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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल मॉय एफ एम 94.3 के आईये मिलकर एक पौधा लगाएं श्रीराम के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने राम वनगमन पथ के प्रारंभिक नौ स्थलों के मिट्टी से लगाए गए पौधों को स्कूल के बच्चों को वितरित किया। इन पौधों को कौशल्या माता परिसर चंदखुरी में रोपण किया जाएगा।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में वनवास के दौरान सबसे अधिक लंबा समय गुजारा था। उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए हमारी सरकार राम वन गमन पथ का निर्माण कर रही है और प्रथम चरण में 9 स्थानों को विकसित किया। इन 9 स्थानों से मिट्टी एकत्र कर लाई गई है, यह खुशी की बात है। हमने चन्दखुरी में माता कौशल्या मंदिर का निर्माण किया, जो विश्व में अकेला है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को इस कार्यक्रम के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संसदीय श्री विकास उपाध्याय, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत श्री राम सुन्दर दास उपस्थित थे।
शिखर सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारी सरकार ने पिछले पौने पांच सालों में छत्तीसगढ़ की नई तस्वीर प्रस्तुत की है। हमने सरकार बनते ही गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया और छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं शुरू की। फलस्वरूप आज छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ-साथ उद्योग और व्यापार जगत भी तेजी से फल-फूल रहे हैं। हमारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में राज्य के 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर हुए है। श्री बघेल आज एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम शिखर सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम में कहा कि पिछले पौने पांच सालों में हमने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के ध्येय को पूरा करने के लिए काम किया है। आज छत्तीसगढ़ की पहचान नवा छत्तीसगढ़ के रूप में हो रही है। हमारी सरकार के काम-काज से यहां के किसानों, आदिवासियों, व्यापारियों और उद्योग जगत में खुशहाली आई है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपनों को पूरा करने हमने सुराजी गांव योजना शुरू की, इससे गांवों में खेती-किसानी मजबूत हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की। समर्थन मूल्य पर 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर नया रिकॉर्ड बनाया है। पहले 12 लाख किसान धान बेच रहे थे। आज 24 लाख धान बेच रहे है। देश का दो तिहाई लघु वनोपज का संग्रहण राज्य में हो रहा है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना में महिला समूहों वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने में महिला समूहों को रोजगार दिया जा रहा है। गौठानों में लगभग 250 करोड़ का गोबर खरीदा गया। लगभग 6 हजार गौठान आज स्वावलंबी हो चुके हैं। आज गांव उत्पादन के केन्द्र बन गए हैं, शहर विपणन के केन्द्र, यही गांधी जी ग्राम स्वराज की संकल्पना थी। हमारी सरकार द्वारा 1 लाख 22 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी सृजन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ संस्कृति और परंपरा पर अब लोग गर्व कर रहे हैं। हमने यहां के तीज-त्यौहारों पर सार्वजनिक अवकाश और खान-पान को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्य में आदिवासी संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन के साथ ही आदिवासी परब सम्मान निधि योजना भी शुरू की है। देवगुड़ी का विकास और घोटुल की लुप्त होती परंपरा को भी संरक्षित करने का काम किया है।
जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर युवाओं के मार्गदर्शन के लिए शार्क टैंक का हुआ आयोजन
जिला प्रशासन और हेड स्टार्ट फाउंडेशन के मध्य हुआ एमओयू
रायपुर/शौर्यपथ / गांव के युवा नए आइडिया और नए विचारों के साथ ग्रामीण उद्योगों से संबंधित नए स्टार्टअप प्रारंभ कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार-स्वरोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए जिला प्रशासन रायपुर की पहल पर बाइसन केज (स्टार्टअप मार्केट) शार्क टैंक का आयोजन किया गया। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन और हेड स्टार्ट फाउंडेशन के मध्य हुए एमओयु के जरिए जिले में विकसित किए जा रहे रीपा को तकनीकी सहयोग मिलेगा।
कार्यक्रम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना रीपा के माध्यम से जोड़कर उद्यमियों को विकसित करने हेतु शासन, व्यापारिक संस्थान एवं शैक्षणिक संस्थान आपस मे साथ मिलकर रोजगार सृजन विचार मंथन किया गया। इस मौके पर नये स्टार्टअप शुरू करने वाले उद्यमियों द्वारा अपने स्टार्टअप आइडिया एवं उत्पादों के बारे में प्रेजेंटेशन के साथ-साथ तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। उद्यमियों द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उपस्थित इन्वेस्टर के समक्ष फंड की आवश्यकता, मार्केटिंग, आदि में सहायता का प्रस्ताव रखा तथा जूरी मेम्बर्स द्वारा सभी स्टार्टअप को सफल बनाने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। कार्यक्रम में दिल्ली से श्री रोहित कश्यप फाउंडर, मैत्री स्कूल भी शामिल हुए।
वर्तमान युग नवाचार का है: डॉ. भूरे
कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र सर्वेश्वर भूरे ने कहा कि वर्तमान युग नवाचार का है। आज भारत पर विश्व में अपना स्थान बना रहा है। हमारे देश की युवा बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों के प्रमुख स्थान पर पहुंच रहे हैं। वह अपने सोच से एक नई पहचान बना रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की युवाओं से भी आह्वान करता हूं कि अपनी नई सोच और दृढ़ संकल्प से ऐसे स्टार्टअप करें और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी रोजगार का अवसर सृजित करें।
ग्रामीण विकास विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी राज्य रीपा के नोडल अधिकारी श्री गौरव कुमार सिंह ने सभी जिलों के जिला पंचायत सीईओ को शार्क टैंक से आइडिया लेने एवं शार्क टैंक जैसे कार्यक्रमो का आयोजन सभी जिलों में करने कहा। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसना आर सचिव, संचालक पंचायत श्री कार्तिकेय गोयल, कमिश्नर मनरेगा श्री रजत बंसल, जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश मिश्रा एवं राज्य के सभी 33 जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल हुए।
इन उद्यमियों ने दिया प्रेजेंटेशन
इस कार्यक्रम में जिम बुक से मेघल अग्रवाल, आरुग से विनिता पटेल, सजल चटबॉट डेवलपर, निपुन वर्मा राइस बाऊल, नीलेश कुमार, रायगढ़ से संबलपुरी सारी, बस्तर से मनोज साहू मोम फूड एंड सर्विसेज, लोक बाजार से आयुष, रामंजली से कुणाल साहू, मोहित आर्या, नारायणपुर से ट्राइबल टोकनी, संजय कुमार राजनांदगॉंव से लकड़ी की मूर्तियां आदि शामिल थे।
ये संस्थान हुए शामिल
राजधानी के प्रतिष्ठित व्यवसायिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें फिनोलोजी से श्री प्रांजल कामरा, टच स्टोन से श्री रोहित पारीक, वीएनआर सीड्स से श्री अरविन्द अग्रवाल, श्री गणेशा ग्लोबल प्रायवेट लिमिटेड से श्री अनुज गोयल, 36 आईएनसी से श्री स्वीकार, श्री शिवम् के संचालक श्री संजय भट्टर, हेडस्टार्ट से नम्रता टाटिया जी तथा राजधानी के बड़े कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी जैसे रुंगटा कालेज, आईआईआईटी नया रायपुर, एमेटी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गाँधी कृषि विश्व विद्यालय के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बालोद में 93 नग मिश्रित प्रजाति के काष्ठ और भोपालपट्टनम में 5 नग अवैध सागौन स्लीपर के साथ वाहन जप्त
वन विभाग द्वारा अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्यवाही जारी
रायपुर/शौर्यपथ / वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर वन विभाग द्वारा लकड़ियों के अवैध परिवहन पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में वन परिक्षेत्र बालोद की टीम द्वारा झलमला-धमतरी मुख्य सड़क मार्ग में ग्राम करकाभाट मोड़ के पास लगभग 75 हजार अनुमानित मूल्य के मिश्रित प्रजाति के 93 नग = 6.522 घ.मी. प्रतिबंधित लकड़ियां जप्त की गई। इसी प्रकार बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम वन परिक्षेत्र तारलागुड़ा नाका में वन विभाग की टीम द्वारा घेराबंदी कर 5 नग सागौन स्लीपर तथा टाटा मैजिक वाहन जप्त कर कार्रवाई की जा रही है।
पीसीसीएफ श्री व्ही. श्रीनिवास राव और वनमण्डलाधिकारी बालोद श्री आयुष जैन के निर्देशन में अवैध परिवहन करते पाए जाने के कारण माजदा वाहन क्रमांक सीजी 08 एल 0918 (TATA 1109) को काष्ठ सहित जप्त कर काष्ठागार बालोद लाया गया। जप्त वाहन में अवैध साजा, इमली एवं नीम काष्ठ भरे होने के कारण वाहन चालक पंकज व जोहन के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 96/22 दिनांक 16.08.2023 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जप्त काष्ठ के विरूद्ध भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 41 एवं छ.ग. वनोपज परिवहन नियम 2001 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
इसी प्रकार सीसीएफ श्री मो. शाहिद से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजापुर वनमंडल में मुखबिर से प्राप्त सूचना के अनुसार तारलागुड़ा नाका में घेराबंदी कर टाटा मैजिक वाहन में 5 नग सागौन स्लीपर तस्करी कर रहे दो आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ा है। आरोपी टी. श्रीकांत एवं शेख ख़ासिम द्वारा सवारी गाड़ी के ऊपर खुफिया कंपार्टमेंट बनाकर अवैध सागौन का परिवहन किया जा रहा था। वन विभाग द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम एवं लोक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
रायपुर/शौर्यपथ /धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने की मंशा से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य में खेती-किसानी को बढ़ावा मिला है। इससे किसानों स्थिति में बदलाव आया है और वह समृद्ध हुए हैं। इस योजना के तहत किसानों को अब तक 20 हजार 103 करोड़ रूपए की सीधी मदद इनपुट सब्सिडी के रूप में दी गई है। जिसके चलते फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। खेती-किसानी छोड़ चुके किसानों का रूझान फिर से खेती की ओर बढ़ा है। 20 अगस्त 2023 को किसानों को दूसरी किश्त के रूप में 1810 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा। इसको मिलाकर इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए दी जाने वाली सीधी मदद की राशि 21,913 करोड़ रूपए हो जाएगी। किसानों पर बकाया 9270 करोड़ रुपये की कर्जमाफी और 350 करोड़ रूपए के सिंचाई कर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने माफ किया है, जिससे किसानों का उत्साह बढ़ा है और कृषि को संबल मिला है।
प्रदेश सरकार की नीतियों और किसानों के हित में लिए गए फैसलों का ही यह परिणाम है कि राज्य में खेती- किसानी और किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में वर्ष 2018-19 में पंजीकृत धान का रकबा जो 25.60 लाख हेक्टेयर था, जो आज बढ़कर 32 लाख हेक्टेयर अधिक हो गया है। इसी अवधि में पंजीकृत किसानों की संख्या 16.92 लाख से बढ़कर 26 लाख के पार जा पहुची है। इन लगभग 5 सालों में किसान इसका अंदाजा सिर्फ राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की साल दर साल बढ़ती मात्रा से आसानी से लगाया जा सकता है। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में 80.30 लाख टन, वर्ष 2019-20 में 83.94 लाख टन, वर्ष 2020-21 में 92.06 लाख टन, वर्ष 2021-22 में 98 लाख टन तथा वर्ष 2022-23 में 107 लाख टन के रिकार्ड खरीदी समर्थन मूल्य हुई है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य में समृद्ध होती खेती-किसानी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें खरीफ और उद्यानिकी की सभी प्रमुख फसल को शामिल कर लिया है। कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादक किसानों को भी इस योजना के तहत प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए सब्सिडी दी जा रही है। राज्य में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन शुरू किया गया है। इसके उत्पादक किसानों को वाजिब मूल्य मिले इसलिए राज्य में बीते दो सालों से कोदो, कुटकी-रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। वर्ष 2021-22 में 54 हजार क्विंटल कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी कर किसानों को इसके एवज में 16 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। वर्ष 2022-23 में 40 हजार क्विंटल खरीदी की गई है, जिसका मूल्य 12 करोड़ रूपए है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के बदले अन्य फसलों की खेती या वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वृक्षारोपण करने वाले किसानों को यह इनपुट सब्सिडी 3 वर्षों तक दी जाएगी। छत्तीसगढ़ जैसे विपुल धान उत्पादक राज्य में फसल विविधीकरण समय की मांग और जरूरत है। सरकार इस बात को भलीभांति जानती है। राज्य में अन्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने में राजीव गांधी किसान न्याय योजना बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य की आबादी को पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए चावल के साथ-साथ अन्य खाद्यान्न फसलों, दलहन-तिलहन का उत्पादन जरूरी है। इसकी पूर्ति फसल विविधीकरण को अपनाकर ही पूरी की जा सकती है। राज्य सरकार ने किसानों और वनवासियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृषि एवं वनोपज के वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट तेजी से स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को और अधिक लाभ मिल सके।
छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना ने भी राज्य में खेती-किसानी को काफी हद तक मजबूती दी है। नरवा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 28 हजार नाले चिन्हित किए गए हैं। फिलहाल 14 हजार से अधिक नालों का ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, जिसके चलते नालों में जल ठहराव होने लगा है। फलस्वरूप भू-जल संवर्धन की स्थिति बेहतर हो रही है, नाले के किनारे वाले खेतों में सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ी है दोहरी और नगदी फसलों का रकबा भी बढ़ा है। गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और उससे 37 लाख क्विंटल कम्पोस्ट के उत्पादन और उपयोग से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। किसानों के आमदनी में वृद्धि के लिए फसल विविधीकरण जरूरी है। इससे खेती को लाभकारी बनाने में मदद मिलती है। छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और खेती-किसानी समृद्ध बनाने में मददगार साबित हो रही है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल करेंगे महासमुंद से वर्चुअल शुभारंभ
शासन-प्रशासन को जनता के करीब लाने की पहल
राज्य में अब 122 राजस्व अनुविभाग एवं 250 तहसीलें
रायपुर/शौर्यपथ / 20 अगस्त से राज्य में 13 अनुविभाग और 18 तहसीलें अस्तित्व में आ जाएंगी और यहां विधिवत कामकाज शुरू हो जाएगा। नवगठित अनुविभागों एवं तहसीलों का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अगस्त को महासमुंद में पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती ‘सद्भावना दिवस‘ के अवसर पर वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इन नवीन तहसीलों एवं अनुविभाग के प्रारंभ होने से राज्य में अब 122 राजस्व अनुविभाग एवं 250 तहसीलें हो जाएंगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा बीते पौने पांच सालों में शासन-प्रशासन को आम जनता के करीब लाने और प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और कसावट लाने के उद्देश्य से राज्य में नए जिले, अनुविभागों एवं तहसीलों को बनाए जाने की घोषणा की जाती रही है। वर्ष 2018 में राज्य में जिलों की संख्या 27 थी। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सक्ती, सारंगगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर-चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिलों का गठन होने के बाद राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इसी तरह मुख्यमंत्री द्वारा अभी हाल ही में राज्य में 13 नवीन अनुविभाग एवं 18 नवीन तहसीलों के गठन की घोषणा की गई थी, जिनका विधिवत शुभारंभ 20 अगस्त को होगा। नवीन अनुविभागों एवं तहसीलों की स्थापना से शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी। शासन की योजनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं आम जनता को आसानी से उपलब्ध होगी।
नवगठित 13 अनुविभाग-
वर्ष 2023 में 13 नवीन अनुविभाग जिला बस्तर अंतर्गत अनुविभाग बकावण्ड, जिला सुकमा अंतर्गत अनुविभाग छिंदगढ़, जिला सूरजपुर अंतर्गत अनुविभाग रामानुजनगर, जिला बालोद अंतर्गत अनुविभाग डौंडी, जिला जशपुर अंतर्गत अनुविभाग फरसाबहार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत अनुविभाग पलारी, जिला गरियाबंद अंतर्गत अनुविभाग छुरा, जिला बीजापुर अंतर्गत अनुविभाग उसूर (आवापल्ली), जिला महसमुंद अंतर्गत अनुविभाग बसना, जिला सरगुजा अंतर्गत अनुविभाग लुण्ड्रा (धौरपुर) एवं अनुविभाग उदयपुर, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर अंतर्गत अनुविभाग केल्हारी तथा जिला बलरामपुर-रामानुजनगर अंतर्गत अनुविभाग शंकरगढ़ का गठन किया गया है।
नवगठित 18 तहसीलें:-
वर्ष 2023 में 18 नवीन तहसील जिला रायगढ़ अंतर्गत तहसील कापू, जिला सूरजपुर अंतर्गत तहसील भटगांव, जिला कबीरधाम अंतर्गत तहसील कुकदुर, जिला बस्तर अंतर्गत तहसील करपावण्ड जिला सुकमा अंतर्गत तहसील दोरनापाल एवं तहसील जगरगुण्डा, जिला राजनांदगांव अंतर्गत तहसील घुमका एवं तहसील कुमरदा, जिला बिलासपुर अंतर्गत तहसील पचपेड़ी, जिला जशपुर अंतर्गत तहसील बागबहार, जिला कांकेर अंतर्गत तहसील बान्दे, तहसील आमाबेड़ा एवं तहसील कोयलीबेड़ा, जिला सक्ती अंतर्गत तहसील चंद्रपुर, जिला गरियाबंद अंतर्गत तहसील फिंगेश्वर, जिला बेमेतरा अंतर्गत तहसील दाढ़ी, जिला सक्ती अंतर्गत तहसील भोथिया तथा जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ अंतर्गत तहसील सरसींवा का गठन किया गया है।
भवनों की नियमित साफ सफाई एवं देखरेख करने के दिए निर्देश
रायपुर/शौर्यपथ /हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने आज बिलासपुर शहर के नूतन चौक स्थित किशोर न्याय बोर्ड, ऑब्जरवेशन होम प्लेस ऑफ सेफ्टी एवं बालिका गृह का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रत्येक कक्ष का बारी-बारी से निरीक्षण किया एवं उचित साफ-सफाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। बिल्डिंग की दीवालों में सीपेज एवं छत से पानी टपकते हुए पाया गया। वहां उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग काफी पुरानी लगभग सन् 1985 में बनी हुई है। इसके संबंध में उचित सुधार कार्य करने हेतु उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। न्यायमूर्ति ने रसोई घर का निरीक्षण भी किया। वहां साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा एवं निगम कमिश्नर श्री कुनाल दुदावत ने मुख्य न्यायाधिपति को आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द उचित मरम्मत का कार्य उनके द्वारा करा लिया जायेगा।
मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा द्वारा वहां उपस्थित बच्चों से चर्चा कर उनकी समस्या जानने का प्रयास भी किया गया एवं उनको मिलने वाली चिकित्सा सुविधा की जानकारी ली गई। वहां पर उपस्थित अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि कम्पाउण्डर की ड्यूटी प्रतिदिन की है। परंतु चिकित्सक सप्ताह में एक बार ही आते हैं। मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा चिकित्सक को प्रतिदिन 1 से 2 घंटे उपस्थित रहना सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मुख्य न्यायाधिपति द्वारा चिल्ड्रन सेफ्टी होम एवं स्पेशल होम का भी निरीक्षण किया गया। वहां उपस्थित जिला महिला बाल विकास अधिकारी श्री उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी दी कि ऑब्जरवेशन होम में 35 बच्चे, प्लेस ऑफ सेफ्टी में 9 बच्चे एवं स्पेशल होम में 6 बच्चे निवासरत हैं। निरीक्षण के दौरान चिल्ड्रन सेफ्टी होम एवं स्पेशल होम में अच्छी आधारभूत संरचना एवं समुचित साफ-सफाई पायी गई। उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसी ही साफ-सफाई, ऑब्जरवेशन होम में भी होनी चाहिए। इसके बाद मुख्य न्यायाधिपति ने शासकीय बालिका गृह का भी निरीक्षण किया। बालिका गृह की अधीक्षक श्रीमती ज्योति तिवारी के द्वारा बताया गया कि यहां वर्तमान में 34 बालिकाएं रहती हैं। उनके पढ़ाई-लिखाई के संबंध में मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा उपस्थित बच्चों से चर्चा की गई। इस अवसर पर कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा की पहल पर न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा के हाथों से वहां उपस्थित एक छोटी बालिका को लैपटॉप भी प्रदान किया गया।
मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा द्वारा अधिकारियों को भवन को व्यवस्थित रखने के लिए भी निर्देशित किया।उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड का भी निरीक्षण किया, जिसमें उचित इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव पाया गया एवं संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र सुधार कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। चीफ़ जस्टिस के औचक निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रार जनरल श्री अरविंद कुमार वर्मा, जिला न्यायाधीश श्री अशोक कुमार साह, एडीजे स्मिता रत्नावत, जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट सुश्री राजेश्वरी सूर्यवंशी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी उमाशंकर गुप्ता एवं एडिशनल रजिस्ट्रार-कम- पी.पी.एस. श्री एम. व्ही. एल. एन. सुब्रमन्यम उपस्थित थे।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राही होंगे लाभान्वित
राजीव युवा मितान क्लबों मिलेगी राशि
ग्राम पंचायतों को मिलेगी परब सम्मान निधि
महासमुंद मेडिकल कॉलेज भवन का होगा शिलान्यास, 322.85 करोड़ रूपए की लागत का बनेगा भवन
655 करोड़ की लागत के 223 विकास कार्याें का होगा लोकार्पण-शिलान्यास
रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती ‘‘सद्भावना दिवस‘‘ के अवसर पर महासमुंद के हाई स्कूल मैदान में दोपहर 12 बजे आयोजित कार्यक्रम में न्याय योजनाओं सहित अन्य योजना के हितग्राहियों किसानों, मजदूरों, ग्रामीण व पशुपालकों को 2055.60 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाईन भुगतान करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव अति विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा सांसद श्री दीपक बैज सहित छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रीगण, संसदीय सचिव, विधायक, अनेक जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल कार्यक्रम में ‘‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘‘ के हितग्राहियों को योजना की द्वितीय किश्त के रूप में 1810 करोड़ रूपए का भुगतान करेंगे। इस राशि को मिलाकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 24.30 लाख किसानों को अब तक 21 हजार 912 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह मुख्यमंत्री ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के हितग्राहियों को दूसरी किश्त के रूप में 168.63 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस राशि को मिलाकर योजना के 5.6 लाख हितग्राहियों को अब तक 758.03 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
कार्यक्रम में श्री बघेल ‘राजीव युवा मितान क्लबों’ को 66.21 करोड़ रूपए की राशि का अंतरण करेंगे। युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य में गठित किए 13 हजार 242 क्लबों को अब तक 132.48 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री इसी तारतम्य में ‘गोधन न्याय योजना’ के हितग्राहियों को 9.65 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस राशि को मिलाकर योजना के तहत अब तक महिला स्व-सहायता समूहों, गौठान समितियों और ग्रामीणों को 551.31 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
श्री बघेल कार्यक्रम में ‘मुख्यमंत्री परब सम्मान निधि योजना’ के तहत गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को 1.11 करोड़ रूपए की राशि का अंतरण करेंगे। इस राशि को मिलाकर 6,111 ग्राम पंचायतों को स्थानीय उत्सवों को मनाने के लिए 6.11 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
655 करोड़ की लागत के 223 विकास कार्याें का होगा लोकार्पण-शिलान्यास
मुख्यमंत्री श्री बघेल कार्यक्रम के दौरान महासमुंद जिले को 655 करोड़ की लागत के 223 विकास कार्याें की सौगात देंगे। इनमें से 71.08 करोड़ रूपए की लागत के 132 कार्याें का लोकार्पण और 583 करोड़ 92 लाख रूपए की लागत के 91 कार्याें का भूमिपूजन और शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में 322 करोड़ 85 लाख रूपए की लागत से बनने वाले महासमुंद के मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। साथ ही जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में प्रारंभ होने वाले 118.42 करोड़ रूपए लागत के विभिन्न कार्याें का भूमिपूजन करेंगे।
50 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई को दिखाएंगे हरी झण्डी
मुख्यमंत्री श्री बघेल कार्यक्रम के दौरान महासमुंद जिले के लिए 7 तथा संभाग के अन्य जिलों के लिए 43 पशु मोबाइल चिकित्सा इकाईयों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे तथा हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र सौंपेंगे।
18 नवीन तहसीलों एवं 13 अनुविभागीय कार्यालयों का शुभारंभ
मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 18 नवीन तहसीलों एवं 13 अनुविभागीय कार्यालयों का वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुभारंभ भी करेंगे। इन्हें मिलाकर प्रदेश के 33 जिलों में 122 राजस्व अनुविभाग तथा 250 तहसील हो जाएंगी।
कार्यक्रम स्थल पर विकास प्रदर्शनी में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय, खेल एवं युवा कल्याण, आदिम जाति विकास, वन विभाग, पंचायत, रोजगार, अंत्यावसायी, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं पर आधारित स्टॉल लगाए गए हैैं। मुख्यमंत्री इन स्टॉलों में हितग्राहियों को सामग्री एवं चेक का वितरण करेंगे।
कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्रकुमार, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत, आदिम जाति विकास मंत्री श्री मोहन मरकाम, लोकसभा सांसद श्री चुन्नीलाल साहू, संसदीय सचिव श्री विनोद सेवन लाल चंद्राकर और श्री द्वारिकाधीश यादव, अनुसूचित जाति विकास के प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री किस्मत लाल नंद, अध्यक्ष वन विकास निगम श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, जिला पंचायत महासमुंद की अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद महासमुंद श्रीमती राशि त्रिभुवन महिलांग विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें किया नमन
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की 20 अगस्त को जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री राजीव गांधी को याद करते हुए श्री बघेल ने कहा है कि राजीव जी ने 21 वीं सदी के आधुनिक भारत की नींव रखी। देश में कम्प्यूटर क्रांति और सूचना क्रांति लाने का श्रेय राजीव जी को जाता है। कम्प्यूटर के जरिए शासकीय काम-काज में पारदर्शिता आई और ई-प्रशासन के माध्यम से आमजन तक शासकीय योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई। वास्तव में राजीव जी आधुनिक भारत के स्वप्नदृृष्टा थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राजीव गांधी ने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। उन्होंने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को 18 साल में मतदान का अधिकार दिलाया। उन्होंने देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को अधिकार संपन्न बनाने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया। राज्य सरकार द्वारा ‘‘राजीव युवा मितान क्लब‘‘ के जरिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में युवाओं को रचनात्मक सांस्कृतिक गतिविधियों खेल-कूद आदि से जोड़ा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी का दृष्टिकोण था कि ‘भारत में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर भारत‘ निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति किसानों की आर्थिक दशा में सुधार के बिना संभव नहीं है। उनके बताए रास्ते पर चलते हुए राज्य सरकार ने गरीबों, किसानों, आदिवासियों सहित सभी वर्गों के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं शुरु की हैं। किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ शुरु की गयी है। इस योजना के माध्यम से राज्य के 24 लाख से अधिक किसानों को 20,103 करोड़ रूपए इनपुट सब्सिडी के रूप में दिए गए हैं। साथ ही राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद देने के लिए ‘‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘‘ शुरू की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण अंचल के ऐसे परिवारों को 7000 रूपए प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं, जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा, कृषि मजदूरी या पौनी-पसारी से जुड़े हैं। राज्य सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए साल दर साल समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, कर्जमाफी, सिंचाई कर की माफी जैसे कदम उठाए हैं।
श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार राजीव जी के समावेशी विकास के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। राजीव जी ने भारत की प्रगति का जो सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए सच्चा प्रयास ही उनको वास्तविक श्रद्धांजलि होगी।
दुर्ग। शौर्यपथ । छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है । भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी की सूची जारी करते ही प्रदेश कांग्रेस भी प्रत्याशियों के चयन में सक्रिय हो गई है मिली जानकारी के अनुसार 22 अगस्त तक दावेदारों को अपने आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष को देने होंगे । पिछले 6 विधानसभा चुनाव में दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में दुर्ग की जनता सिर्फ भाजपा के प्रत्याशियों की और दावेदारों की चर्चा ही करती आ रही थी किंतु इस बार दुर्ग विधानसभा में आम जनता के बीच में चर्चा का विषय है कि अब दुर्ग से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा अभी तक दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव परिणाम जीत हो या हार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में एक मेव अरुण वोरा ही होते थे और कोई दूसरा दावेदार सामने नहीं आता था । इसलिए कुछ दिनों से ऐसी चर्चा चल रही थी कि इस बहादुर विधानसभा क्षेत्र से अरुण वोरा के पुत्र संदीप वोरा चुनावी मैदान में उतरेंगे । परिवारवाद की राजनीति के कारण दूर विधानसभा क्षेत्र के कई नेता पार्षद चुनाव से आगे का सफर तय नहीं कर पाते थे किंतु अब दूर विधानसभा क्षेत्र में कई विधायक प्रत्याशी अपने दावेदारी को ब्लॉक अध्यक्ष के सामने रखने वाले हैं।
ऐसी जानकारी मिल रही है कि दूर विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री के पुराने कांग्रेसी साथी और दुर्गा नगर निगम के सभापति राजेश यादव अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं वही विधायक हो रहा की नीतियों के कट्टर आलोचक और स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के समय से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता वरिष्ठ कांग्रेसी शहर के नामी व्यवसाई मदन जैन ने भी दावेदारी के लिए आवेदन ले लिया है वह भी जल्द ही आवेदन जमा करेंगे दूसरी ओर साहू समाज से पोषण साहू ने भी आवेदन ले लिया है ।
वही ऐसी खबर भी मिल रही है कि गृह मंत्री के समर्थक वार्ड पार्षद ऋषभ जैन भी दावेदारी पेश करने वाले हैं शहर की जनता में आम चर्चा है कि शहर के ऐसे कांग्रेसी जिन्हें शहर की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्पित भाव से अपना साथ दें और चुनावी रणनीति में उनके कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए आगे बढ़े ऐसे तीन कांग्रेसी नेता राजेंद्र साहू आरएन वर्मा और धीरज बाकलीवाल को भी अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए यह तीनों नेता आम जनों के बीच सर्वमान्य है और अपने सहज सरल स्वभाव के कारण आम जनता में इनकी अच्छी पैठ है वही राजनीतिक चर्चा भी है कि अब विधायक अरुण वोरा को प्रदेश की राजनीति से आगे बढ़ते हुए केंद्र की राजनीति की ओर रुख करना चाहिए एवं कांग्रेस पार्टी को उन्हें दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरना चाहिए ताकि कांग्रेस में भी कार्यकर्ताओं के राजनीतिक भविष्य का द्वार खुल सके। अब देखना यह है कि पूर्व में अभी तक दुर्ग कांग्रेस में एकमात्र दावेदार होने के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं के राजनीतिक उन्नति के द्वारा जो बंद थे वह खुलेंगे या फिर एक बार कांग्रेस पार्टी राजनीतिक उन्नति के यह द्वारा बंद कर देगी ।
22 अगस्त का दिन वह अंतिम दिन है जब कांग्रेस के दावेदारों की सूची जमा होनी है तब तक दुर्ग में चर्चा का विषय यह रहेगा की कौन-कौन दावेदार सामने आकर अपने दावेदारी पेश करते हैं और कौन-कौन दावेदार विधायक वोरा के समर्थन में अपने दावेदारी को वापस लेते हैं ।
भिलाईनगर/शौर्यपथ / निगम क्षेत्र के 41 हितग्राही अब अपने स्वंय के आवास में निवास करेंगे लाॅटरी के माध्यम से अपना मकान पाकर खुशी से झूम उठे और उन्होंने शासन प्रशासन की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी ) के तहत किराएदारी में निवास करने वाले लोगों को आज आवास आबंटन के लिए लॉटरी निकाली गई। इसमें 41 हितग्राहियों को आवास आबंटित किया गया, जिससे उनका खुद के आवास का सपना पूरा हुआ। मोर मकान मोर आस के अंतर्गत सूर्या विहार में 14, माइल स्टोन में 02, एनआर स्टेट में 01 दिव्यांग, अविनाश में 01 वरिष्ठ नागरिक एवं सूर्या विहार में 02 वरिष्ठ नागरिक इसी प्रकार मोर आस मोर चिन्हारी के अंतर्गत सूर्या विहार में 09 तथा माइल स्टोन में 12 हितग्राहियों को लाॅटरी के माध्यम से आबंटन किया गया। आवंटन प्रक्रिया में तीन वरिष्ठ नागरिक एवं 01 दिव्यांग को प्राथमिकता के आधार पर भूतल में आवास आवंटित हुआ है।
खुद का आवास मिलने पर महापौर नीरज पाल ने सभी हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। लॉटरी में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे से ही हितग्राही आवास पाने के इंतजार में निगम में उपस्थित हो गए थे। जिन्होंने अंशदान की राशि जमा की थी उन्हें ही लॉटरी में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मोर मकान मोर आस के 29 तथा मोर मकान मोर चिन्हारी के 21 हितग्राहियों को आवास का आबंटन किया गया।
उल्लेखनीय है कि महापौर नीरज पाल व निगम आयुक्त रोहित व्यास ने आवास आबंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भूतल में आवास पाने के लिए दिव्यांग आवेदक एवं वरिष्ठजन को प्रमाण पत्र लॉटरी में शामिल होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज के रूप में चिन्हित था। आवास आबंटन के दौरान आज प्रमुख रूप से सभापति गिरवर बंटी साहू, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, अधीक्षण अभियंता डीके वर्मा, आवास योजना के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन, पीएम आवास से सामाजिक विशेषज्ञ जीवन ताम्रकार, आदित्य ठाकुर, उत्पल शर्मा, प्रिया खैरवार आदि मौजूद रहे।
19 अगस्त को आवारा मवेशियों को पकडऩे चलाया जाएगा विशेष अभियान
विशेष अभियान में आवारा एवं घुमंतु पशुओं को पकड़कर रेडियम बेल्ट लगाने, टैगिंग एवं कांजी हाउस में विस्थापित करने के दिए निर्देश
20 अगस्त को ग्राम सभा में चरवाहों की बैठक लेने के दिए निर्देश
शहर के आस-पास के 5-5 गौठानों को चिन्हांकित करने के दिए निर्देश
सड़कों पर आने वाले पालतू एवं आवारा पशुओं के पशु मालिकों पर जुर्माने की कार्रवाई पर तेजी लाने के दिए निर्देश
राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग पर आवारा, घुमंतु पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों की ली बैठक
राजनांदगांव /शौर्यपथ /कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग पर आवारा, घुमंतु पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टोरेट के चिप्स कक्ष में पशुधन विकास विभाग, नगर पालिका, जनपद पंचायत के अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग पर आवारा, घुमंतु पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर बैठे मवेशियों का चिन्हांकन कर उनके मालिकों को समझाईश देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामों में बैठक आयोजित कर पशु मालिकों को चिन्हित कर पशु को सड़कों पर नहीं छोडऩे के लिए समझाईश देते हुए घर में रखवाया जाए। जिससे जनसामान्य को होने वाली समस्याओं एवं दुर्घटना जैसी स्थिति से निजात मिल सके। उन्होंने आवारा, घुमंतु पशुओं को रेडियम बेल्ट, टैगिंग एवं कांजी हाउस में विस्थापित करने के लिए कहा। कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आवारा मवेशियों के सड़कों पर आने से होने वाली दुर्घटनाओं के उपचार हेतु 19 अगस्त को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। विशेष अभियान के लिए सभी ग्राम पंचायतों में मुनादी कराने के निर्देश दिए। विशेष अभियान के अंतर्गत सड़क पर आवारा, घुमंतु पशुओं को रेडियम बेल्ट, टैगिंग, रेडियम पेंट एवं कांजी हाउस में विस्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विशेष अभियान में सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने 20 अगस्त को चरवाहों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में पशुधन विभाग के अधिकारियों, पशु मित्र, पशु सखी, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। उन्होंने गांव के चरवाहों को बताने कहा कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में किसी भी स्थिति में मवेशी रोड पर ना आए। इसके लिए चरवाहों को समझाईश देने के निर्देश दिए। मवेशियों को नजदीकी कांजी हाउस में विस्थापित करने और पशु मालिकों पर जुर्माना भी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी ग्राम पंचायत के कोटवारों को इस कार्य के लिए सूचित करने कहा। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को शहर के आस-पास के 5-5 गौठानों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। जिसमें शेड, पानी एवं चारा की व्यवस्था हो। कांजी हाउस में जगह नहीं होने की स्थिति में ऐसे गौठानों में आवारा पशुओं को रखा जा सके। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता, उप संचालक पधुधन विकास डॉ. अनूप चटर्जी, पशु चिकित्सा सहायक सर्जन डॉ. प्रियंका साव सहित पशुधन विभाग के अधिकारी, डॉक्टर उपस्थित थे। वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी विकासखंडों से जनपद सीईओ, सीएमओ, पशुधन विकास विभाग के अधिकारी जुड़े रहे।
कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की
राजनांदगांव /शौर्यपथ / कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर श्री सिंह ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत स्कूलों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि योजना के तहत स्कूलों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य प्राथमिकता से करें। उन्होंने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं चल रहे कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत जिन स्थानों पर स्कूलों के मरम्मत एवं निर्माण कार्य चल रहे है, वहां के प्राचार्य भी समय-समय पर इन कार्यों की प्रगति की जानकारी संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को देना सुनिश्चित करें। उन्होंने संपर्क डिवाईस के माध्यम से स्कूलों में दी जा रही शिक्षा की जानकारी ली और कहा कि जिन विद्यालयों में पर्याप्त प्रगति नहीं हो पाई है, वहां इसे प्राथमिकता से लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने समग्र शिक्षा, साक्षर भारत मिशन, स्कूल शिक्षा विभाग, ऑनलाईन कोचिंग, स्मार्ट टीवी के रख-रखाव एवं संपर्क किट के उपयोग, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, सुघ्घर पढ़वइया, अंगना म शिक्षा एवं अन्य विषय पर चर्चा की। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश सिंह, जिला परियोजना अधिकारी साक्षरता श्रीमती रश्मि सिंह, जिला मिशन समन्वयक श्री सतीश ब्यौहारे सहित विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी, एबीओ सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
