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April 06, 2026
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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

रायपुर /शौर्यपथ/

छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा दूधाधारी मठ के महंत डॉ. रामसुंदर दास ने नववर्ष के अवसर पर प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात की और उनसे राजधानी स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड के संबंध में चर्चा की। महंत डॉ. रामसुंदर दास ने इस अवसर पर वनमंत्री अकबर को शाल भेंटकर उनका सम्मान किया।

उल्लेखनीय है कि अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड के लिए श्री दूधाधारी मठ ने भूमि उपलब्ध करायी है। राज्य शासन ने मठ को इसके बदले में नवा रायपुर, अटल नगर में 30 एकड़ भूमि दी है। राजधानी के भाठागांव स्थित बालाजी स्वामी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड के सामने दूधाधारी मठ की रिक्त भूमि है। महंत श्री रामसुंदर दास ने मंत्री  मोहम्मद अकबर को बताया कि मठ अपनी आय के लिये यहां पर निर्माण कार्य कराना चाहता है। इस पर आवास मंत्री मोहम्मद अकबर ने महंत रामसुंदर दास से कहा कि श्री दूधाधारी मठ को उसकी भूमि को निर्माण के संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर से हर संभव सहयोग किया जाएगा। मंत्री मोहम्मद अकबर के आश्वासन पर महंत डॉ. रामसुंदर दास ने उनका आभार जताया।

सभी वर्गाें के सहयोग से कोरोना की तीसरी लहर को देंगे मात

गोधन न्याय योजना के तहत जारी की 5.37 करोड़ की राशि

गौपालकों को हो चुका 119.41 करोड़ रूपए का भुगतान

रायपुर /शौर्यपथ/

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के सहयोग और सावधानी से हम कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को भी हराएंगे। उन्होंने लोगों से राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड गाईडलाईन का कड़ाई से पालन करने और सावधानियां बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है, टीकाकरण से छूटे लोगों और 15 से 18 वर्ष के किशोरों से उन्होंने अनिवार्य रूप से टीका लगवाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की बीती दोनों लहरों को छत्तीसगढ़ राज्य ने सभी वर्गाें के सहयोग से जिस प्रभावी ढंग निपटने में कामयाबी हासिल की थी, वैसी ही कामयाबी हम तीसरी लहर में भी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद भी हम राज्य की आर्थिक गतिविधियों को पूरी सावधानी के साथ जारी रखेंगे।

मुख्यमंत्री  बघेल आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें बीते एक पखवाड़े में क्रय गोबर के एवज में 2 करोड़ 78 लाख रूपए भुगतान तथा गौठान समितियों को एक करोड़ 70 लाख और महिला समूहों को 89 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल है। गोबर खरीदी के एवज में राज्य के गौपालकों को 119.41 करोड़ रूपए हो चूका हैं। गौठान समितियों को अब तक 44.43 करोड़ रूपए तथा महिला स्व-सहायता समूहों 28.88 करोड़ रूपए राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना को हम मिशन मोड में संचालित कर रहे हैं, ताकि इसके जरिए गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मार्केट की डिमांड के आधार पर प्रोडक्ट तैयार है और उसकी मार्केटिंग से समूह को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरूआत करने के बाद अब गोबर से प्राकृतिक पेंट के निर्माण की ओर हम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते सवा सालों में गौठान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। गौठानों के जरिए स्वावलंबन के कार्याें में पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को मार्केट की डिमांड के अनुसार उत्पादन तैयार करने की ट्रेनिंग देने की बात कही।

कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने गोधन न्याय योजना के तहत हर पखवाड़े में नियमित रूप से मुख्यमंत्री द्वारा गौपालकों को राशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री  बघेल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा है। देश के कई राज्य इसे अपनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान होगा। उन्होंने कहा कि 10591 गौठानों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 7889 गौठान सक्रिय रूप से कामकाज करने लगे हैं। शत-प्रतिशत गौठानों के चालू हो जाने से आय की गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट और अन्य उत्पादों के लाभांश से लगभग 100 करोड़ रूपए की आय हो चुकी है। वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट को खेती-किसानी के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों का वर्मी खाद की ओर रूझान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद डीएपी की कमी को पूरा करने में गौठानों में बनी वर्मी कम्पोस्ट ने अहम रोल अदा किया है। उन्होंने गौठानों के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाने वाले मशीने जैसे दोना पत्तल मशीन, धान कुट्टी, कोदो-कुटकी प्रसंस्करण मशीन, हर्बल उत्पाद तैयार करने एवं तेल निकालने वाली मशीन की स्थापना के लिए शासन की योजनांतर्गत अनुदान सहायता दिए जाने का भी प्रावधान करने की बात कही।

कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने गोधन न्याय योजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विशेष सचिव कृषि एवं गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने गोधन न्याय मिशन की कार्ययोजना के संबंध में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार  प्रदीप शर्मा, विनोद वर्मा, राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू एवं  रेणु जी. पिल्ले, प्रमुख सचिव शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव वित्त  अलरमेलमंगई डी., राजस्व विभाग के सचिव  एन.एन. एक्का, संचालक भू-अभिलेख अभिजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

रायपुर /शौर्यपथ/

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल से आज

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में नगर निगम भिलाई के नवनिर्वाचित महापौर  नीरजपाल, सभापति  गिरीवर बंटी साहू एवं पार्षदगणों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री  बघेल ने नगर निगम भिलाई के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को नगरीय निकाय चुनाव में जीत के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री  अमरजीत भगत, विधायक  चक्रधर सिंह सिदार, विधायक  देवेंद्र यादव, विधायक  रामकुमार यादव, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष  गिरीश देवांगन, अंत्यवसायी विकास निगम की उपाध्यक्ष  नीता लोधी सहित पार्षदगण मौजूद थे।

 

दुर्ग/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम डाटा सेंटर के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन कर सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक  लेने पर सहायक अभियंता एआर रंहगडाले को विदाई दी गई। आयुक्त हरेश मंडावी ने शाल एवं श्रीफल भेंट कर पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी साथ सम्मान किया। इस अवसर पर सभी ने कार्य के दौरान हुए खट्टे-मीठे अनुभव को साझा किया। उनके साथ बिताए कार्यकाल को यादगार बताया। आयुक्त हरेश मंडावी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो रहे सहायक अभियंता के उज्जवल भविष्य की कामना की। सहायक अभियंता एआर रंगहडाले ने 1985 से नगर निगम को 36 साल अपनी सेवाएं दी।कार्यक्रम के अवसर पर कार्यपालन अभियंता नेमीचंद जैन,कार्यपालन अभियंता आरके पांडेय,जितेंद्र सैमया, प्रकाशचंद थावनी,शंकर दयाल शर्मा,वीपी मिश्रा,आरके पालिया,गिरीश दीवान,राजेन्द्र ढाबाले,आशामा डहरिया,श्रीमती भारती ठाकुर,श्वेता महलवार,विनोद मांझी,राजकमल बोरकर,मनोहर साहू के अलावा शुभम गोइर समेत अधिकारी कर्मचारी ने खट्टे-मीठे अनुभव को साझा किया।

दुर्ग/शौर्यपथ / निगम मुख्यालय भवन के निर्माण सहित विकास कार्यों के लिए मांगी राशि दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर महापौर ने सीएम को शहर में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा भी दिया
नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल ने आज दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आज मुख्यमंत्री निवास में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस मौके पर विधायक अरुण वोरा भी महापौर बाकलीवाल के साथ गए थे . उन्होंने  मुख्यमंत्री को दुर्ग शहर में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान विधायक और महापौर ने नगर निगम मुख्यालय का निर्माण कराने सहित शहर में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए राशि की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने विधायक और महापौर को आश्वस्त करते हुए कहा कि शहर के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी।
    बाकलीवाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि आज तक दुर्ग नगर निगम का खुद का भवन नहीं है। पुराने राज्य परिवहन निगम कार्यालय में ही नगर निगम मुख्यालय का कामकाज कई साल से चल रहा है। महापौर ने निगम मुख्यालय का निर्माण करने राशि की मांग की। इसके अलावा शहर की सड़कों के डामरीकरण सहित नाली, तालाब सौंदर्यीकरण, गार्डन निर्माण सहित विभिन्न कार्यों के लिए भी राशि की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी लेने के बाद कहा कि दुर्ग नगर निगम को विकास कार्यों के लिए भरपूर राशि दी जाएगी। बातचीत के एमआईसी मेंबर अब्दुल गनी, ऋषभ जैन, आदि मौजूद थे।

योजना से 3.56 लाख से अधिक भूमिहीन परिवार होंगे लाभान्वितशहरी किरायेदारों को मिलेगा आवासगौठानों में महिला समूहों द्वारा तैयार किये जा रहे उत्पादों की मार्केटिंग की होगी पुख्ता व्यवस्थानामांतरण और…

रिसाली / शौर्यपथ / स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए केन्द्र सरकार चार अलग-अलग थीम पर प्रतियोगिता आयेजित कर रही है। इस बार प्रतियोगिता में बेहतर प्लान तैयार कर जमा करना होगा। प्लान स्वीकृत होने पर 75 हजार से 5 लाख रूपये केन्द्र सरकार  पुरस्कार के रूप में देगी। अलग-अलग थीम पर स्लाइट तैयार कर प्रदर्शन के लिए 12 जनवरी तक जमा करना अनिवार्य है। रिसाली नगर पालिक निगम के आयुक्त आशीष देवांगन ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत केन्द्र सरकार हर साल अलग-अलग थीम पर प्रतियोगिता का आयोजन कर विजेताओं को  पुरस्कृत करती है। इस बार आम नागरिकों से केन्द्र सरकार, कचरा प्रबंधन, कलेक्शन और उसके निष्पादन के लिए सुझाव के साथ विस्तृत प्लान मांग रही है। बेहतर चयनित प्लान को पूरे देश में लागू किया जाएगा। साथ ही प्लान तैयार करने वालों को अलग-अलग श्रेणी में 75 हजार से 5 लाख तक का पुरस्कार स्वरूप राशि देगी। आयुक्त ने बताया कि इस प्रतियोगिता में हर वर्ग का व्यक्ति हिस्सा ले सकता है।
ये है थीम
रिसाली नगर पालिक निगम में पदस्थ समन्वयक टी कश्यप व आकाश मिश्रा ने बताया कि सोशल इन्कूलजन के तहत हर घर से निकलने वाले कचरा का प्रबंधन, कचरा कलेक्शन पर प्रोजेक्ट तैयार करना है। जीरो डंप थीम के अंतर्गत कचरा कलेक्शन पर लगे वाहन के साथ-साथ संसाधनों पर स्लाइड तैयार कर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी तरह प्लास्टीक वेस्ट मेनेजमेंट व ट्रास्परेंसी पर भी प्लान मांगा गया है। जिसके तहत सीवरेज लाइन और सैप्टिक टैंक से निकलने वाली गंदगी को किस तरह सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाए इस विषय पर प्रोजेक्ट जमा कर प्रतियोगिता में शामिल हो सकते है।
यहां से ले जानकारी
प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और विस्तृत जानकारी के लिए समाज सेवी संगठन के सदस्य, विद्यार्थी, युवा वर्ग व सामान्य नागरिक रिसाली नगर पालिक निगम के रिसाली बस्ती स्थित गायत्री मंदिर के निकट संचालित जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
पुरस्कार राशि
प्रथम - 5 लाख, दूसरा - 2.50 लाख, तीसरा - 1.50 लाख, चौथा - 1 लाख, पांचवा - 75 हजार

 दुर्ग / शौर्यपथ / कांग्रेस की इस बड़ी जीत पर मो. अकबर ने इस जीत के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के अथक प्रयास का ही ये परिणाम है कि कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल को जनता ने अपनी मुहर लगाई है। ये उसी का ही परिणाम है कि अधिकांश निकायों में कांग्रेस ने कब्जा की है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह राज्य सरकार चल रही है उसी तरह हर निगमों में कांग्रेस का कब्जा हो गया है, उसी तरह आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर कांग्रेस का कब्जा रहेगा।
सीएम के निर्देश पर भिलाई निगम में बढायेंगे विकास की गति - नीरजपाल
23 दिसंबर को ही जनता ने कर दिया था अपना फैसला
निर्वाचित महापौर नीरज पाल ने कहा कि ये जीत जो देख हरे है, उसका फैसला 23 दिसंबर को ही जनता ने निर्धारित कर दिया था। जनता ने भूपेश सरकार के तीन साल के कार्यकाल और युवा विधायक देवेन्द्र यादव के पांच साल महापौर रहते वक्त के विकास के कार्य और एमआईसी परिषद ने जो भिलाई के लिए विकास कार्य किये भिलाई विधानसभा और वैशाली नगर विधानसभा में ये उसी का ही परिणाम है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया और कांग्रेस के कार्योँ को पसंद किया। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भिलाई को विकास को आगे बढायेंगे। सीएम के निर्देशानुसार विकास कार्यों में तेजी लाई जायेगी। सभी वरिष्ठजनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बदौलत ये सफलता अर्जित की है। विकास सुन्दर व स्वच्छ होगा। सुभद्रा सिंह के प्रश्र कि वे नाराज होकर चले गई तो नीरजपाल ने कहा मुझे कुछ भी नही मालुम।
सभापति बनने पर गिरवर ने सीएम के प्रति जताया अभार, कहा छोटा सा कार्यकर्ता हूं-गिरवर साहू
गिरवर साहू ने कहा कि मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, अपनी जीत के प्रति सीएम का आभार व्यक्त करता हूं। क्षेत्र में बेहतर विकास कार्य करना पहली प्राथमिकता होगी। विकास कार्य दोगुनी गति से होगा। नये रिकार्ड गढेंगे।
अब नही चलेगा भाजपा और निर्दलीय सिर्फ चलेगा भूपेश का जादू-देवेन्द्र यादव
विधायक देवेन्द्र यादव ने मीडिया  से चर्चा करते हुए कहा कि इस नगरीय निकाय में अब नो निर्दलीय  और नो बीजेपी चलेगा सिर्फ कांग्रेस की सरकार चलेगी और सब सीएम भूपेश के साथ है। भिलाईवासियों के लिए जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाते रहेंगे। जनता ने जो पूर्ण बहुमत दिया है, उसके लिए जनता का आभार। 41 से अधिक वोट हमारे महापौर नीरज पाल के पक्ष में पढा। इस शहर सरकार में अच्छी टीम व युवा लोग आये है। अधिकांश पार्षद 15 सौ से 2 हजार  मतों से जीते है, शहर को लीड करेंगे। महापौर को लेकर क्लियर मैनेजमेंट था। पार्टी अलाकमान को निर्णय लेना था, सभी एकजुट है, और सभी एक साथ है कांग्रेस के लोग। जो लोग बनना चाहते थे, उन्हें पार्टी फोरम में ही बात रखनी चाहिए और पार्टी के ही निर्णय को अंतिम निर्णय मानना चाहिए।

छत्तीसगढ़ /शौर्यपथ /

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) ने छत्तीसगढ़ को सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शुमार किया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 2.1 % के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे क्रम पर है। 1.4% के साथ कर्नाटक पहले स्थान पर, 1.6% के साथ गुजरात दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर आया है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में बेरोजगारी दर 3.4% है। वह 7वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 4.9% की बेरोजगारी दर के साथ 9वें स्थान पर है। असम 5.8 % के साथ 12वें क्रम पर है। वहीं राजस्थान में 27.1%, झारखंड में 17.3% और बिहार में 16% की बेरोजगारी दर रही है।

देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 34.1 % बताई गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जनवरी 2021 की स्थिति में देश में बेरोजगारी दर 6.52 % थी। जिसमें शहरी बेरोजगारी 8.9% और ग्रामीण बेरोजगारी 5.81% थी। वहीं दिसंबर 2021 की स्थिति में देश में बेरोजगारी की दर 7.7% रही जिसमें शहरी बेरोजगारी 9.1% और ग्रामीण बेरोजगारी 7.1% रही।

क्या है CMIE

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) एक थिंक टैंक है। यह संगठन पिछले 45 सालों से भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में सतत अध्ययन करके डेटा बेस का निर्माण करता आया है। अर्थव्यवस्था पर इसकी ओर से जारी आंकड़ों को प्रमाणिक माना जाता है।

अफसरों का दावा, सरकारी नीतियों से बने रोजगार के अवसर

अफसरों का कहना है, छत्तीसगढ़ ने पिछले तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था। इसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, रुलर इंडस्ट्रियल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही

 

 

रायपुर /शौर्यपथ/

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इस राशि में 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2021 तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 78 लाख रूपए का भुगतान तथा गौठान समितियों को एक करोड़ 70 लाख और महिला समूहों को 89 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल है। गोबर विक्रेताओं को आज जारी की गई राशि को मिलाकर अब तक उन्हें 119.41 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह गौठान समितियों को अब तक 42.73 करोड़ रूपए तथा महिला स्व-सहायता समूहों 27.99 करोड़ रूपए राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री  रविन्द्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार  प्रदीप शर्मा,  विनोद वर्मा और श्री राजेश तिवारी, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव  रेणु जी पिल्ले और  सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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