परिवार की सहमति उपरांत बाल विवाह में रोक लगाया गया। उक्त बाल विवाह रोकथाम की कार्रवाई के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण अधिकारी चन्द्रकिशोर लाड़े, संतोष केवट, रेखा नेताम, पर्यवेक्षक तथा चाईल्ड लाईन समन्वयक महेश साहू शामिल थ
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
