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राजनांदगांव / शौर्यपथ / खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कलडबरी में हरेली तिहार मनाया गया। विभिन्न कार्यक्रमों के इस आयोजन में विधायक छन्नी चंदू साहू मुख्य अतिथि बतौर शामिल हुई। उन्होंने कहा कि, हमारे पारंपरिक तिहार का भव्य उत्सव पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संस्कृति को सहेजने और परंपरा को बढ़ावा देने की नीति से प्रदेशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक को खुमरी पहनाकर उनका अभिनंदन किया।
ग्राम कलडबरी में हरेली तिहार के अवसर पर कई आयोजन किए गए। इस पर्व की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा कृषि कार्यों में उपयोगी औजारों की पूजा मानी जाती है। विधायक श्रीमती साहू ने यहां पहुंचकर विधि-विधान से इन औजारों की पूजा की। उन्होंने पशुधन को औषधि खिलाकर अच्छी फसल व सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने यहां सामुदायिक भवन का भूमिपूजन भी किया। हरेली तिहार में गेड़ी चढ़ने का रिवाज रहा है। ग्रामीणों ने यहां गेड़ी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था। जिसमें बच्चों से लेकर युवाओं ने उत्साह दिखाया।
विधायक श्रीमती साहू ने यहां कहा कि, राज्य की कांग्रेस सरकार आज से गौमूत्र भी क्रय करेगी। ग्रामीणों को गौधन से होने वाले फायदों पर सरकार जोर दे रही है। इससे गौवंश का संरक्षण हो रहा है और लोगों को कमाई का जरिया भी मिल रहा है। उन्होंने कहा किए हरेली तिहार हमर छत्तीसगढ़ महतारी को भी समर्पित है। उनकी ही अनुकंपा के सहारे हमें अनाज मिल पाता है। महतारी की सेवा करने हम सभी का कर्तव्य है और हम यह कर भी रहे हैं। उन्होंने सभी को हरेली तिहार की बधाईयां दी और बेहतर फसल, प्रगति की कामना की।
इस दौरान जिला पंचायत सदस्य कांति भंडारी, जनपद सदस्य किशुन साहू, ओप्रकाश पडौटी, देवकुमार पंद्रो, भभूति साहू, प्रताप घावड़े, वंदना तिवारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रितेश जैन, विधायक प्रतिनिधि मिथलेश ठाकुर, सरपंच कुसुमलता साहू, सोना बाई, गौठान समिति अध्यक्ष अजय साहू, किशोर साहू, पंच उत्तरा साहू, दोमेश्वरी साहू, तरुणा साहू, संगीता साहू, राजीव युवा मितान क्लब अध्यक्ष हिमांशु साहू, लोमेंद्र साहू, रेखा निर्मलकर सहित ग्रामीण मौजूद रहे।
0 ग्रामीण कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ ने जिले व प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की बधाई दी
राजनांदगांव / शौर्यपथ / जिला कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सैय्यद अफ़ज़ल अली ने कहा कृषि से जुड़ा यह हरेली का पर्व हमारी अनूठी संस्कृति का हिस्सा है।छत्तीसगढ़ में नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना, गोधन न्याय योजना, और रोका-छेका अभियान लागू कर पारंपरिक संसाधनों को पुनर्जीवित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। गौठानों को ग्रामीण आजीविका केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस साल हरेली के दिन से "गौठानों में 4 रूपए प्रति लीटर की दर से गो-मूत्र की खरीदी की शुरूआत की जा रही है। गोमूत्र से महिला स्वयं सहायता समूह की मदद से जीवामृत और किट नियंत्रक उत्पाद तैयार किए जाएंगे।इससे ग्रामीणों को "रोजगार" और आय का नया साधन मिलने के साथ जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा" इससे प्रदेश में जैविक खेती और आर्थिक सशक्तिकरण के नए अध्याय की शुरूआत होगी। हरेली से मुख्यमंत्री माहातारी न्याय योजना की शुरुआत होगी। और कृषि लागत कम होगी।अफ़ज़ल ने कहा है कि परंपराओं को आधुनिक जरूरतों के अनुसार ढालना सामूहिक उत्तरदायित्व का काम है। हम सभी प्रदेशवासी अपने पारंपरिक लोक मूल्यों को सहेजते हुए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए सहभागी बने, हरेली छत्तीसगढ़ के जन-जीवन में रचा-बसा खेती-किसानी से जुड़ा पहला त्यौहार है। कृषि संस्कृति एवं गोधन के संरक्षण सवंध्दर्न इसमें अच्छी फसल की कामना के साथ खेती-किसानी से जुड़े औजारों की पूजा की जाती है। इस दिन कृषि उपकरण किसान_मितान सभी कृषि औजारों की धरती माता की पूजा कर किसान भरण पोषण के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।कड़वे निम की डलिया, अनिष्ट और नकारात्मक शक्तियों के दुष्प्रभाव से सब की रक्षा करने के सभी प्रयोग करते हैं। श्री अफ़ज़ल ने कहा कि गांव-गांव में हरेली के पर्व को बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है। नागर, गैंती, कुदाली, फावड़ा समेत कृषि के काम आने वाले सभी तरह के औजारों की साफ-सफाई और पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ की इस गौरवशाली संस्कृति और परम्परा को सहेजने हरेली त्यौहार के विशेष महत्व को समझते हुए वर्तमान छ.ग. के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार द्वारा इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।ताकि हम सभी छत्तीसगढ़वासी पूरे हर्षोल्लास के साथ हरेली त्यौहार मना सकें।कृषि संस्कृति एवं गोधन के संरक्षण,संवर्द्धन एवं परिवर्द्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता में लेते हुए छ.ग.की भूपेश बघेल सरकार विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीज-त्यौहार की प्रासंगिकता और जागरूकता को बढ़ाने के लिए छ.ग. सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर सार्थक एवं सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल की सरकार में हरेली से सम्बंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा, ताकि आज की पीढ़ी भी हरेली त्यौहार के महत्व को समझ सके, आने वाली पीढ़ी लोक-परंपराओं को जीवित रख सके। श्री अफज़ल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति और परंपरा ही हमारा गौरव है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी संस्कृति और परम्परा को सहेजने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। हरेली के दिन ही दो साल पहले प्रदेश की महत्वाकांक्षी और अनूठी ‘गोधन न्याय योजना’ का शुभारंभ हुआ है।यह खुशी की बात है कि ‘गोधन न्याय योजना’ योजना ने गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत और नया आधार तैयार किया हैै।ईस योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों से पिछले दो सालों में 150 करोड़ रूपये से अधिक की गोबर खरीदी की गई है। इससे स्व-सहायता समूहों द्वारा अब तक 20 लाख क्विंटल से अधिक जैविक खाद तैयार किया जा चुका है,जिसके चलते प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। इससे पशुधन के संरक्षण, संवर्धन और तरक्की की राह भी खुली है।वर्मी खाद के निर्माण और विक्रय से महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों को 143 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिससे छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का जनता को मिल रहा लाभ औऱ सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूती देने के साथ-साथ नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को भी साकार कर रहे हैं। ----------------------
० कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ ने संसद में प्रस्तावित कानून का किया विरोध
० 27 बैंकों का राष्ट्रीकरण कर कांग्रेस ने देश को बनाया था मजबूत, वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मानसून सत्र में पेश किए जाने वाला बैंकिंग कानून संशोधन बिल के जरिए युवाओं के रोजगार समाप्त करने आर्थिक असमानता बढ़ाने मध्यम व गरीब वर्ग के लिए नुकसानदायक होगा
राजनांदगांव /शौर्यपथ / कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सैय्यद अफजल अली ने संसद में प्रस्तावित बैंकिंग संशोधन कानून को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रस्तावित सुधारों को देश के लिए घातक व युवाओं के लिए निराशाजनक बताया। वर्तमान केन्द्र सरकार की बैंकिंग प्रणाली के प्रस्ताविक विधेयक का विरोध करते हुए इसे देश के लिए नुकसानदायक बताया। सैय्यद अफजल ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से इन बैंकों का पैसा उद्योगपतियों का हो जाएगा। बैंकों को बड़े उद्योगपति खरीद कर सरकार से अपना कर्जा माफ करवा लेंगे और सरकार को ही मनमाने ब्याज पर कर्ज देकर मोटी कमाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी ऐसे निर्णय का विरोध करती है, क्योंकि इससे सार्वजनिक उपक्रमों में कमी आएगी। मध्यम वर्ग व गरीब वर्ग को जीवन संघर्ष करना पड़ेगा। बेरोजगारी, मंहगाई बढ़ेगी, आरक्षण व्यवस्था को चोट पहुंचेगी, स्टार्टअप सेवाओ पर भी फर्क पड़ेगा। सैय्यद अफजल ने आयरन लेडी के नाम से प्रख्यात पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के निर्णय को एक दूरगामी सोच व साहसिक निर्णय बताते हुए सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण करने को देश में बेरोजगारी बढ़ाने वाला बताया। मोदी सरकार सरकारी बैंकों को अपने उद्योगपति मित्रों को दान में देने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है। जिसके पास हो जाने के बाद इन बैंकों में सरकार का शेयर 51 प्रतिशत से घट कर 26 प्रतिशत हो जाएगा। जिससे इन बैंकों में जमा आम आदमी का पैसा एक तरह से निजी उद्योगपतियों का हो जाएगा। इन सरकारी बैंकों को मोदी जी के वे मित्र खरीदेंगे, जो खुद सरकारी बैंकों के कर्जदार हैं और अपना बकाया कर्ज मोदी सरकार से माफ करा लेते हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1969 में 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर निजी बैंकों के लाभ को राष्ट्र के विकास में लगाने और उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए उनमें सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत रखी थी। जिससे बैंक जनता के नियंत्रण में रहें, लेकिन अब मोदी जी इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत करने और अगले कुछ सालों में पूरी तरह खत्म कर देने के लिए क़ानून ला रहे हैं। जिससे इन बैंकों का अब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रति कोई जाबदेही नहीं रह जाएगी। उल्टे वे अब मनमाने ब्याजदर पर सरकार को ही कर्ज देने लगेंगे। बैंकों के निजी हाथों में जाते ही बैंक की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। जिससे पिछड़े, दलित, आदिवासी और गरीब सवर्णों के बच्चे बैंकों में नौकरी नहीं कर पाएंगे। सैय्यद अफजल ने कहा कि 19 जुलाई 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर बैंकों को राष्ट्र के विकास की धुरी बनाया था। उन्होंने बताया कि सरकार अब बैंकों में सरकार को हिस्सेदारी को 51 फीसद से हटाकर 26 प्रतिशत कर रही है, जबकि राष्ट्रीकृत बैंकों की संख्या 27 से घटाकर 12 रह गई है। उन्होंने कहा कि बैंकों का निजीकरण होने से जमा पूंजी सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार द्वारा दी गई गारंटी समाप्त हो जाएगी। बैंकों के निजीकरण से आरक्षण समाप्त हो जाएगा। निजी बैंकों की शाखाएं सिर्फ शहरों तक सीमित रह जाएगी। इसके कारण कमजोर एवं गरीब परिवार के लिए जारी सरकारी स्कीम का लाभ बंद हो जाएगा। --------------------
0 देश को निजीकरण करने वाले लोग अधिकारियों कर्मचारियों को गुमराह करने से बाज आये
राजनांदगांव / शौर्यपथ / जिला कांग्रेस प्रवक्ता राहुल तिवारी ने कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों का भविष्य छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ की सरकार आम जनता, गरीब, मजदूर, किसानों, व्यापारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार करने वाली केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के बकाया 55 हजार करोड़ रू. दे दे तो राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों की मांगो के साथ अनेक योजनाओं को पूरा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कोरोना काल में जब केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते में 31 प्रतिशत तक कटौती किया तब भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने कर्मचारियों के भत्ते में एक रू. की कटौती नहीं किया था। छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी थी आगे भी सरकार कर्मचारियों के हितो के साथ खड़ी रहेगी। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। महंगाई से कर्मचारियों के साथ पूरा देश पीड़ित है। देश का हर वर्ग महंगाई के खिलाफ आक्रोशित हैं मोदी सरकार की मुनाफा खोरी वाली नीति के कारण आटा, दाल, पनीर, पेट्रोल, डीजल, अनाज रोजमर्रा का समान सभी कुछ महंगा हो गया है। आंदोलन महंगाई भत्ते के लिये नहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ होना चाहिये। प्रवक्ता राहुल तिवारी ने भाजपाइयों पर निशाना साधते हुए कहा देश को निजीकरण और महंगाई की ओर ले जाने वाले लोग कर्मचारियों को गुमराह करने से बाज आये।कांग्रेस सरकार के पिछले साढ़े तीन साल के फैसले बताते है कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के हितों के लिये तत्परता से कार्य कर रही है। जिस पेंशन के सहारे रिटायर्ड कर्मचारी अपना जीवन स्वाभिमान पूर्वक व्यतीत करते थे उस पुरानी पेंशन योजना को कर्मचारी विरोधी भाजपा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और उन्हें स्वाभिमानी व आत्मनिर्भर जीवन देने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया। कोरोनाकाल में भी भूपेश सरकार ने कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के बकाये का भुगतान किया था। शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हुए 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षाकर्मियों के संविलियन शिक्षक के रूप में कर दिया गया है, इसके साथ ही प्रधान पाठक शिक्षक और व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति में 5 वर्ष के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करते हुए घटाकर 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अनुकंपा नियुक्ति के लंबित आवेदनों पर 10 प्रतिशत की सीलिंग हटाकर संवेदनशीलता से त्वरित निर्णय लेते हुए 3155 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को साप्ताह में आराम देने के लिए 5 दिन के कार्य दिवस की शुरूआत किया गया। अधिकारी कर्मचारी संगठनों से अपील करते हुए कहा कि वे हड़ताल का रास्ता छोड़ कर काम पर वापस आये। सरकार उनके हितो में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार समयानुसार उचित निर्णय लेगी।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत छुरिया में 51 निर्माण कार्यों के लिए दो करोड़ 72 लाख 46 हजार और नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी में 66 निर्माण कार्यों के लिए दो करोड़ 40 लाख 80 हजार रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन से अधोसंरचना मद के तहत यह स्वीकृति मिली है। खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने इस स्वीकृति के लिए आभार प्रदर्शन किया है।
खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने कहा कि, नगर पंचायत छुरिया व अंबागढ़ चौकी अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर सीसी रोड व नाली निर्माण की आवश्यकता है। नगर पंचायत के नागरिक और जनप्रतिनिधियों ने यह मांग रखी थी। इस संदर्भ में प्रस्ताव के संदर्भ में उन्होंने नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री शिव कुमार डहरिया से चर्चा भी की थी।
उन्होंने कहा किए दो करोड़ 40 लाख 80 हजार रुपए से मिली इस स्वीकृति से नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी के विभिन्न क्षेत्र में सीसी सड़क, नाली निर्माण किया जाएगा। इससे नागरिकों को बड़ी सहूलियत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि, हम विधानसभा क्षेत्र के विकास और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने प्रतिबद्ध हैं। क्षेत्र में बड़ी तादाद में निर्माण कार्य चल रहे हैं। कई निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक निधि से भी क्षेत्र का विकास हो रहा है।
श्रीमती छन्नी साहू ने कहा कि, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं पारदर्शी और विकासपरक हैं। ढांचागत विकास को भी इस सरकार में बढ़ावा मिला है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने पर जोर दिया जा रहा है। मेरा भी यही प्रयास है कि जलए स्वास्थ्यए सड़क की बेहतर सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध हो।
शौर्यपथ संवाददाता मृणेन्द्र चौबे
राजनांदगांव। खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई के दौरान जनपद पंचायत छुरिया व अंबागढ़ चौकी में कर्मचारी-अधिकारियों के रिक्त पद का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि, जनपद पंचायतों में पद रिक्त होने के चलते छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस पर पंचायत मंत्रालय की ओर से जल्द नियुक्तियों के लिए आश्वस्त किया गया है।
विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत छुरिया व अंबागढ़ में स्वीकृत व रिक्त पदों की जानकारी और उनकी पूर्ति किए जाने के संबंध में जानकारी मांगी। इस पर पंचायत मंत्रालय की ओर से जवाब दे रहे मंत्री मोहम्मद अकबर ने सदन में बताया कि जनपद पंचायत छुरिया में 54 तथा अंबागढ़ चौंकी में 40 अधिकारी-कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं। जनपद पंचायत छुरिया में 18 पदों पर अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं एवं 36 पद रिक्त हैं। इसी तरह जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी में 18 पदों पर अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं एवं 22 पद रिक्त हैं।
इस उत्तर पर विधायक श्रीमती साहू ने रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति व शेष रिक्त पदों की जानकारी चाही। मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि जिन पदों के बारे में जानकारी दी गई है, कुल 54 हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद भरा हुआ है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आदिवासी विकास) भरा हुआ है, सहायक लेखा अधिकारी, जनपद पंचायात स्थापना पदोन्नति का पद है इसलिए पदोन्नति के बाद इसको भरा जाएगा। कनिष्ठ लेखा अधिकारी का पद भरा हुआ है। वरिष्ठ आंतरिक लेखा अधिकारी का सेवा नियम बनना बाकी है, इस कारण रूका हुआ है। आंतरिक लेखा परीक्षक एवं करारोपण अधिकारी के दो पद हैं, यह प्रक्रियाधीन हैए ऐसे पूरे 54 हैं।
इस पर श्रीमती साहू ने सदन में कहा कि, हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जनपद पंचायतों के माध्यम से संचालित होती हैं। जहां इतने सारे पद रिक्त हैं, तो मुझे लगता है कि इसके कारण सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि जितने भी रिक्त पद हैं, उन्हें भरा जाए, ताकि हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का अच्छे से संचालन हो। इस पर मंत्री जी की ओर से इस पर जल्द प्रयास करने का आश्वासन दिया गया है।
- सभी अधिकारियों को हर घर झंडा अभियान की व्यापक तैयारी करने केदिए निर्देश
- 11 से 17 अगस्त 2022 तक स्वतंत्रता सप्ताह में हर घर झंडा अभियान मनाया जाएगा
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने सभी अधिकारियों को हर घर झंडा अभियान की व्यापक तैयारी करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि हर घर झंडा अभियान के अंतर्गत जिले भर में राष्ट्र गौरव को संवर्धित करने के लिए तिरंगा झंडा हर घर में फहराया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारी पूरी तैयारी करें। 11 से 17 अगस्त 2022 तक स्वतंत्रता सप्ताह में यह अभियान मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर इसकी तैयारी के लिए सभी ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं सचिवों को निर्देशित करें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की टीम अंतर्गत समूह की महिलाओं को झंडा निर्माण के कार्य में शामिल करें। इस अभियान में स्वयं सेवी संस्थानों तथा व्यापारिक प्रतिष्टानों को भी सम्मिलित करें। सभी शासकीय कार्यालय, नगरीय निकाय एवं निजी प्रतिष्ठानों में हर घर झंडा कार्यक्रम आयोजित करना है। जनसामान्य की इसमें व्यापक सहभागिता होनी चाहिए। कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के सभी नागरिकों से हर घर झंडा अभियान में शामिल होने का आव्हान किया है। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र ध्वज राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पूर्ण होने पर मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता एवं राष्ट्रीयता को भावना को संवर्धित करने के लिए हर घर झंडा अभियान में सहभागी बनें।
- जनसामान्य के हित में कार्य करते हुए राजस्व प्रकरणों का करें गुणवत्तापूर्ण निराकरण
- सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा संबंधी लंबित प्रकरणों का करें समाधान
- हर घर झंडा अभियान के लिए व्यापक तैयारी हेतु दिए निर्देश
- एसडीएम जनचौपाल में अन्य महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी रहेंगे उपस्थित
- आरबीसी 6-4 के प्रकरण पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करें
- कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों के कार्यों की गहन समीक्षा की
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों के कार्यों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गति लाएं। जनसामान्य के हित में कार्य करते हुए राजस्व प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें। सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा संबंधी लंबित प्रकरणों का समाधान करें। उन्होंने सभी एसडीएम एवं तहसीलदार से कहा कि पटवारियों पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यों की निरंतर समीक्षा करते रहें। कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदार से कहा कि प्रतिदिन द्वितीय पाली में गौठान, कार्यालय एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करें। फील्ड में जाने पर कार्यों में गतिशीलता बनी रहेगी। उन्होंने जिला स्तर पर प्रारंभ नि:शुल्क ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मगाएं। जिससे जरूरतमंद बच्चों को मार्गदर्शन से मदद मिलेगी। कलेक्टर ने कहा कि हर घर झंडा अभियान के अंतर्गत जिले भर में राष्ट्र गौरव को संवर्धित करने के लिए तिरंगा झंडा हर घर में फहराया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारी पूरी तैयारी करें। 11 से 17 अगस्त 2022 तक स्वतंत्रता सप्ताह में यह अभियान मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर इसकी तैयारी के लिए सभी ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं सचिवों को निर्देशित करें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की टीम अंतर्गत समूह की महिलाओं को झंडा निर्माण के कार्य में शामिल करें। इस अभियान में स्वयं सेवी संस्थानों तथा व्यापारिक प्रतिष्टानों को भी सम्मिलित करें। सभी शासकीय कार्यालय, नगरीय निकाय एवं निजी प्रतिष्ठानों में हर घर झंडा कार्यक्रम आयोजित करना है। जनसामान्य की इसमें व्यापक सहभागिता होनी चाहिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाले जनचौपाल में कृषि विभाग, उद्यानिकी, महिला बाल विकास, खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जनसामान्य की सुविधा के लिए ऐसे विभाग जहां से अधिक समस्याएं आती है, वे जनचौपाल में उपस्थित होकर समस्या का निराकरण करेंगे। कृष्ण कुंज के निर्माण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पैथ वे के लिए चेक टाईल्स लगवाएं तथा झूले की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही कृष्ण कुंज में बैठने की आवश्यक व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। भू-अर्जन के प्रकरणों में अवार्ड पारित होने के बाद प्राथमिकता के साथ रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण के निर्देश दिए। आरबीसी 6-4 के प्रकरण पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करें। प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति से हितग्राहियों को लाभान्वित करें। कलेक्टर ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में ऑनलाईन में स्कूल जाति प्रमाण पत्रों की अनुविभागवार समीक्षा की। उन्होंने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, हाट, पहरिया, बाजा मोहरिया आवेदनों की ऑनलाईन पोर्टल में प्रविष्टि संख्यात्मक जानकारी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान जहां पहले भी बाढ़ का इतिहास रहा हो, वहां सजगता रखें एवं लगातार मानिटरिंग करते रहें। बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति, विकासखंडवार बाढ़ संभावित ग्रामों, वर्षा यंत्र की स्थिति के संबंध में चर्चा की।
कलेक्टर ने असर्वेक्षित ग्रामों का अभिलेख निर्माण, ऑनलाईन समय-सीमा के बाहर के लंबित प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी, अविवादित नामांतरण की जानकारी, न्यायालयवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा, अविवादित खाता विभाजन, न्यायालयवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा, भू-अर्जन प्रकरणों में मुआवजा भुगतान की स्थिति, नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफुट अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन प्रकरणों की स्थिति, नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित शासकीय भूमि, नजूल भूमि का व्यवस्थापन की वित्तीय लक्ष्य एवं प्राप्ति की स्थिति, उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन हेतु शेष, ई-कोर्ट की जानकारी, डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित खसरों की संख्या व प्रतिशत, भुईयां सॉफ्टवेयर में अभिलेख शुद्धता की जानकारी, नामांतरण पंजी की संख्यात्मक जानकारी, शासकीय भूमि आबंटन हेतु लंबित आवेदन, आदिवासी भूमि बिक्री मंजूरी के प्रकरण, निराकृत प्रकरणों को रिकार्ड रूप दाखिल करने हेतु लंबित प्रकरण की जानकारी, विकासखंडवार वितरित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों की जानकारी, वितरित सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की जानकारी, वितरित सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी की जानकारी, रिकार्ड अपडेशन की जानकारी, शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर राजीव युवा मितान क्लब की जानकारी, लोक सेवा केन्द्र में लंबित आवेदन, शिक्षा के अधिकार अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी, कोविड-19 से मृतकों के आश्रितों को प्रदान की गई आर्थिक अनुदान की जानकारी, लोक अदालत, जिओ रिफ्रेसिंग, पटवारी बस्ता का निरीक्षण, बी-1 पठन, कार्यालयों का निरीक्षण के संबंध में समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय ने विधानसभा के प्रश्रों के संबंध में चर्चा की। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर श्रीमती इंदिरा देवहारी, श्रीमती निष्ठा पाण्डेय, श्री खेमलाल वर्मा, एसडीएम श्री अरूण वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सरस्वती बंजारे, तहसीलदार श्री प्रफुल्ल गुप्ता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक असंतुलन और बेतहाशा प्रदूषण के इस दौर में पेड़ लगाने से अधिक सकारात्मक काम कुछ और नहीं हो सकता
मृणेन्द्र चौबे ( शौर्यपथ )
राजनांदगांव। जिला कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सैय्यद अफजल अली व उपाध्यक्ष विक्की पटेल ने महापौर हेमा देशमुख की मौजूदगी में वार्डवासियों औऱ कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ पंडित दीनदयाल नगर हाउसिंग बोर्ड में पौधरोपण किया।
सैय्यद अफजल अली ने कहा प्राचीन काल में हमारे धर्म ग्रंथो में पेड़ो को ईश्वर के तुल्य माना गया है। पेड़ों की पूजा की गई है, पेड़ो में ईश्वर का वास होना बताया गया है, पेड़ों से पर्यावरण की रक्षा होती है, इसलिए हमें पेड़ अवश्य लगाना चाहिएए इससे हमारी धरती पुनः हरी-भरी हो जायेगी। जमीन में गड्डा खोदकर पौधा लगाने में एक मिनिट से भी कम का समय लगता है पर देख-रेख में बहुत समय इसलिए उतने ही पौधे लगाये जितनी देखरेख हो सके।
अफजल ने कहा चिखली स्थित दीनदयाल नगर में कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष विक्की पटेल की सार्थक पहल पर एक पुराने गार्डन को साफ कर आज हमने कुछ पौधे लगाए हैं। ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक असंतुलन और बेतहाशा प्रदूषण के इस दौर में पेड़ लगाने से अधिक सकारात्मक काम कुछ और नहीं हो सकता। अगर आपके पेड़ पौधे लगाने लायक जगह उपलब्ध हो तो पेड़-पौधे जरूर लगाएं। यह पर्यावरण की रक्षा में आपका छोटा सा योगदान भी होगा और आसपास के परिवेश को हरा भरा और सुंदर व खुशनुमा होगा। पेड़ शुद्ध हवा और छाँव देने के साथ साथ वातावरण में गर्मी भी कम करते हैं।
इस अवसर पर वार्ड पार्षद अरविंद वर्मा, प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष विमल अग्रवाल, जिला व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष विक्की पटेल, जिला व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष खिलेश्वर पाल, युवा नेता अरशद खान, आनंद देवांगन, कालू दरयानी, बल्देव सिंह बैस, संतोष पांडे, सुरेश सचदेवा, संतोष वर्मा सोनी, वार्ड की प्रभुत्व महिलाएं एवं कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे।
शौर्यपथ संवाददाता मृणेन्द्र चौबे
राजनांदगांव / मोतीपुर वार्ड नंबर 3 के निवासी दुष्यंत वर्मा का परिवार के एकलौते बचे बेटे नमन वर्मा जो की स्टेट हाई स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र है जिनको दुर्लभ बीमारी ने जकड़ा हुआ है, जिसे मेडिकल साइंस नॉर्मोस्टिक हाइपोक्लोराइट एनीमिया विद थ्रोमबॉसिस (एप्लास्टिक एनेमिया) कहते है। इसमें होता यह है कि बच्चे के नाक-कान-मुंह से खून निकलता है। इसी दुर्लभ बीमारी ने सन 2016 में अपनी बड़ी बेटी किरण वर्मा को निगल लिया था। सन 2014 से बड़ी बेटी का इलाज रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में कई महीनों तक चलता रहा, आखिरकार छोटी सी उम्र में गंभीर बीमारी ने बेटी को परिवार से छीन लिया। अब एक मात्र बचे छोटे बेटे को इस बीमारी ने घेर लिया है। माता-पिता के लिए यह दुख की घड़ी है। इलाज है, पर महंगा और परिवार पहले भी बेटी की इलाज और अब बेटे के टेस्ट करा-कराकर सब चीज लुटा चुके है। परिवार इलाज कराने में विफल है। पिता ड्राइवर और माता सिलाई मशीन का काम करती है।
बेटे नमन वर्मा का इलाज दक्षिण भारत के वेल्लोर शहर के सीएमसी हॉस्पिटल मेडिकल संस्थान में चल रहा है, जहां मां-बेटे ने रुक कर तमाम टेस्ट करा चुके है, मां से बोनमैरो लेकर बेटे नमन वर्मा में ट्रांसप्लाट करना बाकी है, इस टेस्ट में मां का सेंपल लिया गया जो आश्चर्य पूर्वक 100 में 100 मिलान हुआ है। डॉक्टरों ने इसे अजूबा माना है, वहीं डॉक्टरों ने इलाज का स्टिमेंट बनाया है जो 15 लाख रुपये का है। पूर्व में भी आप सभी का सहयोग मिला था। मां यहां राजनांदगांव आकर नेतागण या समाजसेवी लोगों से मिलकर अपनी आंचल की झोली फैला सकती थी, लेकिन बिगड़ते बेटे की तबियत ने मानो मां के पैरों में बेड़िया बांध दिए हो। आप सभी की मदद की दरकार है अपनी स्वेक्षा के अनुरूप ही मदत करिए ताकि बेटे नमन वर्मा को बचाया जा सके।
बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-राजनांदगांव ए/सी 26200100017329,IFSC- BARBORAJRAI, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-राजनांदगाँव ए/सी 26200100016164, IFSC- BARBORAJRAI माता-श्रीमती सेवती वर्मा मोबाईल नंबर-9893666397, पिता-दुष्यंत वर्मा मोबाईल नंबर 8435852629 आपकी एक मदत से एक माँ की गोद को सुनी होने से बचाया जा सकता है।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर श्री डोमन सिंह के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी के निर्देशन में आज कलेक्टोरेट में कोविड-19 वैक्सीन अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय बूस्टर डोज अभियान के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनसामान्य ने कोविड-19 से सुरक्षा के लिए प्रिकाशन डोज लगाया। गौरतलब है कि जिले में कोविड-19 की चौथी लहर के खतरे को देखते हुए व्यापक पैमाने पर बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक वर्ग के नागरिकों को बूस्टर डोज की नि:शुल्क सुविधा मिल रही है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगांव में 133 दिव्यांगजनों का परीक्षण कर बनाया गया विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर श्री डोमन सिंह के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग द्वारा 11 जुलाई 2022 को जनपद पंचायत डोंगरगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आजादी से अत्योदय तक का अमृत महोत्सव अन्तर्गत दिव्यांगजनों का विशिष्ट पहचान प्रमाण-पत्र (यूडीआईडी) शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 185 दिव्यांगजनों ने पंजीयन कराया। इस प्रमाणीकरण शिविर में जिन दिव्यांगजनों का चिकित्सा प्रमाण-पत्र नहीं बना है उनका चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाया गया। जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र पुराना हो चुका है उनका नवीनीकरण कर ऑन लाईन (यूडीआईडी) पोर्टल में प्रविष्ट किया गया है। शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेश सदानी, नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉ. भानुप्रिया चौधरी, नाक कान गलारोग विशेषज्ञ डॉ. राहुल सिंह, शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ. हिमान्शु नामदेव, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. आशिष डुलानी द्वारा परीक्षण कर प्रमाण पत्र बनाया गया। जिसमे 133 दिव्यांगजनों का परीक्षण कर प्रमाण पत्र (यूडीआईडी) तैयार कर उपलब्ध कराया गया।
आगामी 16 जुलाई 2022 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुमर्दा में आयोजित किया जाएगा। साथ ही जिन दिव्यांगजनों का चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं बना है या नवीनीकरण कराना है, (यूडीआईडी) पंजीयन कराने के लिए आयोजित शिविर में उपस्थित होकर पंजीयन करा सकते हैं।
राजनांदगांव। शौर्यपथ । शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत प्रायवेट विद्यालयों में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार प्रायवेट विद्यालयों को प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति राशि देती है। इस राशि की भुगतान को लेकर विगत कुछ वर्षो से गड़बड़ी की लगातार शिकायते हो रही है लेकिन जिला स्तर पर जिम्मेदार अधिकारीयों ने इसे गंभीरता से नही लिया, तो शिकायतकर्त्ता ने संचालक के समक्ष लिखित शिकायत कर प्रतिपूर्ति राशि गबन करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, तो संचालक ने संयुक्त संचालक, दुर्ग को बनाया जांच अधिकारी और प्रकरण को टीएल में रखा गया है। यानि डीपीआई ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और एक सप्ताह में जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।
शिकायतकर्त्ता दिनांक 22 जून को नवपदस्थ सचिव डॉ. एस. भारतीदासन के समक्ष उपस्थित होकर जब दस्तावेजी साक्ष्य के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल, वि.ख. छुईखदान की लिखित शिकायत कर एफआईआर मांग की गई तो सचिव महोदय ने प्रकरण को समय सीमा के भीतर जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया था।
जिसके बाद दिनांक 30 जून को लोक शिक्षण संचालनालय ने संयुक्त संचालक दुर्ग को जांच अधिकारी बना कर समय सीमा के भीतर यानि एक सप्ताह के भीतर जांच कर कार्यवाही कर डीपीआई को सूचित करने का निर्देश दिया है।
बीते दिनों गौतम टेकनो, वि.ख. मोहला को एक लाख सैंतालिस हजार प्रतिपूर्ति राशि ट्रांसफर करने की भी शिकायत हुई थी क्योंकि शिकायतकर्त्ता का कहना था कि इस स्कूल का नाम आरटीई वेबपोर्टल में पंजीकृत ही नही है और बताया गया है कि इस स्कूल में आरटीई के 21 बच्चे पढ़ रहे है जबकि यह स्कूल के संचालकगण स्कूल बंद कर वर्ष 2019 से फरार है लेकिन जांच के नाम से सिर्फ खानापूर्ति कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
आठ बिन्दुओं पर हुई शिकायतः
1.रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल वर्ष 2019 के बाद खुला ही नही, लेकिन इस स्कूल को कागजों में संचालित कर लाखों रूपया प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया।
2.इस स्कूल को कागजों में संचालित कर 120 बच्चों को प्रवेश दिलाने का दावा किया गया।
3.इस स्कूल में अध्ययनरत आरटीई के बच्चे आज कहां है, इसकी जानकारी नोडल और डीईओ के पास नही है।
4.इस स्कूल के दस्तावेजों को जप्त कर पालको का बयान दर्ज हो।
5.इस स्कूल को मान्यता देकर आरटीई वेबपोर्टल में पंजीकृत कैसे कराया गया जबकि यह स्कूल विगत तीन वर्षो से बंद है।
6.इस स्कूल के नाम से दो और स्कूल संचालित है उनकी भी जांच की जावे।
7.इस संगठित अपराध में प्राचार्य, नोडल, डिलिंग क्लर्क और जिला शिक्षा अधिकारी की संल्पित्ता की जांच की जावे।
8.इस जांच में जिला स्तर के अधिकारी को सम्मिल ना किया जावे।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन सबके लिए आवास इस बहुउद्देशीय योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुई थी जिसके सफलतम 7 वर्ष पूर्ण होने पर आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्देश शहरी भारत के जन जीवन में योजना के क्रियान्वयन से आये परिवर्तन जीवन के बदलाव को जानने दिये गये निर्देश के अनुक्रम में आवास योजना के लाभार्थियों से मिलकर उनके अनुभवों को साझा किया गया और महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख की उपस्थिति में नगर निगम सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया।
राजनंादगांव निकाय क्षेत्र में योजनांतर्गत ‘मोर जमीन मोर मकान के तहत् कुल 3560 आवास पूर्ण हो गये है और 2423 आवास विभिन्न अलग-अलग स्तर पर निर्माणाधीन है इसी घटक में शहर के विभिन्न वार्ड में जिन हितग्राहियों के द्वारा अपने आवास को बेहतर तरीके से बनाया ऐसे 10 बेहतर निर्माण करने वाले हितग्राहियों को महापौर श्रीमती देशमुख के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके कार्य की सराहना की गई।
महापौर श्रीमती देखमुख ने कहा कि योजना के तहत् आवास तो सभी बनाते है पर उस मकान को जो घर बनाते है वो आप जैसे हितग्राही है। मुझे खुशी है की मंै आज ऐसे हितग्राहियों के साथ हूॅ जिन्होंने अपने आशियाने को सजा कर मोर मयारू राजनांदगॉव को सवारने का कार्य किया है।
योजना के क्रियान्वय को 7 वर्ष पूर्ण होने पर आयुक्त डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया केन्द्र एवं राज्य शासन के सहयोग से गरीब एवं जरूरतमंद परिवार जो वर्षो से अपने कच्चे घरो में मौसम की मार को सहते हुए मरम्मत कराकर रहना पड़ता था, ऐसे परिवारो को एक मजबूत सर्वसुविधायुक्त आवास निर्माण करने में स्तरबद्ध भुगतान सीधे हितग्राहियों के खाते में कर के मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान किया है।
इस योजाना घटक के तहत् आशानगर जहा कुष्ठ रोग से ग्रसित जन निवास करते हैै इस आशानगर को योजनान्तर्गत 61 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। असहाय रोगग्रस्त परिवार जो समाज में उपेक्षित जीवन-जी रहे थे। उन्हे इस योजना से जोड़कर सभी के पक्के आवास बनाये गये आवास के साथ- साथ रोड नाली एवं 2 बडे उद्यान स्वालंबन योजना के तहत् दुकानें आदि सुविधा उपलब्ध करा कर आज आशानगर को एक विकसित कॉलोनी की तरह नगर निगम राजनांदगॉव द्वारा बनाया गया। इसी प्रकार प्रेमनगर वार्ड क्रमांक 30 ईदगाह रोड के चौड़ीकरण की समस्या कई वर्षो से यथावत् थी उस समस्या का समाधान प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कर एक सौहाद्र का प्रतिक बनी, यहां रोड किनारे 9 परिवार अपने कच्चे आवासों में रहते थे इन परिवारो को एक निश्चित स्थान पर स्थान परिवर्तन कर सभी के पक्के सुविधायुक्त आवास बना कर इस विवाद को सुलझाया गया।
‘मोर जमीन मोर मकान‘ के तहत् बने आवासों के 07 वर्ष पूर्ण होने पर वार्ड नं. 04 निवासी हितग्राही अश्वनी सिन्हा के परिवार द्वारा सुंदर रंगोली बनाकर खुशियां मनाई गयी। इसी उत्साह के तहत् एएचपी के हितग्रहियों के साथ मील कर व्यवस्थापन के ‘मोर मकान मोर चिन्हारी‘ तहत् आबंटित किये गये आवासों के हितग्राहियों द्वारा लखोली 304 यूनिट में फलदार एवं छायादार पौधो का रोपण किया गया।
7 वर्ष पूर्ण होने पर सम्मान किये गये व्यक्तियों में नरेन्द्र मोहन विश्वकर्मा ने कहा कि इस योजना को दिल से धन्यवाद करता हॅू, क्योंकि आज इसके तहत पक्का आवास है। इसी प्रकार श्रीमती सुमन मरकाम ने कहा कि तालाब के पास ढलान में घर होने पर पानी भर जाता था मैंने वहां घर बनया आज 3 साल हो गाये है बारिश का पानी अब नही भरता। श्रीमती अनिता मेश्राम कहा कि आधे से ज्यादा जीवन किराये के घरो में रहते हुए गुजरा आज आवास योजना के कारण अपने पक्के घर में सुकुन से रह रही हॅू।
कार्यक्रम में योजना के नोडल अधिकारी यूके रामटेके ने कहा कि ये बहुद्देशीय योजना हितग्राहियों के जन-जीवन में भी परिवर्तन ला रही है। इसका प्रमाण आशा नगर है। वहां के परिवार वाले अब अपने पक्के मकान में रहकर सामान्य जन की तरह लोगों के बीच काम करते है। हितग्राही मूलक इस योजना के सम्मान कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी गणेश पवार, योजना के सहायक नोडल अधिकारी संजय ठाकुर सीएलटीसी, सोनम पालिया, अंकुर मिश्रा, विभाग के सभी कर्मचारी वास्तुविद सर्वेयरों के साथ ललित मानकर सहित हितग्राही उपस्थित थे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
