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रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रक्वता एम.ए. इकबाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी अगस्त से नये विद्युत दर 6 से 10 प्रतिशत की वृद्धि कर घोषणा की है जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने पिछले दो वर्षो तक बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं कर एक रिकार्ड कायम किया था। इस वर्ष भी न्यूनतम बिजली की दर 0-100 यूनिट में 3 रू 60 पैसे निर्धारित किया है जो भाजपा शासित अन्य राज्यों तथा मध्यप्रदेश की तुलना में जहां प्रति यूनिट 4 रू 13 पैसे है इस तरह 53 नये पैसे छत्तीसगढ़ की सरकार सस्ती बिजली जनता को दे रही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रक्वता एम.ए. इकबाल ने आगे कहा है कि भाजपा के शासन काल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने हर साल बिजली की दरों में वृद्धि की एवं 15 वर्षो में लगभग 300 प्रतिशत बिजली की दर में वृद्धि की गयी थी, वही नेता किस मुंह से बिजली दर में वृद्धि की आलोचना कर रहे है। उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को विभाजित कर पांच कंपनी बनाकर उसका आर्थिक बोझ जनता के ऊपर डाला था। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार के घाटों को पाटते हुये बिजली बिल हॉफ योजना के अंतर्गत 40 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 1822 करोड़ रू. सब्सिडी देकर बिजली के मामले में बहुत बड़ी राहत दी है। वहीं किसानों को 5 एचपी निःशुल्क बिजली, बीपीएल के उपभोक्ताओं को 40 यूनिट तक मुफ्त बिजली, अस्पतालों, उद्योगों को सस्ती दर पर बिजली देकर राहत पहुंचायी है।
भाजपा के डॉ. रमन सिंह, धरमलाल कौशिक को कांग्रेस ने सलाह दी है कि प्रदेश की बिजली की दरों की आलोचना करने के बजाय केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा लाये जाने वाला ‘‘विद्युत संशोधन 2020 विधेयक’’ को रोकने का प्रयास करें अन्यथा बिजली की दरें आसमान छूने लगेगी।
घरेलू वस्तुओं की मदद से किस प्रकार माताएॅ बच्चों को सिखा सकती है, इसके बारे में दी गई जानकारी
राजनांदगांव / शौर्यपथ / खैरागढ़ ब्लाक के संकुल केंद्र विक्रमपुर में अंगना म शिक्षा कार्यक्रम का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रजज्वलन के साथ किया गया। संकुल समन्वयक दिलीप साहू द्वारा अंगना म शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया । मास्टर ट्रेनर प्रियंका कटरे ने अंगना म शिक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि माताएं कैसे घर का कार्य करते हुए भी अपने बच्चों को आसानी से शिक्षा से जोड़े रख सकती है। उपस्थित शिक्षक, शिक्षिकाओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ को विभिन्न सहायक सामग्रियां एवं ऐसी चीजें, जो घर पर आसानी से उपलब्ध हो सके, उनके सम्मुख रखकर प्रदर्शित किया गया। इन घरेलू वस्तुओं की मदद से किस प्रकार माताएं बच्चो को सीखा सकती हैं, इसके बारे में बताया गया व लैपटॉप के द्वारा गतिविधियों को दिखाया भी गया।
विकास कुमार चोपड़ा द्वारा संकलन प्रपत्र व सपोर्ट कार्ड के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के अंत मे संकुल प्राचार्य दिलीप महिलकर द्वारा यह बात कही गई कि हम सबको माताओं के बीच जाकर जमीनी स्तर पर शासन की महत्वपूर्ण योजना को पहुँचाने का हरसम्भव प्रयास करना है। कार्यक्रम में संकुल विक्रमपुर के 5 प्राथमिक शालाओं के 16 शिक्षक, 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संकुल समन्वयक दिलीप साहू, संकुल प्रभारी दिलीप महिलकर व मास्टर ट्रेनर प्रियंका कटरे उपस्थित रहे।
नई दिल्ली/ शौर्यपथ / बीजेपी ने संसद में अहम मुद्दों पर चर्चा न कराए जाने के विपक्ष के आऱोपों पर तीखा पलटवार किया है. बीजेपी के लोकसभा सदस्य मनोज तिवारी ने मंगलवार को एनडीटीवी से बातचीत में कहा, सरकार तो कह रही है मुझे घेरो, आओ सदन में बात करो, पूरा देश सुने, चर्चा करो. लेकिन ये कैसा घेराव है, जिसमें शब्द ही नही निकल रहे हैं, मुद्दे ही नहीं है. मालूम हो कि सरकार औऱ विपक्ष के बीच पेगासस जासूसी, महंगाई, किसान आंदोलन जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा को लेकर गतिरोध कायम है.
पीएम ने भी दर्द से बोला है. विपक्षी सांसदों के महंगाई के मुद्दे पर साइकिल से संसद आने के सवाल पर तिवारी ने कहा, ये चाहे साइकिल से आएं और नाश्ता करें. इन सबका उद्देश्य देश की प्रगति को रोकना है और देश की जनता इनको जवाब देगी.
तिवारी ने कहा, संसद के मानसून सत्र में आज का जो प्रश्नकाल था उसमें सात सवाल किसानों से था और ये सुनने को भी तैयार नही थे. उस समय भी हल्ला कर रहे हैं. आपका जासूसी मुद्दा हो. सरकार जब तैयार है पर सब एक साथ तो होगा नहीं.
सरकार भाग नही रही है. सरकार चर्चा के लिये तैयार है और विपक्ष फरार है. बिल तो पास होगा. जनता ने आशीर्वाद दिया है, नरेंद्र मोदी को काम करने के लिए, रोकने के लिए थोड़े ही नहीं दिया है. ये बिल को चाट पापड़ी कहते हैं, क्या संसद चाट पापड़ी है. करोड़ों लोग चुन कर भेजे हैं उनको चाट पापड़ी बोलते है. इनको देश जवाब देगा.विपक्ष के पास मुद्दा नही इसलिए चर्चा से भाग रहा है. तिवारी ने विपक्ष से कहा, सायकिल और टैक्टर पर आओ पर चर्चा में भाग लो.
नई दिल्ली/ शौर्यपथ / दिल्ली कैंट इलाके में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में राजनीति गरमा गई है. भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर भी मंगलवार को पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे. चंद्रशेखर ने कहा कि दिल्ली में ये सब हो रहा है और कहां है कानून व्यवस्था. कहां हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री ,गृहमंत्री और प्रधानमंत्री.अभी हमारे हाथरस के जख्म नहीं भरे थे और ये घटना हो गई. चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी टीम इनका लीगल केस लड़ेगी.हम आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग करते हैं.
दिल्ली कैंट इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या के आरोप लगे हैं. लड़की के शव का जबरन अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. पुलिस ने एक पुजारी को हिरासत में लिया है. दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के डीसीपीके मुताबिक सोमवार रात लगभग 10:30 बजे नाबालिग लड़की के बलात्कार के बाद मौत और उसके दाह संस्कार के संबंध में दिल्ली कैंट पुलिस थाने में एक पीसीआर कॉल मिली थी. पुराने नांगल गांव के लगभग 200 गांव वाले पुराने वहां श्मशान घाट पर इकट्ठा थे.
श्मशान घाट के सामने किराये पर पुराना नांगल में 9 साल की नाबालिग लड़की अपने माता-पिता के साथ रहती थी. वह लगभग 5:30 बजे अपनी मां को बताकर श्मशान घाट के वाटर कूलर से ठंडा पानी लेने गई थी. 6 बजे श्मशान घाट के पुजारी पंडित राधेश्याम और नाबालिग लड़की की मां को जानने वाले 2-3 अन्य लोगों ने उसे श्मशान में बुलाया और लड़की के शव को यह कहते हुए दिखाया कि वाटर कूलर से पानी पीने के दौरान उसे करंट लग गया. लड़की की बाईं कलाई और कोहनी के बीच जलने के निशान थे. उसके होंठ भी नीले थे.
नई दिल्ली / शौर्यपथ /पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर कार्यवाही बाधित होने और संसद में विरोध प्रदर्शन के बीच और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार सुबह विपक्ष के नेताओं की ब्रेकफास्ट मीटिंग की. इस सप्ताह यह ऐसी दूसरी बैठक थी. कोरोना महामारी को 'हैंडल' करने में सरकार की कथित नाकामी और किसान आंदोलन इस बैठक में चर्चा के अन्य मुद्दे थे. बैठक संसद के बाहर मॉक पार्लियामेंट आयोजित करने के विकल्प पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी. नए कृषि कानूनों के खिलाफ संसद तक 'सरप्राइज ट्रैक्टर मार्च' के करीब एक सप्ताह बाद 51 वर्षीय राहुल ने साइकिल की सवारी करके पेट्रो उत्पादों की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने अन्य सांसदों से भी इसमें भागीदारी का आग्रह किया. राहुल ने कहा, 'साइकिल से संसद पहुंचकर हम हम इस मुदे पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं.' इस दौरान कुछ अन्य नेता भी साइकिल पर सवारी करते नजर आए. तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, एनसीपी की सुप्रिया सुले, शिवसेना के संजय राउत और डीएमके की कनिमोझी उन नेताओं में शामिल थीं जिन्होंने विपक्ष की इस मीटिंग में हिस्सा लिया.
विपक्षी नेताओं के साथ नाश्ते पर चर्चा के बाद राहुल साइकिल चलाते हुए संसद पहुंचे. उन्होंने साइकिल पर आगे की ओर एक तख्ती लगा रखी थी जिस पर रसोई गैस के सिलेंडर की तस्वीर थी और इसकी कीमत 834 रुपये लिखी हुई थी.उनके साथ लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन, राजद के मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य सांसद भी साइकिल चलाकर संसद पहुंचे.कांग्रेस प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने कहा, 'राहुल और दूसरे विपक्षी नेताओं ने आम जनता की आवाज उठाई है. लोग महंगाई से परेशान हैं, लेकिन सरकार किसी नहीं सुन रही है. हम संसद के भीतर और बाहर जनता की आवाज उठाते रहेंगे.'इस बैठक में पेगासस जासूसी कांड पर साझा रणनीति बनाई गई. दरअसल, पेगासस के मुद्दे पर मॉनसून सत्र नहीं चल पा रहा है. सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार अहम मसलों पर बहस के लिए तैयार नहीं है. राहुल गांधी की बैठक में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, माकपा, भाकपा, आईयूएमएल, आरएसपी, केसीएम, जेएमएम, नेशनल कांफ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस और एलजेडी ने हिस्सा लिया. आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी की तरफ से बुलाए गए नाश्ते वाली बैठक को अटेंड नहीं किया. 'आप'नेता संजय सिंह का कहना है कि बैठक में जाना या नहीं जाना महत्वपूर्ण नहीं. संसद में जब भी चर्चा होगी, हम किसानों के साथ और जासूसी के खिलाफ खड़े हैं
.सरकार को घेरने की विपक्ष की इस मुहिम के बीच मंगलवार को संसदीय दल की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया. पीएम ने कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा.यह संसद, संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान है.इससे पहले, 27 जुलाई को भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था. गौरतलब है कि एनडीए सरकार में सहयोगी जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है इसलिए जांच हो जानी चाहिए. जांच के बाद सब साफ़ हो जाएगा. विपक्ष भी दो हफ़्तों से इस मुद्दे पर संसद में हंगामा कर रहा है. विपक्ष की मांग है कि पेगासस जासूसी कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए.
नई दिल्ली/ शौर्यपथ / चीनी ऑनलाइन हैंडल्स ने पिछले साल जून में गालवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के फुटेज जारी किए है. भारत और चीन की ओर से सोमवार को जारी किए गए साझा बयान के कुछ ही घंटों बाद ये विजुअल्स सामने आए हैं. साझा बयान में कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम करने के लिए वे कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता जारी रखेंगे. पिछले वर्ष 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई इस हिंसक झड़प को वर्ष 1962 में हुए युद्ध के बाद का सबसे भीषण संघर्ष माना गया था. फुटेज में चीनी सैनिकों को गालवान नदी के मोड़ पर ऊंचाई से भारतीय सैनिकों पर पथराव करते हुए देखा जा सकता है.
क्लिप में कुछ चीनी सैनिकों को नदी के बहाव में बहते हुए और दोनों पक्षों के सैनिकों को एकत्रित होते हुए भी देखा जा सकता है. भारतीय पक्ष ने आधिकारिक तौर पर बताया था कि हिंसक झड़प में उसके 20 सैनिकों/अधिकारियों को जान गंवानी पड़ी है. दूसरी ओर, चीनी पक्ष ने चार सैनिकों की मौत होने की बात कही थी, वैसे इस दावे को सेना के सूत्र मजबूती से नकारते हैं. लद्दाख गतिरोध के हल के लिए भारत और चीन के बीच 12वें दौर की सैन्य बातचीत शनिवार को हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने सभी लंबित मुद्दों को हल करने पर सहमति जताई थी. हालांकि नौ घंटे की बातचीत के बाद भी सीमा से लगे हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा जैसे शेष फ्रिक्शन प्वाइंट पर सैनिकों के पीछे हटने जैसा कोई बड़ा 'मूवमेंट' सामने नहीं आया है.
सेना की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच विचारों का गहन और स्पष्ट आदान-प्रदान हुआ और इससे दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ और बढ़ी है.भारत ने दोहराया कि विवाद का कारण बने डेपसांग, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा जैसे मुद्दों का समाधान दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है.ताजा दौर की यह बातचीत भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच शंघाई कोआपरेशन आर्गेनाइजेशन सम्मेलन के इतर 14 जुलाई को हुई मुलाकात के बाद हुई है.विदेश मंत्री जयशंकर ने दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के एक सम्मेलन के इतर एक घंटे तक चली बैठक के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी से स्पष्ट तौर पर कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में कोई भी एकतरफा बदलाव भारत को 'स्वीकार्य नहीं' है और पूर्वी लद्दाख में शांति की पूर्ण बहाली के बाद ही संबंध समग्र रूप से विकसित हो सकते हैं.
नई दिल्ली/शौर्यपथ / खोरी गांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जिनके घर तोड़े गए हैं, उनके पुनर्वास के लिए जल्द कदम उठाएं, प्रभावित लोगों की शिकायत का समाधान किया जाए. अस्थाई शेल्टरों में नोडल अफसर तैनात करने के आदेश दिए हैं और फरीदाबाद निगम कमिश्नर से पुनर्वास पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी.
जस्टिस ए एम खानविलकर पीठ ने कहा कि जिन लोगों को पुनर्वास किया जाना है, उन लोगों को नया आवास मिलेगा. लेकिन जो इसके योग्य नहीं हैं, उन्हें क्यों पुनर्वास की सुविधा मिले, क्योंकि वो जमीन क़ब्ज़ाने वाले हैं . सबसे पहले यहां के लोगों को तुरंत राहत देने की जरूरत है. ये भी देखना चाहिए कि क्या यहां प्रभावित लोगों की शिकायतों के लिए कोई नोडल अफसर तैनात किए जा सकते हैं.क्योंकि प्रभावित लोग इसके लिए फरीदाबाद नहीं जा सकते.
सुप्रीम कोर्ट ने फिर से साफ किया कि जो भी निर्माण वन भूमि पर हैं, उनको जाना होगा चाहे वो फार्म हाउस हों या कोई और.
निगम ने बताया है कि लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को ड्राफ्ट पॉलिसी सौंप दी गई है. राज्य सरकार इस पॉलिसी पर मंजूरी के लिए शीघ्र कदम उठाएगी. कमिश्नर राधास्वामी परिसर में शेल्टर और खाने आदि के लिए व्यवस्था भी करेंगे.
हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया कि विस्थापितों के लिए बेड, टायलेट आदि की व्यवस्था की गई है. यहां तक कि कोरोना टेस्टिंग और दवाओं का भी इंतजाम है. हमारा समय 23 अगस्त को खत्म होना है. हम मलबा हटाने की सुविधा भी दे रहे हैं. अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो कमिश्नर से संपर्क कर सकते हैं. हम तोड़फोड़ की वीडियोग्राफी कर रहे हैं और इसे हलफनामे पर दर्ज करेंगे।.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को संरक्षित अरावली वन क्षेत्र में स्थित खोरी गांव में फार्म हाउस सहित अवैध ढांचे को गिराने का काम पूरा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने अधिकारियों से विस्थापितों के लिए 31 जुलाई तक पुनर्वास योजना लाने को भी कहा है.
अदालत ने सात जून को फरीदाबाद नगर निगम को छह सप्ताह के भीतर खोरी में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था. वन कानून के तहत यहां किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है क्योंकि यह एक अधिसूचित वन भूमि है, लेकिन वर्षों से लगातार सरकारों ने आंखें मूंद रखी थीं. यहां के कई निवासियों का दावा है कि वे इन झोंपड़ियों में 30 से अधिक सालों से रह रहे थे.
नगर निगम ने कहा कि वह इसमें शामिल मानवीय कोण को देखते हुए एक पुनर्वास नीति लेकर आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने झोपड़ियों में रहने वालों को आश्वासन दिया कि "निगम को नीति तैयार करने दें. हम इसे सुगम बनाएंगे. यदि आपके पास नीति के तहत अधिकार हैं, तो आपके रहने का इंतजाम किया जाएगा."
कोलकाता/ शौर्यपथ / पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में मंगलवार को भाजपा के दो कार्यकर्ताओं के शव मिलने के बाद भगवा पार्टी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से संरक्षण प्राप्त अपराधियों ने उनकी हत्या की. हालांकि, टीएमसी ने इस आरोप का खंडन किया है. पुलिस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता इंद्रजीत सूत्रधार का शव बीरभूम जिले के खोइरासोल में एक सुनसान इमारत में कमरे की छत से लटका पाया गया और उनके हाथ पीछे से बंधे हुए थे.
उन्होंने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से सही कारण और परिस्थितियों की पुष्टि होगी.
स्थानीय भाजपा नेताओं ने कहा कि सूत्रधार की हत्या ''टीएमसी का आश्रय प्राप्त अपराधियों'' ने की. सूत्रधार के परिवार के सदस्यों ने कहा कि वह सोमवार से लापता थे और उनकी 'कुछ स्थानीय लोगों के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी' थी.
अधिकारी ने कहा कि भगवा पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता तपन खटुआ (45) का शव दिन में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के एगरा में एक तालाब से निकाला गया. भाजपा और खटुआ के परिवार ने उनकी मौत के लिए सत्ताधारी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया.
स्थानीय टीएमसी नेतृत्व ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सूत्रधार की हत्या व्यक्तिगत झगड़े के कारण हुई और खटुआ के आत्महत्या करने का संदेह था. अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच जारी है.
मुंंबई/ शौर्यपथ / आपने अब तक 'नो पार्किंग जोन', 'नो स्मोकिंग जोन' और 'नो स्पिटिंग जोन' तो बहुत देखे और सुने होंगे लेकिन महाराष्ट्र के महानगर मुंबई (Mumbai) में अब 'नो किसिंग जोन ' भी बन गया है. दरअसल, मुंबई के बोरीवली पश्चिम चिकुवाड़ी में एक सोसायटी ने सामने की सड़क पर युवक-युवतियों के आचरण से परेशान होकर यहां 'नो किसिंग जोन' लिख दिया है. नए तरहं के इस जोन ने लोगों का ध्यान खींचा है, लोगों के बीच यह 'खास जोन' चर्चा को विषय भी बन गया है.
आखिर ये 'नो किसिंग जोन' को लेकर कल्पना आई कैसे? इस बारे में रहवासी रुचि पारिख ने जानकारी दी. रुचि पारिख बोरिवली पश्चिम चिकुवाड़ी में सत्यम शिवम सुंदरम सोसाइटी में रहती हैं. उन्होंने ही सबसे पहले गलत आचरण करने वाले कपल का वीडियो निकाला और सोसायटी में इस बारे में शिकायत की. मामले पर चर्चा के दौरान चैयरमैन ने 'नो किसिंग जोन' लिखने का विचार रखा जिस पर सबने सहमति जताई. इसके बाद सबकी सहमति से सड़क पर 'No kissing Zone' लिखा गया. रुचि का दावा है कि नो किसिंग जोन लिखे जाने के बाद से युगल जोड़ों का आना पहले से कम हुआ है.
नई दिल्ली/ शौर्यपथ / बॉलीवुड गायक हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं. हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा मामले में तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका पर तीस हजारी कोर्ट ने हनी सिंह को नोटिस जारी किया है. हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने तीस हजारी कोर्ट से कहा है कि हनी सिंह और उन्होंने सरोजनी नगर गुरद्वारे में दोस्त और प्रयोजनों के बीच 23 जनवरी 2011 में शादी की थी. 2001 से हनी सिंह और उनका अफेयर चल रहा था.
पत्नी का कहना है कि शादी के बाद उनका करियर बूम किया. वे गाने बनाने लगे और फिर उन्हें शोज मिलने लगे. जैसे-जैसे उसका नाम होता गया, उन्होंने मेंटली और फीजिकली टॉर्चर करना शुरू कर दिया.